मुंबई व सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आरबीआयच्या १४ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सोमवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने अ‍ॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नोटाबंदीसंदर्भातील सर्व याचिकांवरील सुनावणी उच्च न्यायालयात न घेता सर्वोच्च न्यायालयात घेण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत मंगळवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिका वर्ग करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी ठेवल्याची माहिती अ‍ॅड. सिंग यांनी या वेळी खंडपीठाला दिली.
जिल्हा बँकांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केलेले मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेतही उपस्थित करण्यात आले आहेत, अशीही माहिती अ‍ॅड. सिंग यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर मुंबई बँकेतर्फे ज्येष्ठ वकील ?अ‍ॅड. जनक द्वारकादास यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमधील मुद्दे या याचिकांत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांपेक्षा वेगळे असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘आम्ही चलनबंदीला आव्हान दिलेले नाही. आम्ही आरबीआयच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, असे अ‍ॅड. द्वारकादास यांनी म्हटले.
‘जर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमध्ये या बँकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा समावेश असेल, तर आम्ही या याचिकांवर सुनावणी घेणार नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. सिंग यांना केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची प्रत सादर करण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने आरबीआयला जिल्हा बँकांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले. ‘तुम्ही (आरबीआय) योग्य आहात की अयोग्य आहात, याबाबत आम्हाला आता काही म्हणायचे नाही. मात्र, सकृतदर्शनी दोन परिपत्रकांमध्ये (केंद्र सरकार व आरबीआय) विसंगती आहे. तुम्हाला यावर आम्हाला समाधानकारक उत्तर द्यावे लागेल,ङ्क असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे.
‘
No comments:
Post a Comment