Thursday, 10 November 2022

देवरी येथे रक्तदान शिबिर संपन्न



देवरी,दि.10- देवरी येथील श्री साई सेवा समितीच्या वतीने कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त आयोजित रक्तदान शिबीर यशस्वीरीत्या संपन्न झाला.

श्री साई सेवा समिती देवरीच्या वतीने स्थानिक कारगिल चौकात कार्तिकपौर्णिमेनिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आय़ोजन  करण्यात आले होते. यामध्ये रक्तदान शिबिरात एकूण 30 दात्यांनी रक्तदान केले. यासाठी गोंदिया येथील बाई गंगाबाई रुग्णालयातील रक्तपेढीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.

.शिवाय साईबाबांच्या पालखीचे नगरभ्रमण करण्यात आले. महाआरती, संगीतसंध्या व शहरातील सर्व मान्यवर व्यक्तींचा सत्कार, महाप्रसादाचे वितरण आणि विविध स्पर्धा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

सदर कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम केले. या कार्यक्रमाला देवरी परिसरातील साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Friday, 4 November 2022

ओबीसींसाठी निर्वाह भत्ता योजनाच नाही ; उच्च शिक्षण मंत्र्यांकडून दिशाभूल

 


गोंदिया :ओबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळू शकल्याने व शहरात राहण्याची इतर सोय नसल्याने शिक्षणापासून वंचित आहेत.वसतीगृहाची घोषणा करुनही शासनाने अद्यापही भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृह सुरु करण्यास परवानगी दिलेली नाही. अशा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाची कोणतीही योजना नाही. मात्र उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चद्रंकांत पाटील हे ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळत असल्याचे सांगून समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप करीत राज्यातील सर्वच ओबीसी संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.

ओबीसी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातीचे विद्यार्थी निवासाच्या सोयीअभावी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून निर्वाह भत्ता देण्याची योजना आहे. पण, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अशी कोणतीही योजना नाही. तरी देखील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील ओबीसींच्या धर्तीवर मराठा समाजाला निर्वाह भत्ता देण्याची योजना सुरू करण्यात येत असल्याचे सांगत आहेत.

राज्यात व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या आणि तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात शासकीय वसतिगृह उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणात अडचण निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागातील, गरीब विद्यार्थी शहरात येऊन शिक्षण घेऊ शकत नाही. शिवाय नवीन वसतिगृह तातडीने बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेता यावे व भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वत: उपलब्ध करून घेता याव्या म्हणून आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची स्वाधार योजना २०१६-१७ पासून सुरू केली. त्याच धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील निर्वाह भत्त्याची योजना आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना देखील अशी योजना सुरू करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थी संघटना करीत आहेत. परंतु ओबीसी मंत्रालय आणि महाज्योती या संस्थेने त्याकडे लक्ष दिले नाही. असे असताना मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष व उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा विद्यार्थ्यांना वार्षिक ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याची घोषणा करताना ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळत असल्याचे सांगितले. त्यावर राज्यातील ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.

अनुसूचित जातीसाठी स्वाधार योजना आहे. त्याच धर्तीवर अनुसूचित जमातीसाठी योजना सुरू केली आहे. धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंभू योजना आहे. परंतु ओबीसीसाठी अशी कुठलीही योजना नाही,जी ज्ञानज्योती योजना प्रस्तावित होती,त्यास विद्यमान सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यानी नाकारले आहे.अशात मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने आधी ओबीसीसाठी योजना लागू करावी नंतर बोलायला हवे

– खेमेंद्र कटरे, सयोंजक,ओबीसी अधिकार मंच

ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी महाज्योतीच्या वतीने किंवा शासनाच्या वतीने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तत्काळ ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करून वर्षाकाठी ८० हजार रूपये बाहेरगावी शिक्षणासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी महाज्योतीचे माजी संचालक व प्रदेश राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष प्रा.दिवाकर गमे यांनी केलेली आहे. केवळ ओबीसींमुळेच आपण आज या पदावर आहोत, असे प्रतिपादन करणारे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस हे फक्त मताच्या राजकारणासाठी ओबीसी मुद्याचा उदोउदो करीत असून ओबीसींच्या योजनांशी यांचे काहीही नाही.

