ओबीसींच्या जागृतीची शासन दरबारी नोंद

हक्कांसाठी ओबीसी महासंघ लढा देणार गडचिरोली-  भारतीय संविधानाच्या ३४0 कलमानुसार ओबीसींना हक्क, अधिकार व आरक्षण आहे. मात्र, आजपर्यंतच्या सर्वच सरकारने या ३४0 कलमाची अंमलबजावणी केली नाही. आता काही वर्षांपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या प्रयत्नाने ओबीसी समाज जागृत होत आहे. याची नोंदही शासनस्तरावर होत असून सत्ताधारी व लोकप्रतिनिधी विचार करीत आहेत. ओबीसींच्या हक्कासाठी ओबीसी महासंघ लढा देणार, अशी माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे, राजकीय पक्ष समन्वयक तथा माजी खासदार डॉ. खुशालचंद्र बोपचे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ओबीसी समाजाची जनगणना जाहीर करण्यात यावी, केंद्र व राज्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, ओबीसी संवर्गाला अँट्रासिटी कायदा लागू करण्यात यावा, संविधानातील कलमानुसार आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी सातत्याने मेळावे व बैठका घेऊन ओबीसींची जनजागृती सुरू आहे. याशिवाय ओबीसींना संघटीत करण्याचे कामही ओबीसी महासंघातर्फे होत आहे. शासनाने ओबीसींच्या आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी, असे प्राचार्य डॉ. तायवाडे यावेळी म्हणाले. ओबीसी प्रवर्गातून महिलांना जागृत व संघटीत करण्यासाठी २७ नोव्हेंबर रोजी नागपूर येथे महिला अधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. यापुढेही ओबीसी प्रवर्गातील वकील, शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांचे मेळावे घेण्यात येईल. ओबीसी महासंघ शासनाला ओबीसींच्या हक्क व अधिकाराबाबत निर्णय घेण्यास भाग पाडेल, असे डॉ. बोपचे म्हणाले. याप्रसंगी अनिल पाटील म्हशाखेत्री, बबनराव फंड, सचिन राजुरकर, दादाजी चापले, अरूण मुनघाटे, जीवन लंजे, प्रा. शेषराव येलेकर हेमंत कटरे, संजय पन्नासे, डॉ. भुपेश चिकटे हजर होते.