शासकीय खरेदी केंद्रातून धानाची चोरी

साकोली,दि.31 : येथील शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून रात्री अज्ञात चोरांनी शेतकºयांचे धान चोरून नेल्याची घटना उघडकीस आली. त्यामुळे शेतकºयाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. चोरी गेलेल्या धानपिकाची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकºयाने केली आहे.

श्रीराम सहकारी भातगीरणी साकोली येथे २५ ला शासकीय धान खरेदी केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकºयांनी या केंद्रावर धान विक्रीसाठी आणून ठेवले. २६ आॅक्टोबरला सदु कापगते यांनी जवळपास ४९ क्वींटल धान या केंद्रात विक्रीसाठी आणण्यात आले. मात्र उद्घाटन होऊनही धान खरेदी केंद्रा बंद असल्यामुळे धान केंद्राच्या आवारातच धान ठेवण्यात आले आहे. आज सकाळी कापगते हे केंद्रावर धान पाहण्यासाठी गेले असता त्यांच्या धानातील जवळपास तीन क्वींटल धान चोरीला गेल्याचे दिसून आले. चोरी गेलेल्या धानाची किंमत पाच हजार रूपये सांगण्यात येते.या घटनेमुळे कापगते याचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. केंद्राने नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी कापगते यांनी केली आहे

भाजपला सत्तेत आणणारे बाहेर, अन् राणेंसारखे ‘त्यागी’ सत्तेत- खडसे

धुळे,दि.31(विशेष प्रतिनिधी) :आणीबाणीत अनेकांनी संघर्ष केला. त्याचे फळ म्हणून आज केंद्रात आणि राज्यात आपली सत्ता आहे. मात्र पक्षवाढीसाठी, सत्ता मिळविण्यासाठी ज्यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले, ते आज सत्तेबाहेर आहेत आणि नुकताच पक्ष स्थापन केलेले नारायण राणे यांना सत्तेत घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी खंत माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केली.राजवाडे मंडळाचे अध्यक्ष मदनलाल मिश्रा यांनी संपादित केलेल्या ‘आणीबाणी – चिंता आणि चिंतनाचा विषय’ तसेच ‘डॉ़ जे़ के़ वाणी स्मृती विशेषांक’ या दोन पुस्तकाच्या प्रकाशन प्रसंगी ते बोलत होते.

खडसे म्हणाले, आणीबाणीत नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हिरावले गेले. देशात पुन्हा लोकशाही रूजावी, नागरिकांना त्यांचे हक्क पुन्हा मिळावेत म्हणून अनेकांनी त्या काळी संघर्ष केला. त्यांनी संघर्ष केला नसता तर आज देशात भाजपाचे १८ मुख्यमंत्री मिळाले नसते. आणीबाणी हा स्वातंत्र्यांचा दुसरा लढाच होता. मात्र आजच्या तरुण पिढीला हा इतिहास माहिती नाही. त्यांच्यापर्यंत तो पोहोचला पाहिजे. यासाठी त्याचा पुस्तकांमध्ये समावेश झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..

काय म्हणाले एकनाथ खडसे?

“आमच्या पक्षामध्ये असं झालंय की, ज्यांनी आयुष्य घालवलं पक्षामध्ये, ज्यांनी सत्ता आणली ते बाहेर आणि नारायण राणेंसारखी ‘त्यागी’ माणसं आतमध्ये. मी मुद्दामहून श्याम जाजू साहेबांसमोर सांगतोय.”, असे म्हणत एकनाथ खडसे यांनी आपल्या मनातील खंत व्यक्त केली.

भाजप नेत्यांनाच चिमटे

ज्यांना आणीबाणीचा काळ माहिती आहे, असे मोजकेच नेते सध्या भाजपात आहेत. त्यामुळे आपली जबाबदारी आता फक्त प्रशिक्षणाचीच उरल्याचा टोला लगावत एकनाथ खडसेंनी भाजपचे उपाध्यक्ष श्याम जाजू यांच्यासमोरच स्वतःच्याच पक्षातल्या नेत्यांना चिमटे काढले.

खडसेंची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी

भोसरी जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी एकनाथ खडसेंची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी झाली. भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. 30 जून रोजी सादर केलेल्या या अहवालात झोटिंग समितीनं खडसेंवर ताशेरे ओढले.

१५ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्र खड्डेमुक्त! - चंद्रकांत पाटील

पंढरपूर,31- राज्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. मात्र, १५ डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण महाराष्ट खड्डेमुक्त करण्यात येणार आहेत़. तब्बल ९६ हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पंढरपूर येथे दिली.

कार्तिकी एकादशीच्या महापूजेसाठी सोमवारी ते पंढरपुरात आले. पाटील म्हणाले, रोजगार हमी योजनेंतर्गत नागरिकांना काम मिळावे म्हणून रस्त्यांची कामे करण्यात आली आहेत. मात्र ही रस्त्याची कामे निकृष्ट झाल्याची कबुली त्यांनी दिली.

१५ डिसेंबरनंतर एकही खड्डा दिसणार नाही. याआधी बांधकाम विभागाकडे पाच हजार किलोमीटर महामार्गाचे रस्ते होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे त्यात वाढ होऊन सध्या २२ हजार किलोमीटरचे रस्ते आहेत. त्यासाठी १ लाख ६ हजार कोंटींचा निधी मंजूर केला आहे. जमीन भूसंपादनाअभावी कामे पूर्ण होण्यास वेळ लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कृषिपंपधारकांना दिलासा

.

नागपूर,31-मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांटे वीजबिल थकल्याने त्यावरील व्याज आणि दंडाची रक्कम वाढत आहे. वीजबिलापोटी १९ कोटींहून अधिक असलेला शेतकऱ्यांवरील भार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना’ आणली. या योजनेच्या माध्यमातून वेळेत वीजबिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील व्याजाची आणि दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार असल्याचो ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले.

‘शेतकऱ्यांसाठी आपण वेगळी योजना घेऊन आलो आहे,’ अशा शब्दांत ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत नव्या योजनेची घोषणा केली. ही योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असल्याचे सांगत वेळेत थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवरील व्याजाचे आणि दंडाचे रुपये माफ होणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांवर १९ हजार २७२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यातील १० हजार ८९० कोटी रुपये मूळ वीजबिलाची रक्कम आहे. ८ हजार १६४ कोटी रुपये थकबाकीवरील व्याजाचे आणि दंडाचे २१८ कोटी आहे. ही थकबाकी आजची नाही. सन २०१२पासून शेतकऱ्यांवर थकबाकी असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

४१ लाख शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे. २५ लाख ४१ हजार शेतकऱ्यांकडे ग्राहक मीटर आहे. १५ लाख ४१ हजार ग्राहकांकडे मीटर नाही. शेतकऱ्यांच्या एका वीजकनेक्शनला सव्वा लाख रुपयांचा खर्च येतो. मात्र, शेतकऱ्यांकडून केवळ ३ हजार रुपये वसूल केले जातात. शेतकऱ्यांना वीज देण्यासाठी साडेसहा रुपये प्रती युनिटनुसार खर्च येतो. मात्र शेतकऱ्यांकडून केवळ १ रुपये ८० पैसेच वसूल केले जात असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
३० हजारांच्या आत थकबाकी वसूल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाच टप्पे आखून देण्यात आले आहे. ३० हजारांच्यावर थकबाकी असेल त्यांना दीड दीड महिन्यांच्या १० टप्प्यांमध्ये वीजबिल भरायचे आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये पहिला टप्पा, मार्च २०१८ मध्ये दुसरा टप्पा, जूनमध्ये तिसरा, सप्टेंबरमध्ये चौथा आणि डिसेंबर २०१८ मध्ये पाचवा टप्पा आखून देण्यात आला आहे. येत्या सात दिवसांत चालू वीजबिल भरा, असे आवाहन बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. सात दिवसांत चालू वीजबिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्यात येईल, असे बावनकुळे म्हणाले.

राहुल देशाचं नेतृत्व करण्यास सक्षम: शिवसेना

मुंबई,31-गुजरात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुजरातमध्ये झंझावती प्रचार सुरू केला आहे. राहुल देशाचं नेतृत्व करण्यात पूर्णपणे सक्षम आहेत, अशी रोखठोक भूमिका शिवसेनेने स्पष्ट केली. गुजरात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच शिवसेनेने राहुल यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळून भाजपची कोंडी केली आहे.
'आज तक' या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी ही स्तुती केली. राहुल गांधी यांना पप्पू म्हणणं चुकीचं आहे. ज्या पद्धतीने ते गुजरात आणि देशातील इतर भागातील लोकांशी संवाद साधत आहेत. त्यावरून ते देशाचं नेतृत्व करण्यास पूर्णपणे सक्षम असल्याचं स्पष्ट होतय, असं सांगतानाच देशातील जनता सर्वात मोठी शक्ती आहे. ही जनता जेव्हा वाटेल तेव्हा कुणालाही पप्पू बनवू शकते, असा टोलाही संजय राऊत यांनी भाजपला लगावला.

नोटांचे सत्यापन अद्यापही सुरूच- आऱबीआय

नवीदिल्ली,30- गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या नोटबंदीला एक वर्ष उलटत आले असले तरी अद्यापही नोटांची मोजणी पूर्ण झालेली नाही. अत्याधुनिक चलन सत्यापन प्रणाली द्वारे या नोटांची गणती करण्यात येत असल्याची माहीती भारतीय रिजर्व बॅंकेने दिली आहे,

माहीती अधिकारासंबंधी एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती देण्यात आली असून 30 सप्टेंबरपर्यंत 500 रुपयांच्या  1 हजार 134 कोटी आणि 1 हजारच्या 524.9 कोटी नोटांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या नोटांची एकूण किंमत 10.91 लाख कोटी आहे.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात माहिती देताना आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, या नोटांवरील प्रक्रिया दोन शिफ्टमध्ये सुरू आहे. अत्याधुनिक मोजणी मशिनवर हे काम सुरू आहे. आतापर्यंत मोजण्यात आलेल्या नोटांची माहितीही आरटीआयअंतर्गत मागविण्यात आली होती. यावर उत्तर देताना आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, नोटांच्या सत्यापनाचे काम ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. विविध बँकांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या या नोटा ६६ सोफिस्टिकेटेड करन्सी व्हेरिफिकेशन अँड प्रोसेसिंग (सीव्हीपीएस) मशिनद्वारे या नोटांची मोजणी सुरू आहे. सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. या नोटा बँकात जमा करण्यासाठी त्या वेळी विशिष्ट मुदत देण्यात आली होती. जमा करण्यात आलेल्या नोटांचे आरबीआयकडून सत्यापन केले जात आहे. २०१६-१७ च्या आपल्या वार्षिक अहवालात आरबीआयने स्पष्ट केले होते की, चलनातून बाद करण्यात आलेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटांपैकी ९९ टक्के म्हणजेच, १५.२८ लाख कोटींच्या नोटा बँकेत परत आल्या आहेत. ३० जून २०१७ च्या एका अहवालात असेही स्पष्ट करण्यात आले होते की, १५.४४ लाख कोटींपैकी केवळ १६,०५० कोटींच्या नोटा परत आल्या नाहीत. ८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत ५०० रुपयांच्या १,७१६.५ कोटी नोटा आणि १००० रुपयांच्या ६८५.८ कोटी नोटा चलनात होत्या. तथापि, नव्या ५०० व २००० रुपयांच्या नोटा छापण्यासाठी आरबीआयने ७,९६५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही रक्कम गतवर्षी खर्च करण्यात आलेल्या रकमेच्या म्हणजेच ३,४२१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुप्पट आहे.