प्रा.दिवाकर गमे,माजी संचालक महाज्योती संस्था

देवरी येथे कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त रक्तदान शिबिराचे आयोजन रविवारी

 देवरी,दि.४-स्थानिक साई सेवा संस्थानाच्या वतीने येत्या  रविवारी (दि.६) कार्तिक पौर्णिमेच्या पर्वावर कारगिल चौक येथे भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

दरवर्षी प्रमाणे साई सेवा संस्थानच्या वतीने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यावर्षी सुद्धा दोन दिवसीय कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. याप्रमाणे येत्या रविवारी सकाळी साडेपाच वाजता अभिषेक, साडेसहा वाजता काकड आरती,  १२ ते ४ वाजेपर्यंत रक्तदान शिबिर, सायंकाळी साडेसहाला विपवान आणि साडेसात वाजता धूपआरती. दुसऱ्यादिवशी सकाळी साडेसहा वाजता काकड आरती, ८ वाजता साईबाबा पालखी शोभायात्रा, सायंकाळी साडेपाच वाजता गोपालकाला आणि रात्री साई संगीत संध्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या सोहळ्यात साई भक्तांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन साई संस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

Tuesday, 1 November 2022

कृषि क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धेत अग्रेसर होण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची गरज – केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

 पुणे दि.१ : कृषि क्षेत्रात काळानुरूप बदल करून शेतकऱ्याला संपन्न करण्याची गरज आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे कृषि क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी मुल्यसाखळी वृद्धीच्या माध्यमातून प्रयत्न करावे लागतील, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले.

वैकुंठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेत‘फलोत्पादन पिकांमधील मूल्यसाखळी वृद्धी-क्षमता व संधी’ या विषयावर आयोजित राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. बैठकीस राज्याचे कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव मनोज आहुजा, अतिरिक्त सचिव डॉ.अभिलक्ष लिखी, राज्याच्या कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, केंद्रीय सहसचिव प्रिय रंजन, केंद्रीय फलोत्पादन आयुक्त प्रभात कुमार, राज्याचे  कृषि आयुक्त धीरज कुमार आदी उपस्थित होते.

श्री.तोमर म्हणाले, ॲग्री स्टार्टअप, कृषि विमा, बाजारपेठेची उपलब्धता आदीद्वारे शेतकऱ्यांना संपन्न करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सुशिक्षित युवकांनी नव्या तंत्राचा वापर करून शेती करावी यासाठी सुविधा देण्यात येत आहेत. याचा परिणाम म्हणून नवी पिढी आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याकडे आकर्षित होत आहे. नैसर्गिक शेतीकडे शेतकरी आकर्षित होत आहेत. कृषि क्षेत्रात नवे प्रयोग करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन देशाला कृषि क्षेत्रातील अग्रणी राष्ट्र बनविता येईल.

देश खाद्यान्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला आहे. इतर शेती उत्पादनातही पहिल्या किंवा दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. देशाला फुलशेती, फलोत्पादन आणि भाजीपाला उत्पादनाच्या क्षेत्रातही चांगली संधी आहे. केंद्र सरकार क्लस्टर कार्यक्रम, शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ), फलोत्पादन मिशनद्वारे लहान शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे काम करून उत्तम गुणवत्तेचे उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. यामुळे शेतकऱ्याला दर्जेदार उत्पादन घेणे शक्य होणारअ सून उत्पादनाच्या खरेदीसाठी ग्राहक स्वतः त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल.

आज पारंपरिक खाद्यान्न शेतीसोबत फलोत्पादन, भरडधान्य आणि भाजीपाला उत्पादनावरही लक्ष द्यावे लागेल. भारताच्या प्रयत्नामुळे २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष (मिलेट्स ईअर) म्हणून साजरे होणार आहे. फलोत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासोबत रोजगार निर्मितीही होईल. हे करताना शेतकऱ्याला अधिक लाभ होईल याचा विचार या साखळीतील इतर घटकांनी करायला हवा. आर्थिक प्रतिकुलतेतही कृषि क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे कार्य करीत असल्याने त्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

