मराठा समाजाला न्याय न मिळाल्यास चक्का जाम

अकाेला - नागपूर अधिवेशनापूर्वी मराठा समाजाला न्याय न मिळाल्यास चक्का जाम
आंदाेलन छेडण्यात येईल असा इशारा सकल मराठा समाजातर्फे सरकारला देण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत साेमवारी (ता.२८) सकल मराठा समाजातर्फे निवेदन देण्यात आले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या अमरावतीत १९ नाेव्हेंबर राेजी संपन्न झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आज सकल मराठा समाज अकोलाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला २६ पानांचे निवेदन सादर करण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी निवेदन स्विकारले. मराठा समाजाने कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय अत्यंत संयम राखुन शिस्तबध्द पध्दतीने मराठा क्रांती मुक मोर्चाव्दारे आपल्या तीव्र भावना व संताप व्यक्त केला आहे. शासनाने वेगवेगळ्या समित्या नेमून शासनाने धुळफेक करू नये. गेल्या अनेक वर्षापासून मराठा समाज आता जागा झाला आहे.

काेपर्डी येथील निर्घुण खून व अत्याचारा करणाऱ्या तीनही आरोपींच्या विरोधात शिघ्रगतीने खटल्याचा निर्णय घेणे, अॅट्रासिटीज अॅक्टच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर व त्यामुळे मराठा व इतर समाजावर होत असलेल्या अन्याय म्हणुन या कायदयात दुरूस्ती, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मराठा समाजासाठी सिमित करणे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव मिळणे, छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणे इत्यादी मागण्यांसह २० मागण्यांच्या सादर केलेल्या निवेदनावर सरकारने कार्यवाही केली नाही तर येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात नागपूर व मुंबई येथे देखील सकल मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढण्यात येईल. या मोर्चानंतरही न्याय न मिळाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात चक्काजाम आंदोलन केले जाईल असा इशाराही देण्यात आला आहे. निवेदन देतेवेळी सकल मराठा समाजातील अनेक महिला व पुरूष उपस्थित होते.

जन धन खात्यातून महिन्याला 10 हजारच काढता येणार

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) - पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा बंद झाल्यानंतर जन धन बॅंक खात्यांवर मोठ्या प्रमाणात पैसे जमा झाल्याने आता रिझर्व्ह बँकेने महिन्याला फक्त 10 हजार रुपयेच काढता येण्याची मर्यादा आणली आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यापासून जन धन खात्यांवर सुमारे 72, 834 कोटी रुपयांची रक्कम जमा झालेली आहे. मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा झाल्याने सरकारने आता या खात्यांतून पैसे काढण्यावर मर्यादा आणली आहे. आरबीआयने आज (बुधवार) प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या खातेधारकांनाच महिन्याला 10 हजार रुपयांची रक्कम काढता येणार आहे. तर, केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या खातेधारकांनी पाच हजार रुपये महिन्याला काढता येतील. गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर कर चुकविणाऱ्यांनी पैसे भरू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जन धन खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यात पश्‍चिम बंगालचा प्रथम क्रमाक असून, कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या खात्यांवर प्रत्येकी 50 हजार रुपये भरण्याची मर्यादा आहे. शून्य शिलकीच्या या बॅंक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटांचा भरणा झाला आहे. जन धन खात्यावर सध्या 72 हजार 834 कोटी रुपये जमा आहेत. या खात्यांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. यातील संशयास्पद व्यवहारांवर सरकार लक्ष ठेवून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 ऑगस्ट 2014 रोजी जन धन योजनेची सुरवात केली होती. या योजनेंतर्गत देशभरात बॅंक खाते नसलेल्या प्रत्येकाला खाते उघडून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

विमा क्षेत्रात येणार भरभराट : अहवाल

मुंबई - आगामी चार वर्षांमध्ये देशातील विमा उद्योगामध्ये भरभराट येण्याची चिन्हे दिसत असून 2020 पर्यंत विमा क्षेत्रातील हप्त्याचे संकलन 26 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याचा अंदाज एका अहवालातून समोर आला आहे.                                                                कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) ही स्वयंसेवी संस्था आणि केपीएमजी या कर आणि करासंदर्भातील सल्ला देणाऱ्या कंपनीने केलेल्या संयुक्त अभ्यासातून विमा क्षेत्रात भरभराट येण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे. सीआयआय आणि केपीएमजीच्या "डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्टेड' अहवालात भारतातील विमा, म्युच्युअल फंड आणि इतर आर्थिक वितरण माध्यमांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यात आला आहे. देशात डिजिटल माध्यमांद्वारे विमा वितरणास आणखी पुष्कळ संधी असून, आणखी मध्यस्थांनी (इंटरमिडिएरीज्‌) या क्षेत्रात प्रवेश करण्याची आवश्‍यकता असल्याचा निष्कर्ष व्यक्त केला आहे. त्यासाठी विमा कंपन्यांनी ग्राहकांपर्यंत पोचण्याच्या धोरणात पुन्हा बदल करावे व लोकांमध्ये या माध्यमाविषयी जागरुकता वाढविण्यास प्रयत्न करावे असा सल्ला देण्यात आला आहे. म्युच्युअल फंड उद्योगासंदर्भातील या अहवालात म्हटले आहे की, या क्षेत्रातील मालमत्तेत गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये हा कल कायम राहण्याची शक्‍यता आहे. परंतु, इतर देशांच्या तुलनेत म्युच्युअल फंड व्यवसायाचा प्रसार अत्यंत कमी असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

रोख रक्कम नसल्याने मृतदेह ठेवला रस्त्यावर

नोईडा (वृत्तसंस्था)- दिल्लीमध्ये मजुरीचे काम करणाऱया वृद्धाकडे पत्नीवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जवळ पैसे नसल्याने त्यांनी मृतदेह रस्त्यावर ठेवला. पोलिसांच्या मदतीने शेवटी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.                             मुन्नी लाल यांच्या पत्नीचे (फुलमती देवी) उपचारादरम्यान रुग्णालयात निधन झाले. उपचारावेळीच मुन्नी लाल यांच्याकडील रक्कम खर्च झाली होती. बॅंकेतील खात्यावर 16 हजार रुपये शिल्लक होते. बॅंकेत रक्कम उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना पैसे मिळू शकले नाहीत. यामुळे मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करणे अवघड झाले होते. उत्तर प्रदेशातून त्यांचा मुलगा येणार होता. यामुळे त्यांनी मृतदेह रस्त्यावरच ठेवला. याबाबतची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर तिन पोलिसांनी मिळून अडीच हजार रुपये दिले. शिवाय, एका समाजसेवकाने पाच हजार रुपये दिले. यानंतर मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. ‘पत्नीच्या अंत्यसंस्कार करण्यासाठी माझ्यावर ही वेळ येईल, असे कधी वाटले नव्हते. परंतु, पोलिसांमधील माणुसकी व एका समाजसेवकाने दिलेल्या पैशानंतर अंत्यंसंस्कार करण्यात आले,‘ असे मुन्नीलाल यांनी सांगितले.

हेलिकॉप्टर अपघातात 3 अधिकाऱयांचा मृत्यू

कोलकता ( वृत्तसंस्था)- पश्चिम बंगालमधील सुकना येथे लष्कराच्या हेलिकॉप्टरला अपघात होऊन तीन अधिकाऱयांचा मृत्यू झाल्याची घटना आज (बुधवार) सकाळी घडली.                                             अधिकाऱयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लष्कराच्या चित्ता हेलिकॉप्टरला सुकना येथे 11.45 वाजता अपघात झाला. या अपघातात तीन अधिकाऱयांचा मृत्यू झाला असून एक जण जखमी झाला आहे. जखमी अधिकाऱयाची प्रकृती चिंताजनक आहे. उपचारासाठी त्यांना लष्कराच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सुकना येथील लष्कराच्या परिसरामध्ये हेलिकॉप्टरमधून अधिकारी नियमित सराव करत होते. यावेळी हा अपघात झाला दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमधील नागरोटा येथे मंगळवारी (ता. 29) झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सात जवान हुतात्मा झाले होते. यामध्ये दोन अधिकाऱयांचा समावेश होता. या घटनेनंतर दुसऱयाच दिवशी लष्कराच्या हेलिकॉप्टरला अपघात होऊन तीन अधिकाऱयांचा मृत्यू झाला आहे.

महाराष्ट्राचे दोन वीर शहीद

जम्मू- काश्मीरमध्ये पाकिस्तानचा गोळीबार आणि दहशतवाद्यांची घुसखोरी सुरूच असून, मंगळवारी जम्मू शहराच्या बाहेर असलेल्या नागरोटा येथील लष्कराच्या छावणीवर मंगळवारी पोलिसांच्या गणवेशात आलेल्या अतिरेक्यांनी हल्ला केला. त्यात दोन लष्करी अधिकारी व पाच जवान शहीद झाले. पंढरपूरचे मेजर कुणाल गोसावी आणि नांदेडचे जवान संभाजी यशवंत कदम यांचा यात समावेश आहे, तसेच बीएसएफच्या डीआयजीसह सात जवान जखमी झाले.

सांबा जिल्ह्यातही चमलियालमध्ये अतिरेक्यांचा घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडताना, सीमा सुरक्षा दलाने तीन दहशतवाद्यांना कंठस्नान घातले. पहाटे साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास काही दहशतवाद्यांनी नागरोटा येथील लष्कराच्या १६ व्या तुकडीच्या मुख्यालयावर हल्ला केला. अतिरेक्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला आणि ग्रेनेड हल्लेही सुरू केले. त्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेले दोन अधिकारी व जवान नंतर हुतात्मा झाले. या वेळी तीन दहशतवादी ठार झाले.

१२ जवानांसह दोन महिला, दोन मुलांना ठेवले होते ओलीस

नागरोटा येथे पोलिसांच्या वेशात आलेल्या तीन दहशतवाद्यांनी १२ जवान, दोन महिला आणि दोन मुलांना काही काळ ओलिस ठेवले होते. चार तासांच्या चकमकीनंतर या सर्वांची सुटका करून तिघा दहशतवाद्यांना कंठस्रान घालण्यात आले. उरी हल्ल्यानंतर दोन महिन्यांत लष्करी छावणीवर झालेला हा सर्वात मोठा हल्ला आहे.

BERARTIMES_ 2016_ NOV_30- DEC 06

नोटाबंदीनंतर 3दिवसांत 1लाख आयफोनची विक्री

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांवर घातलेल्या बंदीनंतर तीन दिवसांतच तब्बल एक लाख आयफोनची विक्री झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातल्यानंतर अनेकांनी महगड्या वस्तूंची खरेदी करण्यावर भर दिला. यामध्ये सोने व आयफोनसारख्या वस्तूंचा समावेश होता. नोटाबंदीनंतर पहिल्या तीन दिवसांमध्येच तब्बल 1 लाख आयफोनची विक्री झाली. महिन्याला साधारण हे प्रमाण तीन चतुर्थांश असते.
नोटाबंदीनंतर अनेकांनी पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून महागड्या वस्तूंची खरेदी केली. आयफोन 7 व आयफोन 7 प्लसची किंमत साधारणतः साठ हजार ते 92 हजार रुपये एवढी आहे. यामुळे आयफोनच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा व्यापाऱयांकडे जमा झाल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

हिंदू मुलगी मुस्लिम प्रियकरासोबत राहू शकणार 'लिव्ह इन'मध्ये

अहमदाबाद, दि. 29 - गुजरात उच्च न्यायालयानं लिव्ह इन रिलेशनशिपसंदर्भात आज ऐतिहासिक असा निर्णय दिला आहे. एका 19 वर्षीय हिंदू मुलीला 20 वर्षीय मुस्लिम प्रियकरासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. या दोघांचं शाळेपासून एकमेकांवर प्रेम आहे. मात्र वयाच्या कारणास्तव दोघांना लग्न करता येत नव्हतं. 

