देवरी तालुक्यातही आढळला करोना रुग्ण,रुग्णसंख्या 66

गोंदिया,दि.30ःःकरोनाचा संसर्ग जिल्ह्यात झाल्यापासून गेल्या 3 महिन्याचा विचार केला गेल्यास आजपर्यंत जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात करोना रुग्ण आढळले होते.मात्र देवरी तालुका यास अपवाद ठरला होता.त्या देवरी तालुक्यात आज नागपूर येथील विषाणू प्रयोगशाळेतून आलेल्या 4 अहवालापैकी 1 असल्याने जिल्ह्यातील सर्वच तालुके आता करोनाबाधित झाले आहेत. आज 30  मे रोजी प्राप्त अहवालापैकी 4 रुग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहे. 1 रुग्ण देवरी तालुक्यातील तर तीन रुग्ण गोंदिया तालुक्यातील आहे. त्यामुळे आतापर्यंत कोरोना बधितांचा संख्या ६६ इतकी झाली आहे. आनंदाची बाब म्हणजे आजच 4 रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहे. कोरोनामुक्त झालेले एकूण रुग्ण 32 इतके आहे. जिल्ह्यात आता ३४ रुग्ण कोरोना क्रियाशील आहेत.

जिल्ह्यात पहिला कोरोना बाधित रुग्ण १० एप्रिलला बरा होऊन घरी गेला . दोन रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना २८ मे रोजी सुट्टी देण्यात आली.तर 29 मे रोजी तब्बल २५ रुग्ण व आज 30 मे रोजी 4 रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्याने सुट्टी देण्यात आली असून त्यांचे समुपदेशन करण्यात आले आहे.त्या सर्वांना ७ दिवसाच्या गृह अलगीकरणात राहावे लागणार आहे.

#कोविड१९ #भंडारा जिल्ह्यात पॉझिटिव्ह – २९

२९ मे रोजी तपासणीसाठी पाठविलेले नमुने – ३९

आज पॉझिटिव्ह – ०३

बरे झालेले पॉझिटिव्ह – ०१

 ऍक्टिव्ह पॉझिटिव्ह – २८

आतापर्यंत पाठविलेले स्वॅब १६९१

एकूण निगेटिव्ह – १५६९

अहवाल अप्राप्त – ९३

27 मे ते 2 जून 2020 बेरार टाईम्स अंक बातम्यासांठी क्लिक-berartimes.com

आज एकाच दिवशी गोंदियात आढळले 20 कोरोना रुग्ण

गोंदिया,दि.21 : गोंदिया शहरातील गणेशनगर परिसरातील एका तरूणाला कोरोना विषाणूची लागण झाली होती. उपचाराअंती त्याचे नमुने निगेटिव्ह आल्याने त्याला घरी पाठविण्यात आले. गेल्या ३८ दिवसांपासून गोंदिया कोरोनामुक्त होता.त्यामुळे जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये होता. परंतु,मंगळवारला(दि. १९) ३९ व्या दिवशी दोन तर आज गुरुवारला(दि.21) एकासोबत 20 नवे रुग्ण आढळल्याने जिल्हा रेडझोनमध्ये गेला आहे.गोंदिया जिल्ह्यात एकुण 22 रुग्ण सध्या पाॅझिटिव्ह असून 1 निगेटिव्ह आहे.आज पाॅझिटिव्ह आलेले बहुतांश रुग्ण हे मुंबई,पुणे येथून आलेले आहेत.यामध्ये सडक अर्जुनी तालुक्यातील 5,अर्जुनी मोरगाव व गोंदिया तालुक्यातील रुग्णांचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

होमिओपॅथी डॉक्टरांना न्याय द्या

६६ टक्के रिक्त जागांवर नियुक्त करण्याची मागणी

गोंदिया,दि.20 : राज्यातील आरोग्य सेवेतील जवळपास ६६ टक्के वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे कार्यरत वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर प्रचंड तणाव येत आहे. त्यातच एमबीबीएस झालेले डॉक्टर बंधपत्रीत म्हणून एक वर्ष सेवा देवून राजीनामा देत निघून जातात. राज्यातील होमिओपॅथी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांनी सीसीएम (मॉडर्न मेडिसिन) अभ्यासक्रम पूर्ण केला असताना देखील त्यांना शासकीय सेवेत न घेता त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. होमिओपॅथी डॉक्टरांना न्याय देत रिक्त जागांवर त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सर्व शाखीय होमिओपॅथी डॉक्टर असोसिएशनचे डॉ. संजय देशमुख यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
डॉ. संजय देशमुख यांनी राज्य शासनाला दिलेल्या पत्रात म्हटले की, राज्यात जवळपास ८० हजारपेक्षा जास्त होमिओपॅथी डॉक्टर आहेत. ते विविध जिल्ह्यात प्रॅक्टीस करत आहेत. त्यांनी बीएचएमएस उत्तीर्ण करून राज्य शासनाची आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राची पदवी देखील घेतली. राज्य शासनाने सीसीएमपी झालेल्यांची नोंद महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सीलमध्ये करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. राज्यातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांची पदे असल्याने आरोग्य सेवा खिळखिळी झाली आहे. एमबीबीएस अधिकारी ग्रामीण भागात काम करत नाही. बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकारी एक वर्ष सेवा देवून राजीनामा देतात. ९० टक्के शासकीय रुग्णालयांत बीएएमएस झालेले डॉक्टर सेवा देत आहेत. बीएएमएस पदवी धारकांच्या अभ्यासक्रमात आधुनिक औषधशास्त्र हा अभ्यासक्रम नसून देखील त्यांना सेवेत घेण्यात येत आहेत. जेव्हा की ते सर्रास अ‍ॅलोपॅथीक औषधांचा वापर करतात. रिक्त जागा भरून आरोग्य सेवा बळकट करण्याकरिता होमिओपॅथिक डॉक्टरांना सेवेत घेण्यात यावे. इतर पॅथीच्या डॉक्टरांना ज्या पद्धतीने कंत्राटी तत्वावर घेण्यात येते. त्यात तत्वावर होमिओपॅथी झालेल्यांना घेण्यात यावे. आयुष मंत्रालयाने देखील कोविड १९ उपचाराकरिता काढलेल्या जाहिरातीत देखील होमिओपॅथी डॉक्टरांना घेण्यात यावे, असे म्हटले असले तरी त्याकडे स्पष्ट दुर्लक्ष करण्यात आले. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात स्वतंत्र होमिओपॅथी विभाग तयार करून होमिओपॅथी उत्तीर्ण झालेल्यांना संधी देण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. संजय देशमुख यांनी केली आहे. त्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना पत्रव्यवहार केला आहे.

गोंदिया व भंडारा जिले को धान के चुकारे हेतु प्राप्त हुई 190 करोड़ की राशी

गोंदिया / भंडारा,- गोंदिया व भंडारा जिले के धान उत्पादक किसानों द्वारा धान खरीदी केंद्रों में बेचे गए धान का चुकारा शाशन की ओर प्रलंबित था । सांसद प्रफुल पटेल के गोंदिया प्रवास के दौरान दोनो जिलाधिकारी कार्यालय में ली गई बैठक में उन्हें इस विषय मे जानकारी प्राप्त होते ही राज्य के  मुख्यमंत्री व. उपमुख्यमंत्री से इस विषय मे चर्चा कर सम्पूर्ण जानकारी पत्र प्रेषित कर दी । पुनः मुम्बई में भी अपनी  भेट के दौरान इस विषय पर चर्चा की । सांसद  पटेल द्वारा इस विषय मे की गई पहल से गोंदिया जिले के लिए 86.24 करोड व भंडारा जिले के लिए 114.13 करोड़ की राशि संबंधित विभाग को आज प्राप्त । शीघ्र ही किसानों को उनके धान का प्रलम्बित चुकारा प्राप्त होगा । साथ ही किसानों के बोनस की प्रलंबित राशि के विषय मे भी सांसद  पटेल ने राज्य के उपमुख्यमंत्री  अजीतदादा पवार को अवगत कराया , शीघ्र ही बोनस की राशि भी धान उत्पादक किसानो को प्राप्त होगी ।

मागेल त्याला काम- काळजी करू नका- मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा

४६ हजाराहून अधिक कामांवर ५ लाख ९२ हजार मजूरांची उपस्थिती
मुंबई, दि.20:  कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर राज्यात लॉकडाऊन सुरु असतांना  कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ठिकाणी रोजगार हमी योजनेची कामे मोठ्याप्रमाणात हाती घेण्यात आली आहेत. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये  रोजगार हमी योजनेची 46 हजार 539 कामे सुरु असून त्यावर  5 लाख 92 हजार  525 मजुर उपस्थिती आहे. कोरोनाचा प्रसार मजुरांमध्ये होणार नाही याची दक्षता घेऊन श्रमिकांना काम उपलब्ध करून दिले जात आहे,  मागेल त्याला काम देण्याच्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत त्यामुळे काळजी करू नका, मागेल त्याच्या हाताला काम नक्की मिळेल असा दिलासा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, 19 प्रकारच्या कामांसाठी शेल्फवर साधारणत: ५ लाख ८७ हजार ३६० कामे तयार ठेवण्यात आली आहेत. काम उपलब्ध करून देण्यामध्ये तीन विभाग आघाडीवर आहेत यामध्ये  सर्वाधिक कामे ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत ती ३६ हजार ०४६ आहेत. कृषी विभागाने ५५२९ कामे तर  रेशिम संचालनालयाने १३२९ कामे उपल्ध करून दिली आहेत.

कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी दक्षता
देशात आणि राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता या विषाणुचा प्रसार मनरेगाच्या कामांवरील मजुरांना होऊ नये यादृष्टीने मार्गदर्शक सुचनाही निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये  मनरेगाच्या कामांची मागणी प्राप्त झाल्यास प्राधान्याने वैयक्तिक स्वरूपाची कामे हाती घेणे, कामाच्या ठिकाणी सॅनिटायझर, हॅण्डवॉश, सोप, पेपर सोप, उपलब्ध करून देणे, मजुरांना स्थानिक आरोग्य केंद्राकडून आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, लक्षणे आढळल्यास तत्काळ वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे, अंतर ठेवून काम पूर्ण होईल याची काळजी घेणे, यासारख्या सुचनांचा समावेश असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

जिल्हानिहाय मजुरांची उपस्थिती
राज्यात सर्वाधिक मजुर भंडारा जिल्ह्यात आहेत. तिथे  १ लाख ३१ हजार ११८ मजुरांच्या हाताला काम मिळाले आहे. त्यापाठोपाठ अमरावती जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामावर ६२ हजार ८८९ मजुर आहेत. गोंदिया तिसऱ्या स्थानावर असून येथे ५६ हजार १९२ मजुर आहेत.   चंद्रपूरमध्ये  ४९  हजार ७९६, पालघरमध्ये ४४ हजार ६२२, गडचिरोलीमध्ये ३२ हजार ५५१, नंदूरबारमध्ये  २७ हजार १९१, नाशिकमध्ये १९ हजार ५६७, यवतमाळमध्ये१७ हजार १९६, बीडमध्ये १३ हजार १३२, उस्मानाबादमध्ये११ हजार ७७७,जालन्यात ११ हजार ७७४, धुळयात ११ हजार १४६, अहमदनगर मध्ये ९ हजार ९१७, नांदेडमध्ये ८ हजार ५२१, बुलढाण्यात ७  हजार ८७४, लातूरमध्ये ७ हजार ८७२, औरंगाबादमध्ये ७ हजार ०४४, नागपूरमध्ये ६ हजार ९३६, जळगावमध्ये ६ हजार ८८७, हिंगोलीमध्ये ६ हजार ८३५, रत्नागिरी मध्ये ४ हजार ८७७, परभणीमध्ये ४ हजार ३६७, पुण्यात ४ हजार ०१६, अकोला- ३ हजार ६८९, सोलापूरमध्ये ३ हजार ५६९,  वर्ध्यात ३ हजार ४७७, साताऱ्यात  ३ हजार ३५३, सांगलीमध्ये ३ हजार १५६, वाशिमध्ये ३ हजार १३३, सिंधुदूर्ग मध्ये २ हजार ३४३, ठाण्यात  २ हजार १५६, कोल्हापूरमध्ये १ हजार ९८८,रायगडमध्ये १ हजार ५६४ मजुर कामावर उपस्थित आहेत.

मजुरांच्या उपस्थितीत सातत्याने वाढ
ही १९ मे २०२० ची स्थिती आहे.  राज्यात ४ एप्रिल २०२० ला ३ हजार ३९३ कामांवर  १९५०९ मजुर कामावर उपस्थित होते. २३ एप्रिलपर्यंत यात वाढ होऊन  २३ हजार ०२६ कामांवर १ लाख ४० हजार १९६ मजुर कामावर आले.  १८ मे  रोजी ५२ हजार १८६ कामांवर  ६ लाख ५३ हजार ४५३ होते. म्हणजेच रोजगार हमी योजनेच्या विविध कामातून मजुरांना मोठ्याप्रमाणात काम उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे दिसून येते.

एकल जॉब कार्डधारकांना काम देतांना प्राधान्य

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत एकल जॉब कार्डधारकांची संख्या  २२ लाख २६ हजार ८७८ इतकी आहे. यात एकल महिलांची संख्या ८००९१२ असून एकल पुरुषांची संख्या १४ लाख २५ हजार ९६६ आहे. एकल जॉबकार्डधारक म्हणजे ज्यांना कुणाचा ही आधार नाही असे लोक. त्यांना कामाच्या माध्यमातून आधार मिळावा म्हणून एकल जॉब कार्डधारकांना प्राधान्याने कामे उपलब्ध करून  देण्याच्या सुचनाही सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.

वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे धारक असलेल्या  पात्र लाभार्थ्यांना मनरेगा अंतर्गत नोंदीत करण्यात आले असून त्यांना जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून द्यावीत अशा ही सुचना देण्यात आल्या आहेत.

लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यातील मार्गदर्शक सूचना जारी;राज्यात आता फक्त दोन झोन

● रेड झोन वगळता दुसऱ्या झोनमध्ये काही निर्बंध शिथिल

मुंबई, दि.20: कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यातील मार्गदर्शक सूचना आज शासनाने जाहीर केल्या असून त्यामध्ये रेड झोन आणि नॉन रेड झोन असे दोन भाग केले आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातील सर्व महापालिका, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला आणि अमरावती या महापालिकांचे क्षेत्र ‘रेड झोन’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत तर त्याव्यरिक्त उर्वरित भाग हा ‘नॉन रेड झोन’ म्हणून घोषित केला आहे. पावसाळ्यापूर्वीची कामे, देखभाल, निगा आणि दुरुस्तीसाठी ‘रेड झोन’मध्ये दुकाने, मॉल, आस्थापना, उद्योग येथे सकाळी ९ ते सायंकाळी पाचपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असून या ठिकाणी कुठलेही वाणिज्यिक व्यवहार केले जाणार नाहीत. मात्र ‘नॉन रेड झोन’मध्ये बाजारपेठा, दुकाने सकाळी ९ ते सायंकाळी पाचपर्यंत उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.  जिल्ह्यांतर्गत बससेवा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.  या मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक कुठल्याही जिल्हा अथवा महापालिका प्रशासनाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय स्वतंत्र आदेश काढता येणार नाहीत. आज जाहीर करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना दि. २२ मे पासून राज्यात लागू होणार आहेत.


लॉकडाऊन ४.० मध्ये खालील बाबींना कायमस्वरूपी बंदी असेल-

● आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय विमानवाहतूक यांना बंदी. तथापि वैद्यकीय सेवा तसेच अपवादात्मक परिस्थितील हवाई ॲम्बुलन्स सेवा आणि इतर आवश्यकता वाटल्यास वैदयकीय सेवांना परवानगी असेल.
● मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद.
● शाळा, महाविद्यालये, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था विविध वर्ग (क्लासेस) यांना बंदी. ऑनलाईन/ ई- लर्निंग शिक्षणाला उत्तेजन देण्यात येईल.
● ज्या हॉटेलमध्ये अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी/ पोलीस/ शासकीय अधिकारी/ आरोग्य कर्मचारी/ काही कारणास्तव अडकली आहेत अशांसाठी तसेच यात्रेकरू आणि अलगीकरण व्यवस्था यांच्यासाठी सुरू राहतील. त्याशिवाय ठराविक बस डेपो, रेल्वे स्थानके आणि  एअरपोर्ट येथील कॅन्टीन व्यवस्था सुरू राहील. याव्यतिरिक्त बाकी सर्व उपहारगृहे आणि हॉटेल्स बंद राहतील. मात्र उपाहारगृहातील घरपोच व्यवस्था सुरु राहील.
● सर्व चित्रपटगृहे, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुल, तरणतलाव, करमणूक संकुले, नाट्यगृहे, बार आणि ऑडिटोरियम, हॉल यांना पूर्पपणे बंदी.
● सामाजिक, राजकीय, खेळ, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सण आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यावर बंदी.
● सर्व धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे यांना बंदी. धार्मिक कारणासाठी एकत्र येण्यावर बंदी.
● कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी निर्धारित केलेल्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना व तरतुदी राज्यभरात कायम राहतील.

रात्रीची संचारबंदी

● अत्यावश्यक सेवा वगळता रात्री 7 ते सकाळी 7 वाजता या दरम्यान संचारबंदी असेल. स्थानिक प्रशासन यासंदर्भात सीआरपीसीचे कलम 144  आणि इतर नियमांनुसार आदेश जारी करुन याची कडक अंमलबजावणी करेल.
ज्येष्ठ नागरिक, बालकांची सुरक्षा
● 65 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि 10  वर्षाखालील मुले यांनी अत्यावश्यक किंवा वैद्यकीय  कारण वगळता घरातच थांबणे आवश्यक आहे.

