घरकुलांचे अपूर्ण बांधकाम करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा- हिरूडकर

देवरी,दि.३०- देवरी पंचायत समिती क्षेत्रामध्ये घरकुलाचे बांधकाम झपाट्याने पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. विविध योजनेतील घरकुल लाभार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया पंचायत समितीमध्ये सुरू आहे. तालुक्याला मिळालेल्या घरकुल बांधकामाचे उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली असून लाभार्थ्यांनी आपल्या अपूर्ण घरकुलाचे बांधकाम वेळेत पूर्ण करावे,असे आवाहन देवरीचे गटविकास अधिकारी मनोज हिरूडकर यांनी केले आहे. दरम्यान, जे लाभार्थी आपल्या घरकुलाचे बांधकाम विहित मुदतीत पूर्ण करणार नाही, अशा लाभार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो, असा इशारा सुद्धा त्यांनी दिला आहे.

स्थानिक पंचायत समितीमध्ये काल बुधवारी (दि.२९)आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सन २०१० ते २०१६ या कालावधीत मंजूर घरकूलांपैकी दीड हजार घरकुलांचे बांधकाम अद्यापही अपूर्ण आहे. या घरकुलांचे बांधकाम हे येत्या ३१ डिसेंबर अखेर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २०१६-१७मधील अपूर्ण असलेल्या ५२९ घरकुलांचे काम येत्या १५ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

चालू २०१७-१८ या वर्षातील १ हजार १२७ पात्र लाभार्थ्यांनी डिसेंबर २०१७पर्यंत ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे. गेल्या २०११ मधील सामाजिक सर्व्हेक्षणानुसार ५ हजार ३३२ लोकांना अद्यापही घरकुलांचा लाभ मिळणे बाकी असून अशा लाभार्थ्यांना २०२० पर्यंत दुसऱ्या टप्प्यात लाभ पोचविण्याचे उद्दिष्ट्ये आहे. यासाठी लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. या योजनेच्या यशस्वितेसाठी तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन श्री. हिरूडकर यांनी केले आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी आपले अपूर्ण बांधकाम पूर्ण केले नाही, अशा लाभार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पत्रपरिषदेत शाखा अभियंता मनोहर मडावी, सहायक अभियंता महेंद्र खोब्रागडे, भैय्या रोकडे, आरेखक फुले, स्वप्नील पापडकर आदी कर्मचारी उपस्थित होते.

धानाचे पुंजणे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून दोन लाखाचे नुकसान

मुल्ला येथील घटना

देवरी,दि.30- तालुक्यातील मुल्ला येथे शेतातील खळ्यावर मळणीसाठी ठेवलेल्या धानाच्या पुंजण्यांना अचानक आग लागून सुमारे दोन लाखाचे नुकसान झाल्याची घटना आज गुरूवारी दुपारी 3 वाजचे सुमारास घडली.

सविस्तर असे की, मुल्ला येथील शेतकरी सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक श्रावण यादोराव खोटेले यांनी आपल्या 10 एकर शेतीतील धान पिकाची नुकतीच कापणी केली. हे धानपिक त्यांनी आपल्या राहत्या घरामागील शेतातील खळ्यावर मळणीसाठी गोळा करून ठेवले होते. या धानपिकाची मळणीनंतर श्री खोटेले यांना सुमारे 2 लाखाचे उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु, आज दुपारी 3 च्या सुमारास अचानक आग लागल्याने खळ्यावरील संपूर्ण पिक जळून खाक झाले. याशिवाय गुरांसाठी तयार वैरणीची सुद्धा राख रांगोळी झाली आहे. आगीने रौद्ररुप धारण केल्याने तीन-तीन मोटारींनी पाण्याचा मारा करूनसुद्धा आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी गावकऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागली. गावाशेजारी असलेल्या खळ्यावर आग लागल्याने गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर तणाव निर्माण झाला होता. परिस्थिती आटोक्यात ठेवण्यात गावकऱ्यांना यश आल्याने संभाव्य धोका टाळता आले. वृत्त लिहीपर्यंत आग विझविण्याचे कार्य सुरूच होते.

नक्षल्यांनी केली कोतवालाची हत्या

गडचिरोली, दि.३०: पोलिस खबऱ्या असल्याच्या संशयावरुन नक्षल्यांनी काल(दि.२९)रात्री अहेरी तालुक्यातील दामरंचा उपपोलिस ठाण्यांतर्गत येरमनार येथील एका कोतवालाची गोळी घालून हत्या केली.

रमेश पोचा रामटेके(४०) असे मृत इसमाचे नाव आहे. रमेश रामटेके हा शासकीय कोतवाल नव्हता, तर गावकऱ्यांनी ठेवलेला कोतवाल होता, असे सांगितले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काल १५ ते २० सशस्त्र नक्षलवादी रमेश रामटेकेच्या घरी गेले. त्यांनी रमेशला झोपेतून उठवून गावाबाहेर नेले आणि गळा चिरुन त्याची हत्या केली. मागील २१ वर्षांत नक्षल्यांनी केलेली कोतवालाची ही तिसरी हत्या आहे. सर्वप्रथम नक्षल्यांनी ३१ डिसेंबर १९९३ रोजी झिंगानूरचे कोतवाल दुर्गम भाना बक्का यांची हत्या केली होती. त्यानंतर ४ जुलै १९९६ रोजी भामरागडचे कोतवाल केशव भिकाजी पगाडे यांची हत्या केली होती. श्री.पगाडे हेदेखील दलित समाजाचे होते.