मुलगी बनासकाठा जिल्ह्यातील धनेडा गावात राहायला आहे. न्यायमूर्ती अकील कुरेशी आणि न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. "आमचा समाज लग्न आणि त्याच्या पावित्र्यावर फारच दबाव टाकत असतो. लिव्ह इन रिलेशनशिपची जास्त प्रकरणं ही मेट्रो शहरांतूनच येतात. दरम्यान कायद्यानं प्रेम करणा-या व्यक्तींना रोखता येणार नाही,"असं न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान सांगितलं.

विशेष म्हणजे मुलगा आणि मुलगी एकाच शाळेत अभ्यासाचे धडे गिरवत होते. त्यानंतर दोघांमध्ये प्रेमसंबंध जुळून आले. दोघांमधून कोणीही स्वतःचा धर्म बदलण्यासाठी तयार नव्हते. मुलगी 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असली तरी मुलगा 21 वर्षांचा नाही. तरीही त्या दोघांनी जुलैमध्ये मैत्री करार केला. मुलीचे नातेवाईक जोरजबरदस्तीनं मुलीला घेऊन गेले. मात्र त्यानंतर प्रियकर मुलानं कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानं कोर्टात सांगितलं की, माझ्या प्रेयसीला तिच्या इच्छेविरुद्ध नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. त्यानंतर पोलिसांनी त्या मुलीला कोर्टात हजर केले. त्यावेळी मुलीनं आई-वडिलांसोबत न राहता मी प्रियकरासोबत लग्न करू इच्छिते, असं सांगितलं. त्यामुळे स्पेशल मॅरेज अॅक्टअंतर्गत त्यांचं रजिस्टर पद्धतीनं लग्न लावून देण्याचं कोर्टानं सुचवलं असून, न्यायालयानं एफिडेव्हिट दाखल करून घेतलं आहे. त्या एफिडेव्हिटमध्ये मुलगा 21 वर्षांच्या झाल्यानंतर तो लग्न करू शकतो, असं नमूद केलं आहे.

आई-वडिलांच्या घरावर आता मुलाचा हक्क नाही- न्यायालय

नवी दिल्ली, दि. 29 - आई-वडिलांच्या नावे असलेल्या घरावर आता मुलाचा कोणताही अधिकार नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे. आई-वडिलांनी मुलाला राहण्यासाठी दिलेल्या घरात मुलगा केवळ दयेवरच राहू शकतो. मग तो विवाहित असो वा अविवाहित, असंही न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे.  

 

आई-वडिलांनी संबंध चांगले असताना मुलाला घरात राहण्यास दिले म्हणजे मुलगा आयुष्यभर त्यांच्यावर ओझं बनून राहू शकत नाही. आई-वडिलांनी स्वतः कमावून घर घेतलं असल्यानं अविवाहित किंवा विवाहित मुलाचा घरावर कायद्यानं हक्क नाही. त्यामुळे तो घरावर हक्क दाखवू शकत नाही, असंही न्यायमूर्ती प्रतिभा रानी सुनावणीत म्हणाल्या आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयात एका दाम्पत्यानं आई-वडिलांच्या घरांवर हक्क सांगण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. 

 

दरम्यान, याचिकेवर सुनावणी देत असताना न्यायालयानं मुलाचा आईवडिलांच्या घरावर कोणताही हक्क नसल्याचा निर्णय देत ती याचिका फेटाळून लावली आहे. आई-वडिलांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मुलगा आणि सुनेला घर खाली करण्यास सांगितलं होतं. मात्र कनिष्ठ न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला या दाम्पत्यानं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं. अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयानं मुलगा आणि सुनेला फटकारत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.  

नवाब मलिक यांच्या सभेमध्ये गोळीबार, संजय पाटलांवर आरोप

मुंबई, दि. 29 - चेंबूर येथील जामा मस्जिद परिसरात राष्ट्रवादी कॉग्रेस प्रवक्ते नवाब मलिक यांची मंगळवारी रात्रीच्या सुमारास सभा सुरु होती. या सभेचे आमंत्रण असल्याने ईशान्य मुंबई जिल्हाध्यक्ष संजय दिना पाटील यांनी आतमध्ये प्रवेश करताच त्यांना अटकाव करण्यात आला. याच झटापटीत अज्ञातांनी सहा ते सात राऊण्ड फायर केल्याने एकच गोंधळ उडाला. या प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रात्री पावणे नऊच्या सुमारास ही घटना घडली.  मात्र या ठिकाणी कुठल्याही स्वरुपाचा गोळीबार झाला नसल्याची माहिती पोलीस प्रवक्ते अशोक दुधे यांनी दिली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रवक्ते नवाव मलीक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सभा सुरळीत सुरु असताना पाटील यांनी गोंधळ घातला. आणि सभा उधळून लावण्यासाठी हा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. यावेळी सात ते आठ बंदुकधारी इसमांनी गोळीबार केला. यामध्ये पाटील यांचा हात आहे. 

याबाबत संजय पाटील यांच्याकडे विचारणा केली असता, हे आपल्याविरुद्ध रचलेले षडयंत्र असल्याचे म्हणणे आहे. आम्हाला सभेत निमंत्रण असल्याने आम्ही तेथे हजर झालो. सभेसाठी आतमध्ये प्रवेश करत असताना तेथे आम्हाला अडवून हल्ला करण्यात आला. नेमके काय झाले कळले नाही.अचानक समोरुन हातात तलवारी घेऊन घोळका जमला. अशात आम्ही  विरोध केला असता हा गोंधळ झाला. अशात आपली बाजू सावरण्यासाठी मलिक यांनी हे आरोप केले आहेत.

आठवडयाला बँकेतून २४ हजार काढण्याची मर्यादा वाढवली पण..

मुंबई, दि. २९ - बँकेमध्ये नव्या नोटा जमा करण्याचे प्रमाण वाढावे तसेच ५०० आणि २ हजार रुपयांच्या नव्या नोटा जास्तीत जास्त वापरात याव्यात यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँक खात्यातून पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवली आहे. सध्या आठवडयाला बँक खात्यातून २४ हजार रुपये काढता येतात. आता तुम्ही आठवडयाला २८ हजार रुपये काढू शकता. 

 

पण त्यासाठी तुम्हाला बँकेत नव्या चलनातील नोटा जमा कराव्या लागतील. जर तुम्ही तुमच्या बँक खात्यामध्ये १० हजार रुपये जमा केले. त्यातील ६ हजार रुपये जुन्या नोटा आणि ४ हजार रुपये नव्या नोटांच्या स्वरुपात असतील तर तुम्हाला आठवडयाला २८ हजार रुपयापर्यंत रक्कम काढता येईल. पण जुन्या नोटा जमा करणा-यांवर बँकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा २४ हजार रुपयेच राहील. 

 

अनेक मोठे व्यापारी, व्यावसायिकांना आठवडयाला मोठी रोकड हाताळावी लागते. सध्या बँकेतून पैसे काढण्यावर निर्बंध असल्यामुळे अनेकजण रोकड हाती राखून ठेवण्यावर भर देत आहे. त्यासाठी आरबीआयने ही मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. आज २९ नोव्हेंबरपासून नव्या नोटा जमा करणा-यांना हा फायदा मिळेल. 

...अन्यथा ८५ टक्के प्राप्तिकर

नवी दिल्ली : नोटाबंदीतून उघड होणाऱ्या बेहिशेबी उत्पन्नावर विशेष दराने प्राप्तिकराची आकारणी करून त्यातून ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ राबविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने सोमवारी जाहीर केला. नोटाबंदीचा हा उत्तरार्ध मानला जात आहे. बेहिशेबी उत्पन्न स्वत:हून जाहीर करून त्यावर ५० टक्के कर भरा, अन्यथा पकडले गेलात तर उघड झालेल्या उत्पन्नातून ८५ टक्के करवसुली केली जाईल, असा इशारा देणारी ही योजना आहे. काळा

पैसा शोधून काढण्यासाठी नोटबंदीसारखा कठोर उपाय लागू केल्यानंतर मोदी सरकारने आता अघोषित उत्पन्न बाळगणाऱ्यांच्या दिशेने मोर्चा वळवला आहे. यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत मांडले. गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली होती. लोकसभेत भक्कम बहुमत असल्याने हे विधेयक तेथे सहज मंजूर होईल. सोमवारी लोकसभेत प्रस्तुत विधेयकावर चर्चा झाली नाही. मंगळवारपर्यंत सभागृहाचे कामकाज गोंधळात तहकूब झाले. तथापि सभागृहात यापुढेही गोंधळ गदारोळाची स्थिती कायम राहिल्यास लोकसभेत बहुमताच्या आधारे चर्चेविनाच हे विधेयक सरकार मंजूर करवून घेईल. शिवाय हे ‘वित्त विधेयक’ असल्याने राज्यसभेत बहुमत नसूनही तेथे ते अडकून पडण्याची भीती नाही.

या विधेयकातील माहितीनुसार, नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आपल्याकडील बेहिशेबी पैसा बाद ठरलेल्या ५०० व एक हजार रुपयांच्या स्वरूपात बँकांमध्ये जमा केलेल्यांना, असे उत्पन्न स्वत:हून जाहीर करण्याची संधी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’द्वारे दिली जाईल. जे बेहिशेबी उत्पन्न अशा प्रकारे जाहीर केले जाईल, त्यावर ३० टक्के कर, १० टक्के दंड व कराच्या (३० टक्क्याच्या) ३३ टक्के अधिभार वसूल केला जाईल. अशा प्रकारे घोषित केलेल्या बेहिशेबी उत्पन्नापैकी सुमारे ५० टक्के हिस्सा कराच्या रूपाने सरकारजमा होईल.

असे उत्पन्न जाहीर करणाऱ्यास त्या उत्पन्नापैकी २५ टक्के रक्कम ठराविक काळासाठी विशेष योजनेत गुंतवावी लागेल. या योजनेचे स्वरूप सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्याने नंतर स्वतंत्रपणे जाहीर करेल. यातून सामाजिक न्याय आणि समानता ही उद्दिष्टे साध्य व्हावीत यासाठी या विशेष योजनेत जमा होणारी रक्कम पाटबंधारे, सार्वजनिक घरबांधणी, स्वच्छतागृहे, पायाभूत सुविधा, प्राथमिक शिक्षण व रोजगार निर्मिती अशा देशोद्धाराच्या कामांसाठी वापरली जाईल.

मात्र जे बेहिशेबी उत्पन्न स्वत:हून जाहीर करणार नाहीत व नंतर पकडले जातील, त्यांच्यावर वाढीव दराने प्राप्तिकराची आकारणी केली जाईल. त्यानुसार ६० टक्के प्राप्तिकर व त्याच्या २५ टक्के (म्हणजे १५ टक्के) अधिभार वसूल केला जाईल. म्हणजे ही करआकारणी ७५ टक्के एवढी होईल आणि आणखी १० टक्के दंड लावून ही करवसुली ८५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा अधिकार करनिर्धारण अधिकाऱ्यास असेल, असेही विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

जैन कलार समाजाचा ओबीसी महामोर्चाला पाठिंबा

गोंदिया : संवैधानिक अधिकारप्राप्तीसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर ओबीसी महासंघाचा महामोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. या महामोर्चाला जिल्हा जैन कलार समाजाने पाठींबा जाहीर करत समाजबांधवांनी मोर्चात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे.
जैन कलार समाज जिल्हा गोंदियाची बैठक नुकतीच पार पडली. यावेळी सर्वानुमते निर्णय झाल्यानंतर ओबीसी संघटनेच्या पदाधिकाºयांना जैन कलार संघाच्या पदाधिकाºयांना समर्थन पत्र देण्यात आले.
यावेळी ओबीसी कृती समितीचे सावन डोये, एस. यू. वंजारी, कैलास भेलावे, भोंगाडे तर कलार समाजाकडून अध्यक्ष तेजराम मोरघडे, सचिव सुखराम खोब्रागडे, कोषाध्यक्ष शालीकराम लिचडे, सुखराम हरडे, उमेश भांडारकर, राजकुमार पेशने, चंद्रशेखर लिचडे, संजय मुरकुटे, अतुल खोब्रागडे, वरूण खंगार, सचिन भांडारकर, रोशन दहिकर, मुकेश हलमारे, सचिन पालांदूरकर, लालचंद भांडारकर, राजू पेशने, मोहन रामटेक्कर, मुकेश भांडारकर, देवानंद भांडारकर, उमेश हजारे, नारायण सोनवाने, मनोज किरणापूरे, नामदेव सोनवाने, परमेश्वर लिचडे, सनत मुरकुटे, परसराम रामटेक्कर, मोतीराम आदमने, महिला प्रतिनिधी शिलाताई शरद ईटानकर, साधना अनिल मुरकुटे, हर्षा प्रदिप आष्टीकर, रेखाताई धनपाल कावळे, गिताताई योगराज दहिकर व समाज बंधू भगिनी उपस्थित होते.