ग्रामीण क्षेत्र देशाचा आत्मा आहे, शहरासोबत देशातील ग्रामीण भाग स्वच्छ आणि संपन्न होणे गरजेचे आहे. गाव स्वावलंबी झाल्यास देश स्वावलंबी होईल. यादृष्टीने कृषि क्षेत्रात कार्य करणारा शेतकरी उपजीविकेसोबत देशाच्या प्रगतीत योगदान देता येते. कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशाच्या समृद्धीसाठी  क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजना -अब्दुल सत्तार

राज्याचे कृषि मंत्री श्री.सत्तार म्हणाले, आज शेतकऱ्यांनी नवतंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्याची गरज आहे. नवे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना समृद्धीकडे नेता येईल. द्राक्ष उत्पादनात तंत्रज्ञानाचा उपयोगाचा चांगला उपयोग होत असून देशाला २ हजार ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक विदेशी चलन राज्यातील द्राक्ष निर्यातीच्या माध्यमातून मिळते. एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी उपक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुकूल धोरण आणि योजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होत आहे. शेतकरी संपन्न झाल्यास तो देशाच्या प्रगतीत योगदान देऊ शकेल.

राज्याचे स्वतंत्र कृषि निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पाहिले राज्य – संदिपान भुमरे

राज्याचे फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले, फलोत्पादनातील मूल्य साखळीचा विकास हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा विषय आहे. आजही फलोत्पादन क्षेत्रात ३५ टक्के नासाडी होते, ती रोखण्याच्यादृष्टीने उपाययोजनांची गरज आहे.  राज्य शासनाने फलोत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१८-१९ मध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू केली. तसेच सध्याच्या सुधारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या दोन्हीमुळे फलोत्पादनाचा आलेख चढता राहिला आहे.

श्री. भुमरे पुढे म्हणाले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळपिकांची पडीक जमीन, बांधावर आणि मुख्य शेतात  लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. या योजनेमध्ये पीक वैविध्यता साध्य करण्यासाठी २०२२ पासून केळी, ड्रॅगनफ्रुट, अव्हॅकॅडो व द्राक्षे या नवीन फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावर्षी या योजनेतून ६० हजार हेक्टर लागवडीचे नियोजन केले असून आजअखेर २० हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत ४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली आहे. मागील वर्षी २ लक्ष हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यात आले आहे. फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदानाद्वारे प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्याचे स्वतंत्र  कृषि निर्यात धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र पाहिले राज्य आहे. अनेक भाजीपाला आणि फळ उत्पादनातही प्रथम क्रमांकावर आहे. शासनाच्या पुढाकारातून २२ पिकांना भौगोलिक मानांकनाचा दर्जा देण्यात आला आहेत. फुलांच्या उत्पादन क्षेत्रातही राज्यातील अनेक शेतकरी पुढे आहेत, अशीही माहिती फलोत्पादन मंत्री श्री. भुमरे यांनी दिले आहे.

केंद्रीय सचिव श्री.आहुजा म्हणाले, महाराष्ट्र फलोत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर राज्य असून देशाच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. देशातून यावर्षी ३४२ दशलक्ष मेट्रिक टन एवढी विक्रमी निर्यात करण्यात आली. परंतु या क्षेत्राला अधिक चालना देण्यापासून बिजोत्पादनापासून निर्यातीपर्यंतची मूल्य साखळी विकसित करावी लागेल. यासाठी देशात ५५ क्लस्टर विकसित करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारच्या योजनेत अनुकूल बदल करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री. लिखी म्हणाले, फलोत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य शासनाच्या मदतीने उत्तमता केंद्र सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात असे चार केंद्र आहेत.  राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशनच्या माध्यमातून या क्षेत्राला चालना देण्यात येत आहे.

केंद्रीय कृषि आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सहसचिव प्रिय रंजन यांनी सादरीकरणाद्वारे भारतातील फलोत्पादनाच्या स्थितीबाबत माहिती दिली. या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी चांगली कामगिरी करणाऱ्या कृषि क्षेत्रातील नवउद्यमी (स्टार्टअप्स), कृषि उत्पादक संस्था, मूल्य साखळी, बँक प्रतिनिधी, एसएचएम यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

श्री.तोमर आणि अन्य मान्यवरांच्या हस्ते ‘ऑरगॅनिक पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिस फॉर हॉर्टीकल्चर क्रॉप्स’ आणि ‘मिशन ऑरगॅनिक व्हॅल्यू चेन’ या पुस्तिकांचे आणि फलोत्पादन क्षेत्रातील यशकथांच्या संग्रहाचे प्रकाशन करण्यात आले.