नुकसान झालेल्या धानासाठी प्रोत्साहन अनुदान देणार - राजकुमार बडोले

गोठणगाव येथे धान खरेदी केंद्राचा शुभारंभ

गोंदिया,दि.29 : जिल्ह्यात यावर्षी पाऊस कमी झाल्यामुळे 25 टक्के शेतकऱ्यांनी धानाची रोवणी केलेली नाही. अवकाळी पावसामुळे व वादळामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. आता तुडतुड्याच्या प्रादुर्भावामुळे धानपीक नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांना धानाची नुकसान भरपाई म्हणून प्रोत्साहन अनुदान देणार असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यातील गोठणगाव येथे 28 ऑक्टोबर रोजी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या धान खरेदी केंद्राचे उदघाटन करतांना पालकमंत्री बडोले बोलत होते. प्रमुख अतिथी जि.प.उपाध्यक्ष रचना गहाणे, पं.स.सभापती अरविंद शिवणकर, पं.स.सदस्य अर्चना राऊत, रामलाल मुंगनकर, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक केवलराम पुस्तोडे, जि.प.माजी सभापती प्रकाश गहाणे, रघुनाथ लांजेवार, उपविभागीय अधिकारी श्रीमती लांडगे, तहसिलदार देवदास बोंबार्डे, गटविकास अधिकारी नारायण जमईवार, आदिवासी महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री.राजुरकर, गोठणगाव सरपंच श्रीमती चांदेवार, प्रतापगडच्या सरपंच इंदू वालदे, सोसायटीचे अध्यक्ष शिबू कोवे, उपाध्यक्ष भोजराम लोगडे, पोलीस पाटील श्री.सांगोळे यांची उपस्थिती होती.

श्री.बडोले यावेळी म्हणाले, जिल्ह्यात कमी झालेल्या पावसाचा विषय आपण मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडला आहे. जिल्ह्यातील दोन वर्षापूर्वीची धान खरेदी केंद्राची स्थिती आणि आजची स्थिती यात फरक आहे. 3 वर्षापूर्वी धान भरडाईसाठी 10 रुपये प्रति क्विंटल दर होते आज हेच दर 40 रुपये आहे. पूर्वी सहकारी संस्थांनी खरेदी केलेला धान उघड्यावर पडून राहायचा त्यामुळे धानाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात व्हायचे. आता धान केंद्राच्या अन्न महामंडळाला न देता राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला देतो. धान खरेदी केंद्रावरुन त्याची लवकर उचल करुन त्याची भरडाई करुन आपल्या जिल्ह्याचा तांदूळ राज्याच्या कानाकोपऱ्यात स्वस्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून पोहचत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्याला चांगला तांदूळ मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 गोदामाच्या भाड्याचे प्रलंबीत पैसे लवकर देणार असल्याचे सांगून श्री.बडोले यावेळी म्हणाले की, सोसायट्यांकडे स्वत:च्या मालकीची जर जागा असेल तर त्याठिकाणी गोदामे बांधण्यासाठीचा एकत्रित प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येईल. गोदामे बांधून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सकारात्मक आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून देखील धान ठेवण्यासाठी गोदामे व ओटे बांधून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 जिल्ह्यात ज्या शेतकऱ्यांच्या धानपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे त्याचे सर्वेक्षण करण्याबाबतचे निर्देश कृषि विभागाला दिल्याचे सांगून श्री.बडोले म्हणाले, नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन तयार आहे. राज्य सरकारने आजपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी केली आहे. जिल्ह्यातील 1 लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरले आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी हे नियमीत कर्ज भरतात. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे असे त्यांनी सांगितले.

श्रीमती गहाणे म्हणाल्या, धानावर येणारी रोगराई आणि धान खरेदी बाबतच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. धान पिकावर तुडतुडा या ‍किडीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाल्यामुळे धान पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांना मदत मिळाली पाहिजे. येणाऱ्या दिवसात शेतकऱ्यांच्या समस्या निश्चित मार्गी लागतील असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.

 प्रारंभी पालकमंत्री पालकमंत्री बडोले यांच्या हस्ते मधुकर पुस्तोडे या शेतकऱ्याने खरेदी केंद्रावर आणलेल्या धानाची काट्यावर तोलाई करुन धान खरेदीचा शुभारंभ केला. कार्यक्रमाला सोसायटीचे संचालक, सभासद व परिसरातील ग्रामस्थ बहुसंख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सोसायटीचे सचिव योगीराज हलमारे, भोदू लोगडे, भोजराम लोगडे, श्री.दरवडे यांच्यासह संस्थेच्या अन्य कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. प्रास्ताविक आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री.राजुरकर यांनी केले. संचालन व उपस्थितांचे आभार श्री.हटवार यांनी मानले. 

ॲटोरिक्षा नोंदणीसाठी आता नविन नियम

शुल्क आकारणी निश्चित

 गोंदिया,दि.29 : राज्य शासनाने 22 सप्टेबरच्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र मोटर वाहन नियमात काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार खाजगी संवर्गात नोंदणी असणारी ॲटोरिक्षा नविन परवान्यावर नोंदणी करतांना अथवा सध्याच्या वैध परवान्यावर बदली वाहन म्हणून नोंदणी करतांना नियम 75 (1) मधील खंड क व या नियमाचा उपनियम 1 मध्ये नमूद केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त पुढील प्रमाणे अतिरिक्त परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. ॲटोरिक्षा प्रथम नोंदणी दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असल्यास 1 हजार रुपये, ॲटोरिक्षा प्रथम नोंदणी दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा अधिक आणि 2 वर्षापेक्षा कमी कालावधी असल्यास 2 हजार रुपये. ॲटोरिक्षा प्रथम नोंदणी दिनांकापासून 2 वर्षापेक्षा अधिक ‍आणि तीन वर्षापेक्षा कमी कालावधी झाला असल्यास 3 हजार रुपये. ॲटोरिक्षा प्रथम नोंदणी दिनांकापासून तीन वर्षापेक्षा अधिक आणि चार वर्षापेक्षा कमी कालावधी झाला असल्यास 4 हजार रुपये आणि प्रथम नोंदणी दिनांकापासून चार वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला असल्यास 5 हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. खाजगी संवर्गात नोंदणी झालेल्या ॲटोरिक्षा परिवहन संवर्गात नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2018 पर्यंत आहे. अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी गोंदिया यांनी दिली.

मच्छिंद्र मत्स्यपालन संस्थेची निवडणूक जाहीर

गोंदिया,दि.29 : अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यातील बोंडगाव/सूर येथील मच्छिंद्र मत्स्यपालन सहकारी संस्था नोंदणी क्रमांक 266 या संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीची निवडणूक सन 2017-2022 च्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार निवडणूक कार्यक्रम व तात्पुरती मतदार यादी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी 3 ऑक्टोबर रोजी प्रसिध्द केली आहे. तसेच ही यादी संस्थेच्या तसेच सहायक निबंधक, सहकारी संस्था अर्जुनी/मोरगाव यांच्या कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द केली आहे. तरी संस्थेच्या सभासदांनी याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी कळविले आहे.

6 नोव्हेंबरला लोकशाही दिन

 गोंदिया,दि.29 : जिल्ह्यातील नागरिकांच्या विविध समस्यांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने लोकशाही दिनाचे आयोजन 6 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात करण्यात आले आहे. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे हे असतील. जिल्हाधिकारी हे जनतेच्या तक्रारी, अडचणी व गाऱ्हाणी ऐकून घेतील आणि शासनाच्या विविध विभागांच्या जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकाऱ्यांना त्यासंबंधी कार्यवाही करण्याचे निर्देश देतील. ज्या नागरिकांनी लोकशाही दिनासाठी 15 दिवसापूर्वी आपल्या तक्रारी कार्यालयात सादर केल्या असतील त्यांनीच या लोकशाही दिनाला उपस्थित राहून आपल्या अडचणी, गाऱ्हाणी व तक्रारी सादर कराव्यात.

विजयी उमेदवारांनी पुरावे सादर करावे

 जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी

 गोंदिया,दि.29 : ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीत जे उमेदवार राखीव जागेवर निवडून आलेले आहेत त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज केला आहे त्यांनी विजयी झाल्याचे पुरावे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयाकडे लवकरात लवकर सादर करावे. जेणेकरुन त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत तयार करणे सोईचे होईल. उशिरा पुरावे सादर केल्यामुळे उमेदवारांचे सदसत्व रद्द झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही उमेदवाराची राहील. तरी विजयी पुरावे त्वरित सादर करावे. असे आवाहन जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती गोंदियाचे उपायुक्त तथा सदस्य देवसूदन धारगावे यांनी केले आहे.

संपर्क – संवाद – सेवा हा भाजपचा आत्मा – देवेंद्र फडणवीस

मुंबई,29-संपर्क – संवाद – सेवा हा भाजपाचा आत्मा आहे. त्यामुळे भाजपाचे सरकार तीन वर्षे पूर्ण करत असताना उत्सव साजरा करू नये तर लोकांशी संपर्क साधावा. सरकारच्या कामांचा हजारो लोकांना लाभ झाला आहे. त्यांच्याशी संवाद साधावा. आपल्या सरकारने केलेली कामे कार्यकर्त्यांनी लोकांना आवर्जून आणि आत्मविश्वासाने सांगावी असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या राज्य सरकारला ३१ ऑक्टोबर रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात केले.