भाजपचा विजय

मुंबई : भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या राज्यातील १४७ नगरपालिका आणि १७ नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने ५२ नगराध्यक्षपद आपल्या पदरात पाडून घेतले.  युती न करताही शिवसेनेने २५ नगराध्यक्ष निवडून आणून दुसरा क्रमांक पटकावला. दुसरीकडे मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस १७ नगराध्यक्षांसह चौथ्या स्थानावर फेकली गेली. काँग्रेस २२ नगराध्यक्षांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आली. स्थानिक आघाड्यांना, अपक्षांना आणि इतरांना एकूण ३० नगराध्यक्षपदे मिळाली.

 असे असले तरीही अनेक नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाकडे आणि नगरपालिकेत बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अशा नगरपालिकांमध्ये संघर्ष आणि अस्थैर्य निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा फटका भाजपाला बसेल हा होरा या निकालाने सपशेल खोटा ठरला. थेट नगराध्यक्षपदाचा निर्णयही भाजपाच्या पथ्यावर पडला. मराठा आरक्षणासह विविध मुद्दे भाजपा-शिवसेनेच्या विजयाआड येऊ शकले नाहीत. नगरपालिकांत भाजपाला सर्वाधिक फायदा तर राष्ट्रवादीला सर्वांत मोठा फटका बसला. या निवडणुकीने अनेक प्रस्थापितांना धक्के दिले. त्यात भाजपा, शिवसेनेचे मंत्री, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे बडे नेते यांचा समावेश आहे. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपा आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील शिवसेनेने अनेक नगरपालिकांमध्ये मोठे उलटफेर करीत दिग्गजांना हादरे दिले.

राज्य निवडणूक आयोग ढेपाळला.

एकीकडे पंतप्रधान कॅशलेस व्यवहार करण्याचे आवाहन करत आहेत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सगळे व्यवहार संगणकाच्या माध्यमातून होतील असे सांगत आहेत मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाचा आणि ई व्यवहाराचा मेळ काही बसलेला नाही. राज्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीबद्दल संपूर्ण राज्यात कमालीची उत्सुकता असताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर मात्र कोणताही निकाल रात्री उशिरा पर्यंत मिळू शकला नाही. ‘मतदानाची आकडेवारी व निकाल’ अशी एक खिडकी आयोगाच्या संकेतस्थळावर आहे पण त्यावर गेले की ही साईट बंद आहे असा संदेश कायम येत होता.

पी डी रहांगडाले विद्यालयात संविधान दिवस साजरा

गोरेगाव-  स्थानिक पी डी रहांगडाले विद्यालय गोरेगाव येथे संविधान दिन साजरा करण्यात आला.
 या प्रसंगी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक एच डी कावळे  हे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून  पर्यवेभक वाय आऱ चौधरी व सर्व शिक्षक उपस्थित होते.  मान्यव वक्त्यांनी संविधान दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शऩ केले. या प्रसंगी अजय कटरे यांनी संविधान आणि आजच्या ओबीसी समाजाची दशा या सविस्तर मार्गदर्शन केले. संविधानानुसार ओबीसी समाजाला त्याचा हक्क मिळाला पाहिजे. याकरिता संघटित होणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.  संचलन एम डी रहांगडाले यांनी केले. गावात प्रभात फेरी काढून कार्यक्रमाची सांगत करण्यात आळी. उपस्थितांचे आभार मांढरे मॅडम यांनी मानले

ओबीसी चळवळीचे मित्र व शत्रू ओळखा

नागपूर दि.२८ : ओबीसी चळवळीचे मित्र कोण आणि शत्रू कोण, हे आधी ओळखण्याची गरज आहे. जो चळवळीला पाठिंबा देतो तो मित्र आणि जो विरोध करतो तो शत्रू ही साधी बाब आपल्याला ओळखता आली पाहिजे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या सुशिलाताई मोराळे यांनी येथे केले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे भाऊसाहेब डॉ. पंजाबराव देशमुख सभागृह धनवटे नॅशनल कॉलेज काँग्रेसनगर येथे रविवारी एक दिवसीय महिला महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. अधिवेशनाच्या उद्घाटक म्हणून त्या बोलत होत्या. वृंदा ठाकरे या संमेलनाध्यक्ष होत्या. ज्येष्ठ विचारवंत सुषमा अंधारे, अँड. वैशाली डोळस, शरयू तायवाडे, धम्मसंगीनी, डॉ. प्रभा वासाडे, सुप्रिया बावनकुळे, प्रा. जयश्री खनके, जयश्री शेळके, कुमुद गुडधे, शैल जैमिनी, प्रतिभा जीवतोडे, संध्या सराटकर, रेखा बारहाते, सुनीता जिचकार, नंदाताई फुकट, कांचन गुडधे उपस्थित होत्या. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे अध्यक्षस्थानी होते. मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम खेडेकर, माजी आमदार खुशाल बोपचे, सेवक वाघाये, ईश्‍वर बाळबुधे प्रामुख्याने व्यासपीठावर होते.
मोराळे म्हणाल्या, श्रद्धा पाळा परंतु त्याचे अंधश्रद्धेत रूपांतर होऊ देऊ नका. आमच्या श्रद्धेचीही चोरी करण्याचे काम भाजपाने केले आहे, ही बाब समून घ्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींसाठी खूप प्रयत्न केले. परंतु तेव्हाचे आपले ओबीसी नेते एवढे करंटे होते की त्यांना आपण मागास म्हणून घेण्यास कमीपणा वाटत होता. त्याचे परिणाम १९९0 पर्यंत ओबीसीला भोगावे लागले. बाबासाहेबांच्या लेकरांचे (अनुयायांचे) आपल्यावर उपकार आहेत. दलित हे ओबीसी चळवळीचे भागीदार आहेत, हे समजून घ्या. त्यांना साथ द्या. ज्या ओबीसी नेत्यांनी समाजासाठी आवाज उचलला त्यांना बदनाम करण्याचे षङ्यंत्र रचण्यात आले, ही बाबसुद्धा आपण समजून घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
व्ही.पी. सिंग आणि कांशीराम यांच्यामुळेच मंडल आयोग लागू झाला. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानंतर व्ही.पी. सिंग व कांशीराम यांचे मोठे उपकार आहेत. मंडल आयोग लागू करताच भाजपने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला होता. हा इतिहास कधीही ओबीसी समाजाने विसरता कामा नये, असेही त्या म्हणाल्या.
वंृदा ठाकरे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात वर्णव्यवस्थेचा इतिहास विशद केला. भारतात अनेक पुढारी झाले, परंतु महिलांचा कैवारी एकच तो म्हणजे केवळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होत. बाबसाहेबांची चळवळ ओबीसी समजू शकले नाही, त्यामुळे स्वातंत्र्याची ७0 वर्षे ही ओबीसींसाठी पारतंत्र्याचीच राहिली. ओबीसी महिलांनी कर्मकांडाच्या मागे लागू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. प्रतिभा जीवतोडे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. ओबीसी महिला महासंघाच्या अध्यक्ष सुषमा भड यांनी प्रास्ताविक केले. अरुणा भोंडे यांनी संचालन केले. समीक्षा गणेशे यांनी आभार मानले.

भारतीय व्यवस्थेमध्ये पूर्वीपासूनच महिलांसोबत भेदभाव केला जातो. आजही तो सुरू आहे. त्यामुळे महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कुणी येईल, असे समजू नका. आपल्या प्रश्नासाठी आपल्यालाच लढावे लागेल, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अँड. वैशाली डोळस यांनी केले. भारतीय संविधानात अधिकार आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणीच होत नाही, ही खरी शोकांतिका असल्याचेही त्या म्हणाल्या. भारतीय संविधान, मंडल आयोग व ओबीसींचे आरक्षण या विषयावरील परिसंवादात त्या बोलत होत्या. यावेळी संध्या सराटकर, नंदाताई फुकट यांनीही आपले विचार मांडले. वंदना वनकर यांनी संचालन केले. अंजरी बारहाते यांनी आभार मानले.
यानंतर ओबीसी महिलांची दशा, दिशा व सक्षमीकरण या विषयावरील परिसंवादानंतर समारोप करण्यात आला. जयश्री शेळके व जयश्री खनके यांनी आपले विचार मांडले.
नागपूर : शरद पवार यांच्यापासून तर विखे पाटलांपर्यंत आणि उदयनराजेपासून तर चव्हाणांपर्यंत दिग्गज मराठे नेते महाराष्ट्रात आहेत. कित्येक वर्षे यांचीच सत्ता होती. असे असतानाही त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी का लावला नाही.अशी टीका ज्येष्ठ विचारवंत सुषमा अंधारे यांनी यावेळी केली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे आयोजित महिला महाअधिवेशनात परिसंवादामध्ये त्या बोलत होत्या. ओबीसी महिला व अंधश्रद्धा या विषयावरील या परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. प्रभाताई वासाडे होत्या. तर धम्मसंगिन या वक्त्या होत्या.
सुषमा अंधारे म्हणाल्या, मराठा आरक्षणाची मागणी नवीन नाही. अनेक वर्षांपासून ती सुरू आहे. परंतु मराठा आरक्षणाची मागणी करतांना अँट्रॉसिटीचा मुद्दा आलाच कसा?. मराठा आरक्षणाला आंबेडकरी समाजाचा कधीच विरोध नव्हता. आम्ही आजही मराठा आरक्षणासाठी लढण्यास सज्ज आहोत. परंतु अगोदर प्रस्थापित मराठे व विस्थापित मराठे अशी विभागणी होणे गरजेचे आहे. विस्थापित मराठय़ांच्या बाजूने आंबेडकरी समाज नेहमीच उभा राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केल तेव्हा मंडल आयोगाला विरोध करण्यासाठी तीन आघाड्या होत्या. सर्वात पुढे भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी होते. त्यांनी मंडल विरुद्ध कमंडल यात्रा काढली. दुसरे अरविंद केजरीवाल होते. त्यांनी युथ फॉर इक्वॅलिटी ही मोहीम चालवली, आणि काँग्रेसनेही छुपी आघाडी चालवली, ही बाब समजून घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. धम्मसंगिनी यांनीही यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. संचालन डॉ. रेखा बारहाते यांनी केले. अनिता ठेंगरे यांनी आभार मानले.

सातवी ते दहावीचा अभ्यासक्रम बदलणार

यवतमाळ : इयत्ता सातवी ते दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमामध्ये बदल करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या अभ्यासक्रमाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, त्यावर शासनाने नागरिक तसेच शिक्षणतज्ज्ञांकडून ३० नोव्हेंबरपर्यंत सूचना मागविल्या आहेत.