कार्यक्रमाला फलोत्पादन क्षेत्राशी संबंधित देशभरातील शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग, विविध शासकीय, सहकारी आणि खाजगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

फलोत्पादन विषयक प्रदर्शनाचे उद्घाटन

मान्यवरांच्या हस्ते  तर्फे आयोजित प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. प्रदर्शनात विविध सेंद्रिय शेती उत्पादने, कृषि प्रक्रिया उद्योग, शेतीसाठी सौर तंत्रज्ञान, सिंचन क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषि संबंधित विभागाचे कार्य, फलोत्पादन क्षेत्राशी संबंधित नवोपक्रम, मधमाशी पालन, फलोत्पादन आणि भाजीपाला उत्पादनातील नवे तंत्रज्ञान विषयक माहिती  प्रदर्शित करण्यात आली.

सर्व आदिवासी संस्थांनी शासनाच्या निर्देशनानुसार धान खरेदी करावे- भरतसिंग दुधनांग

 

देवरी येथील उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या सभागृहात धान खरेदी पूर्व तयारी करिता सभेचे आयोजन.

देवरी,ता.०१: देवरी, नवेगावं/बांध व रामटेक उपप्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत येणा-या सर्व आदिवासी सहकारी संस्थांनी पणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये शेतक-यांचे धान खरेदी करतानी शासनाने दिलेल्या निर्देशनाचे पालन करूनच धान खरेदी करावे, असे आवाहन आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक भरतसिंग दुधनांग यांनी केले.
ते देवरी येथील उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवार (दि.३१) रोजी पणन हंगाम २०२२-२३ मधील धान खरेदी पूर्व तयारी करिता प्रादेशिक कार्यालय भंडारा अंतर्गत येणा-या उपप्रादेशिक कार्यालय देवरी, नवेगाव/बांध व रामटेक मधील सर्व आदिवासी संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव यांची संयुक्त सभेत अध्यक्षस्थावरून बोलत होते.
 या सभेत भंडारा येथील प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान संबारे, देवरीचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक जी.एस.सावळे, विपणन विभाग प्रमुख विजयकुमार अटोटे, गोंदिया जिल्हा आदिवासी सेवा सहकारी संस्थेच्या संघाचे अध्यक्ष शंकर मडावी, मरामजोब संस्थेचे अध्यक्ष रमेश ताराम, बोरगाव/बाजार संस्थेचे अध्यक्ष वसंत पुराम, डवकी संस्थेचे उपाध्यक्ष भास्करभाऊ धरमशहारे, अंभोरा संस्थेचे उपाध्यक्ष शिवकुमार राऊत, चिचगड संस्थेचे सचिव एस.डी.मडावी, डोंगरगावं/डेपो संस्थेचे अध्यक्ष शामराव वट्टी, लोहारा संस्थेचे अध्यक्ष राजू राऊत, केशोरी संस्थेचे अध्यक्ष विनायक मरसकोल्हे, सालेकसा संस्थेचे अध्यक्ष मुलचंद गावराने यांच्यासह सर्व आदिवासी संस्थेचे अध्यक्ष,सचिव व आदिवासी विकास महामंडळाचे सर्व अधिकारी, विपणन विभागाचे अधिकारी, निरीक्षक आणी कर्मचारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
यावेळी सभेत यावर्षी सुरू होणा-या पणन हंगामा बाबद आदिवासी संस्थेच्या विविध समस्यांविषयी चर्चा करून  समस्यांचे निराकरण कसे करता येईल, यावर चर्चा करण्यात आली.

या सभेचे प्रास्ताविक उपप्रादेशिक व्यवस्थापक जी.एस.सावळे यांनी केले.  संचालन आणि उपस्थितांचे आभार विपणन विभाग भंडाराचे एस. के. भगत यांनी मानले.

देवरीच्या मनोहरभाई पटेल महाविद्यालयात "राष्ट्रीय एकता दिवस " साजरा

देवरी,दि.०१- लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंती निमित्ताने स्थानिक मनोहरभाई पटेल कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय येथे काल सोमवारी (दि. ३१) "राष्ट्रीय एकता दिवस " साजरा करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. अरुण झिंगरे हे होते. यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेला  माल्यार्पण करण्यात आले.  देशाची एकता व अखंडता मजबूत करण्यासाठी हा दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात आला.