भारत सरकारचे निकष, उपलब्ध आरोग्य सुविधा आणि इतर आवश्यक घटक लक्षात घेऊन राज्यातील बाधित क्षेत्र पुढीलप्रमाणे सुनिश्चित करण्यात येत आहे-
● रेड झोन्स – मुंबई महापालिकेसह एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिका. पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला आणि अमरावती महापालिका.
● रेड झोन नसलेले क्षेत्र (ऑरेंज आणि ग्रीन झोन) – राज्यातील उर्वरित क्षेत्र

कंटेनमेंट झोन्स –
● केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना लक्षात घेऊन संबंधीत महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासन हे त्यांच्या भागातील रेड झोन, नॉन रेड झोन तसेच कंटेनमेंट झोन निश्चित करतील. महापालिका क्षेत्रात आयुक्त आणि जिल्ह्याच्या उर्वरित भागात जिल्हाधिकारी यांना कंटेनमेंट झोन निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. निवासी कॉलनी, मोहल्ला, झोपडपट्टी, इमारत, इमारतींचा समूह, गल्ली, वॉर्ड, पोलीस ठाण्याचे क्षेत्र, गाव किंवा गावांचा छोटा समूह असे कंटेनमेंट झोनचे क्षेत्र असू शकेल. यापेक्षा मोठे क्षेत्र (संपूर्ण तालुका किंवा संपूर्ण महापालिका क्षेत्र इत्यादी) कंटेनमेंट झोन म्हणून मुख्य सचिवांशी सल्लामसलत करुन जाहीर करता येऊ शकेल. कंटेनमेंट झोन क्षेत्रात फक्त अत्यावश्यक बाबींसंदर्भातील कार्याला परवानगी देण्यात येत आहे. वैद्यकीय कारण आणि अत्यावश्यक वस्तुंचा पुरवठा वगळता अन्य कोणत्याही कारणासाठी या क्षेत्रात लोकांना बाहेर जाण्या-येण्यास पूर्णत:  प्रतिबंध करण्यात येत आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शिकेतील सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

रेड झोनमध्ये पुढील कामे सुरु राहतील-
● या आधी  अत्यावश्यक सेवेची जी दुकाने सुरु ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती, ती दुकाने पूर्ववत सुरु राहतील.
● या आदेशाच्या आधी दिलेले निर्देश आणि शिथिलतेचे निकष लक्षात घेऊन व महापालिकेच्या धोरणानुसार अत्यावश्यक सेवा नसणारी दुकाने पूर्ववत सुरु राहतील. परवानगी असल्यास मद्य विक्रीची दुकाने सुरु राहतील.
● या आधी मॉल, उद्योग, दुकाने, प्रतिष्ठाने सुरु ठेवण्याची परवानगी नव्हती.ती आता देण्यात आली आहे. सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत या कालावधीत यंत्रसामग्री, फर्निचरची दुरुस्ती, देखभाल, निगा राखणे, पावसाळ्यापूर्वीची कामे या सर्व ठिकाणी करता येतील. मात्र याशिवाय कोणतीही (वाणिज्यिक) कामे  करता येणार नाहीत. उत्पादन सुरु करता येणार नाही.
● अत्यावश्यक  आणि अत्यावश्यक नसलेल्या वस्तू आणि साहित्यासाठी ई-कॉमर्स प्रणालीचा वापर करता येईल.
● या  आधी ज्या औद्योगिक घटकांना  सुरु करण्याची परवानगी दिली होती, ते औद्योगिक घटक सुरु राहतील.
● ज्या खाजगी व शासकीय बांधकामांना सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, ती सुरू राहतील. पावसाळ्यापूर्वीची सर्व शासकीय व खाजगी बांधकामे करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे.
● टॅक्सी, कॅब  आणि समूहाची वाहतूक करणारी साधने (ॲग्रेगेटर), रिक्षा यांना परवानगी नाही. अत्यावश्यक कामासाठी एक आणि त्याशिवाय फक्त दोन अशा व्यक्तींच्या वाहतुकीसाठी चारचाकी वाहनास परवानगी असेल. फक्त एकट्यालाच अत्यावश्यक कामासाठी दुचाकी वापरता येईल.
● अत्यावश्यक सेवेच्या कामासाठी येणारे कर्मचारी (आरोग्य आणि वैद्यकीय, कोषागारे, आपत्ती व्यवस्थापन, पोलीस, अन्न व नागरी पुरवठा, महापालिका सेवा, एनआयसी, एफसीआय ), त्यांच्या आवश्यकतेनुसार कार्यरत राहतील. संचालनालये आणि आयुक्तालयांसह सर्व शासकीय कार्यालये (उपनिबंधक/ प्रादेशिक परिवहन कार्यालये, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालये सुरु राहतील. अशैक्षणिक कार्यासाठी उपयोगात येणारे विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयांचे कर्मचारी, पेपर तपासणी, मूल्यमापन,निकाल आणि ई-कंटेट (आशय) ची निर्मिती करणारे कर्मचारी कार्यालयात येऊ शकतील. मात्र एकूण मनुष्यबळाच्या ५ टक्के किंवा किमान १० व्यक्ती (जी संख्या अधिक असेल ती.) या प्रमाणातच अशा कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती कार्यालयात राहणे आवश्यक राहील.केंद्र सरकारची कार्यालये ठरवून दिलेल्या निकषानुसार सुरु राहतील.)
● होम डिलिव्हरी (घरपोच सेवा ) करणारी उपहारगृहे आणि स्वयंपाकगृहे सुरु राहतील.
● या आधी जी कामे सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, ती सुरु राहतील. मात्र सर्व खाजगी कार्यालये बंद राहतील.

आरोग्य सेतू ॲपचा वापर

● आरोग्य सेतू ॲप हे कोरोना संसर्गाच्या संभाव्य जोखमीची लवकर ओळख करण्यास मदत करते. हा ॲप  व्यक्ती आणि समुदायासाठी ढाल म्हणून कार्य करतो.
● कार्यालये आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून  मोबाइल फोन असलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांनी आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड  केले आहे, याची कार्यालय प्रमुखांनी खात्री करावी. 
● नागरिकांनी त्यांच्या मोबाइल फोनवर आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करावे व त्यांच्या आरोग्य स्थितीची माहिती त्यावर अद्यावत ठेवावी असा सल्ला जिल्हा प्रशासन देऊ शकते. आजाराचा धोका असलेल्या व्यक्तिला या ॲपमुळे वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळण्यास मदत होईल.

विशिष्ट प्रकरणांमध्ये व्यक्ती आणि वस्तू/ मालाची वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश-
● सर्व यंत्रणांनी डॉक्टर्स, परिचारिका आणि  वैद्यकीय कर्मचारी,  स्वच्छता कर्मचारी आणि रुग्णवाहिकांना कोणत्याही प्रकारच्या निर्बंधाशिवाय राज्यातल्या राज्यात आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात  जाण्यासाठी परवानगी द्यावी.
● सर्व प्रकारच्या जीवनावश्यक  वस्तूंची वाहतूक व , मालवाहतूक करणाऱ्या  आणि रिकाम्या ट्रक यांना राज्यातल्या राज्यात  येण्या - जाण्यास सर्व यंत्रणांनी परवानगी द्यावी.
● शेजारील देशांसोबत जे करार करण्यात आले आहेत त्या अंतर्गत होणाऱ्या कोणत्याही वस्तू किंवा माल-वाहतुकीस आपल्या सीमेवर प्रतिबंध करण्याचा अधिकार  कोणत्याही यंत्रणेला नसेल.

रेड झोन व्यतिरिक्तचे क्षेत्र
● या आदेशाच्या अनुच्छेद ४ मध्ये समाविष्ट बाबी वगळता तसेच स्पष्टपणे प्रतिबंधित किंवा बंदी घातलेल्या बाबी वगळता अन्य सर्व बाबींना खालील अटींच्या अधीन राहून परवानगी असेल.
● परवानगी असलेल्या बाबी करण्यासाठी कोणत्याही शासकीय प्राधिकाऱ्याकडून अनुमती, मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही.
● क्रीडा संकुल, खेळाचे मैदान आणि अन्य सार्वजनिक खुल्या जागा या व्यक्तिगत व्यायामासाठी खुल्या राहतील; तथापि, प्रेक्षक आणि समूह व्यायामप्रकार किंवा खेळ आदींना अनुमती नसेल. सर्व शारीरिक व्यायाम इत्यादी हे योग्य शारीरिक अंतराचे (सोशल/ फिजिकल डिस्टंसिंग) नियम पाळून करता येतील.
● सर्व सार्वजनिक आणि वैयक्तिक वाहतुकीचे व्यवस्थापन खालीलप्रमाणे करावे: 
दुचाकी वाहने : १ चालक (रायडर)/ तीनचाकी वाहन : १ अधिक २/ चारचाकी वाहन : १ अधिक
● जिल्ह्याअंतर्गत बस वाहतूक ही आसनक्षमतेच्या कमाल ५० टक्के क्षमतेनुसार चालविण्यास परवानगी राहील. तथापि, बसमध्ये योग्य शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन होण्यासह बसचे निर्जंतुकीकरण (सॅनिटायजेशन) करणे आवश्यक राहील.
● आंतरजिल्हा बस सेवेच्या अनुषंगाने वेगळे आदेश निर्गमित करण्यात येतील.
● सर्व दुकाने (मार्केट/शॉप्स) सकाळी ९ वा. ते सायं. ५ वा. या कालावधीत चालू ठेवता येतील. कुठेही गर्दी किंवा योग्य शारीरिक अंतराच्या नियमांचा भंग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशी दुकाने तात्काळ बंद करण्याचे आदेश प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येतील.
● कंटेनमेंट झोनमध्ये आरोग्य विषयक प्रोटोकॉल मागील आदेशाप्रमाणेच लागू राहील. या मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक अन्य कुठलीही सूचना, आदेश  जिल्हा, विभागीय, राज्य प्राधिकरणाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय काढता येणार नाहीत. कुठल्याही व्यक्तींकडून या आदेशातील सूचनांचे उलल्ंघन झाल्यास त्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ च्या कलम ५१ ते ६० नुार कारवाई केली जाईल. त्यासोबतच कलम भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. तसेच अन्य कायदेशीर कारवाई देखील केली जाईल.