प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणात एकसूत्रता असावी, यासाठी हा बदल केला जात असल्याचे शासनाने म्हटले आहे. सध्यातरी राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम स्वतंत्रपणे तयार करण्यात येतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनात सलगता राहात नाही. परिणामी, दोन्ही स्तरावरील अभ्यासक्रमांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज लक्षात घेऊन नव्या अभ्यासक्रमाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

प्रत्येक विषयाची इयत्तावार चढत्या श्रेणीत सलगपणे मांडणी, माहिती मिळविण्यापेक्षा स्वयंअध्ययनावर भर, शिक्षणाचे दैनंदिन व्यवहारात कृतिशील उपयोजन, उद्योग-व्यवसायासाठी आवश्यक कौशल्याची पायाभरणी, नवनिर्मिती आणि सर्जनशीलतेचा विकास, भारतीयत्वाचा सार्थ अभिमान, विवेकनिष्ठ दृष्टिकोनाची जोपासना आदी क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होण्याच्या दृष्टीने हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

ई-बालभारती डॉट इन या संकेतस्थळावर नागरिकांना, शिक्षणतज्ज्ञांना आपल्या सूचना ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदविता येणार आहेत. त्यानंतर मसुद्याला अंतिम स्वरूप देऊन पुढील सत्रात तो लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, सामान्य विज्ञान, इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल अशा जवळपास सर्वच विषयांचा अभ्यासक्रम बदलण्यात येणार आहे. यापैकी काही विषयांचा अभ्यासक्रम पूर्णपणे तर काही अशंत: बदलणार आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने हा मसुदा नागरिकांच्या अवलोकनासाठी जाहीर केला आहे.

कॅशलेस व्यवहार करा; मोदींचे आवाहन

नवी दिल्ली : कॅशलेस व्यवहार करा. मोबाइलवर व्हॉट्सअ‍ॅप वापरतो तितकेच हेही सोपे आहे. डिजिटल अर्थव्यवस्था समजून घ्या. इंटरनेट बँकिंग शिकून घ्या. कोणतीही रोख रक्कम न बाळगता व्यवहार करायला शिका, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मधून भारतीयांना केले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी ५० दिवस लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कॅशलेस व्यवहाराबाबत बोलताना मोदी म्हणाले की, तरुणांनी ही प्रक्रिया वृद्ध आणि अशिक्षितांना समजावून सांगावी. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आपल्या पहिल्याच ‘मन की बात’ कार्यक्रमात ते म्हणाले की, आजही अनेक लोक असा विचार करीत आहेत की, भ्रष्टाचारातून मिळविलेला काळा पैसा व्यवहारात आणता येईल. दुर्दैवाने हे लोक या कामासाठी गरिबांचा उपयोग करीत आहेत आणि गरिबांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी त्यांची दिशाभूल करीत आहेत, त्यांना प्रलोभने देत आहेत.

मोदी म्हणाले की, बेनामी व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी एक कडक कायदा लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे असे व्यवहार करणे अवघड होऊन जाईल. मी अशा लोकांना हे विचारू इच्छितो की, सुधारणा करणार आहात की नाही? कायद्याचे पालन करायचे की नाही हे आता तुमच्या हातात आहे. पण, एक लक्षात ठेवा गरिबांच्या आयुष्याशी खेळ करू नका. असे कोणतेच काम करू नका जेणेकरून चौकशी होईल तेव्हा गरिबांचे नाव पुढे येईल आणि त्यामुळे ते त्रस्त होतील.

भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांविरुद्धच्या या लढाईत नागरिकांनी जे सहकार्य केले आहे त्याबद्दल मोदी यांनी जनतेचे आभार मानले. नोटाबंदीच्या या निर्णयाविरुद्ध जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या या लढाईत युवकांनी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

नोटाबंदीविरोधात आज ‘आक्रोश’

नवी दिल्ली- नोटबंदीमुळे जनसामान्यांना सोसावे लागणारे हाल देशासमोर अधोरेखित करण्यासाठी तृणमूल वगळता तमाम विरोधी पक्षांनी सोमवारचा दिवस आक्रोश दिवस म्हणून पाळण्याचे ठरवले आहे.

सरकारच्या निर्णयामुळे बाजारपेठेला व अर्थव्यवस्थेला मंदीची अवकळा प्राप्त झाल्यामुळे कोणतेही व्यवहार बंद न पाडता बहुतांश विरोधी पक्षांनी ‘भारत बंद’च्या आवाहनात सहभागी न होण्याचे ठरवले आहे. एकट्या तृणमूल काँग्रेसने बंदची हाक दिली असून, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वत: रस्त्यावर उतरणार आहेत. जनता दलने (संयुक्त) मात्र भारत बंदमध्ये भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसने ब्लॉक, जिल्हा व प्रदेश स्तरावरील शाखांना तसेच पक्षाच्या युवक, विद्यार्थी, महिला, शाखांसह सेवादलाला निदर्शने करण्याच्या सुचना पाठवल्या आहेत.

आपले सरकार केंद्रांवर डिजिटल बँकींगची सुविधा देणार

मुंबई : राज्यातील तीस हजार आपले सरकार केंद्रांवर डिजीटल बँकींगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत स्तरावर ही केंद्रे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून काम पाहतील. त्यामुळे ग्रामीण शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना सुविधा निर्माण होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस अर्थव्यवस्था अंगीकारण्याच्या आवाहनाला अनुसरुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर ग्रामीण भागात उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी राज्यस्तरीय बँक समितीची तातडीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे बोलविली. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरळीत झाले पाहिजेत तसेच रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी बि बियाणे, खते, किटकनाशके खरेदी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील बँकांच्या शाखांमध्ये रोकड उपलब्ध करून देण्यात यावी. खरीप हंगामातील पीक शेतक-यांना बाजारात विक्री करता यावे यासाठी व्यापारी, वाहतूकदार आणि शेतक-यांचे व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी बॅकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्यानुसार शेतक-यांना बियाणे, खते खरेदी करणे सोपे व्हावे यासाठी शेतक-यांच्या बँक खात्यावरून एका अर्जावरून अधिकृत विक्रेत्याच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची सुविधा निर्माण करण्याची तयारी बँकांनी दर्शविली.

दोन कोटींचे सोने हस्तगत

मुंबई : बेकायदा मुंबईत आणण्यात आलेले सुमारे दोन कोटी रुपये किमतीचे सोने आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर हस्तगत करण्यात आले असून, या प्रकरणी छत्तीसगडच्या एका प्रवाशाला अटक केली आहे. नवरत्न गोलेचा असे त्याचे नाव असून, तो रायपूरचा रहिवासी आहे. तसेच त्याच्याकडून साडेसात लाख रुपयांची रोकडही मिळाली असल्याचे विमानतळावरील सुरक्षा यंत्रणेकडून सांगण्यात आले.

साडेआठ लाख रुपये बळजबरीने लुटले, 3 पोलिसांवर दरोड्याचा गुन्हा

मीरा रोड ( ठाणे )-  सदनिका  खरेदीसाठी  आलेल्या  महिलेकडील बंद झालेल्या 500 व 1000 रुपयांच्या नोटा असलेले साडेआठ लाख  रुपये  बळजबरीने  लुटल्याच्या  आरोपावरून  मीरा रोडच्या  नयानगर  पोलिस ठाण्यातील  3 पोलिसांसह  एका  इस्टेट एजंटविरुद्ध  दरोड्याचा  गुन्हा  दाखल  झाल्याने  खळबळ  उडाली  आहे.  विशेष  म्हणजे  तीघेही  पोलिस  गुन्हे प्रकटीकरण  शाखेचे असून चेनस्नॅचिंग, दुचाकी चोरी आदी गुन्हे नुकतेच उघड केले आहेत.   

 

पोलिस  सुत्रांनी  दिलेल्या  माहितीनुसार,  फिर्यादी  महिला  लक्ष्मी  खुतिया  या  मालाडला  राहतात. त्यांनी दोन  दिवसांपूर्वी  थेट  पोलिस  अधीक्षक  डाॅ  महेश  पाटील  यांची  भेट  घेऊन  आपली  फिर्याद मांडली.  त्या  अनुषंगाने  पाटील  यांनी  गुन्हा  दाखल  करण्याचे  आदेश  दिले.  शनिवारी  सायंकाळी  पोलिस  शिपाई  मुस्तकिम  पठाण,  प्रशांत  विसपुते  व  रामनाथ  शिंदे  या  तीन  पोलिसांसह  इस्टेट एजंट  फय्याज  शेखविरुद्ध  दरोड्याचा  गुन्हा  दाखल करण्यात  आला आहे. 

ओबीसींच्या हक्कांसाठी राज्यकर्त्यांची झोप उडवा- डॉ. खुशाल बोपचे

   

  अर्जूनी मोरगाव येथून ओबीसी जनचेतना यात्रेला प्रारंभ

अर्जुनीमोर- जो समाज जागा झाला, त्याला त्याचे अधिकार मिळाले. मात्र, देशातील ६५ टक्के ओबीसी समाज आजही नागवला जात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळणाऱ्या या समाजाला त्याचे अधिकार राज्यकर्त्यांनी अद्यापही दिले नाही. तो आजही दारिद्र्यात खितपत पडला आहे. मुलांना शिक्षणाची सोय नाही, युवकाला रोजगार नाही, वृद्धांना पेंशन नाही, सत्तेत योग्य वाटासुद्धा नाही. आपल्या उत्पादनाचे भाव ठरविण्याचा अधिकार ओबीसीला नाही. देशातील जनतेची भूक भागवून अन्नधान्याचे कोठार भरणाऱ्या ओबीसींचे मात्र हालहाल आहेत. आपण कुठवर राज्यकर्त्यांच्या दयेवर राहायचे. आपले हक्क व अधिकार आपल्याला मिळवायचे असतील तर आता स्वस्थ बसून चालणार नाही. मागून कधीही मिळत नसते, आपला अधिकार हा हिसकावल्याशिवाय कोणी देणार नाही. एससी-एसटी व ओबीसीत भांडणे लावण्याचे काम सर्वत्र सुरू आहे. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सर्वांत मोठा त्याग हा ओबीसींसाठी केला, याची जाणीव आपल्याला ठेवावी लागेल. बाबासाहेबांनी ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे ३४० कलम संविधानात आधी लिहिले. आपल्या भावी पिढीच्या भविष्यासाठी ओबीसी बांधवांनी येत्या ८ डिसेंबरला नागपूर अधिवेशनावरील महामोर्च्यात आपल्या कुटुंबासकट सामील होऊन राज्यकर्त्यांची झोप उडवावी, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राजकीय समन्वयक डॉ. खुशाल बोपचे यांनी जनचेतना यात्रेच्या शुभारंभप्रसंगी काल शनिवारी(ता.२६) अर्जूनी मोरगाव येथे केले.

स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रांगणात संविधान दिनाचे औचित्य साधून ओबीसी जनचेतना यात्रेचा शुभारंभ करण्यात आला. त्यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार नाना पटोले यांचे हस्ते करण्यात आले. प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे निमंत्रक प्रा. बबनराव तायवाडे, ओबीसी महासंघाचे गोंदिया जिल्हाध्यक्ष  बबलू कटरे, मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे, मनोहर चव्हाण, जि.प. सदस्य किशोर तरोणे, अमर वऱ्हाडे, शेषराव गिऱ्हेपुंजे, डॉ.श्यामकांत नेवारे, डॉ.गजानन डोंगरवार, प्रा.नाकाडे, प्राचार्य यशवंत परशुरामकर, प्रमोद लांजेवार, जीवन लंजे, मुकेश जायस्वाल, शीला पटले, सुनीता हुमे, चित्रलेखा मिश्रा, रघुनाथ लांजेवार, नारायण भेंडारकर, राजेश चांदेवार, सुरेश भदाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, संविधान देशाचा पवित्र ग्रंथ आहे. दलित आणि शोषित पीडितांना राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटनेने दिला. डॉ.बाबासाहेबांनी एस.सी., एस.टी. प्रमाणेच कलम ३४० नुसार ओबीसींना समान हक्कांची तरतूद घटनेत केली. मात्र, मूठभर स्वार्थी लबाडांनी बहुजनांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले. ही लढाई आता हक्क मागण्याची आहे. आम्हाला भीक नको आमचे अधिकार हवेत, असे ही ते यावेळी म्हणाले. पटोले यांनी नागपूरच्या महामोर्च्याच्या माध्यमातून जो पर्यंत आपली ताकद दाखविणार नाही,तो पर्यंत या राज्यकर्त्यांना सुद्धा जाग येणार नाही,असे सांगून मोच्र्यात अधिकाअधिक संख्येने जाऊन आपली ताकद दाखवून देण्याचे आवाहन सुद्धा त्यांनी यावेळी बोलताना केले.