भारतीय जनता पार्टीच्या राज्य सरकारला ३१ ऑक्टोबर रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत असून केंद्र व राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या विश्वास व विकासाच्या कामाला जनतेने पाठिंबा दिला आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावात, वॉर्डावॉर्डात जाऊन आपल्या सरकारने केलेली विकासकामे जनतेपर्यंत पोहचवा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल केले. सरकारची कामे सांगताना कार्यकर्त्यांनी लोकांशी संवाद साधा, असा संदेश प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब पाटील दानवे यांनी दिला. पुढे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांत भाजपाला राज्यात महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळाले आहे. समाजाच्या सर्व स्तरातील लोकांनी भाजपाला स्वीकारले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वास व विकासाचे नवे पर्व देशात सुरू केले. भाजपाच्या राज्य सरकारनेही त्याच मार्गाने काम केले आहे. त्यामुळे भाजपाच्या विरोधात विषारी प्रचार केला तरीही सामान्य माणसाने पक्षाबद्दल विश्वास व्यक्त केला आहे. प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब पाटील दानवे म्हणाले की, आपल्या सरकारला ३१ ऑक्टोबर रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत असून त्यानिमित्ताने जिल्हा, तालुका आणि गावाच्या स्तरावर लोकांशी संपर्क साधून सरकारची कामे सांगावित. लोकांनी भाजपाला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनविला आहे. सरकारची तीन वर्षे पूर्ण होत असताना आपल्या सरकारची कामे सांगण्यासाठी छोट्या समुहांच्या बैठका आयोजित करून लोकांशी संवाद साधावा. मा.वी. सतीश यांनी सांगितले की, देशाच्या विकासाची व राजकारणाची दिशा ठरविण्याच्या स्थितीत भाजपा आला आहे. समाजाच्या सर्व घटकांना सोबत घेऊन पुढे जाणे गरजेचे आहे. पारदर्शी सरकारच्या बाबतीत आपल्या सरकारने मोठे परिवर्तन घडविले आहे. सरकारच्या सर्व कामांची नोंद घेऊन ती जनतेपर्यंत पोहोचवा. पक्षाच्या राज्यस्तरीय विशेष बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री व्ही. सतीशजी, महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर, प्रदेश सरचिटणीस आ. सुजितसिंह ठाकूर, आ. अतुल भातखळकर व डॉ. रामदास आंबटकर तसेच मुंबई भाजपा अध्यक्ष आ. आशिष शेलार आणि ठाणे भाजपा अध्यक्ष खा. कपिल पाटील व्यासपीठावर उपस्थित होते. पक्षाचे प्रदेश पदाधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, मोर्चे व आघाड्यांचे प्रदेश संयोजक तसेच जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते.

...अन्यथा मंत्र्यांच्या दारात सोयाबीन ओतू. – महाराष्ट्र राज्य किसान सभा

मुंबई,29 ( शाहरुख मुलाणी ) – हंगामाच्या सुरवातीलाच सोयाबीनचे भाव कोसळल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हतबल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना किमान आधार भावापेक्षाही अत्यंत कमी दराने सोयाबीन विकावी लागत आहे. सरकारने या प्रश्नी तातडीने धोरणात्मक हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. हस्तक्षेपातील ही दिरंगाई सोयाबीन व्यापाऱ्यांना व साठेबाजांना मदत करणारी व शेतकऱ्यांना मातीत घालणारी ठरत आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून हमी भावाने सरकारी खरेदी सुरु करावी, खाद्य तेलावर आयात शुल्क वाढवावे व सोयामिल निर्यातीसाठी त्यातून प्रोत्साहन अनुदान द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य किसान सभा केली आहे. सरकारने अशा प्रकारे तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास मंत्र्यांच्या दारात सोयाबीन ओतून आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा किसान सभेने दिला आहे.

हंगामातील दीड महिने पावसात खंड पडल्याने सोयाबीनचे देशभरातील उत्पादन घटले आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत उत्पादनात  १७ टक्क्यांनी घट होऊन ते ९१.४५ लाख टनांपर्यंत खाली येणार आहे. महाराष्ट्रात गत वर्षाच्या तुलनेत सोयाबीन उत्पादनात घट होऊन ते ३९.४५ लाख टनांवरून ३१.३९ लाख टनांपर्यंत खाली येत आहे. उत्पादनात घट होत असल्याने त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. असे असताना सरकारने मात्र सातत्याने खाद्य तेलाच्या आयातीला प्रोत्साहन दिल्याने सोयाबीनच्या देशांतर्गत शिल्लक साठा ४ लाख टनांवरून वाढून १५ लाख टनांपर्यत जाणार आहे. देशांतर्गत सोयाबीनची गरज केवळ ८० लाख टन असल्याने २५ लाख टन सोयाबीन अतिरिक्त ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत सोयाबीनचे दर अत्यंत न्यूनतम पातळीवर जाणार हे उघड आहे. सरकारच्या खाद्यतेल आयातीच्या धोरणामुळेच सोयाबीनचा हा प्रश्न जटील बनला असल्याने शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी किमान आधार भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारने घेणे अपेक्षित आहे. सरकार मात्र आपली ही जबाबदारी टाळू पाहत आहे. राज्यात ३१.३९ लाख टन सोयाबीन उत्पादन अपेक्षित असताना सरकारने मात्र केवळ १ लाख टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. एकूण उत्पादनाच्या केवळ ३ टक्के खरेदी उद्दिष्ट्य ठेवत उर्वरित ९७ टक्के सोयाबीन शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना मातीमोल किंमतीत विकावी असेच जणू सरकारला अपेक्षित दिसते आहे. सरकारच्या या व्यापारी व प्रक्रियादार धार्जिण्या धोरणा विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये अत्यंत संतापाची भावना आहे. अशातच थकीत वीजबिल वसुलीच्या नावाने वीज वितरण कंपनीने पठाणी वसुली सुरु करत वीज कनेक्शन कट करण्याची मोहीम घेतली आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे कापूस, मुग व उडदाचे भावही सातत्याने पडत आहेत. योग्य खबरदारी न घेतल्यास दोन महिन्यात बाजारात येऊ घातलेल्या तुरीचा प्रश्नही जटील होणार हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत खाद्य तेलावर आयात शुल्क लावा, सोयामिल निर्यातीला अनुदान द्या, सोयाबीन, कापूस, मुग व उडीद हमी भावाने खरेदी करणारी पुरेशी केंद्रे तातडीने सुरु करा या मागण्या किसान सभेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न केल्यास किसान सभेच्या वतीने या प्रश्नांसाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात येत आहे. सोयाबीन, कापूस, मूग व उडीद उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, थकीत वीजबिलासाठी सरकारने सुरु केलेली पठाणी वसुली व कर्जमाफीतील फसवणूकी विरोधात लढ्याला जोरदार चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने दिनांक २ व ३ नोव्हेंबर रोजी बेलापूर, नवी मुंबई येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राजस्थान शेतकरी कर्जमुक्ती लढ्याचे प्रणेते मा. आ. अमरा राम, किसान सभेचे नवनिर्वाचित अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, माजी राज्य अध्यक्ष आ. जे. पी. गावीत, अध्यक्ष किसन गुजर, कार्याध्यक्ष अर्जुन आडे व राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले कार्यशाळेला संबोधित करणार आहेत.

डॉ. प्रकाश आमटेंना देवरीचा राजा विशेषांक भेट

देवरी,29- हेमलकासा येथील लोक बिरादरी प्रकल्पाला देवरीच्या ग्रामीण किसान गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी (ता.27) भेट दिली. या भेटीत डॉ. प्रकाश आमटे यांनी देवरीचा राजा हा विशेषांक भेट म्हणून दिला.

सविस्तर असे की, देवरी येथे ग्रामीण किसान गणेशोत्सव मंडळ कार्यरत असून या मंडळाद्वारे तालुक्यातील ग्रामीण भागात अनेक उपक्रम राबविले जातात. या मंडळाने केलेल्या कार्याची आणि भावी नियोजनाची माहिती देणारे विशेषांक देवरीचा राजा या नावाने नुकतेच प्रकाशित केले आहे. सदर विशेषांक मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी हेमलकसा येथे डॉ. आमटे यांची भेट घेऊन सप्रेम भेट म्हणून दिले. या भेटीत डॉ. आमटे यांनी पदाधिकाऱ्यांना देवरी भेटीचे आमंत्रण स्विकारले असल्याची माहिती मंडळाकडून देण्यात आली आहे. य

या भेटीच्या वेळी मंडळाचे दिनेश भेलावे, बापू निर्वाण, भूपेश कुलसुंगे, बंडू कापसे आणि विजय चव्हाण हे हजर होते.

भगवान सहस्त्रबाहू यांची जयंती उत्साहात साजरी

गोंदिया,28- दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा कलार समाजाचे आराध्य दैवत भगवान सहस्त्रबाहू यांची जयंती काल (ता.27) शुक्रवारी स्थानिक पिंडकेपार रोडस्थित समाज भवानात मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली.

कार्यक्रमाची सुरवात समाजाचे आराध्य दैवत भगवान कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, नारायण गुरु आणि आई जैना देवी यांच्या प्रतिमेसमोर दीप प्रज्वलन व आराधने  करण्यात आली. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अशोक ईटनकर हे होते. यावेळी माजी अध्यक्ष अशोक लिचडे, सचिव सुखराम खोब्रागडे,कोषाध्यक्ष श्री शालीकराम जी लिचडे, मोहन रामटेककर,युवा अध्यक्ष चंद्रशेखर लीचडे, युवा सचिव वरुण खंगार, मनोज किरणापूरे, मनोज भांडारकर, रोशन दहीकर, देवानंद भांडारकर, अतुल खोब्रागडे, सौ. वर्षा तिडके, सौ.  ज्योती किरणापुरे, सौ. सिमा ईटानकर, सौ. हर्षाताई आष्टीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

प्रास्ताविक सुखराम खोब्रागडे यांनी केले. यावेळी समाजाच्या उत्थाना साठी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, समाजमंडळाच्या आजीवन सदस्य नोंदणीसाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन आयोजकांतर्फे करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे संचालन सचिव खोब्रागडे यांनी केले, उपस्थितांचे आभार उमेश भांडारकर यांनी मानले. यावेळी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी सर्व युवा कार्यकर्त्यांनी सहकार्य केले.

