गोंदिया :ओबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळू शकल्याने व शहरात राहण्याची इतर सोय नसल्याने शिक्षणापासून वंचित आहेत.वसतीगृहाची घोषणा करुनही शासनाने अद्यापही भाड्याच्या इमारतीत वसतीगृह सुरु करण्यास परवानगी दिलेली नाही. अशा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाची कोणतीही योजना नाही. मात्र उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चद्रंकांत पाटील हे ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळत असल्याचे सांगून समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप करीत राज्यातील सर्वच ओबीसी संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.
ओबीसी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातीचे विद्यार्थी निवासाच्या सोयीअभावी शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून निर्वाह भत्ता देण्याची योजना आहे. पण, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अशी कोणतीही योजना नाही. तरी देखील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील ओबीसींच्या धर्तीवर मराठा समाजाला निर्वाह भत्ता देण्याची योजना सुरू करण्यात येत असल्याचे सांगत आहेत.
राज्यात व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक महाविद्यालयांची संख्या आणि तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात शासकीय वसतिगृह उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणात अडचण निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागातील, गरीब विद्यार्थी शहरात येऊन शिक्षण घेऊ शकत नाही. शिवाय नवीन वसतिगृह तातडीने बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेता यावे व भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वत: उपलब्ध करून घेता याव्या म्हणून आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची स्वाधार योजना २०१६-१७ पासून सुरू केली. त्याच धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देखील निर्वाह भत्त्याची योजना आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना देखील अशी योजना सुरू करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थी संघटना करीत आहेत. परंतु ओबीसी मंत्रालय आणि महाज्योती या संस्थेने त्याकडे लक्ष दिले नाही. असे असताना मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष व उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा विद्यार्थ्यांना वार्षिक ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याची घोषणा करताना ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळत असल्याचे सांगितले. त्यावर राज्यातील ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
अनुसूचित जातीसाठी स्वाधार योजना आहे. त्याच धर्तीवर अनुसूचित जमातीसाठी योजना सुरू केली आहे. धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंभू योजना आहे. परंतु ओबीसीसाठी अशी कुठलीही योजना नाही,जी ज्ञानज्योती योजना प्रस्तावित होती,त्यास विद्यमान सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यानी नाकारले आहे.अशात मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने आधी ओबीसीसाठी योजना लागू करावी नंतर बोलायला हवे
– खेमेंद्र कटरे, सयोंजक,ओबीसी अधिकार मंच
ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी महाज्योतीच्या वतीने किंवा शासनाच्या वतीने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तत्काळ ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सुरू करून वर्षाकाठी ८० हजार रूपये बाहेरगावी शिक्षणासाठी निधी द्यावा, अशी मागणी महाज्योतीचे माजी संचालक व प्रदेश राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष प्रा.दिवाकर गमे यांनी केलेली आहे. केवळ ओबीसींमुळेच आपण आज या पदावर आहोत, असे प्रतिपादन करणारे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस हे फक्त मताच्या राजकारणासाठी ओबीसी मुद्याचा उदोउदो करीत असून ओबीसींच्या योजनांशी यांचे काहीही नाही.
प्रा.दिवाकर गमे,माजी संचालक महाज्योती संस्था
No comments:
Post a Comment