तसेच नक्षल्यांनी केलेली ही तिसरी दलित हत्या आहे. यापूर्वी १९ एप्रिल २०१५ रोजी दामरंचाचे उपसरपंच पत्रू बालाजी दुर्गे यांची नक्षल्यांनी हत्या केली होती. त्यावेळी भूमकाल संघटनेने दलित इसमांना नक्षली टार्गेट करीत असल्याबद्दल आवाज उठविला होता. मृत रमेश रामटेके हा एका संघटनेशी संबंधित होता, अशी चर्चा आहे.गेल्या १० दिवसांत नक्षल्यांनी ५ सामान्य नागरिकांची हत्या केली आहे, तर दोन पोलिस जवानांना शहीद व्हावे लागले आहे. येत्या २ डिसेंबरपासून नक्षल्यांच्या पीपल्स लिबरेशन गुर्रिला आर्मीचा स्थापना सप्ताह आहे. या सप्ताहाच्या आधीच नक्षल्यांनी विघातक कारवाया केल्याने पोलिसांपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागावर गंडांतर : गुणनियंत्रण विभाग शासनाकडे वर्ग

खेमेंद्र कटरे

गोंदिया : राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या गुणनियंत्रण विभागासह सात योजना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे वर्ग केल्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाच्या अधिकारी आणि सभापतींना काहीच काम राहिलेले नाही. विविध योजना व अधिकार शासनाकडे वर्ग होत असल्यामुळे जिल्हा परिषदेवर भविष्यात गंडांतर येणार की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सोबतच या निर्णयामुळे पंचायतराज व्यवस्थेतील कृषी सभापतींना भविष्यात काहीच कामच राहणार नाही.

 स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने ७३ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये जिल्हा परिषदा सक्षम करण्याची शिफारस केली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद जिल्हाधिकाºयांपेक्षा उच्च दर्जाचे असावे, अशी सूचना केली होती. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे राज्य सरकारचा कृषी विभाग वर्ग करावा, यासह अनेक शिफारशी केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेत लोकप्रतिनिधींचा अंकुश असल्यामुळे अधिकाºयांकडून गैरकारभार होणार नाही, असा हेतू त्यामागे होता. मात्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.

आता जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे असलेल्या गळीत धान्य, तृणधान्य, मका विकास, ऊस विकास, कृषी अभियांत्रिकीकरण, कापूस विकास व कडधान्ये विकास, विशेष घटक, अपारंपरिक ऊर्जा विकास योजना टप्प्याटप्प्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागाकडे आधीच वर्ग झाल्या आहेत. त्यात भर म्हणून जिल्हा गुण नियंत्रण विभागही राज्य शासनाने दि. २४ नोव्हेंबर रोजी आदेश काढून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागाकडे वर्ग केला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे काहीच काम शिल्लक राहिलेले नाही. खते, कीटकनाशके आणि बियाणे विक्रेत्यांना परवाना देण्यापासून बोगस कंपन्यांवर कारवाई करण्यापर्यंतचे सर्व अधिकार या जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे होते. शासनाच्या नवीन आदेशानुसार खते, कीटकनाशके आणि बियाणे विक्रेत्यांना परवाना देण्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे गेले आहेत. दुकानांच्या तपासणीचेही अधिकार त्यांनाच मिळाले आहेत. सरकारच्या या धोरणावरून जिल्हा परिषद सक्षम करायच्या आहेत की डळमळीत, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

जिल्हापरिषदेच्या कृषी सभापतींनी अनेकदा जिल्हा परिषदेचे अधिकार वाढविण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. कृषी विभागाकडील राज्य शासनाकडे हस्तांतरित होणाºया योजना पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग कराव्यात, असे साकडे घातले होते.मात्र त्याकडे त्यावेळच्या आघाडी सरकारनेही व आत्ताच्या युती सरकारनेही लक्ष दिलेले दिसून येत नाही.गोंदिया जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती असतांना अशोक लंजे,विद्यमान आमदार विजय रहागंडाले यांनी शासनाकडे अनेकदा कृषी विभागाच्या योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडेच ठेवण्यासंबधी मागणी केली होती.शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्यासह नवीन योजना करण्याची संधीच आता जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे राहिलेल्या नाहीत.

झेडपीचा कृषी विभाग बंद पडणार की काय

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढले आहे. जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडील कृषी अधिकाºयांना राजपत्रित दर्जा देण्याचा निर्णय अंतिम टप्यात आहे, हे पद भविष्यात रद्द करण्यात येणार असल्यामुळे या पदांची वाढीव मागणी करु नये. तसेच सध्या मोठ्या पंचायत समितीकडे तीन आणि छोट्या पंचायत समितीकडे दोन कृषी विस्तार अधिकाºयांची पदे आहेत. यापैकी कृषी विस्तार अधिकारी हे पद एकच ठेवता येईल का, याचा अभिप्राय त्याद्वारे शासनाने मागविला आहे.

रस्त्यासाठी १०३६ लाखांचा निधी-आ.अग्रवाल

गोंदिया,दि.30 :गोंदिया विधानसभा मतदारसंघातील  १४.१५ किमी रस्त्यासाठी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्या प्रयत्नाने १०३६ लाख रूपये ग्रामीण विकास विभागाने २८ नोव्हेंबर रोजी मंजूर केले आहे.