मंडईतील दंडार हाऊसफुल्ल!

खेमेंद्र कटरे

 गोंदिया,दि.28- झाडीपट्टी रंगभूमीतील दंडार… स्टेज म्हणून लहानसा मंडप… प्रेक्षकांसाठी बसायला दरी… साऊंड सिस्टिमसाठी चार पॉवरफूल भोंगे… कलाकारही गावातीलच किंवा परिसरातील. पंधरा मिनिटात आटोपणार इतकासा पसारा. तरीही हजारो प्रेक्षक… दिवसभर जागेवरून न उठणारा. पाय ठेवायलाही जागा उरत नाही इतकी गर्दी. शहरी भागात प्रसिद्ध कलावंतांच्या नाटकांसाठी, शोजसाठी जाहिरातबाजी केल्यानंतरही प्रेक्षक मिळत नाही. सभागृह भरणार की नाही याची धाकधुक लागून असते. पण, इथे हाऊसफुल्ल गर्दी असते.

पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर या चार जिल्ह्यांचा प्रदेश म्हणजे झाडीपट्टी. दिवाळीपासून महाशिवरात्रीपर्यंत झाडीपट्टीत दिवसा दंडार आणि रात्री पाहुण्यांसाठी नाटकांची मेजवाणी अशी परंपराच आहे. यातही दंडारीला विशेष महत्त्व आहे. दंडार ही झाडीपट्टी रंगभूमीची गंगोत्री. या कलेतूनच नंतर झाडीपट्टी रंगभूमी बहरली. म्हणूनच मंडईतील कार्यक्रमांची सुरुवातही यापासूनच होते. केवळ नातेवाइकांच्या मनोरंजनासाठी सादर होणाऱ्या दंडारीच्या उद्देशात आज इतक्या वर्षांनंतरही फारसा फरक पडलेला नाही. कलाकारही हौशी आहेत. पुरुषच नटीची भूमिका वठवितो. यात कुणीही बाहेरून दंडार बसविण्यासाठी किंवा आपली कला सादर करण्यासाठी आलेला नाही. प्रेक्षकही ठरलेला आहे. त्यामुळे काहीही केले, कसेही सादर केले तरीही रसिक स्वीकारणारच याची खात्री आहे. म्हणूनच या रंगभूमीवर प्रेक्षकांसाठी साध्या सोयीही नसतात. बसायला केवळ दरी, ती अपुरी पडली तर शेकडो मंडपाच्या सभोवताल उभे असतात. साउंड सिस्टीमची आगवळीवेगळी रचना असते. रंगमंचाच्या मधोमध एक पॉवरफुल माइक लावलेला असतो. प्रत्येकवेळी पात्र त्या माइकसमोर येऊन संवाद म्हणतो. गाणी, नकला सादर करतो. एकाच गावात तीन ते चार दंडार मंडळ असल्यास आपण सर्वोत्कृष्ट हे दाखविण्यासाठी कलाकारांचा आवाज डेसिबल्सच्या पलीकडेही जातो. नॉनस्टॉप दीडशेवर प्रयोग करणारे कलाकारही या रंगभूमीत सापडतात. प्रॉम्पटरच्या मदतीने बेमालूम अभिनय करणारी नटमंडळी आणि गावागावांतून हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहून त्यांना दाद देणारे प्रेक्षकही याच मातीत आहेत. आधी दंडारची कुठलीही स्क्रिप्ट नव्हती. पिढीजात ही कला हस्तांतरीत होत गेली. पण, झाडीबोलीचे अभ्यासक हरिश्चंद्र बोरकर यांनी पुढाकार घेत दंडारची स्क्रिप्ट तयार केली आहे. बोरकर यांच्या सात पिढ्यांपासून दंडार सादर केली जाते.

मंडई उत्सव

दिवाळीतील बलीप्रतिपदेचा दिवस संपताच भाऊबीजेपासून मंडई उत्सवाला सुरुवात होते. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी हंगामाला अनुसरून या उत्सवाची निर्मिती केल्याचे सांगितले जाते. वर्षभर शेतात राबणारा शेतकरी मंडईत अनेक प्रकारची खरेदी करतो. मंडईत मनोरंजनासाठी नाटक, तमाशा, खडी गंमत, दंडार यासारख्या लोककलांचे आयोजन केले जाते. झाडीपट्टीची दंडार ही लोककला राष्ट्रीयस्तरापर्यंत पोहचली आहे. दंडार ही अनेक लोककलांची जननी मानली जाते. ग्रामीण भागात अन्य कुठलीही मनोरंजनाची साधने नव्हती, तेव्हा दंडारीची उत्पत्ती झाल्याचे बोलले जाते. रेडिओ, टीव्ही, सिनेमाघर ही मनोरंजनाची साधने आल्यानंतरही मंडईचे महत्व कमी झाले नाही. मंडईनिमित्त जवळपासच्या नातेवाइकांकडे जाऊन पाहुणचार घेण्याची परंपरा आजही आहे. अनेक ठिकाणी उपवर-वधूंचे विवाह ठरविण्यासाठी मंडई हे माध्यम ठरत होते. कालानुरुप आता त्यात बदल झाला असला तरी अजनूही काही गावे ही परंपरा जोपासत आहेत.

ना. रामराजे प्रा. रामकृष्ण मोरे जीवनगौरव पुरस्काराचे मानकरी

पुणे,28- रामकृष्ण हरी कृषी प्रतिष्ठाण, पुणे यांच्या वतीने दिला जाणारा प्रा. रामकृष्ण मोरे जीवन पुरस्कार यंदा विधान परिषदेचे सभापती ना.रामराजे नाईक-निंबाळकर यांना जाहीर झाला असून भारती विद्यापीठाचे कुलपती आ. पतंगराव कदम यांचे हस्ते दि. 8 नोव्हेंबरला पुणे येथे पुरस्काराचे वितरण होणार आहे.

जगतगुरू संत तुकडोबांची पगडी, उपरणे,गाथा, तुळशीचे रोप, सन्मानपत्र आणि पंचेवीस हजार रोख असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे. 

प्रतिष्ठाणच्या वतीने दरवर्षी माजी शिक्षणमंत्री प्रा. रामकृष्ण मोेरे यांचे नावाने जीवनगौरव पुरस्कार राजकारण,समाजकारण, कला, क्रीडा, शिक्षण, पत्रकारिता, कृषीक्षेत्रात उतुंग योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना दिला जातो. ना. रामराजे यांनी मंत्रिपद आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मान, खटाव, खंडाळा आणि फलटण या दुष्काळी भागाचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे दुष्काळी पट्ट्यात पाणी पोचले. तसेच औद्योगिक वसाहती उभ्या राहल्याने तरुणांना उद्योग, व्यवसाय, नोकरीच्या संधी प्राप्त झाल्या. या कार्याची दखल घेऊन त्यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आल्याचे प्रतिष्ठाण तर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दि. 8 नोव्हेंबरला सायंकाळी साडेपाच वाजता पत्रकार भवन, नवीपेठ, पुणे येथे पुरस्काराचे वितरण समारंभपूर्वक करण्यात येणार आहे. या प्रसंगी ज्येष्ठ साहित्यीक प्रा. सदानंद मोरे, आ. निलमताई गोऱ्हे, पिंपरी-चिंचवड स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाबासाहेब तापकिर आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. 

वांढरा येथे पशू वंधत्व निवारण शिबीर संपन्न

देवरी,28- देवरी पंचायत समितीच्या पशूसंवर्धन विभागाच्या वतीने तालुक्यातील वांढरा येथे पशूधन वंधत्व निवारण शिबिराचे आयोजन आज शनिवारी (ता.28) करण्यात आले होते.

या शिबीराचे अध्यक्षस्थानी गटविकास अधिकारी मनोज हिरूडकर हे होते. यावेळी सहायक गटविकास अधिकारी संतोष पांडे, पशूधन विकास अधिकारी डॉ. विजय कोळेकर, सरपंच सुरेश बारई, संदीप ठलाल, मोतीलाल पिहिदे, अशोक शहारे, कुलदीप लांजेवार, ग्रामसेवक संजय कढव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शिबीराची सुरवात गोधनाचे पूजन करून करण्यात आले. दरम्यान, उपस्थित पशूपालकांना पशूधन विकास अधिकारी डॉ. कोळेकर यांनी पशूधन, पशूसंवर्धन, जनावरांची टॅगिंगआदी विषयांवर मार्गदर्शन केले. यावेळी गाईम्हशींच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात आली.  यामध्ये वंधत्व तपासणी-26, जंतनिर्मूलन-42, औषधोपचार-23, टॅगिंग-35 याप्रमाणे जनावरांची तपासणी करण्यात आली.  संचालन डॉ.रोहीणी साळवे, तर आभार प्रदर्शन सचिव संजय कढव यांनी केले. तर शिबिराच्या यशस्वितेसाठी कृषी तांत्रिक संजय डोये, स्वच्छता मिशनचे पारधी, रोजगार सेवत तिरगम, ग्राम पंचायत कर्मचारी यांनी सहकार्य केले.

मोदींना पर्याय नाही हा भ्रमच, देशभरातील विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न

मुंबई,दि.28(वृत्तसंस्था) : देशात नरेंद्र मोदींना पर्यायच नाही हा भ्रम आहे. सत्ताधारी भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने गेल्या तीन वर्षांपासून पद्धतशीरपणे हा भ्रम पसरविण्याचे काम केल्याचा आरोप संयुक्त जनता दल (जेडीयू)चे बंडखोर नेते शरद यादव यांनी शुक्रवारी केला. मागील लोकसभा निवडणुकीत फक्त ३१ टक्के मतांच्या जोरावर मोदी सत्तेपर्यंत पोहोचले. मात्र त्या निवडणुकीतही त्यांच्या विरोधात ६९ टक्के मते पडली होती, असा दावा त्यांनी केला.