करांडली व आमगाव येथील दोन व्यक्ती करोनाबाधित आढळल्या

३६९ अहवाल नकारात्मक, ६१ अहवालाची प्रतीक्षा
९७ व्यक्ती विलगीकरणात तर ६३अलगीकरण केंद्रात

गोंदिया दि.20ः जिल्ह्यात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची बाधा झालेले दोन रुग्ण आज १९ मे रोजी प्राप्त विषाणू चाचणी अहवालावरून आढळून आले.या विषाणूचा प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्ह्यात विविध प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे. ३८ व्या दिवशी नवीन दोन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले. पहिला रुग्ण 26 मार्च रोजी कोरोना बाधित आढळून आला होता.10 एप्रिलला त्याचा चाचणी अहवाल नकारात्मक आल्यामुळे त्याला घरी जाण्यासाठी सुट्टी देण्यात आली.अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील करांडली व आमगाव तालुक्यातील आमगाव येथील बाधीत व्यक्तींचा समावेश आहे.दरम्यान अर्जुनी मोरगाव उपविभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले यांनी करांडली हे कंटेनमेंट घोषीत केले असून त्यासोबतच परिसरातील बोंडगावसुरबन,केऴवद,सुरबंद,तुकुमनारायण,दिनकरनगर व जरुफाटा या गांवाना बफर झोन जाहिर करीत या गावांच्या सीमा सिल करण्याचे निर्देश पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत.

कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची सौम्य,तीव्र लक्षणे दिसून आलेल्या रुग्णास जिल्ह्यातील कोविड केअर सेंटर व डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर येथील विलगीकरण कक्षात उपचारासाठी दाखल करण्यात येत आहे.

जिल्ह्यातील एकूण ४३३ व्यकतींच्या घशातील स्त्रावाचे नमुने  चाचणीसाठी नागपूर येथील विषाणू चाचणी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले.त्यापैकी ३७२ व्यक्तीच्या घशातील स्त्रावांच्या नमुन्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून यामध्ये ३६९ नमुन्यांचा चाचणी अहवाल नकारात्मक तर ३ नमुने सकारात्मक आले आहे.
 १९ मे रोजी नागपूर येथील  विषाणू चाचणी प्रयोगशाळेत ६१ व्यक्तीच्या घशातील स्त्रावाचे नमुने पाठविण्यात आले.एकूण ६१ नमुन्यांचा चाचणी अहवाल प्राप्त व्हायचा आहे.

जिल्ह्यातील सात शासकीय संस्थात्मक अलगीकरण केंद्रात ६३ व्यक्ती उपचार घेत आहे. 
कोविड केअर सेंटर असलेल्या गोंदिया येथील नवीन जिल्हा क्रीडा संकुल  येथे ९४, आमगाव येथील भवभूती महाविद्यालय येथे १ आणि डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर असलेल्या एम.एस.आयुर्वेदिक कॉलेज गोंदिया येथे १ आणि केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे १ असे एकूण ९७ रुग्ण विलगीकरण कक्षात उपचार घेत आहे.

 शासकीय संस्थात्मक अलगीकरण केंद्र असलेल्या चांदोरी - ४, लईटोला - ५, लिटिल बर्ड कॉन्व्हेंट,नगर परिषद तिरोडा - १० ,उपकेंद्र बिरसी - ७ , शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा इळदा - २६, समाजकल्याण निवासी शाळा,डव्वा - ७ आणि जलराम लॉन,गोंदिया येथे विदेशातून आलेले ४ असे एकूण ६३ व्यक्ती या सात शासकीय संस्थांत्मक  अलगीकरण केंद्रात उपचार घेत आहे.विलगिकरण केंद्रातील ९४ आणि संस्थात्मक अलगीकरण केंद्रातील ६३ असे एकूण १६० व्यक्ती उपचार घेत आहे.

 कोरोनाबाबत काही माहिती जाणून घ्यावयाची असल्यास किंवा त्यांना सल्ला हवा असल्यास  हेल्पलाईन क्रमांक.8308816666 आणि 8308826666 यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.हिंमत मेश्राम यांनी केले आहे.

20 ते 26 मे 2020 बेरार टाईम्सचा ईअंक

गोंदिया जिल्ह्यात सीलबंद बाटलीतून होणार घरपोच मद्य विक्रीची सेवा

कंटेनमेंट झोन वगळून विक्री देशी मद्य घरपोच विक्रीला परवानगी नाही छापील किंमतीने विक्री करणे बंधनकारक

गोंदिया दि.15 : राज्य शासनाने लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये घरपोच सीलबंद बाटलीतुन मद्यविक्री करण्याचे आदेश 11 मे रोजी दिले आहेत. याच अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी 14 मे 2020 रोजी काढलेल्या एका आदेशाने गोंदिया जिल्ह्यात देखील सीलबंद बाटलीतून घरपोच मद्य विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. यामध्ये स्पिरिट, सौम्य मद्य, बियर व वाईनची सीलबंद बाटलीतून घरपोच विक्री करता येणार आहे

जिल्ह्यामध्ये घरपोच मद्य विक्री सेवा ही जिल्ह्यातील कंटेनमेंट झोन वगळून इतरत्र करता येणार आहे. वेळोवेळी जाहीर करण्यात येणाऱ्या कंटेनमेंट झोनमध्ये घरपोच मद्यविक्री सेवा देता येणार नाही. देशी मद्याची घरपोच सेवा देता येणार नाही. ग्राहकाकडे परवाना नसल्यास त्यास नमुना एफएल-एक्स-सी परवाना अनुज्ञप्तीधारक देतील. सदर परवाना https://stateexcise.maharashtra.gov.in किंवा https://exciseservices.mahaonline.gov.in यावर तात्काळ उपलब्ध होईल. मद्याची मागणी नोंदविण्यासाठी परवानाधारक – ग्राहक व्हॉट्सॲप/ लघुसंदेश/ भ्रमणध्वनी किंवा दूरध्वनीचा वापर करून मागणी करता येईल. किरकोळ मद्य विक्री करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारकाने त्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक ठळकपणे त्याच्या दुकानाबाहेर प्रदर्शित करावा. या माध्यमांचा वापर करून घरपोच मद्य विक्री सुविधा देण्याची कार्यवाही अनुज्ञप्तीधारकांनी करावी. घरपोच मद्य वितरण व्यवस्थेसाठी आवश्यक मनुष्यबळ संबंधित दुकानदाराने  ठेवावे. डिलिव्हरी बॉयला कोणत्याही परिस्थितीत २४ युनिटपेक्षा जास्त मद्याची वाहतूक करता येणार नाही. आठवड्यातून सोमवार ते शुक्रवार दरम्यान सकाळी १० ते सायंकाळी ४ वाजतापर्यंत दुकानातून मद्य वितरित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

अनुज्ञप्तीधारक घरपोच मद्यसेवा किंवा त्यांची वितरण व्यवस्था चोख करण्यास जबाबदार असेल. मद्याची घरपोच सेवा देतांना मद्य विक्री छापील किरकोळ किमतीनेच करणे बंधनकारक आहे. घरपोच मद्य सेवेसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा सेवाशुल्क आकारण्यात येऊ नये. घरपोच मद्याची सेवा देणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयची नोंदणीकृत डॉक्टरांकडून वैद्यकीय तपासणी केल्याचे प्रमाणपत्र त्याने सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. डिलिव्हरी देणाऱ्या व्यक्तीने मास्क, हेड कॅप आणि हॅन्डग्लोज वापरणे तसेच त्याने निर्जंतुकीकरणासाठी सॅनीटायझरचा वापर करणे, वेळोवेळी थर्मल स्कॅनिंग करणे बंधनकारक आहे.

मद्य वितरण सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला आरोग्य सेतू ॲप्सचा वापर कसा करावा याबाबतचे प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी संबंधित दुकानदाराची राहील. घरपोच मद्य विक्रीसाठी अनुज्ञप्तीधारकाने एक अतिरिक्त स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी.