या कामाची सुरूवात लवकरच होणार आहे. कामठा-नवरगाव कला या ५.९२३ रस्त्यासाठी ४६० लाख, गिरोला -झिटाबोटी-पिपरटोला रस्त्यासाठी ४.१० कि.मी. रस्त्यासाठी २५८ लाख, लोधीटोला-रावणवाडी १.८ किमी रस्त्यासाठी १४३ लाख व टेमणी ते पाटीलटोला या २.९० किमी रस्त्यासाठी १७५ लाख रूपये मंजूर करण्यात आले आहे.

आ. गोपालदास अग्रवाल यांच्या प्रयत्नाने यापूर्वीही १७.५० कोटीतून ३९ कि.मी रस्ता तयार करण्यात आला. त्यात गुदमा ते छोटा गोंदिया ८.५० कि.मी रस्त्यासाठी ३९३ लाख रूपये, कटंगटोला-चांदणीटोला-नवाटोला या ४.५० कि.मी रस्त्यासाठी २१० लाख, खमारी-मुंडीपार या १०.३० किमी रस्त्यासाठी ४५६ लाख, सिरपूर ते सिसरपूटोला ३.३० किमी रस्त्यासाठी १.४० लाख, रावणवाडी-तेढवा ७.८६ किमी रस्त्यासाठी ३.६६ लाख, कामठा-लंबाटोला २.३५ या रस्त्यासाठी १.११ लाख, रतनारा-गोंडीटोला (लोहारा) २.३० रस्तञयासाठी ७६ लाख रूपये मंजूर करवून घेतले होते. कोरणी-काटी रस्त्यावरील कचारनाला व जामुननाला येथे ६ कोटीतून पुलाचे बांधकाम,कटंगी-बरबससपूरा रस्त्यावर ३ कोटी रूपयातून दोन पुलाचे बांधकाम, फुलचूर नाक्यावर पूल, पांगोली नदीवर पूल, काटी-तेढवा मार्गावर पूल तयार करण्यात पुढाकार घेतला आहे. ही विकास कामे खेचून आणल्याबद्दल आ. गोपालदास अग्रवाल यांचे आभार जि.प. अध्यक्ष उषा मेंढे, सभापती विमल नागपुरे, शिक्षण सभापती पी.जी.कटरे, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रकाश रहमतकर, जि.प.सदस्य विजय लोणारे, विघोबा लिल्हारे, रमेश अंबुले, सीमा मडावी, शेखर पटले, पं.स. ससभापती माधुरी हरिणखेडे, माजी सभापती स्रेहा गौतम, उपसभापती ओमप्रकाश भक्तवर्ती, चमन बिसेन, पं.स. सदस्य प्रमिला करचाल, निता पटले, विनीता टेंभरे, प्रकाश डहाट, प्रिया मेश्राम, इंद्रायनी धावडे, योगराज उपराडे, अनिल मते, जयप्रकाश बिसेन, हरिचंद कावडे बंटी भेलावे यांनी मानले.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठी राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल

भंडारा,दि.30 : जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर व जनसामान्यांच्या मागण्यांसाठी भंडारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार मधुकर कुकडे, प्रदेश प्रतिनिधी धनंजय दलाल, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती नरेश डहारे, महिला व बालकल्याण सभापती शुभांगी रहांगडाले, दुग्ध संघाचे अध्यक्ष रामलाल चौधरी यांच्या नेतृत्वात हा हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. मागील तीन वर्षापासून सत्तेतील भाजप सरकार सर्वसामान्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला.

शेतकरी, शेतमजूर कामगार, लहान व्यवसायीक यांच्यात सरकारप्रती असंतोष असून नोटबंदी व जीएसटीचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. हल्लाबोल आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. या आंदोलनात विजय डेकाटे, नरेंद्र झंझाड, नितीन तुमाने, तोमेश्वर पंचभाई, डॉ.जगदीश निंबार्ते, अविनाश ब्राम्हणकर, विठ्ठलराव कहालकर, शैलेश मयूर, राजकुमार माटे, वासुदेव बांते, अंगराज समरीत, धनू व्यास, देवचंद ठाकरे, महेंद्र गडकरी, उर्मिला आगाशे, रेखा ठाकरे, जि.प. सदस्य उत्तम कळपाते, विवेकानंद कुर्झेकर, गीता माटे, प्रेरणा तुरकर यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

तुमसरची प्रगती बानेवार हॉकी संघात

तुमसर,दि.30 : हॉकी हा भारताचा राष्ट्रीय खेळ असून पुरुषी खेळ मानला जातो.  तुमसर तालुक्यातील एका महिला खेळाडूची हॉकी इंडिया सिनिअर चॅम्पीयनशीसाठी निवड झाली. या स्पर्धेत तीने चमकदार कामगिरी बजावली आहे. अशा प्रतिभावान व गुणी खेळाडूंचे नाव प्रगती पंढरी बानेवार असे आहे. प्रसिध्द हॉकी मार्गदर्शक लाकरा यांच्या मार्गदर्शनात ती सराव करीत आहे.

तुमसर तालुक्यातील बपेरा येथील मुळची राहणारी प्रगती बानेवार असून हॉकी इंडिया सिनिअर गटात ती सध्या खेळत आहे. प्रगतीचे वडील जि.प. प्राथमिक शाळा ब्राम्हणटोला येथे शिक्षक असून आई गृहिणी आहे. लहाणपणापासून प्रगतीला खेळाची आवड होती. प्रथम धावण्याचा सराव तीने केला. मैदानी स्पर्धा तिने गाजविल्या. पट्टीची धावपटू आहे.