माटुंगा येथील षण्मुखानंद सभागृहात आयोजित ‘सांझी विरासत बचाओ’ अभियानात यादव बोलत होते. जेडीयूच्या शरद यादव यांच्या नेतृृत्वाखाली सध्या देशभरातील विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. षण्मुखानंद येथील आजच्या कार्यक्रमास काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा, सीपीआयएमचे सीताराम येचुरी, सीपीआयचे डी. राजा, स्वाभिमानीचे राजू शेट्टी, सपाचे अबू आझमी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आदी १७ पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी शरद यादव म्हणाले, अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेले भाजपा सरकार गाय, घरवापसी आणि लव्ह जिहादसारख्या विषयांत अडकले. धर्माच्या नावावर लोकांची माथी भडकविण्याचे काम सुरू आहे. ७० वर्षांत पहिल्यांदाच ताजमहालवरूनही वादंग निर्माण झाला, अशी परिस्थिती देशात यापूर्वी कधीच नव्हती, असे सांगत भाजपाविरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही यादव यांनी या वेळी केले.

संविधान वाचविण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो असल्याचे काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी सांगितले. केंद्रातील भाजपा सरकार फक्त मालक वर्गाचे आहे. त्यामुळे कामगार, मजूर आणि कष्टकरी वर्ग आपल्या बाजूने आहे. नोटाबंदी लागू करताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था काळ्या पैशावर चालते, असे सांगून कष्टकºयांचा अपमान केला आहे. तसेच आता जीएसटीच्या नावाखाली करदहशत माजविण्यात येत असल्याचा आरोपही शर्मा यांनी केला. तर धर्माच्या नावावर देशाचे नागरिकत्व ठरविण्याचा खटाटोप भाजपा सरकार करीत असून विधेयक आणण्याची तयारी सरकारने चालविल्याचा आरोप सीताराम येचुरी यांनी केला. व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्यात येत आहे. भारतीयत्वाच्या रक्षणासाठी सर्व विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे येचुरी म्हणाले.

> राजू शेट्टी आणि अबू आझमी यांचाही मोदींवर निशाणा

राजू शेट्टी आणि अबू आझमी यांनी मोदींवर निशाणा साधतानाच काँग्रेसच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच देशावर ही परिस्थिती ओढवल्याचा आरोप केला. काँग्रेसने नीट राज्य केले असते तर आज विरासत वाचविण्यासाठी जमण्याची वेळ आली नसती. सत्ता नसली की काँग्रेसला धर्मनिरपेक्ष आणि छोट्या पक्षांची आठवण येते. सत्तेत आल्यावर मात्र या पक्षांना संपविण्याचा कार्यक्रम राबविला जातो. या धोरणामुळेच देशात काँग्रेसची ही अवस्था झाली आहे, असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. तर, आता एकत्र येण्याची भाषा करणारी काँग्रेस निवडणुका आली की स्वबळाची भाषा करते. अशा धोरणाने भाजपाला रोखता येणार नसल्याचे अबू आझमी म्हणाले.

देवरी व सालकेसा तालुक्यात २५ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी

देवरी,दि.28 : जिल्हाधिकाºयांनी आदिवासी विकास महामंडळाच्या देवरी येथील उपप्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत देवरी व सालेकसा अशा दोन तालुक्यांत एकूण २५ आधारभूत धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली आहे.

या अंतर्गत बुधवारी (दि.२५) देवरी तालुक्यात चिचगड, डवकी, गणुटोला, धमदीटोला, चिचेवाडा व अंभोरा असे सहा व सालेकसा तालुक्यात सालेकसा येथे एक असे सात खरेदी केंद्रांचा शुभारंभ करण्यात आला. या सर्व धान खरेदी केंद्रांवर शासनातर्फे धानाचे दर ‘ए’ ग्रेड कॉमन १५९० रुपये आणि ‘सी ग्रेड’ कॉमनकरिता १५५० रुपये दर निर्धारित करण्यात आला आहे.

चिचगड व डवकी येथील धान खरेदी केंद्रांचा शुभारंभ आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक भरतसिंग दुधनाग यांच्या हस्ते आणि देवरीचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक टी.एन. वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. याप्रसंगी चिचगड येथे संस्थेचे सचिव एम.एल. खंडारे, संचालक प्रभाकर कोल्हारे, भूवन नरवरे तर डवकी येथे संस्थेचे अध्यक्ष मेहतरलाल कोराम, उपाध्यक्ष भाष्कर धरमशहारे, सचिव प्रकाश येल्ले यांच्यासह परिसरातील बहुसंख्य शेतकरी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

शेकडो पोलिसांच्या उपस्थितीत आटोपली पालिकेची आमसभा

गोंदिया,दि.28 : शहराशी निगडीत पाच महत्वाच्या विषयांना घेऊन नगराध्यक्षांनी शुक्रवारी (दि.२७) रोजी बोलाविलेली विशेष सर्वसाधारण सभा पाच मिनिटांत आटोपली. या सभेला उपस्थित सर्व सदस्यांनी पाचही विषयांना एकमताने मंजुरी दिली.विशेष म्हणजे आजपर्यंत कधीही एवढी पोलिसांची संख्या  परिषदेत आयोजित सभेला घेऊन बघितली गेली नव्हती.त्यामुळे परिवर्तन पॅनलच्या पत्रपरिषदेमुळे सत्ताधारी पक्ष घाबरल्याचे व सत्तेचा उपयोग करुन पोलिसांचा वापर केल्याचे बघावयास मिळाले.

विरोधी पक्षातील सदस्यांनी उपाध्यक्षांच्या निवडीच्या विषयाला घेऊन उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे न्यायालयाने नगर परिषदेच्या सभांवर स्थगिती लावली आहे. त्यामुळे मे महिन्यात झालेल्या आमसभेनंतर एकही सभा घेता आलेली नाही. दरम्यान न्यायालयाने सभेसाठी मंजुरी दिल्याने नगराध्यक्ष अशोक इंगळे यांनी शुक्रवारी (दि.२७) शहराशी निगडीत पाच महत्वपूर्ण विषयांना घेऊन विशेष सर्वसाधारण सभा बोलाविली होती. या सभेमध्ये आरोग्य विभागातंर्गत सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता कीटकनाशक फवारणीकरिता कमी दर मंजूरी, नगर परिषद क्षेत्रातील भकट्या कुत्र्यांची नसबंदी, बेवारस डुकरांचा बंदोबस्त, बांधकाम विभागांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेत निवड केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीला मंजुरी आणि नगररचना विभागांतर्गत नगर परिषदेच्या मालकीची जागा भूखंड क्रमांक ३०-३ व १२३ मधील क्षेत्र पोलीस स्टेशन रामनगर व कर्मचारी वसाहतीकरिता हस्तांतरीत करणे आदी विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार होता. त्यानुसार, शुक्रवारी १२.१५ वाजता नगराध्यक्षांच्या परवानगीने सभेची कारवाई सुरू झाली. मांडण्यात येणारे विषय शहरासाठी महत्वाचे असल्याने उपस्थित नगरसेवकांनी सर्वच विषयांना एकमताने मंजुरी दिली. त्यामुळे पाच मिनिटांतच सभा आटोपली.

शुक्रवारी (दि.२७) दुपारी १२ वाजता सभागृहात सुमारे ३० सदस्य हजर असल्याने व कोरमची पूर्तता झाल्याने सभेला सुरूवात करण्यात आली. सभेला उपस्थित सर्वच सदस्यांनी एकमताने विषयांना मंजुरी दिली. त्यामुळे सभा लवकर संपली. त्यानंतर गोंदिया परिवर्तन आघाडीचे गट नेता राजकुमार कुथे, पंकज यादव, लोकेश यादव, ललिता यादव सचीन शेंडे यांच्यासह अन्य सदस्य सभागृहात पोहचले. मात्र तोपर्यंत सभा आटोपली असल्याचे पाहून आघाडीचे सदस्य नाराज झाले. किमान काही वेळ तरी त्यांनी वाट बघायला हवी होती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

‘चिअर्स’ महाग! महाराष्ट्रात आजपासून बिअरची दरवाढ

मुंबई,दि.24 : बिअर पिऊन चिल आऊट करणाऱ्या मद्यप्रेमींच्या खिशाला आता आणखी चाट पडणार आहे. एक्साईज कर 25 ते 35 टक्के वाढवल्यामुळे महाराष्ट्रात बिअरचे दर वाढणार आहेत.माईल्ड बिअरचा पिंट (330 मिली) पिण्यासाठी 3 रुपये, तर स्ट्राँग बिअर पिण्यासाठी साडेचार रुपये अधिक मोजावे लागणार आहेत. माईल्ड बिअरची पूर्ण बॉटल (650 मिली) रिचवण्यासाठी 5 रुपये, तर स्ट्राँग बिअरच्या पूर्ण बॉटलसाठी साडेसहा रुपयांची दरवाढ होणार आहे.

राज्य सरकारने माईल्ड बिअरवर 25 टक्क्यांनी, तर स्ट्राँग बिअरवर 35 टक्क्यांनी जकात कर वाढवला आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्टवर एक्साईज ड्युटी मोजली जाते. विक्रीची किंमत किंवा एमआरपी ही व्हॅट (35 टक्के) आकारल्यानंतर ठरते. त्यामुळे प्रत्येक ब्रँडची नवीन किंमत येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल.किंगफिशर, कार्ल्सबर्ग, बडवाईजर यासारख्या ब्रँड्सच्या पिंटची किंमत 60 ते 100 रुपयांच्या घरात आहे, तर एका बॉटलसाठी सध्या 110 ते 230 रुपयांच्या दरम्यान रक्कम मोजावी लागते.

आधीचा फॉर्म्युला

माईल्ड बिअरवर एक्साईज ड्युटीसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्टवर 150 टक्के किंवा प्रतिलीटर 33 रुपये यापैकी जे जास्त असेल, ती रक्कम आकारली जात होती. त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्टवर 175 टक्के किंवा प्रतिलीटर 42 रुपये यापैकी जे जास्त असेल, ती रक्कम आकारण्याचा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला. स्ट्राँग बिअरवर एक्साईज ड्युटीसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्टवर 200 टक्के किंवा प्रतिलीटर 60 रुपये यापैकी जे जास्त असेल, ती रक्कम आकारली जात होती. त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्टवर 235 टक्के किंवा प्रतिलीटर 80 रुपये यापैकी जे जास्त असेल, ती रक्कम आकारण्यात येईल.महाराष्ट्रात वर्षाला 33 कोटी लिटर बिअरची विक्री होते. त्यामुळे जकात कर वाढवल्यामुळे वार्षिक महसूल 150 कोटी रुपयांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील वाईन इंडस्ट्रीला चालना देण्यासाठी वाईनवर एक्साईज आकारला जात नाही. नाशकातील वाईन ब्रँड्सना प्रमोट करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.