यावेळी बोलताना प्रा. झिंगरे म्हणाले की,  स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील "राष्ट्रीय एकता दिवस "कार्यक्रम  म्हणजे देश अखंडित व सक्षम बनविण्याची व सुजाण नागरिक घडविण्याची एक सुवर्णसंधी आहे.

    कार्यक्रमात राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ घेण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी -विद्यार्थीनी उपस्थित होते. रीनेश्वरी हिरवानी ,बी ए तृतीय या विद्यार्थीनीने एकता दिवस शपथेचे वाचन केले.

उपस्थितांचे आभार  पायल मडावी  या विद्यार्थिनीने मानले. या कार्यक्रमाचे आयोजन सांस्कृतिक विभाग प्रमुख डॉ.वर्षा गंगणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला कर्मचारीव विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


मोरबी दुर्घटना- दुखवट्यात स्वागत:मोदींच्या दौऱ्याआधी रुग्णालयाची डागडुजी, नवे बेड-वॉटर कूलर लावले; येथेच काल होते 100 मृतदेह

 30 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी झालेल्या मोरबी येथील पूल दुर्घटनेतील आतापर्यंत केवळ 134 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. हा मृत्यूचा अधिकृत आकडा आहे. दुर्घटनेच्या तिसऱ्या दिवशी मंगळवारी नौदल आणि एनडीआरएफच्या पथकांनी पुन्हा एकदा मच्छू नदीतील मृतदेहांचा शोध सुरू केला आहे.

गुजरातमध्ये बुधवारी एक दिवसाचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज मोरबीमध्ये मृतांच्या कुटुंबीयांची आणि जखमींची भेट घेणार आहेत. मोरबी दौऱ्यापूर्वी सिव्हिल हॉस्पिटलला रंगरंगोटी आणि दुरुस्ती करण्यात आली आहे. रुग्णांच्या वॉर्डात नवीन बेड आणि वॉटर कुलरही बसवण्यात आले आहेत. काल याच रुग्णालयात 100 मृतदेह आणण्यात आले होते.

  • पूल दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. यावर 14 नोव्हेंबरला कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
  • एनडीआरएफने सांगितले – आम्हाला वाटते की काही मृतदेह नदीच्या तळाशी असावेत. आम्ही पाणबुड्यांना बोलावून शोध मोहीम पुन्हा सुरू केली आहे.
  • पुलाची देखभाल करणाऱ्या ओरेवा कंपनीचे दोन व्यवस्थापक, पुलाची दुरुस्ती करणारे दोन कंत्राटदार, दोन तिकीट क्लार्क आणि तीन सुरक्षा रक्षकांना अटक करण्यात आली आहे.
  • या दुर्घटनेनंतर अहमदाबादमधील अटल पुलावरही अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. 1 तासात फक्त 3,000 लोक इथे जाऊ शकतील. अहमदाबाद महापालिकेने हा अलर्ट जारी केला आहे.

मोरबी दुर्घटनेच्या तिसऱ्या दिवशी पहाटेची दोन छायाचित्रे…


हे दृश्य मंगळवारी सकाळचे आहे. यामध्ये मोरबीचा तुटलेला झुलता पूल आणि दुर्घटनेच्या खुणा दिसत आहेत.
दीपक पारेख, दिनेश दवे, मनसुख टोपिया, मादेव सोळंकी, प्रकाश परमार, देवांग, अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल, मुकेश चौहान यांना अटक करण्यात आली. हे फोटो आता समोर आले आहेत.

गुजरातमधील मोरबी पूल दुर्घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी संध्याकाळी गांधीनगरमध्ये उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. पंतप्रधान म्हणाले की, पीडितांना शक्य ती सर्व मदत करण्यात यावी. या दुर्घटनेबद्दल शोक व्यक्त करण्यासाठी 2 नोव्हेंबर रोजी गुजरातमध्ये राजकीय शोक पाळण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या दिवशी राज्यातील सरकारी इमारतींवर राष्ट्रध्वज अर्ध्यावर फडकवला जाईल. या बैठकीत मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, राज्याचे गृहमंत्री हर्ष संघवी आणि मुख्य सचिव, डीजीपी आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पंतप्रधान मोदी आज दुपारी मोरबीला भेट देणार आहेत.