प्रा.तायवाडे यांनी १९३१ च्या इंग्रज राजवटीत ओबीसी जनगणना झाली होती. मात्र, स्वतंत्र भारतात गेल्या ७० वर्षात जनगणना झाली नाही. ओबीसींना ३४० नुसार हक्क मिळाले नाही. आम्ही कधीच एकत्र येत नसल्याचा फायदा उच्चजातीतील राज्यकर्त्यांनी उचलून ओबीसींची सर्व संपत्ती आपल्या लोकांना वाटून टाकली. आपले हक्क व आपले अधिकार आपल्याच मिळवावे लागतील,त्यासाठी महामोर्च्यात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

कार्यक्रमाची सुरवात संविधान अर्पण प्रतिमेचे पूजन व दीप प्रज्वलनाने झाली. यावेळी २६/११ हल्ल्यातील शहीदांना श्रद्धांजली देखील वाहण्यात आली. जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी उपस्थितांना संविधानातील प्रास्ताविकाचे वाचन केले, प्रास्ताविक ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे प्रमुख मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे यांनी केले. संचलन ओमप्रकाशसिंह पवार यांनी तर उपस्थितांचे आभार गिरीश बागडे यांनी केले. दरम्यान,जनचेतना रथयात्रेला डॉ. खुशाल बोपचे व इतर मान्यवरांनी हिरवी झेंडी दाखवून जनचेतना यात्रेचा शुभारंभ करताना केला. ही रथयात्रा संपूर्ण जिल्ह्यात भ्रमंती करणार आहे. 

     

 

 

गावकऱ्यांच्या प्रश्न गावातच सोडविण्याचा प्रयत्न

गोंदिया - ‘गाव तिथे मुक्काम ‘ या राज्यशासनाच्या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील पालकमंत्री ना. राजकुमार बडोले यांनी मोरगाव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्रातील  केशोरी गावाची निवड करून गावातील समस्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी केशोरी गावात रात्रीचा मुक्काम केला.
‘गाव तिथे मुक्काम‘ या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पालकमंत्र्यांना गावात मुक्काम करून गावकऱ्यांचा समस्या जाणून त्या लवकरात लवकर कशा सोडविता येतील, या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. याशिवाय गावातील मुक्कामात गावकऱ्यांसह जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणेचे जिल्हास्तरीय अधिकारी तसेच तालुका स्तरीय अधिकारी जिल्हाधिकारी उपस्थित राहत असून वर्षानुवर्षे रखडलेले काम आता गावातच होणार असून गोंदिया जिल्ह्यात या उपक्रमाची सुरवात पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली आहे.
पालकमंत्र्यांनी या मोहिमेची सुरवात दुर्गम तसेच नक्षलग्रस्त म्हणून समजल्या जाणाऱ्या अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील शेवटच्या टोकावर असलेल्या केशोरी या गावात मुक्काम करून केली. गावातील लोकांच्या समस्या ऐकत अधिकाèयांना गावकऱ्यांसमोर खडे बोल सुनावले. तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तालुका मुख्यालयी राहून गावकèयांच्या समस्या न सोडविल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत कार्यवाही करणार असल्याचे बडोले यांनी सांगितले. थंडीचे दिवस असूनही या कार्यक्रमात जवळपास परिसरातील ८ ते १० गावातील गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. गावातील रोड ,रस्ते, जलसिंचन,जंगलव्याप्त असलेल्या गावातील अनेक प्रश्न या वेळी गावकèयांनी पालकमंत्र्यांना निदर्शनात आणून दिले. यातील काही प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात आला, तर उर्वरित प्रश्न येत्या ८ दिवसात अधिकाऱ्यांमार्फत सोडविले जातील, असे आश्वासन या निमित्ताने या गावकऱ्यांना देण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा काढून शेती करण्याचा सल्ला देखील पालकमंत्री बडोले यांनी गावकऱ्यांना दिला. 

ओबीसी महिलांच्या आत्मसन्मानासाठी अधिवेशन यशस्वी करा

चंद्रपूर : ओबीसी महिलांनी आत्मसन्मान जागविण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारनेही ओबीसी समाजाला आणि समाजातील महिलांना कायदेशीर सन्मान देण्याची गरज आहे. यासाठी आपला आवाज पोहचविण्यासाठी नागपूरातील अधिवेशन यशस्वी करा असे आवाहन डॉ. प्रतिभा जीवतोडे, डॉ. प्रभा वासाडे, आदींनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेतून केले.
नागपूरात २७ नोव्हेंबरला धनवटे नॅशनल कॉलेजमधून सकाळी ९ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत महिला अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. अधिवेशनाचे उद््घाटन सकाळी १0 वाजता होणार असून त्यानंतर विविध सत्र पार पडत आहेत. यात सकाळच्या सत्रात भारतीय संविधान, मंडल आयोग, ओबीसींचे आरक्षण या विषयावर परिसंवाद होईल.दुपारी परिसंवाद आणि सायंकाळी समारोप होईल. यावेळी ओबीसींच्या विविध २२ मागण्या रेटून धरल्या जाणार आहे. पत्रकार परिषदेला रेनू शेंडे, तनुजा बोढाले, कुंदा चवले, स्मिता तपासे आदी उपस्थित होते.

ओबीसी महामोर्च्याला पवार समाज संघटनेचे समर्थन!

गोंदिया- ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने ८ डिसेंबर रोजी नागपूर विधानसभेवर आयोजिक महामोर्चा व मागण्यांना पवार समाज संघटनेच्या वतीने पाठिबां जाहीर करण्यात आले असून पवार प्रगतीशील मंचचे अध्यक्ष डॉ. कैलाशचन्द्र हरिणखेडे व सचिव डॉ.संजीव रहांगडाले यांनी संघटनेच्या  वतीने ओबीसी संघर्ष समितीने जिल्हा अध्यक्ष बबलू कटरे यांना जयस्तंभ चौकातील ओबीसी संघर्ष समितीच्या कार्यालयात समर्थन पत्र दिले.या प्रंसगी डॉ.कैलाश हरिणखेडे यांनी पवार समजाच्या सर्व बंधू व भगिनींना आवाहन केले की,पवार समाज ओबीसी प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असून आपल्या संवैधानिक अधिकारांना मिळविण्यासाठी समाजाच्या सर्व बांधवांनी राजकीय मतभेद बाजुला ठेवून या महामोर्च्यात मठ्या प्रमणात सहभागी व्हावे. या प्रसंगी मनोज मेंढे,शिशिर कटरे,प्रा.एच.एच.पारधी,सुरेश पटले,चंद्रकुमार बहेकार,त्र्यंबक जरोदे व इतर पदाधिकारीही उपस्थित होते.

ओबीसीनो संवैधानिक अधिकारासाठी पेटून उठा-डॉ. बोपचे

गोंदिया- जाती व राजकीय पक्षाचे बंधन झुगारून सर्व ओबीसी बांधवानी आपल्या संवैधानिक अधिकारासाठी पेटून उठा व ८ डिसेंबरला विधान सभेवर आयोजित ‘हा‘मोर्च्यात मोठ्या संख्येने सहभागी होवुन आपल्या एकजुटीचे प्रदर्शन करा, असे आवाहन ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे गोंदिया जिल्हा राजकीय समन्ययक व माजी खासदार डॉ.खुशाल बोपचे यांनी  गोंदिया  येथील दोसा हट मध्ये आयोजित आढावा सभेला संबोधित करताना केले.

२६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनाच्या निमित्ताने आयोजित जनचेतना अभियान तसेच ८ डिसेंबरच्या महामोर्च्याच्या अनुसंगाने झालेल्या तयारीच्या संदर्भात गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष समिती अंतर्गत ओबीसी संघर्ष समितीचे सर्व जिल्हा व तालुका पदाधिकारी, ओबीसी सेवा संघाचे पदाधिकारी यांच्या आढावा सभेला जिल्हाअध्यक्ष बबलू कटरे,माजी जि.प.अध्यक्ष नेतरामभाऊ कटरे,खेमेन्द्र कटरे, शिशिर कटरे,मनोज नागरिकर,राजेश नागरिकर,दुलीचंद बुद्धे,बंटी पंचबुद्धे व इतर पदाधिकारी प्रामुख्याने  उपस्थित होते.

सर्वप्रथम जनचेतना रॅली व ८ डिसेंबरच्या  या मोर्च्यात सहभागी होण्यासाठी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला. गोंदिया, गोरेगाव, अर्जुनी , सालेकसा, आमगांव,सडक अर्जुनी व तिरोडा या तालु्क्यातील पदाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात केलेल्या कार्यवाही व पूर्व तयारीची माहिती दिली. उद्या अर्जुनी मोरगांव येथून सुरू होणार्या जन चेतना रॅलीच्या प्रसंगी जिल्हा ओबीसी संघर्ष समिती व तालुका पातळीवरील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा अध्यक्ष बबलू कटरे यांनी केले. या संदर्भात तयार करण्यात आलेले पाम्पलेट,पोस्टर तसेच बॅनर, होर्डिगंचे ही सर्व तालुक्यांना वितरण करण्यात आले. या प्रसंगी माजी जि.प.अध्यक्ष नेतरामभाऊ कटरे व ओबीसी सेवा संघाचे दुलिचंद बुद्धे यांनी ही समयोचित मार्गदर्शन केले व आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर येणाऱ्या  ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी हा मोर्चा महत्वाचा दुआ ठरणार असल्याचे सांगितले. या आढावा सभेला किशोर तरोणे,कैलाश भेलावे,लक्ष्मण नागपूरे, राजू चांदेवार,काशीवार हुकरे,नविन नशिने,राजू पटले,बाबा बहेकार,नरेन्द्र रहांगडाले,तिर्थराज उके,गणेश बरडे,मनोज शरणागत, सुरेश भदाडे,डॉ.शंशाक डोये,ललित बाळबुद्धे,दिलीप गभने,आशिष बारेवार,योगेश हिंगे,सावन डोये,चंद्रकुमार बहेकार,सोहन क्षिरसागर,रेखलाल टेंभरे,प्रमोद लांजेवार,डॉ.विवेक मेंढे,मोहन वडतकर,शैलेश बहेकार,एच.एच.पारधी,अनिल देशमुख,विनोद चौधरी,विष्णु नागरीकर,आशिष नागपूरे,सुनिल पटले,मनोज डोये,विजय फुंडे,लीलाधर गिरीपूंजे,मोरेश्वर हत्तीमारे,कृष्णा ब्राम्हणकर,भरत शरणागत,दिलीप चव्हाण,कमल हटवार,ओम पटले,राजेश पेशने,दिनेश हुकरे,लिलेश्वर रहांगडाले,गिरीष बागडे,संतोष बुकावन,बालु बडवाईक,खुशाल कटरे तसेच सर्व तालुक्याचे पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

तलाठ्यांचे सामुदायिक रजा आंदोलन मागे, महसुलमंत्र्यांची माहिती

मुंबई, 24-  नागरिकांची होणारी अडचण व नगरपालिका निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर तलाठी महासंघाने राज्यातील तलाठ्यांचे सामुदायिक रजा आंदोलन आजपासून मागे घेतल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

   तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री पाटील यांच्या दालनात आज महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघ व इतर विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. त्यानंतर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीस महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम, जमाबंदी आयुक्त संभाजी कडू पाटील, एन.आय.सी चे अधिकारी अनिल जोंधळे, श्रीकांत कुरुलकर, उपसचिव डॉ. संतोष भोगले, कि. पां. वडते, महासंघाचे अध्यक्ष अशोक कोकाटे, ज्ञानदेव डुबल, सतिश तुपे, शाम जोशी, महादेव राजूरकर, एस. व्ही. गवस, डी. के. काटकर, एच.एल. जाधव, टी. जी. सावंत, व्ही. डी. टेकाळे, संजय अनव्हाने, एन. वाय. उगले आदी उपस्थित होते. 