तुमसर येथील प्रसिध्द क्रीडा मार्गदर्शक अर्चना शर्मा यांनी प्रगतीला मार्गदर्शन केले. खेळाडू घडविण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. सन २०११-२०१२ मध्ये शिव छत्रपती क्रीडा प्रबोधिनी, पुणे येथे प्रथम प्रगतीची निवड झाली.

रेतीची अवैध वाहतूक करणार्याक़डून ९२ हजार रुपयांच्या दंड वसूल

सडक अर्जुनी,दि.30 : महसूल विभाागच्या भरारी पथकाने सौंदड तालुक्यातील देवपायली रेती घाटावर मंगळवारी (दि.२८) पहाटेच्या सुमारास धाड टाकून रेतीची अवैध वाहतुक करणाºया वाहनांवर कारवाई केली. तसेच त्यांच्याकडून ९२ हजार रुपयांच्या दंड वसूल केला.

प्राप्त माहितीनुसार २८ नोव्हेंबर रोजी पहाटे ६ वाजता महसूल विभागाच्या भरारी पथकाने तालुक्यातील देवपायली घाटात धाड टाकून सहा ट्रॅक्टर जप्त केले. त्यात वाहन मालक नितेश गुप्ता सडक अर्जुनी, नवीन महींद्रा ट्रॅक्टर, सुधाकर चांदेवार सौंदड गाडी क्रमांक एम.ए च. क्यू.जी-३६३२, सुधाकर चांदेवार चांदेवार सौंदड गाडी क्रमांक एमएच ३५-जी ४५३५, महेंद्र वंजारी सडक अर्जुनी गाडी नवीन महेंद्र ट्रॅक्टर, दिनेश कोरे मनेरी गाडी क्रमांक एमएच-३५ जी ३०३२, दिनेश कोरे मनेरी न्यू हॉलैंड या सर्व वाहनावर प्रत्येकी १५ हजार ४०० रुपये प्रमाणे एकूण ९२ हजार ८०० रुपयांचा दंड आकारला. वरील सर्व वाहन डुग्गीपार पोलीस स्थानकात जप्त करण्यात आले. काही वाहने कृषी परवान्याची असल्याची माहिती आहे. तालुक्यातील देवपायली, कोदामेडी, पळसगाव, सावंगी, ब्राम्हणी, वडेगाव, घाटबोरी, तेली अशा सात घाट २०१७ ते १८ करिता लिलाव करण्यात आले आहेत. परंतु सध्या पर्यावरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र महसूल विभागाला प्राप्त न झाल्याने तालुक्यातील महसूल विभागाने सध्या घाट बंद केले आहे. ही कारवाई तहसीलदार विठ्ठल परळीकर, नायब तहसीलदार अखील भारत मेश्राम, तलाठी खोखवे, तलाठी राठोड, कमळे यांनी केली.

नरेगाच्या लाभार्थ्यांनी शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा- मनोज हिरूडकर

देवरीचे गटविकास अधिकारी यांचे पत्रपरिषदेत आवाहन

देवरी,दि.२८- महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये ९० दिवस कामाची अट पूर्ण करणाèया मजुराच्या कुटुंबीयांसाठी शासनाने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु, या योजनांची माहिती अद्यापही समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचली नाही. परिणामी, अशा अनेक योजना या कागदावरच राहतात. या योजनांनी माहिती नागरिकांना व्हावी आणि या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मजुरांनी पुढे यावे, आम्ही अशा लाभाथ्र्यांना मदत करण्यास सदैव तत्पर आहोत, असे प्रतिपादन देवरीचे गटविकास अधिकारी मनोज हिरूडकर यांनी केले.