जम्मू येथील शिक्षा निकेतन शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी मोरबी दुर्घटनेतील मृतांना श्रद्धांजली वाहिली.

पूल दुर्घटनेच्या तपासात 50 जणांची टीम

राजकोट रेंजचे आयजी अशोक कुमार यांनी सोमवारी संध्याकाळी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 50 जणांचे पथक पूल दुर्घटनेच्या तपासात गुंतले आहे. याला जबाबदार असलेल्या बड्या लोकांना कधी अटक करणार, असा सवाल पत्रकारांनी केला. या प्रश्नावर आयजी म्हणाले – आतापर्यंत ज्यांची भूमिका समोर आली आहे त्यांना अटक करण्यात आली आहे. नावे समोर आल्यावर आणखी अटक होणार आहे.

आतापर्यंत 134 जणांचा मृत्यू

गुजरातमधील मोरबी पूल दुर्घटनेतील मृतांची संख्या सोमवारी सकाळी 134 वर पोहोचली आहे. यापैकी 45 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. मृतांमध्ये महिला आणि वृद्धांचा समावेश अधिक आहे. 170 जणांना वाचवण्यात आले आहे. रविवारी सायंकाळी 6.30 वाजता 765 फूट लांब आणि अवघ्या 4.5 फूट रुंद झुलता केबल पूल कोसळून ही दुर्घटना घडली. 143 वर्षे जुना हा पूल ब्रिटिश राजवटीत बांधण्यात आला होता.

गेल्या 6 महिन्यांपासून हा पूल बंद होता. काही दिवसांपूर्वीच त्याची दुरुस्ती करण्यात आली. दुर्घटनेच्या 5 दिवस आधी 25 ऑक्टोबरला हा पूल सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात आला होता. रविवारी येथील गर्दी क्षमतेपेक्षा जास्त होती. हेदेखील अपघाताचे कारण असल्याचे बोलले जात आहे. या अपघाताचा 30 सेकंदांचा व्हिडिओही समोर आला आहे. यामध्ये 15 सेकंदांनंतर पूल तुटल्याने लोक मच्छू नदीत वाहून गेले.


वाराणसीतील दशाश्वमेध घाटावर गंगा आरतीदरम्यान मोरबी दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्यांना भाविकांनी श्रद्धांजली वाहिली.
सोमवारी सकाळी समोर आलेले हे चित्र मोरबी जिल्हा रुग्णालयातील आहे. अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे मृतदेह येथे ठेवण्यात आले. रुग्णालयाचा संपूर्ण कॉरिडॉर मृतदेहांनी भरला होता.

राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त बोलताना पंतप्रधान मोदींचा कंठ दाटून आला

केवडिया येथे राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदी बोलत होते. यादरम्यान ते भावुक झाले. म्हणाले- ज्यांना जीव गमवावा लागला त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति मी शोक व्यक्त करतो. एनडीआरएफ, आर्मी आणि एअर फोर्सचे पथक बचाव कार्यात गुंतले आहेत. लोकांच्या समस्या कमी व्हाव्यात, हाच प्रयत्न आहे. पीएम मोदी सोमवारी दुपारी बनासकांठा येथे पोहोचले, जिथे त्यांनी अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी केली. यादरम्यान पूल दुर्घटनेवर बोलताना ते भावुक झाले.

अधिकारी म्हणाले- 100 ची क्षमता होती, 500 लोक जमले होते… अपघाताचे हेच कारण

या ग्राफिक्सच्या माध्यमातून पुलाचे स्थान आणि तो कसा तुटला हे समजून घ्या.

या पुलाचे बांधकाम झाल्यापासून अनेकवेळा नूतनीकरण करण्यात आले आहे. नुकतेच दिवाळीपूर्वी दोन कोटी रुपये खर्चून त्याच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले. मोरबीचे भाजप खासदार मोहन कुंडारिया यांनी दिव्य मराठीला सांगितले की, पूल कोसळल्यानंतर लोक जिथे पडले तिथे 15 फूट पाणी होते. काही लोक पोहत बाहेर आले, पण बरेच लोक केबल-जाळीला अडकून राहिले. हा पूल महापालिकेच्या अखत्यारीत येतो, असे रस्ते व इमारत विभागाचे मंत्री जगदीश पांचाळ यांनी दिव्य मराठीला सांगितले. पुलाची क्षमता 100 लोकांची असल्याचे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, मात्र रविवार सुटीचा दिवस असल्याने अपघाताच्या वेळी पुलावर 400 ते 500 लोक जमा झाले होते. यामुळे पूल मधूनच तुटला.