अधिक माहिती साठी www.berartimes.com

आता १ डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत टोलमाफी

नवी दिल्ली, दि. २४ - राष्ट्रीय महामार्गावरुन मालवाहतूक करणा-या आणि अन्य प्रवासी वाहनांना केंद्र सरकारने आणखी आठवडयाभरासाठी दिलासा दिला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टोलमाफीची मुदत १ डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. 1 डिसेंबरच्या मध्यरात्री 12 पर्यंत टोलमाफीकरम्यात आली आहे. 2 डिसेंबर पासून टोल सुरु झाल्यानंतर 15 डिसेंबर पर्यंत जुन्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारल्या जातील असी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली आहे.                                      याआधी राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलमाफी 24 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. टोलनाक्यांवर सुट्टे पैसे उपलब्ध नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गांवर 18 नोव्हेंबरपर्यंत टोलवसुली बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यानंतर २४ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली होती. 

एअरटेलने सुरू केली देशातील पहिली पेमेंट बँक

मुंबई, दि. २४ -  एअरटेल या मोबाईल कंपनीने डिजीटल आणि पेपरलेस बँक सुरू केली असून देशातील ही पहिली पेमेंट बँक ठरली आहे. याद्वारे ग्राहकांना एअरटेलच्या गॅलरीतून रोख रक्कम काढण्याची मुभाही देण्यात आली असून मोबाईल फोनच्या माध्यमातूनही या सेवेचा लाभ घेण्यात येणार आहे. राजस्थानमधून भारती एअरटेलने प्रायोगिक तत्वावर ही बँक सुरू केली आहे. ११ एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँकेने एअरटेल बँकेला पेमेंट बँकेचा परवाना दिला होता. या बँकेतील बचत खात्यातील रकमेवर ७.२५ टक्के या दराने व्याज देण्यात येणार आहे. बँकिग क्षेत्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात व्याज देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, यापूर्वी अनेक बँकांनी ४ टक्क्यांपर्यत व्याज दिले आहे. 

एअरटेलच्या या पेमेंट बँकेच्या पहिल्या टप्प्यात बँकिगविषयक सर्व सुविधांची चाचपणी करण्यात येणार असून त्यानंतरच बँकेची सेवा देशभरात शाखांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. राजस्थानमधील शहरे आणि ग्रामीण भागांतील नागरिकांना एअरटेल रिटेल आउटलेटमध्ये जाऊन बँकेत खातं उघडता येणार असून राज्यातील १० हजार रिटेल आऊटलेट्सच्या माध्यमातून ही सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  ग्राहकांना मोबाईल फोनच्या माध्यमातूनही बँकिंग सेवेचा लाभ घेता येणार असून बँकेत पेपरलेस खाते उघडण्यासाठी ग्राहकांना आधार कार्ड क्रमांकाच्या मदतीने 'ई-केवायसी' प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. 

ओबीसी महामोर्चाः देवरीत ही महिला पुढे सरसावल्या

तालुका कार्यकारिणी गठित

देवरी,24- आपल्या संवैधानिक हक्काचे संरक्षण करण्यासह समाजाच्या न्याय्य मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी आता ओबीसींच्या महिलांनी सुद्धा कमरेला पदर खोचल्याचे दिसून येत आहे. त्याच कळीत देवरीतील महिलाही आता पुढे सरसावल्याचे काल बुधवारी (२३) झालेल्या महिलांच्या बैठकीतून समोर आले आहे. दरम्यान, तालुका स्तरीत कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली.
स्थानिक सरस्वती शिशू मंदिरात काल बुधवारी ओबीसी समाजाच्या महिलांच्या बैठकीचे आयोजन देवरीच्या नगराध्यक्ष सुमन बिसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. यावेळी सुनीता हुमे यांनी ओबीसी समाजाची ‘दशा आणि दिशा‘ या विषयावर उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन केले. सभेत येत्या ८ डिसेंबर रोजी राज्याच्या विधानसभेवर आयोजित महामोच्र्यात महिलांचा सहभाग आणि संविधान दिनापासून निघणाèया जनचेतना यात्रेसंबधी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी ओबीसी तालुका महिला संघर्ष समितीची कार्यकारिणीसुद्धा तयार करण्यात आली. कार्यकारिणीच्या अध्यक्षपदी माया निर्वाण यांची सार्वमताने निवड करण्यात आली. सुनीता फुंडे, अंजली दरवडे आणि नम्रता खराबे यांची उपाध्यक्ष पदी वर्णी लागली. सचिव म्हणून मंदा ठवरे तर सहसचिव म्हणून उपासना बहेकार आणि पिंकी कटकवार यांची निवड करण्यात आली. कोशाध्यक्ष पदी लता पटले, सहकोषाध्यक्ष हेमलता पटले, कार्याध्यक्षपदी सुषमा चांदेवार आणि संघटक पदी सविता ब्राम्हणकर यांची निवड करण्यात आली.
बैठकीचे संचलन सुषमा चांदेवार यांनी केले. उपस्थितांचे आभार अनिता भदाडे यांनी मानले. सभेला तालुक्यातील ओबीसी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

सीबीआयला हायकोर्टाने खडसावले

मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचे मारेकरी हाती येत नाही, असे सीबीआय म्हणत असेल तर ते धक्कादायक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने स्कॉटलॅण्ड यार्डचा बॅलेस्टिक अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ मागणाऱ्या सीबीआयची बुधवारी चांगलेच खडसावले

आम्ही हे असेच सुरू राहू देणार नाही. दहशतवादी तुमच्या दाराशी उभे आहेत. हे एका कुटुंबापुरते किंवा संस्थेपुरते मर्यादित नाही. हे कोणाबरोबरही घडू शकते. राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते कोणीही सुरक्षित नाही. सध्या अशी स्थिती निर्माण झाली आहे आणि या स्थितीचा आपण आनंद घ्यायचा का?, अशी संतप्त विचारणा न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने केली. स्कॉटलॅण्ड यार्डकडून बॅलेस्टिक अहवाल मिळावा,यासाठी सीबीआयने आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत?, अशी विचारणा करत न्यायालयाने सीबीआयच्या सहसंचालकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिला.

दाभोलकर, पानसरे व कर्नाटकमधील एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या एकाच पिस्तुलाने करण्यात आल्याचा संशय असल्याने सीबीआयने रिकाम्या पुंगळ्या व शस्त्र स्कॉटलॅण्ड यार्डला पाठवले आहे. तथापि, त्याचा अहवाल गेले कित्येक महिने सादर करण्यात न आल्याने न्यायालयाने अखेरीस सीबीआयला फैलावर घेतले.

तुम्ही आतापर्यंत जे केले आहे ते फार कमी आहे. तुम्हाला यापुढेही तपास करायचा आहे. जनहित व राज्य सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. सीबीआयच्या या दैनंदिन अहवालावर आम्ही समाधानी नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने तपासाबाबत तीव्र नाराजी दर्शवली.

खंडपीठाने पानसरेंच्या हत्येप्रकरणाच्या तपासाबाबत चौकशी केली असता राज्य सरकारने सर्वांसमोर ही माहिती दिली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाला सांगितले. सात-आठ दिवसांत मोठी कारवाई होईल, असे सरकारी वकिलांनी सांगताच ‘गेले कित्येक दिवस आम्ही हेच ऐकत आहोत. त्यामुळे आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. तुम्हाला तपास करायचा नसेल तर आम्ही आताच तसे करू. आम्ही शेवटपर्यंत वाट पाहात बसणार नाही. केस बंद झालीच पाहिजे. ही केस गंभीर नाही, असे दाखवू नका,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारलाही सुनावले. त्यावर सरकारी वकिलांनी या केससंदर्भात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली. 

भाजप नगरसेवकाच्या भावाकडून 31 लाखांच्या जुन्या नोटा जप्त

अहमदाबाद - बडोदा यथील भाजप नगरसेवकाच्या भावाकडून पोलिसांनी 31 लाख रुपयांच्या पाचशेच्या जुन्या नोटा जप्त केल्या आहेत. याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली असून त्याचे नाव वैकुंठसिंह उर्फ दबंग पवार असे आहे. भाजप नगरसेवक विजय पवार यांचे ते बंधू आहेत.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एक चारचाकी मोटार भरधाव जात होती. पोलिसांनी हटकल्यानंतर त्यात 31 लाख रुपयांची रोकड सापडली. याप्रकरणी वैकुंठसिंह यांची चौकशी केली. मात्र, ते पैशांबाबत योग्य उत्तर देऊ शकले नाही. त्यानंतर पोलिसानी ही रोकड व गाडी जप्त केली. तसेच त्यांना अटक केली.
दरम्यान, एका बाजूला अशा घटना घडत असताना, दुसरीकडे घरात मुलीच्या विवाहकार्यासाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध न झाल्याने वधूपित्याने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. बॅंकेत सध्या नोटांचा तुटवडा असल्याने राजकोट येथे ही घटना घडली आहे. महेश सोळंकी असे त्यांचे नाव आहे. त्यांची मुलगी आरती हिचा बारा डिसेंबर रोजी विवाह होता. मात्र, त्यासाठी पैशांची चणचण जाणवू लागल्याने त्यांनी मंगळवारी सकाळी आत्महत्या केली. नोटाबंदीमुळे त्यांच्याकडे पैशांची चणचण होती. त्यांच्या काही नातेवाइकांनी विवाहासाठी पैसे देण्याची तयारीही दाखविली होती. मात्र, संकटात सापडल्याने त्यांनी आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळल्याचे पोलिसांनी सांगितले. नोटाबंदीमुळे आत्महत्या झाल्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे. 

नोटाबंदी - 30 किमी खांद्यावर नेऊनही लहानग्याचा गेला जीव

जम्मू, दि. 23 - मोदी सरकारने नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दोन आठवडे उलटूनही परिस्थिती सुधारलेली दिसतं नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये याचा फटका एका पित्याला बसला आहे. जनसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार 28 वर्षीय मोहम्मद हारून यांच्या 9 वर्षीय मुलाला जीव नव्या नोटा नसल्यामुळे गमवावा लागला आहे. 

 

14 नोव्हेंबर रोजी हारुन यांचा 9 वर्षीय मुलगा आजारी पडला. 500 आणि हजार रुपयांच्या नोटांची घरात 30 हजार रुपये रोकड होती. नोटाबदली करण्यासाठी हारुन यांनी तीन दिवस बँकमध्ये चकरा मारल्या. त्यामध्ये जवळ असलेले चलनातील 150 रुपये संपले. तो 3 दिवस बँकमध्ये रांगेत उभा होता. पण बँकेच्या समोर मोठ्या रांगा असल्यामुळे त्याच्या पदरी निराशा आली. तोपर्यंत 9 वर्षीय चिमुकल्याचा उपचार हा घरगुती पद्धतीने केला गेला. 

 

18 तारखेला रात्री 3 वाजता अचानक मुलाची तब्येत जास्तच बिघडली. त्यामुळे त्याला रुग्णालयात नेण्यासाठी ते निघाले. त्यावेळी पाचशे आणि हजारच्या नोटा असलेले 29 हजार रुपये त्याच्याकडे होते. नोटा बदली करण्यासाठी तो रोज 8 किमीचा पायी प्रवास करत बँकेमध्ये जात होता. पण रांगेमुळे पदरी निराशाच पडत होती. शेवटी त्याने आपल्या मुलाला घेऊन हॉस्पिटलला जाण्यास निघाला, खिशात चलनात आलेल्या नव्या नोटा नसताना त्याला 30 किमीचा प्रवास करायचा होता. सांबा येथे रुग्णालयात जाण्यासाठी निघाला. 

हारुनने खांद्यावर मुलगा आणि सोबत बायको घेऊन घरापासून 9 किमीचा पायी प्रवास आणि केल्यानंतर तो रोडपर्यंत पोहोचला. त्या ठिकाणी त्याला एक व्हॅन मिळाली. जुन्या नोटा असल्यामुळे त्याला व्हॅनमध्ये प्रवेश दिला नाही. त्यानंतर त्याने पुन्हा पायी प्रवास केला. सकाळी तो आपल्या मुलाला घेऊन रुग्णालयात पोहोचला. त्यावेळी डॉक्टरने त्याला मृत घोषित केलं. जम्मूमध्ये नोटाबंदीमुळे मृत्यू झाल्याची ही पहिली घटना आहे. देशात आतापर्यंत नोटाबंदीमुळे साठ पेक्षा अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. 