मद्य बाळगणे, वाहतूक करणे ईत्यादी मद्यसेवन परवान्यातील तरतुदीचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता अनुज्ञप्तीधारकांनी घ्यावी. घरपोच मद्य सेवेच्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग झाल्यास संबंधित अनुज्ञप्तीधारक व दोषीविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा – २००५, साथरोग प्रतिबंध कायदा, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ व महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ नुसार कारवाई करण्यात येईल. असे जिल्हाधिकारी डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

तेंदूपत्ता मजदूर महिला पर सुअर का हमला

गोरेगांव ::गोरेगांव वनपरिक्षेत्र अंतर्गत पिंडकेपार जंगल परिसर में तेंदूपत्ता संकलन करने गई महिला मजदूर पर अचानक जंगली सुअर ने हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना 14 मई को सुबह के दौरान पिंडकेपार जंगल क्षेत्र में घटित हुई है। घटना में पिंडकेपा निवासी शांता जयराम सोनवाने (32) घायल हो गई।

बता दे कि जिले में तेंदूपत्ता संकलन का कार्य गत दो दिन पूर्व ही शुरू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र की महिला-पुरुष तेंदूपत्ता संकलन करने के लिए जंगल क्षेत्र में जा रहे है। ऐसे में उन्हें वन्यजीवों से खतरा निर्माण हो जाता है। शांता सोनवाने यह महिला तेंदूपत्ता संकलन कर गांव की ओर लौट रही थी कि इसी दौरान पिंडकेपार जंगल क्षेत्र मेें जंगली सुअर में हमला कर महिला को घायल कर दिया। घटना की जानकारी आरएफओ प्रविण साठवणे, आरओ वैशाली भलावी, वन्य रक्षक विजय कटरे को मिलते ही आरएफओ प्रविण साठवणे के मार्गदर्शन में वनरक्षक विजय कटरे घटनास्थल पर पहुंच गए। घायल महिला को उपचार हेतु एम्बुलेंस से ग्रामीण चिकित्सालय गोरेगांव में भर्ती कराया गया है।

घरी परतणाऱ्या त्या मजूरांचा तो प्रवास ठरला अखेरचाच

गावाकडे निघालेल्या 8 मजुरांचा मृत्यू, 50 जण जखमी

गुना,दि.14 - जगभरात कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. भारतात कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी 74 हजारांवर पोचली. सुमारे अडीच हजारावर मृत्यूमुखी पडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशात लॉकडाऊनची घोषणा तर केली. मात्र, लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे हाल झाल्याने त्यांनी आपल्या गावाचा रस्ता धरला. साधनाभावी अनेकांनी पायी घर गाठायचे ठरवले. अनेक मार्गांनी लोक आपापल्या गावी जात आहेत. याच काळात मध्यप्रदेशात एक दुर्दैवी असा भीषण अपघात झाला. गुनामध्ये लॉकडाऊन दरम्यान कंटेनर आणि बसचा भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. यात 8 मजुरांचा मृत्यू तर 50 हून अधिक जखमी झाले. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.जखमींपैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. सुमारे 60 मजूर हे कंटेनरमध्ये होते. ते महाराष्ट्रातून उत्तरप्रदेशातील आपल्या गावी जात होते. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुना येथील कँट परिसरात रात्रीच्या सुमारास हा अपघात झाला. बस आणि कंटेनरची जोरदार धडक झाल्याने 8 मजुरांचा मृत्यू झाला तर 50 हून अधिक जण जखमी झाले. भीषण अपघातानंतर कंटेनरचा चालक हा फरार झाला आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमधील मुझफ्फरनगरमध्ये रोडवेज बसने आपापल्या घरी परतणाऱ्या कामगारांना चिरडले. गुरुवारी पहाटे घडलेल्या या घटनेत 6 कामगार ठार झाले. दोन गंभीर जखमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्व मजूर पंजाबमध्ये कामाला होते आणि बिहारला जात होते. गुरुवारी मुजफ्फरनगर कोतवालीच्या सहारनपूर रोडवर मजूर पोहोचले. तेव्हा रोडवेज बसने त्यांना चिरडले. या घटनेत 6 कामगार जागीच ठार झाले. दोन जखमी आहेत. जखमींना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासनात खळबळ उडाली. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून मृतदेह ताब्यात घेतले. जखमींना जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत कामगार हे बिहारमधील गोपाळगंज जिल्ह्यातील रहिवासी असून ते पंजाबहून पायी परतत होते.

‘ते’ शासन परिपत्रक अद्यापही कचरापेटीतच?

लॉकडाऊनमध्ये ग्रामीण भागातील अनेक कर्मचारी फुर्रर्रऽऽऽ

सुरेश भदाडे/देवरी,दि.13: ग्रामीण भागातील कर्मचारी मुख्यालयी राहण्यासंबंधाने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक ९ सप्टेंबर २०१९रोजी काढले होते. मात्र, प्रशासकीय व्यवस्थेने ते परिपत्रक जाणीवपूर्वक लागू न केल्याने अनेक कर्मचारी आजही मुख्यालयी राहत नसल्याचे चित्र आहे. सद्यःस्थितीत कोविड-१९चे संकट देशावर घोंघावत असताना लोकशिक्षण आणि अडलेल्यांना व प्रशासनाला ग्रामीण कर्मचाऱ्यांच्या मदतीची गरज असताना अनेक कर्मचारी हे मुख्यालयातून गायब असून इतर जिल्ह्यात वास्तव्यास आहेत. परिणामी, शासनाला या कर्मचाऱ्यांनी पुरविलेली माहिती वा केलेली उपाययोजना किती प्रभावी असेल, हे संशयास्पद आहे. प्रशासनाने ते परिपत्रक कचराकुंडीत टाकल्याची समज त्या कर्मचाऱ्यांची झाल्याने लॉकडाऊनच्या कठीण समयी ते मुख्यालयातून फुर्रर्रऽऽऽ झाल्याची माहिती समोर येत आहे. यावरून शासन-प्रशासनाने आतातरी त्या परिपत्रकाचे पालन करून अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तीची बडगा किमान या कठीण समयी तरी उगारावा, अशी रास्त मागणी ग्रामीण भागातून पुढे आली आहे.

जिल्हा परिषदांमार्फत राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची ग्रामीण भागात यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी जि.प.मार्फत वर्ग ३ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. अशा कर्मचाऱ्यांकडून या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाण्याची रास्त अपेक्षा आहे. मात्र, कर्मचारी आपल्या मुख्यालयात राहत नसल्याने शासकीय योजनांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कर्मचारी हे निवडक पदाधिकाऱ्यांना खुश करून आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप अनेकदा ग्रामीण भागातून होताना दिसतो.

संपूर्ण देश कोरोना नामक संकटाशी दोन हात करीत आहे. देशाच्या पंतप्रधानापासून तर मुख्यमंत्री. पोलिस विभाग, आरोग्य विभाग आणि महसूल विभाग राबराब राबत आहे. संसर्ग टाळण्यासाठी सर्व कार्यालये बंद करून घरून कामे करण्याचा सल्ला दिला आहे. असे असले तरी कार्यालयाची कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियंत्रणात ठेऊन आळीपाळीने कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर बोलावले जाते. अशा परिस्थितीमध्ये जिल्ह्याबाहेरून आणि विशेषतः रेड झोन मधून ये-जा करणारे कर्मचारी हे ऑफिसला बुट्टी मारत असल्याचे चित्र आहे. तर काही कर्मचारी लपूनछपून रेडझोन ओलांडून सुद्धा जिल्ह्यात दाखल झाल्याचे बोलले जाते. यामुळे जिल्ह्यात कोरोना संक्रमणाचा धोका संभवतो. यावर शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यालयी राहण्यासंबधीच्या नियमात पंचायत राज समितीने त्यांच्या ४थ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरण ६ व २९व्या अहवालात काही शिफारशी केल्या होत्या. यावरून वित्त विभागाने ७ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक, शिक्षक आणि संबंधित आरोग्य कर्मचारी यांना मुख्यालयी राहण्यासदंर्भात ठोस उपाय योजना केल्या होत्या. यासाठी प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक आणि आरोग्य सहायक यांना मुख्यालयी राहण्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधन कारक असल्याचे नियम केले आहेत. जे कर्मचारी या नियमांचे पालन करीत नसतील त्यांना घरभाडे भत्ता देय राहणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश शासन निर्णयात दिले आहेत.

मात्र, एका ही कर्मचाऱ्यांनी या संदर्भात ग्रामसभेचा ठराव आपल्या वरिष्ठ कार्यालयास दिला नसल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये ग्रामसेवकांची भूमिका संशयास्पद असून अनेक गावप्रमुखांना या निर्णयाची साधी माहिती सुद्धा नसल्याचे दिसून आले आहे. ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना याबाबतीत अंधारात ठेवण्याचे धोरण कर्मचाऱ्यांनी आखले असून वरिष्ठांचे अशा कर्मचाऱ्यांवर वरदहस्त असल्याची चर्चा आहे. यातून अधिकाऱ्यांचे अर्थ(?)कारण सुद्धा पूर्ण होत असल्याचे समोर येत आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने गरजूंना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. कर्मचारी आणि काही ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आपापसांत संगनमत करून आपले हित साधत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहेत. परिणामी, गरजू आणि गरीब नागरिक विनाकारण नागवल्या जात आहे. परिणामी, शासनाने या निर्णयाची अमलबजावणी करावी आणि सर्व ग्रामसभांना या निर्णयाची माहिती होण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी ग्रामीण भागातून पुढे आली आहे.

वाचा - साप्ताहिक बेरारटाईम्स 13 ते 19 मे 2020

जनतेचे आमदार संघाने थकवलेले पैसे दुध उत्पादकांना मिळवून देणार?