अंत्योदय व दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणार-बडोले

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा आढावा

गोंदिया,दि.२८ : जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून अंत्योदय व प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यांना धान्य देण्यात येते. या लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी या लाभार्थ्यांचे मेळावे आयोजित करणार असल्याचे मत पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात रास्तभाव दुकानातून धान्य घेणाऱ्या अंत्योदय व दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांच्या योजनेचा आढावा घेतांना पालकमंत्री बडोले बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.के.सवाई, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्री.भंडारी, गोरेगाव तहसिलदार कल्याणकुमार डहाट यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पालकमंत्री बडोले म्हणाले, अन्न ही मुलभूत गरज आहे. या योजनेच्या माध्यमातून संबंधित लाभार्थ्यांची गरज पूर्ण करण्यात येत आहे. या योजनेच्या लाभापासून गरजू व पात्र असलेला लाभार्थी हा वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे ते म्हणाले.

जिल्ह्यात ई-पॉसच्या माध्यमातून स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वितरण होत असल्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यालाच हे धान्य मिळत असल्याचे समाधान व्यक्त करुन श्री.बडोले म्हणाले, आता लाभार्थ्यांना शासनाच्या योजना प्रभावीपणे कशा मिळतील याचे नियोजन करण्यात येत आहे. विविध योजनांचा त्यांना लाभ मिळाल्यास त्यांचे जीवनमान उंचावून ते दारिद्रय रेषेच्यावर कसे येतील यादृष्टीने काम करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी जिल्ह्यात या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लाभार्थ्यांचे मेळावे आयोजित करणार असल्याचे सांगून श्री.बडोले म्हणाले, मेळाव्याच्या आयोजनानंतर निश्चितच त्यांना आवश्यक असलेल्या योजनांचा लाभ मिळालेला असेल असे नियोजन करण्यात येईल. पुरवठा विभागाने योजनांचा या लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी मेळाव्याला सहकार्य करावे असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात ७७ हजार १८१ अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी असून त्यांना २ रुपये प्रति किलो दराने तांदूळ व ३ रुपये प्रति किलो दराने गहू देण्यात येतो. एप्रिल २०१७ पासून ई-पॉस मशीनच्या माध्यमातून धान्य वाटप करण्यात येत असल्याची माहिती श्री.सवाई यांनी यावेळी दिली.

मंत्रीमंडळात लवकरच फेरबदल -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई,दि.२८ ::- विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार नसून केवळ फेरबदल केले जाणार आहे.यावेळी काही मंत्र्यांना डच्चू मिळणार आहे. तसेच नवीन चेह-यांना संधी दिली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील भाजप सरकारला ३१ आॅक्टोबरला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त त्यांनी एका ठिकाणी मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी सरकारने यशस्वीपणे राबवलेल्या योजना, २०१९ मध्ये होणाºया लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका तसेच आगामी मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत सविस्तर माहिती दिली. गेल्या काही दिवसांपासून मंत्रिमंडळ विस्ताराची जोरदार चर्चा आहे. पण मंत्रिमंडळ विस्तार नसून फेरबदल होणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फेरबदलात काही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात येणार आहे. तसेच नवीन चेहºयांना संधी दिली जाईल, असे ते म्हणाले. काँग्रेसला ‘रामराम’ केल्यानंतर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना करून एनडीएला पाठिंबा जाहीर करणाºया नारायण राणे यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल का, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर राणे यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत आम्ही निश्चितच निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले..भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. अद्याप कोणत्याही मंत्र्यांवरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत. तसेच गेल्या तीन वर्षांत काही मंत्र्यांची कामगिरी लक्षवेधी झालेली नाही. त्यामुळे आगामी मंत्रिमंडळ फेरबदलातून कोणत्या मंत्र्यांना डच्चू मिळणार आणि कुणाला संधी मिळेल, अशी चर्चा आता राजकीय वतुर्ळात सुरू आहे.

असैवंधानिक क्रिमीलेयरची अट रद्द करा-ओबीसी सेवा संघाचे निवेदन

लाखनी, दि.२६-: :राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील १०३ जातींना क्रिमीलेयर तत्वातून वगळल्याचे वृत असून त्यामध्ये कुणबी,पोवार,भोयर-पवार,पवार,तेली,कोहळी आदी जातींचा उल्लेख नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.सरकारने ओबीसीमध्ये अशाप्रकारे भांडण न लावता ओबीसी प्रवर्गावर असैवंधानिक लादलेली क्रीमीलेयरची अटच काममस्वरुपी रद्द करावी अशा मागणीचे निवेदन ओबीसी सेवा संघ लाखनी शाखेने माननीय तहसीलदार लाखनी यांच्यामार्फेत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन देतेवेळी ओबीसी सेवा संघ शाखा लाखनीचे अध्यक्ष उमेश सिंगनजुडे, उपाध्यक्ष अशोक गायधने, विलास लांजेवार, सचिव गोपाल नाकाडे, कोषाध्यक्ष संजय वनवे, पुरुषोत्तम झोडे, सन्तोष सिंगणजुडे, मंगेश धांडे, खुशाल गिदमारे, नंदलाल कडगाये, गोपीचंद फेंडर, अनिल शेंडे, सुभाष गरपडे, जवाहर मुंगुसमारे तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

कुणबी,पोवार,तेली,भोयर-पवार,पवार,कोहळी,सोनार आदी समाज पूर्वीपासून शेतीशी जुळलेला आहे. त्यामुळे समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या पूर्णपणे मागासलेला आहे. शेती आणि शेतमजुरी हा पूर्वेपार चालत आलेला  या सर्व समाजाचा व्यवसाय आहे. कोणत्याही संदर्भाने महाराष्ट्रातील ओबीसीतील हे समाज संपन्न किंवा वैभवशाली नाही. त्यामुळे मागासवर्ग प्रवर्गातील कुणबी,पोवार,भोयर-पवार,तेली,माळी,कोहळी,सोनार,कलार आदी जात समूहासह इतर सर्व जातीसमूहाला क्रिमीलेअर अट शिथिल करण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली.

नवजात बालकाचा प्रसूती दरम्यान मृत्यू, दोषी डॉक्टर निलंबित

गोंदिया,दि.25ः- जिल्ह्यातील एकमेव शासकीय महिला रुग्णालय असलेला बाई गंगा बाई स्त्री रुग्णालय नेहमीच वादातीत राहिले आहे.या रुग्णालयातून नवजात बाळांचे चोरी होणे असो की,बालमृत्यूमुळे महिन्यातून अर्धेदिवस चर्चेत असणार्या या रुग्णालयात मंगळवारच्या रात्रीला डाॅक्टराच्या हलगर्जीपणामुळे प्रसुतीसाठी आलेल्या महिलेची प्रसुती वेळेवर न झाल्याने पोटातच नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.याप्रकरणाने रुग्णालयातील कामकाज पुन्हा वादात सापडले असून शासकीय रुग्णालयांतर्गत असलेल्या या रुग्णालयातील प्रसुतीदरम्यान पैसे मागणार्या वैद्यकीय अधिकार्यांना शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयाचे अधिष्ठातानी निलबिंत केले आहे. एका नवजात बालकाला प्रसूती दरम्यान आपला जीव गमवावा लागला आहे. यात दोषी डॉक्टरवर त्वरित कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी पालकांनी रात्रभर रुग्णालयाच्या परिसरात बालकाचा मृतदेह रोखून धरल्या नंतर अखेर डॉक्टरवर कारवाई झाल्यानंतर मृतदेह हलविण्यात आला.

 गोंदिया शहरातील शिल्पा मकरेलवार हि महिला रुग्णालयात प्रसूती करिता मंगळवारच्या सकाळी रुग्णालयात दाखल झाली.दुपारच्या सुमारास तिला असहनीय प्रसूती वेदना होऊ लागल्याने तिने डॉक्टरला शस्त्रक्रिया करण्याची मागणी केली. मात्र तिथे हजर असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी डाॅ.पलक अग्रवाल यांनी शस्त्रक्रियार करण्यासाठी आधी पाच हजार रुपये द्या अन्यथा सामान्य प्रसूतीची वाट बघा प्रसुतीसाठी दाखल महिलेच्या कुटूंबीयाने सांगितले. रात्री ७ वाजे दरम्यान बाळाची पोटातील हालचाल सुरु झाल्याने नातेवाईकांनी रुग्णालयात गोंधळ घातला. तेव्हा डॉ. पलक अग्रवाल यांनी शिल्पाला शस्त्रक्रिया गृहात नेले असता शिल्पाने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला, मात्र तो पर्यत त्याचा मृत्यू झाला होता. असे असून सुद्धा डॉ. अग्रवाल यांनी शिल्पाला तुमचे बाळ सुदृढ असल्याचे सांगून कुटूंबियांना मृत बालकच त्यांच्या हातात दिल्याने नातेवाईकांनी पोलिसात रात्री तक्रार दाखल केली.घटनेची माहिती मिळताच बसपचे गोंदिया भंडारा जिल्हा प्रभारी व माजी नगरपरिषद उपाध्यक्ष पंकज यादव यांनीही रुग्णालयात धाव घेतली आणि संबधित डाॅक्टरला निलबिंत करण्याची मागणी केली. जो पर्यंत दोषी डॉक्टरवर कारवाई होत नाही, तोपर्यतं मृतदेह नेणार नसल्याची भूमिका नातेवाईकांनी घेतल्यामुळे दोषी डॉक्टरवर कारवाई करून निलंबित करण्यात आले.