गडचिरोली- देसाईगंज येथे ७ लाख ९२ हजारांची रोकड सापडली

गडचिरोली, दि. 23 - सार्वत्रिक नगरपालिका निवडणूक व पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटा बदलाच्या पार्श्वभूमीवर देसाईगंज शहरात बुधवारी दुपारी सुमारे ७ लाख ९२ हजार रुपयांची रोकड एका वाहनातून जप्त करण्यात आली. त्यामुळे मोठी  खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सार्वत्रिक नगरपालिका निवडणूक व पाचशे-हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पोलिस व महसूल प्रशासनाच्यावतीने ठिकठिकाणी चेकपोस्ट लावण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार येथील ब्रम्हपूरी मार्गावरील डांगे पेट्रोलपंपजवळ देखील अशाप्रकारचे एक चेकपोस्ट कार्यान्वित आहे.

आज दुपारच्या सुमारास एमएच ३४, एएम ४२१४ या क्रमांकाच्या वाहनातून प्रतिक गोवर्धन अग्रवाल रा. ब्रम्हपूरी. अंकूर प्रमोद अग्रवाल रा. देसार्ईगंज, बलराम नागापूरे रा. ब्रम्हपूरी हे तिघे नागपूरहून शहरात दाखल होत होते. यावेळी  पोलिस व महसूल पथकाने वाहनाची तपासणी केली असता, वाहनात एक हजार रुपयांच्या शंभर नोटा व पाचशे रुपयांच्या १ हजार ३८४ नोटा अशी एकूण ७  लाख ९२  हजार रुपयांची रोकड आढळून आली. पोलिसांनी ही रक्कम जप्त केली आहे. ती आता आयकर विभाग चंद्रपूरकडून तपासली जाणार आहे. पोलिस निरीक्षक रवींद्र पाटील, तहसीलदार गजेंद्र बालपांडे, उपेश अंबादे यांच्या उपस्थितीत ही कार्यवाही  करण्यात आली.

नोटाबंदीनंतर जनधन खात्यात 21 हजार कोटी जमा

नवी दिल्ली, दि. 23 - जनधन खात्यात आतापर्यंत 21 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत, अशी माहिती आता समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच काळा पैसा जनधन खात्यात जमा करण्याचं मोदी सरकारनं जाहीर केलं होतं. मात्र आता अवघ्या 13 दिवसांत जनधन खात्यात 21 हजार कोटी रुपये जमा झाल्यानं तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. 8 नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर बँक आणि पोस्टाच्या समोर जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या. मात्र जनधन खात्यात अचानक एवढी मोठी रक्कम जमा झाली आहे. आतापर्यंत बँकेतून 65 हजार कोटी ते 66 हजार 636 कोटी रुपये काढण्यात आले आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.  9 नोव्हेंबरनंतर 25 हजार खात्यांत 45,636.61 कोटी जमा झाले आहेत. 

दरम्यान ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगालमध्ये जनधन खात्यात सर्वाधिक रक्कम जमा झाली आहे. त्यापाठोपाठ कर्नाटकातील जनधन खात्यात रक्कम जमा झाली आहे. जनधन खात्यात जास्त रक्कम जमा झालेल्यांना प्राप्तिकर खात्याकडून नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत. प्रत्येक गरिबाचं बँकेत खातं असावं, या उद्देशानं 28 ऑगस्ट 2014ला जनधन योजना सुरू करण्यात आली. जनधन खात्यात जमा करण्याची रक्कम 50 हजारांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली. त्यानंतर अरुण जेटलींनी शून्य रकमेतही जनधन खातं उघडण्यात येईल, असं सांगितलं. मात्र आता जनधन खात्यात एवढी रक्कम जमा झाल्यानंतर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. 

सरकारच्या नोटबंदीमुळे नाशिकला 'लाल चिखल'

नाशिक : मुंबई, गुजरात, नवी दिल्लीसह विविध भागांना उत्तम टोमॅटो पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आज केंद्र सरकारच्या नोटबंदीमुळे अक्षरशः आभाळ कोसळले. लिलावासाठी आलेले दीड लाख क्रेट टोमॅटो खरेदीस व्यापाऱ्यांकडे फक्त जुन्या नोटाच असल्याने वीस किलोचा क्रेट साठ रुपयांनाही कोणी खरेदी करेना. त्यामुळे तो अक्षरशः फेकून द्यावा लागला. रोज समस्या निर्माण करायची व उपाय शोधायचा या सरकारच्या धरसोड वृत्तीबाबत एका युवकाने "उन्होने गहर जखम दिया... और मरहम भी लगाया तो कॉंटेसे...‘ अशी वेदनादायी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

नाशिक शहरालगतच्या भागातून व्यापारी गिरणारे या गावांत विक्रीसाठी येतात. सध्या हंगाम जोमात असल्याने या प्रत्येक ठिकाणी वीस किलोचे एक ते दीड लाख क्रेट विक्रीसाठी येतात. गिरणारे येथे आज सकाळी एक लाख चाळीस हजार क्रेट टोमॅटो विक्रीसाठी आला होता. मात्र जिल्हा बॅंकांना पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा स्विकारण्यास मनाई केल्याने व्यापाऱ्यांकडे नव्या नोटा नव्हत्या. बॅंकादेखील शेतकऱ्यांकडून खाते नसल्यास या नोटा स्विकारत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. काहींच्या डोळ्यात अक्षरशः पाणी आले. तीन महिने कष्ट करुन पिकवलेल्या, पाच- सहा दिवसांपासून लिलाव बंद असल्याने मोठ्या प्रमाणात टोमॅटो विक्रीस होते. 

गुजरातमध्ये दोन हजार रुपयांच्या नोटा जप्त

अहमदाबाद (वृत्तसंस्था)- येथील एका कुटुंबियांच्या मोटारीमध्ये 12.4 लाख रुपयांच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. या नोटांमध्ये दोन हजार रुपयांच्या नोटांचा समावेश आहे, अशी माहिती पोलिसांनी आज (बुधवार) दिली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका कुटुंबातील तिघे जण मोटारीतून प्रवास करत होते. मोटार तपासणीसाठी थांबविल्यानंतर मोटारीत 12.4 लाख रुपये आढळून आले. सर्व नोटा दोन हजार रुपयांच्या आहेत. विवाहासाठी विविध बँकामधून ही रक्कम काढल्याची माहिती त्यांनी दिली. परंतु, विवाहाची पत्रिका अथवा विविध कागदपत्रे ते देऊ शकले नाहीत. यामुळे ही रक्कम प्राप्तिकर विभागाकडे जमा करण्यात आली असून, याबाबत पुढील तपास सुरू आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातल्यानंतर विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात येत आहेत. शिवाय, वाहनांचीही तपासणी केली जात आहे. यामध्ये मोठ-मोठ्या रकमा पुढे येताना दिसत आहेत.

परिक्षा शुल्कासाठी जवळ पैसे नसल्याने आत्महत्या

बंदा (उत्तर प्रदेश)- परिक्षेचे शुल्क देण्यासाठी जवळ रोख रक्कम नसल्याने एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना येथे घडली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी आज (बुधवार) दिली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरेश (वय 18) हा गेल्या गेल्या काही दिवसांपासून बँकच्या रांगेत उभा राहात होता. परंतु, मोठी रांग असल्यामुळे त्याला पैसे मिळत नव्हते. निराश होऊ तो घरी परतत होता. महाविद्यालयाचे परिक्षा शुल्क देण्यासाठी त्याच्याकडे रोख रक्कम नव्हती. यामुळे त्याने आत्महत्येचे पाऊल उचलले. मंगळवारी (ता. 22) त्याने घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

दरम्यान, सुरेशने आत्महत्या केल्यानंतर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात बॅंकेवर दगडफेक केली. रुग्णालयात उपचारासाठी जवळ पैसै नसल्यामुळे एका तीन वर्षांच्या मुलाचा सोमवारी (ता. 21)  मृत्यू झाल्याची घटना बंदा जिल्ह्यात घडली आहे. 

BERARTIMES- 23-29 NOV

नोटबंदी म्हणजे काळ्या पैसेवाल्यांविरुद्ध लढाई- नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली,२२ - नोटबंदी म्हणजे काळाधन बाळगणाèयांविरुद्ध लढाईचा भाग आहे. नोटबंदीला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणू नका, हा निर्णय लोकांच्या हितासाठीच आहे, असं सांगताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झाले होते. संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते. नोटबंदीचा निर्णय हा राष्ट्रहिताचा असून यामुळे गरिबी दूर करण्यात मदत मिळेल, असं प्रतिपादन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सुद्धा केले आहे.
 पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पक्ष खासदारांची आज भेट घेतली. यावेळी बोलताना मोदी भावुक झाले. गरिबांना मदत करण्यासाठी ५०० आणि १००० च्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि पैशांची अफरातफर रोखण्यावर सरकारचा भर असेल, असेही आश्वासनाची मोदींनी यावेळी दिले. विरोधी पक्ष चुकीची माहिती पसरवत असून लोकांना या निर्णयाच्या फायद्यांची योग्य माहिती द्या, असंही मोदींनी खासदारांना सांगितलं आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोटबंदीचा निर्णय राष्ट्रहिताचा असून त्यामुळे गरिबी दूर करण्यात मदत मिळेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला. नोटबंदीवर चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत, असेही जेटली यांनी विरोधकांना ठणकावून सांगितले. तसेच नोटबंदीला सर्जिकल स्टड्ढाईक म्हणू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
काही लोक म्हणतात अर्थमंत्र्यांनाही या निर्णयाची माहिती नव्हती आणि नंतर पक्षाला आधीपासूनच निर्णयाची माहिती होती म्हणतात, हे कसं काय शक्य आहे, असे म्हणत जेटलींनी अप्रत्यक्षपणे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आणि विरोधकांवर टीका केली. जे अडीच वर्षात झाले, ते ७० वर्षात झाले नाही, असेही ते बोलले आहेत.
नोटबंदी काळा पैसा रोखण्यासाठी उत्तम उपाय आहे. त्यामुळे काही काळ त्रास सहन करावा लागेल. तसेच नोटबंदीमुळे भ्रष्टाचार आणि दहशतवादासाठी जाणाèया पैशावर आळा बसेल, असेही अरुण जेटली म्हणाले. नोटबंदीमुळे व्याजदरात घट दिसत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
रब्बीचा हंगाम सुरू होत असल्याने पुढील काही दिवस ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचं अरुण जेटली म्हणाले. तसेच  गुप्तता पाळायची असल्याकारणाने एटीएम बदलणे शक्य नव्हते, असे स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले.  देशाच्या इतिहासात या निर्णयाचा उल्लेख असेल, अनेकांनी चर्चा केली पण लागू करण्याची हिंमत नव्हती, पंतप्रधानांनी ते करून दाखविले असे म्हणत अरुण जेटली यांनी मोदींची प्रसंशा केली.

विधान परिषद निवडणुकीच्या 6 जागांचे निकाल जाहीर

 मुंबई,२२ - विधान परिषदेच्या पुणे, सांगली-सातारा, जळगाव, नांदेड, यवतमाळ आणि गोंदिया या सहा ठिकाणी झालेल्या निवडणुकीचे निकाल हाती आले आहेत. विधान परिषदेच्या सहा पैकी भाजप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी दोन तर शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक-एक जागेवर विजय मिळाला आहे.
 राज्यातील विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल पुढील प्रमाणे-

१. पुणे विधान परिषद- अनिल भोसले विजय विजयी
अनिल भोसले (राष्ट्रवादी काँग्रेस) - ४४० मते
अशोक येनपुरे (भाजप) -१४० मते
संजय जगताप (काँग्रेस) - ७२ मते

२.यवतमाळ विधान परिषद - शिवसेनेचे तानाजी सावंत विजयी,
तानाजी सावंत यांना ३४८ मते तर काँग्रेसचे शंकर बढे यांना ७८ मते मिळाली.

