नवी दिल्ली - मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामागे फार मोठा गैरव्यवहार असून, त्याची संयुक्त संसदीय समितीतर्फे (जेपीसी) चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी आज विरोधी पक्षांनी केली. काळ्या पैशाच्या नावाखाली साऱ्या देशाला, गोरगरिबांना रांगेत ताटकळण्यास सरकारने भाग पाडले आहे. इतका महत्त्वाचा अर्थनिर्णय मंत्रिमंडळ चर्चा किंवा वटहुकूम काढण्याऐवजी, असा एककल्लीपणे जाहीर करायला कोणत्या कायद्याने, कोणत्या घटनेने पंतप्रधानांना मुभा दिली, असा संतप्त सवाल केला. या चर्चेला पंतप्रधानांनी स्वतः उत्तर द्यावे असा आग्रह धरताना विरोधकांनी, काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईत नरेंद्र मोदी व त्यांचे सरकार खरोखर प्रामाणिक असेल, तर स्वीस बॅंकेतल्या खासदारांची व हजारो कोटींची कर्जे बुडवणाऱ्या लुटारूंची यादी सार्वजनिक करा, अशीही मागणी केली. या निर्णयाबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली हेही अंधारात होते, असा स्पष्ट संशय बहुतांश नेत्यांनी व्यक्त केला. बसप नेत्या मायावती यांनी, या निर्णयाने जेटली हेही अतिशय दुःखी दिसत आहेत, असा टोमणा लगावला.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेचे कामकाज नोटाबंदीवरील चर्चेने सुरू झाले. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाच्या अतिशय सदोष अंमलबजावणीवरून मोदी सरकारवर सडकून टीका केली. सरकारतर्फे सर्वप्रथम उभे राहिलेले पीयूष गोयल यांनी केविलवाणी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, तो साफ अपयशी ठरला. नोटाबंदी हा प्रामाणिकपणाचा उत्सव वगैरे शेरोशायरी त्यांनी केली; पण त्यांना याबाबत काही स्पष्ट बोलताही आले नाही. काँग्रेसचे आनंद शर्मा यांनी सांगितले, की हा तुघलकी व नादीरशाही निर्णय म्हणजे देशातील मेहनतीने पैसा कमावणारे, रोजंदारी मजूर, छोटे व्यापारी, शेतकरी, महिला व गरिबांच्या पोटावर लाथ मारणारा असून, काळा पैसा राखणारे व दलालांची मात्र चांदी झाली आहे.
आनंद शर्मा म्हणाले, की पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचे प्रवचन दिले; मात्र अंमलबजावणीची पूर्वतयारी अक्षरशः शून्य होती. जर गुजराती दैनिकात एप्रिलमध्ये याबाबतची बातमी येते, खुद्द पंतप्रधान म्हणतात, की सहा महिने याची तयारी चालू होती; तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बॅंकेकडे या पर्यायी चलनाच्या नोटा छापण्यासाठी पुरेसा अवधी नव्हता, यावर कोण विश्‍वास ठेवेल? मोदी यांनी नंतर गोवा, गाझीपूर येथेही प्रवचने दिली. त्यात त्यांनी नेहरूंपासून अटलबिहारी वाजपेयी व मनमोहनसिंगांपर्यंत आपल्यापूर्वीच्या सर्व पंतप्रधानांना लूट करणारे ठरविले, हे अतिशय गंभीर आहे. रांगेत उभे राहणारे काळा पैसा ठेवणारे असल्याचे सांगून मोदी यांनी गोरगरिबांचा अपमान केल्याचा आरोप शर्मा यानी केला
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यसभेचे कामकाज नोटाबंदीवरील चर्चेने सुरू झाले. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाच्या अतिशय सदोष अंमलबजावणीवरून मोदी सरकारवर सडकून टीका केली. सरकारतर्फे सर्वप्रथम उभे राहिलेले पीयूष गोयल यांनी केविलवाणी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, तो साफ अपयशी ठरला. नोटाबंदी हा प्रामाणिकपणाचा उत्सव वगैरे शेरोशायरी त्यांनी केली; पण त्यांना याबाबत काही स्पष्ट बोलताही आले नाही. काँग्रेसचे आनंद शर्मा यांनी सांगितले, की हा तुघलकी व नादीरशाही निर्णय म्हणजे देशातील मेहनतीने पैसा कमावणारे, रोजंदारी मजूर, छोटे व्यापारी, शेतकरी, महिला व गरिबांच्या पोटावर लाथ मारणारा असून, काळा पैसा राखणारे व दलालांची मात्र चांदी झाली आहे.
आनंद शर्मा म्हणाले, की पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचे प्रवचन दिले; मात्र अंमलबजावणीची पूर्वतयारी अक्षरशः शून्य होती. जर गुजराती दैनिकात एप्रिलमध्ये याबाबतची बातमी येते, खुद्द पंतप्रधान म्हणतात, की सहा महिने याची तयारी चालू होती; तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बॅंकेकडे या पर्यायी चलनाच्या नोटा छापण्यासाठी पुरेसा अवधी नव्हता, यावर कोण विश्‍वास ठेवेल? मोदी यांनी नंतर गोवा, गाझीपूर येथेही प्रवचने दिली. त्यात त्यांनी नेहरूंपासून अटलबिहारी वाजपेयी व मनमोहनसिंगांपर्यंत आपल्यापूर्वीच्या सर्व पंतप्रधानांना लूट करणारे ठरविले, हे अतिशय गंभीर आहे. रांगेत उभे राहणारे काळा पैसा ठेवणारे असल्याचे सांगून मोदी यांनी गोरगरिबांचा अपमान केल्याचा आरोप शर्मा यानी केला
सीताराम येचुरी यांचा घणाघात
लुई १५ वा या फ्रेंच राज्यकर्त्याने माझ्यानंतर सर्वनाश असे म्हटले होते. मात्र, मोदी यांनी त्यापुढे जाऊन, माझ्यापूर्वीही सर्वनाश व माझ्यानंतरही सर्वनाश, असा नवा हेका लावल्याचा आरोप सीताराम येचुरी यांनी केला. इथे लोकांना रोजची मीठभाकरी खाण्यासाठी पैसे नाहीत व दुसरीकडे महाराष्ट्राचे भाजप सरकार मनोरंजनासाठी जुन्या नोटांना परवानगी देते, हे अत्यंत संशयास्पद असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
No comments:
Post a Comment