गोंदिया,दि.11ःगोंदियातील बंद दुध संकलन केंद्र सुरु करण्यासाठी जनतेचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी जिल्हा दुध संघाकडून माहिती घेत पुढाकार घेतल्याचे त्यांच्यावतीने देण्यात आलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले गेले आहे.तेव्हा बंद दुध संकलन सुरु करण्यासाठी पुढाकार घेणारे जनतेचे आमदार आत्ता दुध उत्पादक शेतकèयांचे २०१७ पासूनचे थकलेले कोट्यावधी रुपयाचे देयके जिल्हा दुध संघाकडून मिळवून देणार काय अशा प्रश्न गावपातळीवरील संस्थेच्या दुध उत्पादकांनी केला आहे.त्यामुळे जनतेचे आमदार या प्रश्नात संघाच्या बाजूने राहतात की जनतेच्या बाजूने जात खरा न्याय मिळवून देतात का याकडे नजरा खिळल्या आहेत.

सरकारने ठरवून दिलेल्या हमी भावापेक्षा पाच रुपये कमी दराने  पैसे देणाèया गोंदिया जिल्हा दूध संघाचे संचालक मंडळ सहा वर्षांसाठी बरखास्त करण्याचा सहकारी संस्था (दुग्ध) नागपूरचे विभागीय उपनिबंधक एस. एन. क्षीरसागर यांचा आदेश सहनिबंधकांनी कायम ठेवत सहनिबंधकांच्या सुनावणी अहवालानुसार नागपूर विभागीय उपनिबंधक(दुग्ध)यांनी गोंदिया जिल्हा दुग्ध सहकारी संस्थाच्या संघावर प्रशासक नेमले होते.दूध उत्पादकांच्या तक्रारीच्या आधारे विभागीय उपनिबंधकांनी हमी भाव देणे बंधनकारक असतानाही सरकारी निर्णयाचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत संचालक मंडळाला जबाबदार ठरवित विभागीय उपनिबंधकांनी मंडळाला सहा वर्षांपासाठी अपात्र ठरवले होते.मात्र तत्कालीन भाजप सरकारमधील जिल्ह्यातील नेत्यांनी राजकीय हस्तक्षेप करीत तत्कालीन दुग्धविकास मंत्र्यांकडून संचालक मंडळाला जिवनदान दिले.सरकारडून न्या न मिळाल्याने हे दुध उत्पादक न्यायालयापर्यंत पोचले मात्र त्यांच्या पदरी निराशाच पडली.

मात्र जिवनदान मिळालेल्या संचालक मंडळाने अद्यापही त्या दुध उत्पादक संस्थांचे १ कोटीच्यावर असलेली थकबाकी दिलेली नाही.त्यातच जनतेचे आमदार म्हणून सध्या गोंदिया विधानसभा मतदारसंघात विनोद अग्रवाल यांचा प्रचार केला जात आहे.हे जनतेचे आमदार जिल्हा दुध संघाने २१ जुर्ले २०१७ ते २० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ७० लाख रुपये दुधाचा अडवलेला चुकारा तर १ एप्रील ते २० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंतचा दुध उत्पादकांचा सुरक्षा निधी १८ लाख रुपये,२२ लाख रुपये दुध उत्पादक संस्थाचे शेयर्सचे असे १ कोटीच्यावरील रक्कम दुध संस्थांना मिळवून देणार काय अशा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.आत्ता हे जनतेचे आमदार खरोखरच दुध संघाकडून जिल्ह्यातील दुध उत्पादक शेतकरी व संस्थांचा थकलेला पैसा मिळवून देण्यासाठी काय करतात याकडे लक्ष लागले आहे.

सर्व आस्थापना व दुकाने आता सोमवार ते रविवारपर्यंत सुरू राहणार

गोंदिया दि.11:जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे.नागरिकांची बाजारपेठेतील गर्दी टाळण्यासाठी शारीरिक अंतर ठेवणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना मास्कचा नियमित वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आता सर्व आस्थापना व दुकाने सोमवार ते रविवार या दिवशी सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ वाजतापर्यंत सुरू राहणार आहे. नमूद केलेल्या अटी व शर्ती पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील.असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या अध्यक्ष डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी आदेशात म्हटले आहे. हा आदेश अत्यावश्यक बाबीसाठी लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांना पूर्वीप्रमाणे वेळेचे बंधन नसून दररोज सुरू ठेवण्यास मुभा राहील असे त्या आदेशात म्हटले आहे.

मुदतबाह्य बियाणे व रिकाम्या पिशव्या आढळल्या; दोन कृषी केंद्रांना नोटीस

गोंदिया दि ९ ::जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम – 2020 मध्ये चांगल्या दर्जाचे बियाणे मिळाले पाहिजे यासाठी जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांची तपासणी आणि बियाणे नमुने काढण्यासाठी बियाणे निरीक्षकांमार्फत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. आज करण्यात आलेल्या कारवाईत एका ठिकाणी मुदतबाह्य धान बियाणे साठा व दुसऱ्या ठिकाणी एका कंपनीच्या शेकडो रिकाम्या पिशव्या आढळल्यामुळे संबंधित कृषी केंद्र संचालकांना नोटीस देण्यात आली आहे.

गोंदिया येथील मुक्ता कृषी केंद्र यांच्या आंभोरा येथे असलेल्या गोदामाची आज ९ मे रोजी तपासणी करण्यात आली.या तपासणीदरम्यान ७१० किलो मुदतबाह्य धान बियाण्यांचा साठा आढळून आल्यामुळे सदर बियाण्यांची विक्री करण्यात येऊ नये असे आदेश देण्यात आले. बियाणे निरीक्षकांच्या उपस्थितीत या साठ्याची विल्हेवाट लावण्याचे संबंधितांना सूचित करण्यात आले.

गोंदिया येथील गोरक्षण मार्केटमधील कमल कृषी केंद्राच्या सर्कस ग्राउंड येथे असलेल्या गोदामाला भेट देऊन तपासणी केली असता जिवालॉजिक्स या बियाणे कंपनीच्या रिकाम्या ३८४ पिशव्या आढळून आल्या. ह्या पिशव्या अनुचित प्रयोजनासाठी गोदामात ठेवण्यात आल्याचे दिसून आल्याने तेथेच पंचनामा करून सर्व पिशव्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहे. संबंधित कृषी केंद्र संचालकांना याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे.

बियाणे व खते विक्री संदर्भात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून आल्यास त्यांनी त्वरित कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गणेश घोरपडे केले आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक कदम व शिपाई बिलनवार एसीबीच्या जाळ्यात

भंडारा,दि.08 : बियर शाॅपीचे वार्षिक चालान भरल्यानंतर पुढील वर्षात दुकान सुरु ठेवण्याकरीत निशुल्क दिली जाणारी पोचपावती देण्याकरीता लाच मागणार्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक तानाजी शिवाजी कदम व शिपाई किशोर चंदूलाल बिलनवार यांना १ हजार रूपयांची लाच स्विकारतांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे. तक्रारदार हे जवाहरनगर भंडारा येथील रहिवासी असुन तक्रारदार हे बियर शाॅपचे मालक आहेत. कोरोना विषाणुच्या संसर्गामुळे लाॅकडाउन सुरू असल्याने १९ मार्च २०२० पासुन तक्रारदार यांचे बियर शाॅप बंद आहे. बियर शाॅपीचे वार्षिक चालान भरून झाल्यावर पुढील आर्थिक वर्षात दुकान सुरू करण्याकरीता राज्य उत्पादन शुल्क विभाग भंडारा कडून पोचपावती विनामुल्य दिली जाते. सदरची पोचपावती घेण्याकरीता तक्रारदार हे राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यालय भंडारा येथे गेले असता निरीक्षक तानाजी शिवाजी कदम यांनी तक्रारदारास बियर शाॅपी दुकानाची पोचपावती देण्याकरीता १ हजार रू. लाचेची मागणी केली. तक्रारदार यांची लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकार्यांना भेटून तक्रार नोंदविली.

त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक योगेश्वर पारधी यांनी तक्रारदाराने दिलेल्या तक्रारीची शहानिशा करून राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यालय भंडारा येथील निरीक्षक तानाजी शिवाजी कदम यांचे विरूध्द योजनाबध्दरित्या आज ८ मे रोजी सापळा रचला.त्यावेळी निरीक्षक तानाजी कदम यांनी तक्रारदारास बियर शाॅपी दुकानाची पोचपावती देण्याकरीता 1 हजार रू. लाचेची मांगणी करून अरोपी किशोर चंदुलाल बिलनवार याच्या हस्ते लाच रक्कम स्विकारल्याने त्यांना रंगेहाथ पकडले. त्याबाबत तानाजी शिवाजी कदम निरीक्षक व किशोर चंदुलाल बिलनवार शिपाई यांचे विरूध्द पोलीस स्टेशन भंडारा येथे गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आले आहे.

सदर कार्रवाई पोलीस अधीक्षक श्रीमती रश्मी नांदेडकर व अपर पोलीस अधीक्षक राजेश दुद्दलवार, एसीबी नागपूर, पोलीस उपअधीक्षक महेश चाटे यांच्या मार्गदर्शनात योगेश्वर पारधी पोलीस निरीक्षक, संजय कुरंजेकर, रविंद्र गभणे, कोमलचंद बनकर, सचिन इलमारे, अश्विन गोस्वामी, पराग राउत, कुणाल कढव, रसिका कंगाले, दिनेश धार्मीक यांनी केली आहे.