३. नांदेड विधान परिषद -अमर राजूरकर विजयी
अमर राजूरकर (काँग्रेस) - २५१ मते
श्याम सुंदर शिंदे (अपक्ष) -  २०८ मते  

४. सांगली-सातारा विधान परिषद - मोहनराव कदम विजयी
मोहनराव कदम (काँग्रेस) - ३०९ मते
शेखर गोरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस)- २४६ मते
शेखर माने (अपक्ष) - २ मते

५. जळगाव विधान परिषद- चंदुलाल पटेल विजयी.  

६. भंडारा-गोंदिया विधान परिषद-  परिणय फुके विजयी.
परिणय फुके (भाजप) - २२० मते
राजेंद्र जैन (राष्ट्रवादी काँग्रेस) - १३७ मते
प्रफुल्ल अग्रवाल (काँग्रेस) - ११२ मते

जिल्हा बँकांच्या याचिकेवर उत्तर द्या!

मुंबई : ५०० व १०००च्या नोटा व्यवहारातून रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकार व आरबीआयने काढलेले परिपत्रक एकमेकांशी विसंगत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकार व आरबीआयला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा बँकांना ५०० व १०००च्या नोटा जमा करण्यास किंवा बदली करण्यास आरबीआयने मनाई केल्याने जिल्हा बँकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
मुंबई व सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आरबीआयच्या १४ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सोमवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नोटाबंदीसंदर्भातील सर्व याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात न घेता सर्वोच्च न्यायालयात घेण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत मंगळवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिका वर्ग करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी ठेवल्याची माहिती अ‍ॅड. सिंग यांनी या वेळी खंडपीठाला दिली.
जिल्हा बँकांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केलेले मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेतही उपस्थित करण्यात आले आहेत, अशीही माहिती  अ‍ॅड. सिंग यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर मुंबई बँकेतर्फे ज्येष्ठ वकील  ?अ‍ॅड. जनक द्वारकादास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमधील मुद्दे या याचिकांत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांपेक्षा वेगळे असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘आम्ही चलनबंदीला आव्हान दिलेले नाही. आम्ही आरबीआयच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, असे अ‍ॅड. द्वारकादास यांनी म्हटले.
‘जर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमध्ये या बँकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा समावेश असेल, तर आम्ही या याचिकांवर सुनावणी घेणार नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. सिंग यांना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत सादर करण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने आरबीआयला जिल्हा बँकांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले. ‘तुम्ही (आरबीआय) योग्य आहात की अयोग्य आहात, याबाबत आम्हाला आता काही म्हणायचे नाही. मात्र, सकृतदर्शनी दोन परिपत्रकांमध्ये (केंद्र सरकार व आरबीआय) विसंगती आहे. तुम्हाला यावर आम्हाला समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल,ङ्क असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे.
‘

लढा ओबीसींचाः देवरीत महिलांची बैठक बुधवारी

देवरी,21-  नागपूर येथे होणाऱ्या राज्य शासनाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधान भवनावर येत्या 8 डिसेंबर रोजी आपल्या संवैधानिक अधिकाराच्या प्राप्ती साठी ओबीसींच्या महामोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्च्याच्या तयारीसाठी आता ओबीसींच्या रणरागिनींनी देखील कंबर कसल्याचे दिसून येत आहे. या मोर्च्याच्या तयारी निमित्ताने तालुक्यातील महिला कार्यकर्त्यांची बैठक येत्या रविवारी स्थानिक सरस्वती शिशू मंदिरात आयोजित करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधान निर्मात्यांनी भारतातील लोकसंख्येचे सामान्य, इतरमागास वर्ग, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती असे  चार प्रमुख प्रवर्ग तयार केले. त्यापैकी सर्वात प्रथम स्थान मिळालेल्या ओबीसींसाठी देशात कोणताही आयोग तयार करण्यात आला नाही वा त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली नाही. परिणामी, ओबीसींच्या हिताचे कोणतेही धोरण स्वातंत्र्यप्राप्ती काळापासून राबविण्यात आले नाही. एवढेच नाही तर ओबीसींची जनगणना करण्यासही सरकार टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे नोकऱ्या, शिक्षण आणि रोजगार या तिनही क्षेत्रात ओबीसी चांगलेच मागासलेले आहेत. ओबीसी वर्ग हा मुख्यत्वे शेतकरी असला तरी त्याच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाएवढा मोबदला सुद्धा न देता व्यापाऱ्यांकडून त्याची नेहमीच पिळवणुक होत असते.त्यामुळे मागल्या शिवाय कोणी देणार नाही, हे आता ओबीसींनी चांगलेच ओळखले असल्याने आता आपल्या हक्कासाठी त्यांनी रस्त्यावर उतरून राज्यकर्त्याची झोप उडविण्याचे ठरविले आहे.
त्यामुळे आता महिलांनी सुद्धा पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावूून आपल्या मुलाबाळांच्या भवितव्यासाठी या मोर्च्याला यशस्वी करण्याचा विडा उचलला आहे.

माजी सैनिक पाल्यांना पंतप्रधान शिष्यवृत्ती

      गोंदिया - जिल्ह्यातील सर्व माजी सैनिक/विधवा यांच्या पाल्यांना पंतप्रधान शिष्यवृत्ती योजनेचा सन 2016-17 या वर्षात लाभ देण्यासाठी 30 नोव्हेंबर पर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागविले आहे. ही मुदत पूर्वी 15 नोव्हेंबर होती. तरी जिल्ह्यातील माजी सैनिकांनी किंवा विधवांच्या पाल्यांनी पंतप्रधान शिष्यवृत्तीचे अर्ज www.ksb.gov.in या संकेतस्थळावर पूर्णपणे भरुन आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा सैनिक कल्याण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया येथे 30 नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावे. असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कॅप्टन दिपक लिमसे यांनी केले आहे.

वाघाची कातडी तस्करीः मुख्य शिकाऱ्याला अटक

आतापर्यंत 22 आरोपी अटकेत

गोंदिया- देवरी-चिचगड मार्गावर वाघाच्या कातडीची अवैध तस्करी करताना 15 ऑक्टोबर रोजी 3 आरोपींना मोठ्या शिताफीने अटक करण्यात आली होती. भारतीय वनसेवेचे परिविक्षाधीन अधिकारी तथा सहायक वनसंरक्षक राहूल पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील तपास पथकाला मुख्य शिकारी सुजान संतू कोरच्या (वय 40) रा.कुकडेल ता.कोरची जि.गडचिरोली याला पकडण्यात नुकतेच यश आले. त्यामुळे वाघाची अवैध शिकार करणाऱ्यांचे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

सुजान कोरच्या याने जानेवारी 2015 मध्ये कातडी जप्त केलेल्या वाघाची शिकार केल्याचे कबुल केले. सुजान आपल्या गाई-बैलांना जंगलात चारायला घेवून गेला असता त्याची गाय वाघाने मारली. ही घटना त्याच्या समक्ष घडल्याचे त्याने पुढील कटकारस्थान आखून वाघाने मारलेल्या गायीवर विष टाकले. मेलेल्या गाईचे मास खाण्यास वाघ येईल आणि मास खाल्ल्यानंतर तो मरेल. मारलेल्या गायीवर विष टाकल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दुपारी त्याने तिथे जावून बघितल्यानंतर काही अंतरावर त्याला वाघ मरुन पडलेला दिसला. त्यानंतर सुजानने त्याचा मामेभाऊ माणिक पुडो रा.बदबदा याला फोनवरुन घटनेची माहिती दिली व मेलेल्या वाघाचे कातडे काढण्यासाठी बोलाविले.

माणिक पुडो हा रामजी दुर्रा, महादेव कल्लो, साईनाथ कल्लो यांना सोबत घेवून रात्री साडेनऊ वाजता ते सुजान कोरच्याच्या घरी आले. सुजानचा गावातील मित्र सावळराम नुरुटी या सर्वांना घेवून सुजान जंगलात पोहोचला. विष प्रयोग करुन मारलेल्या वाघाचे कातडे त्यांनी काढले. कातडी काढल्यानंतर या सर्वांनी वाघाचे बाकीचे अवशेष जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर वाघाची कातडी घेवून माणिक पुडो हा बदबदा या गावी निघून गेला. या वाघाच्या कातडीच्या तस्करी प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या शिवराम तुलावी व रामसाय मडावी यांच्याकडून माणिक पुडो हा सुध्दा या तस्करी प्रकरणातील आरोपी असल्याचे सांगितले.

12 नोव्हेंबरच्या पहाटे माणिक पुडो, साईनाथ कल्लो, महादेव कल्लो यांना पकडण्यासाठी वन विभाग गोंदियाच्या अधिकाऱ्यांनी गोंदिया व गडचिरोली पोलिसांना सोबत घेवून सापळा रचला. यात माणिक पुडो सापडला तर उर्वरित दोघ जण फरार होण्यात यशस्वी ठरले. माणिक पुडो कडून मिळालेल्या माहितीनुसार वाघाची शिकार सुजान कोरच्या याने केल्याचे सांगितले. त्या आधारावर 14 नोव्हेंबरच्या पहाटे कोरची तालुक्यातील कुकडेल येथून मुख्य शिकारी सुजान कोरच्या याला पकडण्यात पथकाला यश आले.

19 नोव्हेंबरला सुजान कोरच्याला पथकाने सोबत घेवून गडचिरोली जिल्ह्यातील सहवनक्षेत्र कोरची बीट दवडी समशेर पहाडीजवळ कंपार्टमेंट नंबर 491 राखीव वनाजवळचा परिसर गाठला. तेथे जळलेल्या अवस्थेत काही भागाचे अवशेष (हाडे) मिळाले. हे मिळालेले अवशेष पुढील कारवाईसाठी ताब्यात घेण्यात आले. चौकशी कारवाईत श्वान पथकाने वाघाचे हाडे शोधण्यास मोलाची मदत केली. वरील सहा आरोपींनी वाघाची शिकार करुन त्याची कातडी काढून तस्करी करण्याचा प्रयत्न केला.

        वन्यजीव अधिनियम 1972 च्या कलम 9, 39, 44, 49 (ब), 51, 51 (1) (सी) व 52 अन्वये 22 आरोपींना अटक करुन तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. आरोपींकडून जप्त केलेली वाघाची कातडी विश्लेषणासाठी डेहराडून येथील वाईल्ड लाईफ इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यांचेकडे पाठविण्यात आली आहे. तर हाडे सुध्दा परिक्षणासाठी पाठविण्यात येणार आहे. वाघाची शिकार केल्यानंतर वाघाची कातडी जवळपास दीड वर्ष मोठा ग्राहक मिळेल यासाठी फिरत होती. यामध्ये गडचिरोली येथील डॉ.यादव व डॉ.कोरेटी (चिचगड) यांनाही अटक केली असून 22 आरोपींमध्ये यांचा सुध्दा समावेश आहे.

    सदर कारवाई नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक रविकिरण गोवेकर व उपवनसंरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतीय वनसेवेचे परिविक्षाधीन अधिकारी तथा सहायक वनसंरक्षक राहूल पाटील यांच्या नेतृत्वात करण्यात आली. यामध्ये सहायक वनसंरक्षक श्री.बिसेन, उत्तर देवरीचे वनपरिक्षेत्राधिकारी निलेश भोगे, बेळगावचे वनपरिक्षेत्राधिकारी मनोज गढवे, वन्यजीव विभागाचे गोंदिया येथील वनपरिक्षेत्राधिकारी श्री.गव्हारे, वनरक्षक सर्वश्री एन.एस.पाथोडे, ओ.बी.चौरागडे, व्ही.डी.भेंडारकर, पोलीस हवालदार श्री.भालाधरे (गोंदिया), वाहन चालक श्री.सागर, डॉग व ट्रेनर श्री.नागपुरे, वनमजूर रमेश उईके यांच्यासह गोंदिया व गडचिरोली पोलिसांचे सहकार्य लाभले.