ते गटविकास अधिकारी कक्षात आयोजित पत्रपरिषदेत पत्रकारांशी औपचारिक चर्चा करताना बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, शासन नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवीत असते. पण प्रसिद्धी प्रचाराच्या अभावाने अशा योजनांची माहीत जनसामान्यांना राहत नाही. परिणामी,गरजवंतांना त्याचा लाभ पोचत नसतो. यासाठी माध्यमांनी अशा योजना जनतेपर्यंत पोचविण्याचे कार्य करावे, अशी रास्त अपेक्षा त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली. यावेळी शाखा अभियंता मनोहर मडावी हे उपस्थित होते. नरेगा कार्यक्रमांविषयी माहिती देताना श्री.हिरूडकर यांनी मनरेगा अंतर्गत ज्या मजुरांनी ९० दिवस काम मिळण्याची अट पूर्ण केली असेल, अशा मजुराला व त्याच्या कुटुंबीयांसाठी १९ कल्याणकारी योजना शासन राबवीत आहे. अशा मजुरांची नोंदणी महाराष्ट्र इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामध्ये करण्यात येते. अशा नोंदणी झालेल्या लाभार्थीला त्याच्या पत्नीच्या नैसर्गिक प्रसूतीसाठी १५ हजार तर शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीसाठी २० हजार, लाभाथ्र्यांच्या दोन पाल्यांना इयत्ता १ ते ७ पर्यत २ हजार ४०० आणि इयत्ता ८ ते १० पर्यंत ५ हजार दरवर्षी शैक्षणिक साहाय्य, १०वी व१२वी मध्ये ५० टक्के गुण मिळविणाèया पाल्यांना १० हजार शैक्षणिक साहाय्य, दोन पाल्यांना ११ वी व १२वीच्या शिक्षणासाठी प्रतिवर्ष १० हजार, कामगाराच्या २ पाल्यांना वा पत्नीस पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश, पुस्तके व शैक्षणिक साहित्यासाठी प्रतिवर्ष २० हजार तर वैद्यकीय पदवी शिक्षणासाठी १ लाख आणि अभियांत्रिकीच्या पदवी शिक्षणासाठी ६० हजार शैक्षणिक साहाय्य याशिवाय पदविका शिक्षणासाठी प्रती वर्ष २० हजार आणि पदव्युत्तर पदविकेसाठी २५ हजार, कामगार कुटुंबाने एका मुलीवर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केली असेल तर मुलीच्या नावे १८ वर्षापर्यंत १ लाख मुदत ठेव (एफडी), कामगारास अपंगत्व आल्यास २ लाखाचे साहाय्य, कामगाराचा मृत्यू झाल्यास अंत्यविधीसाठी १० हजार तातडीची मदत,कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पती वा पत्नीस प्रतिवर्ष २४ हजार ५ वर्षे मदत, कामगाराचा कामावर मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास ५ लाखाचे आर्थिक साहाय्य, कामगार वा त्यांच्या कुटुंबीयांना गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी १ लाखाचे साहाय्य, संगणक शिक्षण घेणाèया दोन पाल्यांना शुल्काची परिपूर्ती, कामगाराच्या पहिल्या विवाहासाठी ३० हजाराचे साहाय्य, ३१ ऑगस्ट २०१४ रोजी नोंदणी जीवित असलेल्या कामगारांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू खरेदीसाठी  प्रती कामगार ३ हजार, कामगाराच्या पाल्यांना शैक्षणिक उपयोगाच्या पुस्तक संचाचे वाटप, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणीकृत कामगारांसाठी अवजारे खरेदीसाठी दर तीन वर्षांनी प्रती कुटुंब ५ हजाराचे साहाय्य आणि व्यसनमुक्ती केंद्रांतर्गत उपचारासाठी ६ हजाराचे आर्थिक साहाय्य अशा कल्याण योजना सुरू आहेत. या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ शासनाने मनरेगाची १०० दिवस काम करणाèया आणि नोंदणीकृत कामगारांसाठी  सुरू केल्या असून कामगार बांधवांनी याचा फायदा घेण्याचे आवाहन गटविकास अधिकारी हिरुडकर यांनी केले आहे.

ट्रक्टर काळीपिवळीचा अपघात

सडक अर्जुनी,दि.२९ः राष्ट्रीय महामार्ग क्र ६ वरील सौंदड येथे  आज २९ नोव्हेंबर रोजी  उभ्या काळीपिवळीला रस्त्याच्या उतारभागावर असलेला ट्रक्टर अचानक सरकल्याने काळीपिवळीचे नुकसान झाले.या अपघातात कुणीही जखमी मात्र झालेला नाही. सौन्दड रेल्वे स्थानक शिंदीपार रोड नेशन्सल हायवे च्या शेजारी ही घटना घडली. या दोन्ही वाहनात कुणीही बसलेले नव्हते.

राजकीय नेते,व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा मध्यप्रदेशच्या वाळू माफियांना संरक्षण

गोंदिया जिल्ह्यात मध्यप्रदेशातील वाळू माफियाचा शिरकाव

मध्यप्रदेशातील मुंडेश्वरा घाटातील वाळूची महाराष्ट्रात विक्री

पर्यावरण विभागाच्या नियमांना तिलांजली हजारो ट्राली वाळूच्या साठ्याला एमपी सरकारचे संरक्षण

गोंदिया,(खेमेंद्र कटरे) दि.२९- गोंदिया जिल्ह्यातील वाळू तस्करी प्रकरणाने आता गुन्हेगारी वळण घेतल्याने नागरिक आणि वाळू माफियांमध्ये वाद निर्माण होत असल्याच्या प्रकरणात वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. वाळूचा उपसा करून त्याचा अवैध साठा वाळू तस्कर करीत असून त्याचा राज्याच्या महसुलावर चांगलाच परिणाम होत आहे. यामध्ये राजकीय आणि प्रशासनातील लोकांचे हितसंबंध गुंतले असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

दरम्यान, वाळूची आंतरराज्यीय तस्करी सुद्धा वाढल्याचे समोर येत आहे.त्याचे असे की,जिल्ह्याच्या सीमेवरुन वाहणाèया वाघनदीकाठावरील काही घाट हे वाळूसाठी निश्चित केले आहेत.त्यापैकी बनाथरजवळील बडेगाव गावाशेजारून वाहणाèया नदीपात्रातील मुंडेश्वरा घाटातून वाळूचा उपसा मध्यप्रदेशातील कंत्राटदाराने महाराष्ट्राच्या भागात केला असला तरी ती जागा मात्र मध्यप्रदेश सरकारची असल्याने महाराष्ट्राला त्यात कारवाई करता येत नाही.जो साठा वाळूचा करण्यात आला आहे,तो साठा मात्र महाराष्ट्राच्या रस्त्याशिवाय होऊ शकत नसल्याच्या तक्रारीवर चौकशी सुध्दा झाली होती.परंतु त्या चौकशीत बालाघाट जिल्हाधिकारी यांच्यानुसार व डीएलआरच्या मोजणीत साठा केलेली जागा मध्यप्रदेशची असल्याने महाराष्ट्राचे प्रशासन कारवाई करु शकत नसल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी फुलेकर यांचे म्हणने आहे.तर तत्कालीन गोंदिया ग्रामीणचे तहसिलदार के.डी.मेश्राम यांच्यानुसार मौका तपासणी व सर्वेक्षण केल्यावर ती जागा मध्यप्रदेश सरकारची निघाल्याने महाराष्ट्राला कारवाईचे अधिकार नाहीत,तसेच बालाघाट जिल्हाधिकारी यांनी साठवणुकीसाठी ती जागा कंत्राटदाराला लीजवर दिली असल्याची माहिती दिली.

