लॉकडाऊनमध्ये ग्रामीण भागातील अनेक कर्मचारी फुर्रर्रऽऽऽ
सुरेश भदाडे/देवरी,दि.13: ग्रामीण भागातील कर्मचारी मुख्यालयी राहण्यासंबंधाने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक ९ सप्टेंबर २०१९रोजी काढले होते. मात्र, प्रशासकीय व्यवस्थेने ते परिपत्रक जाणीवपूर्वक लागू न केल्याने अनेक कर्मचारी आजही मुख्यालयी राहत नसल्याचे चित्र आहे. सद्यःस्थितीत कोविड-१९चे संकट देशावर घोंघावत असताना लोकशिक्षण आणि अडलेल्यांना व प्रशासनाला ग्रामीण कर्मचाऱ्यांच्या मदतीची गरज असताना अनेक कर्मचारी हे मुख्यालयातून गायब असून इतर जिल्ह्यात वास्तव्यास आहेत. परिणामी, शासनाला या कर्मचाऱ्यांनी पुरविलेली माहिती वा केलेली उपाययोजना किती प्रभावी असेल, हे संशयास्पद आहे. प्रशासनाने ते परिपत्रक कचराकुंडीत टाकल्याची समज त्या कर्मचाऱ्यांची झाल्याने लॉकडाऊनच्या कठीण समयी ते मुख्यालयातून फुर्रर्रऽऽऽ झाल्याची माहिती समोर येत आहे. यावरून शासन-प्रशासनाने आतातरी त्या परिपत्रकाचे पालन करून अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तीची बडगा किमान या कठीण समयी तरी उगारावा, अशी रास्त मागणी ग्रामीण भागातून पुढे आली आहे.
जिल्हा परिषदांमार्फत राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या योजनांची ग्रामीण भागात यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी जि.प.मार्फत वर्ग ३ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. अशा कर्मचाऱ्यांकडून या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाण्याची रास्त अपेक्षा आहे. मात्र, कर्मचारी आपल्या मुख्यालयात राहत नसल्याने शासकीय योजनांची योग्यरीत्या अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. कर्मचारी हे निवडक पदाधिकाऱ्यांना खुश करून आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप अनेकदा ग्रामीण भागातून होताना दिसतो.
संपूर्ण देश कोरोना नामक संकटाशी दोन हात करीत आहे. देशाच्या पंतप्रधानापासून तर मुख्यमंत्री. पोलिस विभाग, आरोग्य विभाग आणि महसूल विभाग राबराब राबत आहे. संसर्ग टाळण्यासाठी सर्व कार्यालये बंद करून घरून कामे करण्याचा सल्ला दिला आहे. असे असले तरी कार्यालयाची कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियंत्रणात ठेऊन आळीपाळीने कर्मचाऱ्यांना कर्तव्यावर बोलावले जाते. अशा परिस्थितीमध्ये जिल्ह्याबाहेरून आणि विशेषतः रेड झोन मधून ये-जा करणारे कर्मचारी हे ऑफिसला बुट्टी मारत असल्याचे चित्र आहे. तर काही कर्मचारी लपूनछपून रेडझोन ओलांडून सुद्धा जिल्ह्यात दाखल झाल्याचे बोलले जाते. यामुळे जिल्ह्यात कोरोना संक्रमणाचा धोका संभवतो. यावर शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मुख्यालयी राहण्यासंबधीच्या नियमात पंचायत राज समितीने त्यांच्या ४थ्या अनुपालन अहवालातील प्रकरण ६ व २९व्या अहवालात काही शिफारशी केल्या होत्या. यावरून वित्त विभागाने ७ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक, शिक्षक आणि संबंधित आरोग्य कर्मचारी यांना मुख्यालयी राहण्यासदंर्भात ठोस उपाय योजना केल्या होत्या. यासाठी प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक आणि आरोग्य सहायक यांना मुख्यालयी राहण्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधन कारक असल्याचे नियम केले आहेत. जे कर्मचारी या नियमांचे पालन करीत नसतील त्यांना घरभाडे भत्ता देय राहणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश शासन निर्णयात दिले आहेत.
मात्र, एका ही कर्मचाऱ्यांनी या संदर्भात ग्रामसभेचा ठराव आपल्या वरिष्ठ कार्यालयास दिला नसल्याचे बोलले जात आहे. यामध्ये ग्रामसेवकांची भूमिका संशयास्पद असून अनेक गावप्रमुखांना या निर्णयाची साधी माहिती सुद्धा नसल्याचे दिसून आले आहे. ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना याबाबतीत अंधारात ठेवण्याचे धोरण कर्मचाऱ्यांनी आखले असून वरिष्ठांचे अशा कर्मचाऱ्यांवर वरदहस्त असल्याची चर्चा आहे. यातून अधिकाऱ्यांचे अर्थ(?)कारण सुद्धा पूर्ण होत असल्याचे समोर येत आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने गरजूंना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. कर्मचारी आणि काही ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आपापसांत संगनमत करून आपले हित साधत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहेत. परिणामी, गरजू आणि गरीब नागरिक विनाकारण नागवल्या जात आहे. परिणामी, शासनाने या निर्णयाची अमलबजावणी करावी आणि सर्व ग्रामसभांना या निर्णयाची माहिती होण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी ग्रामीण भागातून पुढे आली आहे.
No comments:
Post a Comment