4 मुद्द्यांत समजून घ्या मोरबी दुर्घटना, कारवाई आणि बचाव…

1. जबाबदारी कोणाची, कारवाई काय झाली

पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी ओरेवा ग्रुपकडे आहे. या ग्रुपने मार्च 2022 ते मार्च 2037 पर्यंत 15 वर्षांसाठी मोरबी नगरपालिकेसोबत करार केला आहे. हा ग्रुप पुलाची सुरक्षा, स्वच्छता, देखभाल, टोल वसुली, कर्मचारी व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळतो. एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती अपघाताची चौकशी करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करेल. याप्रकरणी जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या एफआयआरमध्ये ओरेवा कंपनी किंवा तिच्या मालकाचे नाव नाही.

येथे तिकिटांसाठी जास्त पैसे घेतले जात होते. नफ्याच्या लालसेपोटी तिकीट विक्रेत्यांनी क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांना तिकिटे दिली. पोलिसांनी 9 जणांना ताब्यात घेतले आहे.

2. बचाव

एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी आणि एअर फोर्सचे पथक रात्रीच पोहोचले होते. याशिवाय जामनगर म्हणजे 100 किमी हवाई दलाचे 50 गरुड कमांडोही दूरवरून आले. सोमवारी सकाळी एनडीआरएफ अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही मृतदेह पुलाखाली अडकले असावेत. गढूळ पाण्यामुळे लोकांना शोधणे कठीण झाले. बचाव नौका, जलतरणपटू, पाणबुडे याशिवाय डझनभर पथके या कारवाईत गुंतलेली होती.

3. मदत

राज्य आणि केंद्र सरकारने अपघातग्रस्तांना मदत जाहीर केली आहे. केंद्रातर्फे मृतांच्या आश्रितांना दोन लाख रुपये आणि जखमींना 50 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल म्हणाले की, मृतांच्या नातेवाईकांना 4 लाख आणि जखमींना 50 हजारांची मदत दिली जाईल.

4. आरोप

निवडणुकीच्या घाईत भाजपने हा पूल जनतेसाठी लवकर खुला केल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. हा पूल उघडल्यानंतर अवघ्या 5 दिवसांतच कसा कोसळला. याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी समिती स्थापन करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

143 वर्षांहून अधिक जुना आहे पूल

मोरबीचा हा झुलता पूल 143 वर्षे जुना असून त्याची लांबी 765 फूट आहे. हा झुलता पूल केवळ गुजरातच्या मोरबीचाच नाही तर संपूर्ण देशाचा ऐतिहासिक वारसा आहे. 20 फेब्रुवारी 1879 रोजी मुंबईचे गव्हर्नर रिचर्ड टेंपल यांच्या हस्ते या पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. त्यावेळी सुमारे साडेतीन लाख खर्चून तो पूर्ण झाला होता. त्यावेळी हा पूल बनवण्याचे सर्व साहित्य इंग्लंडमधूनच आयात करण्यात आले होते. तेव्हापासून या पुलाचे अनेकवेळा नूतनीकरण करण्यात आले. नुकतेच दिवाळीपूर्वी दोन कोटी रुपये खर्चून त्याच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले.

मोरबीचे राजा या पुलावरून दरबारात जायचे

मोरबीचे राजा प्रजावत्सल सर वाघजी ठाकोर यांच्या संस्थानकाळात हा पूल बांधण्यात आला होता. त्यावेळी राजवाड्यातून राजदरबारात जाण्यासाठी राजा या पुलाचा वापर करत असे. राजेशाही संपल्यानंतर या पुलाची जबाबदारी मोरबी नगरपालिकेकडे सोपवण्यात आली होती.



देवरी येथे रक्तदान शिबिर संपन्न

देवरी,दि.10- देवरी येथील श्री साई सेवा समितीच्या वतीने कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त आयोजित रक्तदान शिबीर यशस्वीरीत्या संपन्न झाला. श्री साई सेव...