मुंडेश्वरघाटातून साठवणूक केलेली वाळू ही गेल्यावर्षीपासून असून अंदाजे १५०० ते २००० ट्रक्टर ट्राली एवढा साठा आहे.तो ८०० रुपये ट्रक्टरप्रमाणे विनारायल्टीने विक्रीही केली जात असून बहुतांश वाळू महाराष्ट्रातच येत आहे.या घाटावरील वाहतुकीमुळे बनाथरपर्यंतचा किमान ५ किलोमीटरचा रस्ता पुर्णत खराब झालेला आहे.विशेष म्हणजे या वाळूघाट कंत्राटदाराला राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकत्र्यासोंबतच समाजसेवेचा ढोंल पिटणाèया काही संघटनांच्या प्रमुखाचाही सहभाग असल्याने समाजसेवेच्या नावावर जनतेसमोर वावरणारे वाळूमाफियासांठी मात्र दलालीचा काम करतात की काय अशी परिस्थिती गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक घाटांचा अभ्यास केल्यावर बघावयास मिळते.

गोंदिया जिल्ह्यातून वाहणाèया वाघनदी ही महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्याच्या सीमेवरून वाहते. जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी या असलेल्या वाळूघाटावरून वाळूचा उपसा होत असतो. दरम्यान वाळू व्यवसायामध्ये महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेशातील अनेक लोक उतरले आहेत. वाळू कंत्राटदारांसाठी रॉयल्टी संबंधाने महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश येथील नियमांत भिन्नता आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील अनेक कंत्राटदारांचा महाराष्ट्राच्या सीमेतील वावर वाढला आहे. मध्यप्रदेशातील वाळू माफिया वाळूचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर करीत असून त्याचा साठा मध्यप्रदेशातील भूभागावर करीत असतो. यासाठी तेथील प्रशासनाने अशा कंत्राटदारांना वाळूचा साठा करण्यासाठी जमीन भाड्याने उपलब्ध करून दिल्याची माहिती आहे. अशी साठवणूक केलेल्या वाळूची वाहतूक महाराष्ट्रात होत असल्याने महाराष्ट्र राज्याचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडविला जात आहे. मध्यप्रदेशातील वाळू माफिया ही तस्करी लपविण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही वाळूघाट लिलावात सहभागी होत असून येथील रॉयल्टी पासेसचा ते वापर करून मध्यप्रदेशातील रेतीची महाराष्ट्रात वाहतूक करीत असल्याचे वृत्त आहे. याकडे गोंदिया जिल्ह्यातील प्रशासन डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप होत आहे.

वाघनदीच्या पात्रातून होत असलेल्या वाळूचा मोठ्या प्रमाणावर साठा केला जातो. नंतर त्यांची वाहतूक करून मोठ्या प्रमाणावर विक्री केली जाते. यामुळे आता वाळूमाफियातील वादाने गुन्हेगारी वळण घेतले आहे. अनेक ठिकाणी नागरिक आणि वाळू तस्कर यांच्यात मारहाणीचे प्रकारात सुद्धा वाढ झाली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील वाळूघाट खरेदीमध्ये मध्यप्रदेशातील शिवा गृपने सुद्धा घुसखोरी केली आहे. या ग्रुपचा संबंध थेट मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री यांच्या निकटवर्तीयांशी जोडला जात आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील भाजपच्या नेतेमंडळींचा सुद्धा मोठ्याप्रमाणावर सहभाग आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासन वाळूतस्करीविरुद्ध कार्यवाही करण्यात कमकुवत ठरत असल्याचे बोलले जाते. काही दिवसापूर्वी घडलेल्या एका घटनेत तर एका नेत्याचा खास कार्यकत्र्यालाच नागरिकांनी बदडले होते. या वाळू तस्करांनी तर आता गुंडप्रवृत्तीचा स्वीकार केल्याने पोलिसांची सुद्धा डोकेदुखी वाढली आहे. हे गुंड गावात घुसून नागरिकांना सुद्धा चोप देत असल्याने बनाथर येथे नागरिकांनी एकत्र येऊन या गुंडांना चांगलीच अद्दल घडविल्याचे उदाहरण आहे. या प्रकरणात मध्यप्रदेशातील वाळूमाफियांना चोप बसल्याने त्यांनी पळ काढला होता. तर ओळखीचा फायदा घेत स्थानिक वाळूतस्कर यांंंनी आपला जीव वाचविला होता. याप्रकरणी नागरिक आणि वाळू माफिया अशा दोघांवरही पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. या मारहाणीत भाजपच्या काही पदाधिकाèयांचा सुद्धा समावेश असल्याची चर्चा होती. तेढवा येथे असाच प्रकार मागे झाला होता. यात धारदार हत्यारांचा सुद्धा वापर वाळूमाफियाने स्थानिक नागरिकांविरुद्ध केला होता.