गडचिरोलीतील १०३६ गावात नक्षल्यांना गावबंदी

नागरीकांचा विकासाला होकार, नक्षलवादाला नकार

नागपूर, ता.२५ – नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी गडचिरोली पोलिसांमार्फत राबविण्यात येणा-या नक्षल गावबंदी ठराव योजनेंतर्गत आतापर्यंत १०३६ गावांनी नक्षल्यांना गावबंदी केली आहे. शासनाकडून राबविण्यात येणा-या विकास कामांना गावक-यांनी होकार दिला असून नक्षलवादाला नकार दिला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यांतर्गत सन १९८० पासून सशस्त्र नक्षलवाद्यांच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीमुळे जिल्ह्यातील विकासकामांच्या गतीवर परिणाम झाला आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही नक्षलवादी सामान्य नागरीकांना शस्त्राचा धाक दाखवून शासकीय विकास कामांना विरोध करण्यास भाग पाडत होते. यावर उपाय म्हणून सन २००३ पासून शासनाकडून नक्षल गावबंदी योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना अंमलात आल्यामुळे नक्षलवाद्यांकडून विविध गावांमध्ये होणा-या नुकसानीच्या घटनांची माहिती शासनाला प्राप्त झाली. तसेच नक्षलवाद्यांच्या नकारात्मक भुमिकेमुळे जिल्ह्यातील विविध गावांच्या विकास कामात होणारा अडथळा, वारंवार नक्षलबंद ठेवणे आणि विकास कामे होऊ न देण्यासाठी जनतेला दाखविण्यात येणारा धाक इत्यादी प्रकारांना कंटाळून सन २००३ मध्ये कोरची तालुक्यातील ३० गावातील नागरीकांनी एकत्र येऊन नक्षल गावबंदी ठराव मंजुर केला होता. त्यात नक्षलवाद्यांना गावात येऊ देणार नाही, त्यांना कोणत्याही प्रकारची मदत करणार नाही, नक्षल सभेत जाणार नाही, गावातील मुलामुलींना दलममध्ये जाऊ देणार नाही, गावात नक्षल संघटना स्थापन होऊ देणार नाही, शासनाच्या प्रत्येक विकास कामात सर्व गावकरी मदत करणार, नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कृत्यांना संघटीतपणे प्रतिकार करणार या ठरावांचा समावेश आहे.

जनतेने नक्षलवाद्यांच्या दहशतीला झुगारून शासनावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल संबंधीत गावाला प्रोत्साहन म्हणून शासनाच्या वतीने ३ लक्ष रूपये देण्यात येतात. सन २००३ या वर्षी ११२ गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला, तर सन २००४ मध्ये ११५ गावांनी, सन २००५ मध्ये ७ गावे, सन २००६ मध्ये ११६ गावे, सन २००७ मध्ये ८५ गावे, सन २००८ मध्ये ६५ गावे, सन २००९ मध्ये ९१ गावे, सन २०१० मध्ये १० गावे, सन २०११ मध्ये १०३ गावे व सन २०१२ मध्ये ६ गावे, २०१३ मध्ये १० गावे, २०१४ मध्ये १० गावे, २०१५ मध्ये ८४ गावे, २०१६ मध्ये ८२, तसेच ऑगस्ट २०१७ पर्यंत १४० गावे अशा एकूण १०३६ गावांनी नक्षल गावबंदी ठराव घेतला. हे प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत शासनाकडून ८७० गावांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. १४६ प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

३० ऑक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदी ठराव घेतलेल्या ११२ गावांना विकास कामाकरीता २ लक्ष रूपये प्रमाणे २२४ लक्ष रूपये निधीचे वाटप करण्यात आले.

२ः

ः२ः

सन २००७ मध्ये आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने १३ मार्च २००७ च्या शासन निर्णयानुसार गावबंदीच्या निधीमध्ये वाढ करून ३ लक्ष रूपये करण्यात आला. याचा लाभ गावबंदी झालेल्या गावांना देण्यात येत आहे.

गोंदिया जिल्हा

गोंदिया जिल्ह्यात सन २००३ ते ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ७३ गावात नक्षल्यांना गावबंदी करण्यात आली असून ४० प्रस्ताव शासनाकडून मंजुर झाले आहेत. उर्वरीत ३३ गावबंदीचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

चंद्रपूर जिल्हा

चंद्रपूर जिल्ह्यात सन २००३ ते ऑगस्ट २०१७ पर्यंत एकूण ८० गावात नक्षल्यांना गावबंदी करण्यात आली असून ४६ प्रस्ताव शासनाकडून मंजुर झाले आहेत. उर्वरीत ३४ गावबंदीचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

नक्षल गावबंदी केलेल्या गावातील संबंधीत ग्रामपंचायतीला जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद यांच्यावतीने गावातील रस्ते दुरूस्ती किंवा रस्ते निर्माण करणे, नाली बांधकाम, मोडी बांधणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीर बांधकाम/दुरूस्ती/हातपंप, शाळा/अंगणवाडी दुरूस्ती, समाज मंदीर बांधकाम, बोडी बांधकाम, व्यायामशाळा बांधकाम इत्यादी सार्वजनिक उपयोगाचे बांधकाम करण्यात येतात.

गावबंदी योजनेचा लाभ घेऊन गावाचा विकास करा

ह्न विशेष पोलिस महानिरीक्षक शरद शेलार

लोकांची दिशाभुल करून बंदुकीच्या धाकावर नक्षल्यांनी आत्तापर्यंत गावांचा विकास होऊ दिला नाही. मात्र नक्षल्यांमुळेच गावांचा विकास झालेला नाही, हे गावक-यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळेच नक्षलग्रस्त भागातील नागरीकांनी शासनाकडून केल्या जाणा-या गावांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. या गावबंदी योजनेचा सर्व गावांनी लाभ घेऊन नक्षल्यांना गावबंदी करून आपल्या गावाचा विकास करावा, असे आवाहन नक्षल विरोधी अभियानाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक शरद शेलार यांनी केले आहे.

गावबंदी ठरावाबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे

१) गावबंदी ठराव संबंधी गावातील ग्राम सभेने घ्यावे, ५० टक्केपेक्षा अधिक नागरीकांचा सहभाग आवश्यक

२) ग्रामसभेचा ठराव लिखीत स्वरूपात असावा.

३) गावबंदी प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधीत गावातील १०० पर्यंत लोकसंख्या असल्यास त्या गावांना विकास कामांकरीता ३ लक्ष रूपये व त्यानंतर प्रति १०० लोकसंख्येमागे १ लक्ष रूपये असे १००० लोकसंख्येच्या गावाकरीता १० लक्ष रूपये विकास अनुदान दिले जाते.

४) ग्रामसभादरम्यान पोलिस विभाग, महसुल विभागातील तहसिलदार, तालुकास्तरीय संवर्ग विकास अधिकारी सारख्या अधिका-यांचे पर्यवेक्षण आवश्यक आहे.

५) गावबंदी प्रस्ताव प्राप्त होताच संबंधीत जिल्ह्याधिका-यांकडून ग्राम विकासासाठी प्राप्त होणा-या निधीपैकी १० टक्के निधी तात्काळ दिला जातो. उर्वरीत निधी टप्प्या-टप्प्याने दिला जातो.

६) नक्षल गावबंदी गावाच्या विकासकामासाठी शक्तीप्रदान समिती (जिल्हा समन्वय समिती) ला विकास फंडाची रक्कम शासनाकडून अग्रीम स्वरूपात प्राप्त होते.

७) संबंधीत समितीला नियंत्रणाचे सर्व अधिकार आहेत.

८) गावाच्या विकास कामाचे निर्णय संबंधीत ग्रामपंचायतीने घ्यावे.

९) गावबंदी ठराव घेतलेल्या गावांच्या विकासकामासंबंधीत संवर्ग विकास अधिका-यांनी मुख्य कार्यपालन अधिका-याकडे अहवाल पाठवावा. विकास कामे तीन महिन्यांच्या आत पुर्ण करून तसा अहवाल शासनाला पाठवावा.

१०) विकास कामांचे निरीक्षण तालुका स्तरीय अधिकारी उदा. उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तहसिलदार, संवर्ग विकास अधिकारी यांनी करावे.

असैवंधानिक क्रिमीलेयरची अट रद्द करा-ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे निवेदन

गोंदिया दि.२५-: :राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातील १०३ जातींना क्रिमीलेयर तत्वातून वगळल्याचे वृत असून त्यामध्ये कुणबी,पोवार,भोयर-पवार,पवार,तेली,कोहळी आदी जातींचा उल्लेख नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.सरकारने ओबीसीमध्ये अशाप्रकारे भांडण न लावता ओबीसी प्रवर्गावर असैवंधानिक लादलेली क्रीमीलेयरची अटच काममस्वरुपी रद्द करावी अशा मागणीचे निवेदन गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समिती,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी डॉ.अभिमन्यू काळे यांच्यामार्फेत ओबीसी मंत्रालयाचे सहसचिवांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन देतेवेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे,मार्गदर्शक व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रसिध्दी प्रमुख खेमेंद्र कटरे,रवी हलमारे,सुनिल भोगांडे,राजेश कापसे,महासचिव शिशिर कटरे,सालेकसा तालुकाध्यक्ष मनोज डोये,संजय राऊत,खिरचंद तुरकर,मनिष मुनेश्वर,प्रमोद बघेले,सुरेश दुरुगकर,चंद्रकुमार बहेकार,बी.एस.फुंडे,नरेश फुंडे,जगदिश बोपचे,राजेश नागरीकर,गणेश बरडे,शैलेष जायस्वाल,महेंद्र बिसेन आदी ओबीसी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

कुणबी,पोवार,तेली,भोयर-पवार,पवार,कोहळी,सोनार आदी समाज पूर्वीपासून शेतीशी जुळलेला आहे. त्यामुळे समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या पूर्णपणे मागासलेला आहे. शेती आणि शेतमजुरी हा पूर्वेपार चालत आलेला  या सर्व समाजाचा व्यवसाय आहे. कोणत्याही संदर्भाने महाराष्ट्रातील ओबीसीतील हे समाज संपन्न किंवा वैभवशाली नाही. त्यामुळे मागासवर्ग प्रवर्गातील कुणबी,पोवार,भोयर-पवार,तेली,माळी,कोहळी,सोनार,कलार आदी जात समूहासह इतर सर्व जातीसमूहाला क्रिमीलेअर अट शिथिल करण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली. सरकार ओबीसींच्या बाबतीत फूट पाडीचे धोरण अवलंबित असेल तर, रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनांनी दिला.

कवलेवाडा येथील फार्मासिस्टची खुलेआम दादागिरी

उद्घाटन-भूमिपूजनाची हौस भागविण्यासाठी नेत्यांनी उभारले प्रा. आ. केंद्र

औषधसाठ्याच्या नोंदीमध्ये अनियमितता

जिल्हा आरोग्य अधिकारी सुद्धा त्या कर्मचाèयाच्या दबावात

बायोवेस्टची विल्हेवाट न लावल्याने घाणीत वाढ

गोंदिया,दि.२५- गोंदिया जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाèया कवलेवाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सध्या फार्मासिस्ट आणि वाहनचालकाची दादागिरी हा चर्चेचा विषय बनला असून जिल्हा आरोग्य अधिकाèयांसह वैद्यकीय अधिकारी सुद्धा या कर्मचाèयांवर अंकुश लावण्यास घाबरत असल्याचा आरोप आरोग्य वर्तुळातून केला जात आहे. दरम्यान, या आरोग्य केंद्रात तयार होणाèया बायोवेस्टची विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याने केंद्राच्या मागील भागात मोठे ढीग साचले असून त्याचा रुग्णांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. दरम्यान, नेत्यांना भूमिपूजनाची व उद्घाटनाची हौस असल्याने त्यांनी हे आरोग्य केंद्र उभारले, आमची गरज म्हणून नाही, असेही सदर फार्मासिस्ट खुलेआम बोलत असल्याचे वृत्त आहे.

ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासनाने अब्जावधी रुपये खर्च करून राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची निर्मिती केली. असे असले तरी गोंदिया जिल्ह्यातील कवलेवाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्र याला अपवाद ठरले आहे. या आरोग्य केंद्रातील प्रशासनावर वरिष्ठ अधिकारी व स्थानिक वैद्यकीय अधिकाèयांचे सुतराम नियंत्रण नसल्याचे समोर आले आहे. या आरोग्य केंद्रात निर्माण होणाèया बायोवेस्ट कचèयाची विल्हेवाट लावणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असताना हा कचरा आरोग्य केंद्राच्या मागच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर साचल्याने त्या कचèयाचा त्रास तेथे उपचारासाठी येणाèया रुग्णांना सहन करावा लागत आहे. या कचèयामुळे तेथील रुग्णांच्या आरोग्यावर सुद्धा विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.

या आरोग्य केंद्रात कार्यरत फार्मासिस्ट आणि वाहन चालक यांची दादागिरी सर्वश्रुत असूनही वरिष्ठ अधिकारी या दोघांवर कार्यवाही करण्यापासून घाबरत असल्याचे बोलले जाते. या आरोग्य केंद्रातून रुग्णांना वितरित करण्यात येत असलेल्या औषध साठ्याचा हिशेब ठेवला जात नसल्याचे सुद्धा सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे औषधसाठ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी समोर आली आहे. या दोन्ही कर्मचाèयांच्या दादागिरीमुळे आरोग्य केंद्रातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी दहशतीखाली असल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलत आहेत. यावरून तेथील परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे प्रशासनाने लक्षात घेण्याची गरज आहे. नागरिकांनी व कर्मचाèयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर फार्मासिस्ट आणि वाहन चालक हे कवलेवाडा येथे आरोग्य केंद्र उभारण्याची काय गरज होती? असा उद्धट सवाल नागरिकांना करीत असून नेत्यांनी आपल्या भूमिपूजनाची व उद्घाटनाची हौस भागविण्यासाठी या केंद्रांची निर्मिती केली, आम्हाला या केंद्राची गरज नाही. या केंद्रात येण्यापेक्षा तुम्ही त्या नेत्यांच्याच घरी जा, असा उलट सल्ला हे कर्मचारी नागरिकांना देऊन धमकावत असल्याचा आरोप आहे.

प्रा. आ. केंद्रातील हा सर्व प्रकार स्थानिक वैद्यकीय अधिकाèयांच्या डोळ्यादेखत होत असताना आणि या प्रकाराची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना असताना सुद्धा संबंधित अधिकारी अशा कर्मचाèयांवर कार्यवाही करण्यापासून घाबरत असल्याची चर्चा आरोग्य वर्तुळात आहे. सदर फार्मासिस्ट आणि वाहनचालकाच्या दहशतीतून या आरोग्य केंद्राची सुटका करणारा एखादा ङ्कश्रीकृष्णङ्क पुढे येईल का, असा प्रश्न कवलेवाडा आरोग्य केंद्रातील नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांसह प्रशासनाकडे केला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकारांना सन्मानपूर्वक अधिस्वीकृतीपत्रिका

नागपूर, दि.24 : वृत्तपत्र क्षेत्रात दिलेल्या प्रदीर्घ योगदानाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार दि.भा. घुमरे, मा.गो.वैद्य, कमलाकर धारप तसेच ज्येष्ठ छायाचित्रकार जयंत हरकरे यांना शासनाची अधिस्वीकृतीपत्रिका सन्मानपूर्वक त्यांच्या निवासस्थानी देण्यात आले. राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदु जोशी, विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी तसेच माहिती संचालक राधाकृष्ण मुळी यांनी अधिस्वीकृतीपत्रिका सन्मानपूर्वक ज्येष्ठ पत्रकारांना प्रदान केली.यावेळी राज्य अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य प्रदीप मैत्र, संजय तिवारी, उन्मेश पवार तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर उपस्थित होते.

दैनिक तरुण भारत या वृत्तपत्रातून संपादक म्हणून निवृत्त झालेले दि.भा.(मामा)घुमरे यांच्या मेडिकल कॉलेज परिसरातील निवासस्थानी जाऊन त्यांना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे पत्रकारांना दिल्या जाणारे अधिस्वीकृतीपत्रिका सन्मानपूर्वक देवून त्यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव करण्यात आला. तसेच ज्येष्ठ पत्रकार तसेच नरकेसरी प्रकाशनचे माजी अध्यक्ष मा.गो.वैद्य यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांना सन्मानपूर्वक अधिस्वीकृतीपत्रिका प्रदान करण्यात आली.

वृत्तपत्रक्षेत्रातील त्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचा यावेळी गौरव करण्यात आला.

दैनिक लोकमत या वृत्तपत्राचे सेवानिवृत्त झालेले संपादक कमलाकर धारप तसेच ज्येष्ठ छायाचित्रकार जयंत हरकरे यांनाही त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन शासनाची अधिस्वीकृतीपत्रिका प्रदान करण्यात आली. विभागीय अधिस्वीकृती समिती तसेच राज्य अधिस्वीकृती समितीने वृत्तपत्र क्षेत्रात प्रदीर्घ सेवा दिल्यानंतर वयोवृद्ध झालेल्या ज्येठ पत्रकारांचा अधिस्वीकृतीपत्रिका देवून गौरव करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांचा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे सन्मानपूर्वक शासनाची अधिस्वीकृतीपत्रिका देवून

त्यांचा सन्मान केला आहे.

नवनिर्वाचित सरपंचाची स्वच्छता मोहीम

गोरेगाव,दि.२४-: नवनिर्वाचित सरपंच तेजेंद्रभाऊ हरिणखेडे यांनी कटंगी (बु.) ला स्वच्छ करण्याचा व विकासकामांना गती देण्याचा जणू विडाच उचलल्याचे दिसत आहे. भाऊबिजेच्या दिवशी बहीण भावाला ओवाळणी घालाायला माहेरी येते, पण कटंगी (बु..) या गावी जिथे-तिथे घाणीचे साम्राज्य पसरल्याचे पाहून बहिणींना भाऊबिजेची भेट म्हणून एक ट्रॅक्टर व गावच्या लोकांच्या मदतीने पूर्ण दिवस घाण साफ करण्याचा प्रयत्न केला व याच दिवशी मंडईचे आयोजनसुद्धा असते. या गावातील मंडई तालुक्यात प्रसिद्ध आहे. गावाला विकासाच्या दृष्टीकोनात अग्रणी करण्याचा संकल्प या वेळेस नवनिर्वाचित सरपंचानी केला. यावेळी डेमेंद्र रहांगडाले, मुनेृश्वरी रहांगडाले, श्यामभाऊ रहांगडाले, नूतनलाल रहांगडाले, नर्बद बघेले यांच्यासह गावकèयांनी सहकार्य केले.

नगरपंचायत नगराध्यक्षांचीही होणार जनतेतून निवड

मुंबई,दि.24- मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे मेट्रोचे जाळे अधिक विस्तारित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मेट्रो 5 व मेट्रो 6 ला मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो-5च्या मार्गाला मान्यता देणयात आली आहे. तर स्वामी समर्थ नगर-जागेश्वरी-विक्रोळी या मेट्रो मार्ग क्र. 6 चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि त्याच्या अंमलबजावणीला मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय

– बंद पडलेल्या आणि बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांचे खाजगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यासह त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहेत.

– राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहित करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांना स्थानिक ते थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासह पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

– राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्याविषयीच्या धोरणास मान्यता मिळाली आहे.

 – हायब्रिड ॲन्युईटी तत्त्वावर राज्यातील रस्ते व पुलांची सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावातील बदलास मान्यता. परताव्याच्या कालावधीत घट, तर शासन सहभागाच्या टक्केवारीत वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे.

– पंढरपूर मंदिरे अधिनियम-1973 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली आहे.

– नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे काम सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीस देण्याचा निर्णय झाला आहे.

– महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची अंमलबजावणी, निधी उभारणी आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी एमएसआरडीसीची दुय्यम कंपनी म्हणून नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड या नावाने विशेष उद्देश वाहन कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

दवडीपार येथील एमआरईजीएसचा सिमेंटरस्ता म्हणजे भ्रष्टाचाराचा उत्तम नमुना

गोरेगाव,दि.२४-तालुक्यातील दवडीपार येथे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या मागणीवर सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करण्यात येत आहे.हा सिमेंटरस्ता गुणवत्ता नसलेला व भ्रष्टाचारासाठी उत्तम नमुना ठरला आहे.गोरेगाव पंचायत समितीच्या मग्रारोहयो विभागाचा अभियंते प्रविण खरवडे व एपीओ टेंभुर्णे यांच्या मार्गदर्शनात या रस्त्याचे बांधकाम होत असून रस्त्याच्या बांधकामात वापरण्यात आलेला मटेरियल हा निकृष्ट दर्जाचा वापरला गेल्याने भविष्यात या रस्त्याचे आयुष्य किती असेल याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.या रस्ताबाबत विचारणा करण्याकरिता एपीओ टेंभुर्णे यांना फोन केल्यावर त्यांनी मी वाहन चालवित असल्याचे सांगून माहिती देणे टाळले आहे.खरवडे यांच्या देखरेखीत दवडीपारसह इतर गावात झालेल्या सर्व रस्त्यांची व इतर बांधकामाची चौकशी होणे महत्वाचे झाले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार खरवडे हे आपल्या सहकारी मित्रासोबंत नोकरी व ठेकेदारी दोन्ही सोबत करीत असल्याची चर्चा आहे.त्यामुळे उपजिल्हाधिकारी मग्रारोहयो यांनी प्रविण खरवडे व एपीओ टेंभुर्णे यांचीही या कामाच्या बाबतीत चौकशीची मागणी पुढे येऊ लागली आहे.