कोविड-19चा प्रादुर्भाव नियंत्रणासाठी नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तपणे पुढाकार घ्यावा- आमदार सहसराम कोरोटे

देवरी येथे आमदार कोरोटे यांची आढावा बैठक


सुरेश भदाडे

देवरी,दि.08- देवरी शहर हे राष्ट्रीय महामार्गावर स्थित आहे. यामुळे या शहरातून आवागमन मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. दरम्यान, शासन आणि प्रशासनाने कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या टाळेबंदीमध्ये नुकतीच सवलत दिली. असे असताना नागरिकांची हलचल शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. परिणामी, कोविड-19 चा प्रसार देवरी परिसरात वाढण्याची भीती प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. या रोगापासून आपला परिसर आणि आपले आप्तगण यांना सुरक्षित ठेवायचे असेल तर नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तपणे पुढाकार घेवून अनावश्यक गर्दी आणि हलचल कमी करणे, ही काळाची गरज आहे. अन्यथा आपल्याला मोठ्या संकटाचा सामना भविष्यात करावा लागू शकतो. असे काही घडू नये म्हणून नागरिकांनी प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे गांभीर्याने पालन करून सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करू नये, असे आवाहन देवरी-आमगाव विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सहेसराम कोरोटे यांनी केले.

  ते आज देवरी येथे नगरपंचायत सभागृहात आयोजित अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना बोलत होते. यावेळी देवरीच्या नगराध्यक्ष कौशल कुंभरे,उपाध्यक्ष अलताब शेख, तहसीलदार विजय बोरूडे, मुख्याधिकारी अजय पाटणकर, गटविकास अधिकारी चंद्रमणी मोडक, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. ललित कुकडे, ठाणेदार अजित कदम आदी प्रशासकीय अधिकारी हजर होते.

या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी श्री कोरोटे यांना देवरी शहर आणि तालुक्यातील कोविड-19 संदर्भात माहिती दिली. यामध्ये देवरी शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्याने या ठिकाणी माणसांचे आवागमन साहजिकच वाढले आहे. यामुळे आपल्याभागात कोविडचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. याशिवाय देवरी शहरात टाळेबंदी दरम्यान नागरिकांना अत्यावश्यक कामासाठी बऱ्याच प्रमाणात सवलती दिल्या गेल्या. परंतु, दुर्दैवाने व्यापाऱ्यांसह नागरिक हे प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करताना दिसत नाही. अनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी सुद्धा नागरिक बाहेर पडत असून अंतराचे पालन करताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे. जर परिस्थिती अशीच राहिली तर आपला भाग ग्रीन झोन मधून कधीही रेडझोनमध्ये जाऊ शकतो, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी आमदार महोदयांच्या निदर्शनात आणून देत आणखी काही काळ कडक निर्बंध लावण्याच्या सूचना देखील अधिकाऱ्यांनी केल्या. यावर आमदार कोरोटे यांनी जनतेला आवाहन करीत आपल्या देवरी परिसराला आणि पर्यायाने आपल्या आप्तस्वकीयांना कोविड च्या प्रभावापासून सुरक्षित ठेवायचे असेल तर प्रत्येक नागरिकाने स्वयंस्फूर्तपणे पुढाकार घेण्याची गरज आहे. शासन प्रशासन शक्ती करेल, अशी वेळ कोणीही येऊ देणार नाही, याची खबरदारी प्रत्येकाने घेण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. अत्यावश्यक नसलेली प्रतिष्ठाने/ दुकाने व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तपणे बंद ठेवून कोरोना आपल्या भागात शिरकाव करणार नाही, याची खबरदारी घेऊन सहकार्य करावे.

राज्यात आज ४८ कोटी १४ लाख रुपयाची १३.८२ लाख लिटर दारुची विक्री

१० हजार ८२२ किरकोळ मद्य विक्री अनुज्ञप्ती पैकी ३ हजार २६१ अनुज्ञप्ती सुरू, राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप यांची माहिती

मुंबई दि. ७ : राज्य शासनाने ३ मे २०२० पासून लॉकडाऊन कालावधीत सीलबंद  मद्यविक्री सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केलेली आहे. सदर  मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरुन राज्यातील ३३ जिल्ह्यात (गडचिरोली, वर्धा व चंद्रपूर हे ३ कोरडे जिल्हे वगळता) काही जिल्ह्यांमध्ये सशर्त अनुज्ञप्ती सुरू आहे तर काही जिल्ह्यांमध्ये मद्य विक्री बंद आहे. मद्यविक्रीसाठी सशर्त मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात एकूण १० हजार ८२२ किरकोळ मद्य विक्री अनुज्ञप्ती पैकी ३ हजार २६१ अनुज्ञप्ती सुरू आहेत.  मद्यविक्रीसाठी सशर्त अनुज्ञप्ती  दिल्यानंतर आज ७ मे २०२० रोजी अंदाजित १३.८२ लाख लिटर दारु विक्री झाली असून याची किंमत ४८ कोटी १४ लाख रुपये असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप  यांनी दिली.

➢ किरकोळ मद्यविक्री अनुज्ञप्ती सुरु असलेल्या जिल्ह्यांची नावे :- 1. ठाणे, 2. पालघर, 3. रायगड, 4. पुणे, 5. सोलापूर 6. अहमदनगर, 7. कोल्हापुर, 8. सांगली, 9. सिंधुदुर्ग, 10. नाशिक, 11. धुळे, 12. जळगाव, 13. नंदुरबार 14. गोंदिया, 15. अकोला, 16. वाशिम  17. बुलढाणा,  18. रत्नागिरी,

➢ किरकोळ मद्यविक्री अनुज्ञप्ती सुरु न केलेल्या जिल्ह्यांची नावे :- 1. सातारा, 2. औरंगाबाद, 3. जालना, 4. बीड, 5. नांदेड, 6. परभणी, 7. हिंगोली,  8. नागपूर,

➢ किरकोळ मद्यविक्री अनुज्ञप्ती सुरु झाल्या होत्या परंतु पुन्हा अनुज्ञप्तीबंद करण्यात आल्या :- 1. मुंबई शहर, 2. मुंबई उपनगर, 3. उस्मानाबाद, 4. यवतमाळ  5. लातूर.

➢ किरकोळ मद्यविक्री अनुज्ञप्ती सुरु होण्याची शक्यता असलेले जिल्हे:- 1. भंडारा  2. अमरावती

2.मद्यविक्री सुरु असलेल्या अनुज्ञप्तींची संख्या :- एकूण अनुज्ञप्ती आणि

(कंसात चालू चालू अनुज्ञप्ती)

CL – III (देशीमद्य किरकोळ विक्री अनुज्ञप्ती) 4159 (1199)

FL – II ( वाईन शॅाप ) 1685 (374)

FL BR – II( बीयर शॉप ) 4947 (1687)

FL-W-II  ( फक्त वाईन ) 31 (1)

एकूण 10822 (3261)

राज्यात २४ मार्च, २०२० पासून राज्यात लॉकडाऊन सुरु आहे.राज्यात शेजारील राज्यांमधून होणारी अवैध मद्य तस्करी रोखण्यासाठी सर्व विभागीय उप आयुक्त तसेच संबंधित अधीक्षकांनी नाकाबंदी केली असून १२ सीमा तपासणी नाक्यांवर विभागातील अधिकारी/कर्मचारी तैनात आहे. काल दि. ६ मे, २०२० रोजी राज्यात ७३ गुन्हे नोंदविण्यात आलेअसून ४३ आरोपींना अटक करण्यात आली असून  ९ लाख  ९८ हजार  रूपयांचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. दि. २४ मार्च, २०२० पासुन दि. ६ मे, २०२० पर्यंत लॉकडाऊन काळात राज्यात एकूण ४ हजार ८२९ गुन्हेनोंदविण्यात आले असून २ हजार १०४ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.तर ४३८ वाहने जप्त करण्यात आली असून रु.१२.६३  कोटी किंमतीचा एकूणमुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..

अवैध मद्य निर्मिती वाहतूक, विक्री विरुद्ध तक्रार स्वीकारण्याकरिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नियंत्रण कक्ष २४X७  सुरू आहे. त्यावर तक्रारदार आपली तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते.  यासाठी टोल फ्री क्रमांक –  १८००८३३३३३३  व्हाट्सअप क्रमांक – ८४२२००११३३ हा असून  हा ई-मेल – commstateexcise@gmail.com आहे.

अवैध वाळूमाफियाने केली पोलीस पाटलाच्या गाडीची तोडफोड

आमगाव,दि.07ः– गावपातळीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करणारा व्यक्ती म्हणजे पोलीस पाटील असतो. परंतु याच पोलीस पाटलाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या हेतूने गावाजवळील नदीतील अवैध वाळू उपसा बाबत माहिती देणे महागात पडले आहे.त्यानी याबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केल्यानंतर हि पोलीस कुठलीही दखल घेत नसल्याची खंत करंजीचे पोलीस पाटील प्रेमलाल लांजेवार यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत व्यक्त केली.