वाघनदीच्या पात्रातून वाळूचा उपसा मोठ्याप्रमाणावर करून त्याचा अवैध साठा केला जातो. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. सत्ताधारी पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते यात गुंतले असल्याने महसूल विभाग त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप सुद्धा अनेक वेळा केला जातो. अशा वाळूसाठ्याची बोगस रॉयल्टीच्या आधारे वाहतूक केली जाते. वाळूमाफिया आणि महसूल अधिकारी यांच्यात मिलीभगत असल्याने सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडविला जात आहे. तर दुसरीकडे हे वाळूमाफिया नागरिकांत दहशत निर्माण करण्यासाठी गुंडगिरी करीत असल्याचे स्थानिक नागरिकांकडून समजते.

स्टॅम्प व्हेंडराकडून ग्राहकांची लूट,प्रशासन मौन

सडक अर्जुनी,दि.२९-: प्रशासकीय व खासगी कामाच्या निमित्ताने विद्याथ्र्यांसह शेतकरी, शेतमजूर व नोकरदार वर्गाला तहसील कार्यालय व सेतूमध्ये विविध प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी स्टॅम्प पेपरचे गरज भासते. ते स्टॅम्प पेपर खरेदीसाठी सर्व सामान्य नागरिकांसह विद्यार्थी जेव्हा स्टॅम्प व्हेंडरकडे जातो. तेव्हा ते व्हेंडर १०० रुपयांचा स्टॅम्पची qकमत ११० रुपये घेऊन ग्राहकांची लूट करीत आहेत. जेव्हा की शासन या स्टॅम्प व्हेंडरांना स्टॅम्प विक्रीमध्ये आधीच कमीशन देत असल्याने परत अधिकचे १० रुपये घेऊन सर्रास लूट अधिकाèयांच्या मार्गदर्शनातच सडक-अर्जुनी तहसील कार्यालयात सुरु असल्याचे बघावयास मिळते.

या संदर्भात तहसीलदार व्ही.एस. परळीकर यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्यानंतरही कारवाई केली जात नाही. त्यातच सडक अर्जुनी कार्यालयातील स्टॅम्प विक्रेत्या गीता लांजेवार यांनी १०० रुपयाच्या स्टॅँम्प पेपरला कुठलीही टिकिट न लावता ११० रुपये घेत सर्व सामान्य नागरिकांची लूबाडणूक सुरु केली आहे. त्यामुळे त्यांचा परवाना रद्द करण्याची तक्रार तक्रारदार बबलू मारवाडे यांनी तहसीलदारांना केली आहे. सोबतच अधिक पैसे घेत असल्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण करुन ते सादर केल्यानंतरही अद्यापही कारवाई न केल्याने प्रशासनाचा या व्यवहारात हातभार तर नाही ना अशी शंका तक्रारकत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

BERARTIMES_29 NOV-05 DEC_2017

भुजबळ लढवय्ये, ते जेलबाहेर आले पाहिजेत: मंत्री दिलीप कांबळे

पुणे,दि.२८ः:छगन भुजबळ हे कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहेत पण ते लढवय्ये नेते आहेत. ते जेलमधून बाहेर आले पाहिजेत. मात्र, कायदेशीर लढाई करून ते लवकरच बाहेर येणार आहेत. भुजबळांना लवकरात लवकर जामीन मिळावा ही ईश्वर चरणी प्रार्थना, असे वक्तव्य भाजपचे मंत्री दिलीप कांबळे यांनी केले. दरम्यान, समाजकल्याण मंत्री दिलीप कांबळे यांच्या वक्तव्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनीच भुजबळांच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून त्यांना जेलमध्ये घातले त्यांच्याच पक्षाच्या मंत्र्याने केलेले हे विधान धक्कादायक मानले जात आहे.

समाजसुधारक व विचारवंत महात्मा ज्योतिबा फुले यांची आज पुण्यतिथी आहे. यानिमित्त अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेकडून पुण्यातील फुले वाड्यात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी दिलीप कांबले बोलत होते. यावेळी केंद्रातील मंत्री व माळी समाजाचे नेते उपेंद्रसिंह कुशवाह, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आदी उपस्थित होते. त्यांच्या समक्षच कांबळे यांनी हे वक्तव्य केले.

कांबळे म्हणाले, भुजबळ हे लढवय्ये नेते आहेत. ज्या कलमाच्या आधारे भुजबळसाहेबांना जामीन मिळत नव्हता ते कलमच आता रद्द झाले आहे. त्यामुळे भुजबळ लवकरच बाहेर येतील. ते बाहेर आले पाहिजेत. कायद्याच्या कचाट्यात ते अडकले पण हार मानणा-यातील नाहीत. त्यांना लवकरात लवकर जामीन मिळावा ही ईश्वर चरणी प्रार्थना, असे आशयाचे वक्तव्य दिलीप कांबळे यांनी केले.अखिल भारतीय समता परिषदेकडून दिला जाणारा ‘समता पुरस्कार’ यंदा ज्येष्ठ विचारवंत मा. गो. माळी यांना देण्यात आला. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते या पुरस्काराचे वितरण झाले. यावेळी पवार म्हणाले, दिल्लीमध्ये देशभरातील ओबीसी संघटनाचे एकत्रीकरण करून पंतप्रधान यांच्यासमोर ओबीसींचे प्रश्न मांडू, तसेच कायम स्वरूपी फोरम स्थापन करून व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊ, असेही पवार यांनी सांगितले.यावेळी मूळचे बिहार राज्यातील असलेले केंद्र सरकारमधील नेते उपेंद्रसिंह कुशवाह म्हणाले, आज भुजबळ पवारांच्या शेजारी बसलेले हवे होते. मात्र, सर्व परिस्थितीवर मात करत लवकरच ते आपल्यासोबत विविध कार्यक्रमात दिसतील असे वक्तव्य कुशवाह यांनी केले.