तालुक्यातील करंजीचे पोलीस पाटील प्रेमलाल लांजेवार यांनी रिसामा येथील शिवमंदिर परिसरात आयोजित पत्रपरिषदेत सांगितले की, १ मे २०२० ला गावाजवळील पांगोली नदीवरून अवैधरित्या वाळू उपसा करून घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्टरबाबत तहसीलदारांना माहिती दिली. सदर ट्रॅक्टर गावातीलच रामेश्वर बाबूलाल शेंडे (वय ६०)यांच्या मालकीचे असून तहसीलदार डी.एस.भोयर यानी ताबडतोब अवैध वाळू घेऊन जाणाऱ्या ट्रॅक्टरवर कारवाई केली.

याचाच राग मनात धरून रामेश्वर शेंडे व त्यांचा मुलगा संतोष शेंडे यांनी पोलीस पाटलाला बघून घेऊ अशी धमकी दिली होती.पोलीस पाटील प्रेमलाल लांजेवार २ मे रोजी रात्री झोपी गेल्यानंतर गैरअर्जदाराने घरासमोर ठेवलेली टाटा टिगोर गाडी (क्र.MH35 AG1405)चे डाव्या बाजूचे समोरील कांच व मागच्या बाजूचा कांच फोडून या अंदाजे ७०००रुपयाचे नुकसान केल्याचे सकाळी उठल्यावर ही बाब लक्षात आली.त्यानंतर ३ मे २०२० रोजी सरपंच हंसराज श्रवण चुटे, व तंटामुक्त अध्यक्ष गणेश रतीराम हुकरे यांना माहिती देत त्याच दिवशी त्यांना सोबत घेऊन आमगाव पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली.परंतु तीन चार दिवस लोटूनही पोलिसांनी गैरअर्जदारावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.या बाबत आपणास फार वाईट वाटत असल्याची खंत त्यानी पत्रपरिषदेत व्यक्त करीत आरोपींवर लवकरात लवकर कारवाई करण्याची मागणी त्यानी पत्रपरिषदेच्या माध्यमातून केली आहे.आपण पोलीस पाटील संघटनेमार्फत पोलीस अधीक्षकांना निवेदन सादर करू असेही म्हटले आहे.पोलिसांचा मित्र समजला जाणाऱ्या पोलीस पाटलांनाच प्रशासनाची मदत करणे महागात पडल्याची खंत व्यक्त केली.

पोलीस उपनिरीक्षकाच्या पत्नीची गोळ्या झाडून आत्महत्या

गडचिरोली,दि.07ः- जिल्ह्यातील अहेरी उपविभागांतर्गत येत असलेल्या मूलचेरा पोलीस ठाण्यात कार्यरत पोलीस उपनिरीक्षक धनराज क्षिरसाट यांची पत्नी संगीता (28) हिने राहत्या घरात स्वतःवर राइफलने गोळ्या झाडून आत्महत्या केल्याची घटना आज(दि.7)घडली.

राईफलीचा आवाज येताच मुलांनी आरडाओरड करताच शेजार्यांनी धाव घेतली.संगीताला जखमी अवस्थेत बघून मुलचेरा पोलीसांनी तातडीने चंद्रपुर जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे उपचार करण्यासाठी दाखल केले असता डॉक्टरानी मृत घोषित केले.पोलिसांनी याप्रकरणात आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून पुढील तपास सुरु आहे.मृतक महिलेला दोन अपत्य आहेत.घटनेच्या दिवशी पती पोलीस उपनिरिक्षक धनराज शिरसाठ हे नक्षलविरोधी अभियान राबवून पोमके मुलचेरा येथे परतले होते.त्यांनतर ते आईवडिलासंह मुलचेरा येथे कामानिमित्त गेले असता पत्नी संगीताने दुपारी 12.30 ते 1 वाजेच्या दरम्यान स्वतःवर गोळी झाडली.

देवरी तालुक्यात तेंदूपान संकलनाला सुरवात

कोरोना संक्रमणाने लादलेल्या आ

गोंदियात ४५ दिवसानंतर उघडली दारु दुकाने,तळीरामांची गर्दी

गोंदिया,दि.07 – केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात काही निर्बंध शिथिल केले आहेत. केंद्राच्या निर्देशाप्रमाणे ग्रीन झोन असलेल्या गोंदियात आजपासून दारू विक्री सुरु करण्यात येत आहे.तब्ब्ल ४५ दिवसानंतर तळीरामांना आज दारू मिळत असल्याने त्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. दारू दुकान उघडणार म्हणून तळीरामांनी अक्षरशः सकाळपासूनच दुकानासमोर रांगा लावल्या होत्या.विशेष म्हणजे दारुखरेदीसाठी गर्दी मोठी असली तरी कुठेकुठे फिजिकल डिस्टंस(सोशल डिस्टसिंग)लोक पाळत असल्याचे तर काही ठिकाणी सोशल डिस्टसिंगचा फज्जा उडाल्याचेही बघावयास मिळाले.

गोंदिया जिल्ह्यात मागील २८ दिवसातएकही कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला नसल्याने, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजपासून दारू विक्रीला परवानगी दिली आहे.ग्रीन झोन गोंदियात आजपासून मद्य विक्री सुरु करण्यात आली आहेत. सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत ही दारू दुकाने सुरु राहणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सुचनांचे पालन करत दुकानदारांनी दुकानांसमोर ब‌ॅरिगेट लावले होते. तसेच दुकानात आलेल्या प्रत्येक ग्राहकाला हात धुणे अनिवार्य करण्यात आले. त्यासोबत प्रत्येक ग्राहकाची थर्मल टेस्टींग देखील करण्यात येत आहे.पोलिसांचा बंदोबस्त सुध्दा वाईनशाॅप समोर लावण्यात आलेला आहे.

जिल्हाधिकार्यांचा नोंदवला निषेध

गोंदिया जिल्हाधिकारी डाॅ.कादबंरी बलकवडे यांनी बुद्ध जयंतीच्या पर्वावर मद्य विक्रीची परवानगी देऊन परंपरेला गालबोट लावले.तसेच बुध्दजयंतीच्या दिवशी दारु दुकान सुरु करण्याकरीता घेतलेला निर्णय हा सामाजिक भावनेला ठेच पोचविणारा असल्याच टिका बहुजन समाज पक्षाचे माजी नगरसेवक सुनिल भरणे यांनी म्हटले असून जिल्हाधिकारी यांच्या या निर्णय़ाचा निषेध नोंदविला आहे.सोबतच जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना वारंवार भ्रमणध्वनीवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला,मात्र त्यांनी टाळाटाळ केल्याने त्यांचे विचार पुर्वगृह्रदुषीत असल्याचे म्हटले आहे.सोबतच प्रशासनाच्या या तुघलकी कारभाराचा वंचित बहुजन आघाडी व समता संग्राम परिषदेचे सतीश बनसोड, विनोदकुमार नंदुरकर, सिद्धार्थ हुमने, विनोद अभिमन्यु मेश्राम, एस डी महाजन, राजू राहुलकर, विनोद मेश्राम, किरणताई फुले, प्रकाश डोंगरे आदींनी निषेध नोंदवित संबधित अधिकार्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.

देवेंद्र फडणवीसांकडून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे अवमुल्यन – माफी मागण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी

कोल्हापूर(विशेष प्रतिनिधी)दि.07 :राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे जाणीवपूर्वक अवमुल्यन केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने केला आहे. त्याबद्दल पक्षाच्यावतीने फडणवीस यांचा तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकाराबद्दल फडणवीस यांनी माफी मागण्याची मागणी देखील पक्षाने केली आहे .

यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्यावतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या निषेध पत्रकावर पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, कोल्हापूर शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रताप उर्फ भैय्या माने, जिल्हा उपाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, महाराष्ट्र प्रदेश युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उपाध्यक्ष नवीद मुश्रीफ, आदिल फरास, अनिल साळोखे आदी प्रमुखांच्या सह्या आहेत.

या पत्रकात पुढे म्हटले आहे, ६ मे रोजी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची पुण्यतिथी. त्याअनुषंगाने अभिवादन करण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यांनी टाकलेल्या फेसबुकच्या पोस्टमध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा उल्लेख थोर सामाजिक ‘कार्यकर्ते’ असा केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना खऱ्या अर्थाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कळले नाहीत, अशी टीकाही या पत्रकात केली आहे. निषेधाच्या या पत्रकात पुढे म्हटले आहे, खऱ्या अर्थाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे पुरोगामी चळवळीचे अध्वर्यू होते, त्यामुळे प्रतिगामी शक्ती नेहमीच त्यांचा द्वेष करीतच आल्या आहेत.  फडणवीसाकडून झालेला हा एकेरी उल्लेख सुद्धा त्याचेच द्योतक आहे. म्हणजेच फडणवीस यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे जाणीवपूर्वक अवमूल्यन केले आहे. वास्तविक; राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे दूरदृष्टीचे, समतेचे आणि लोक कल्याणकारी असे महान ऋषितुल्य राजे असताना त्यांचा उल्लेख ‘कार्यकर्ते’ असा एकेरी होणे हा आम्हा जनतेचा अवमान आहे. हा अपमान आम्ही शाहूप्रेमी जनता कदापिही सहन करणार नाही.