ओबीसींनी गुलामगिरीत ठेवणारी ब्राम्हणी व्यवस्था नाकारावी-अमोल मिटकरी

गडचिरोली, दि.२८ः: तुकोबारायापासून ते शिवाजी महाराज, म.फुले व डॉ.आंबेडकरांपर्यंत आणि अगदी अलिकडच्या काळातसुद्धा ब्राम्हणी व्यवस्थेने ओबीसींना गुलाम बनविण्याचे काम केले. त्या व्यवस्थेत ओबीसींचा उद्धार होणे शक्य नाही. त्यामुळे आता ओबीसींसह सर्वच बहुजनांनी गुलामगिरीत ठेवणारी ब्राम्हणी व्यवस्था नाकारावी, असे आवाहन संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अमोलदादा मिटकरी यांनी आज येथे केले.

जिल्हा माळी समाज संघटनेच्या वतीने अभिनव लॉन येथे क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा स्मृतीदिन हा ‘शिक्षक दिन’ म्हणून साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात मुख्य मार्गदर्शक म्हणून ते बोलत होते. माळी समाज संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व ज्येष्ठ उद्योजक शंकरराव लिंगे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. प्रमुख अतिथी म्हणून प्रसिद्ध बालरोगतज्ज्ञ डॉ.अभिलाषा गावतुरे, दिलिप कोटरंगे, पुरुषोत्तम निकोडे मंचावर उपस्थित होते.

अमोलदादा मिटकरी पुढे म्हणाले, तुकाराम महाराजांनी ब्राम्हणी व्यवस्थेवर आसूड ओढले, तर महात्मा फुल्यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड लिहिला. ब्राम्हणी व्यवस्थेने छत्रपती शिवरायांना गो ब्राम्हण प्रतिपालक ठरविले, तर म.फुल्यांनी शिवरायांना कुळवाडीभूषण म्हटले. शिवरायांची समाधी ज्योतिबांनीच पहिल्यांदा शोधून काढली. छत्रपतींवर पहिला पोवाडा म.फुल्यांनीच लिहिला. मात्र, येथील व्यवस्था शिवशाहीर म्हणून भलत्याच लोकांचा उदोउदो करीत आहे.श्री.मिटकरी म्हणाले की, म.फुले आणि सावित्रीबाईंनी पहिल्यांदा मुलींची शाळा काढली. नंतर त्यांनी अनेक शाळा काढल्या. स्वत: दगड, शेणाचा मारा सहन करुन त्यांनी मुलींना शिकविल्याने आज बहुजन समाजातील स्त्रिया शिकून मोठ्या झाल्या. उच्चवर्णीय महिलांनाही शिकायला मिळाले ते फुले दाम्पत्यामुळेच. त्यामुळे फुल्यांच्या नावाने शिक्षक दिन साजरा व्हायला पाहिजे. परंतु येथील व्यवस्थेने तो होऊ दिला नाही. कधी मराठी भाषेच्या नावावर, तर कधी धर्माच्या नावावर बहुजनांना मुर्ख बनविण्याचे काम केले जात आहे. आपली ताकद कुणासाठी खर्च करावी, याचे भान ओबीसींनी ठेवले पाहिजे. त्यासाठी शिक्षण घेऊन त्याचा उपयोग समाजकल्याणासाठी करावा, असे आवाहनही श्री.मिटकरी यांनी केले. यावेळी मिटकरी यांनी रामायण, महाभारत व मनुस्मृतीतील अनेक श्लोक उद्धृत करुन ब्राम्हणी व्यवस्थेवर आसूड ओढले.

शंकरराव लिंगे म्हणाले की, म.फुले विचारवंत आणि क्रांतिकारक होतेच. शिवाय ते मोठे उद्योजक होते. मुंबई व अन्य ठिकाणी त्यांनी अप्रतिम इमारती बांधल्या, धरण बांधले. परंतु संपत्ती समाज परिवर्तनासाठी वापरली. आपले कूळ हे गौतम बुद्ध आणि सम्राट अशोकाशी जुळते असल्याने आता माळी समाजाने परिवर्तनाची कास धरावी, असे आवाहन श्री.लिंगे यांनी केले. म.फुले यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक व्हावे तसेच त्यांना भारतरत्न पुरस्कार द्यावा, अशी मागणीही लिंगे यांनी केली.डॉ.अभिलाषा गावतुरे म्हणाल्या की, माळी समाजाने शिक्षण घेतले पाहिजे. कोणते विचार आपल्यासाठी हितकारक आहेत, ते समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. सत्यनारायण, वटवृक्षाला साकडे घालणे, व्रतवैकल्य करणे, नवस करणे, यासारख्या अनिष्ट प्रथा तत्काळ बंद केल्या पाहिजेत. फुले दाम्पत्यामुळेच आज संपूर्ण बहुजन समाज मोठा झाला. त्यामुळे म.फुल्यांचे विचार अंगिकारुन मनुवादी व्यवस्थेला झिडकारावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.या कार्यक्रमाला गडचिरोलीसह विदर्भातील विविध जिल्ह्यातून सुमारे १० हजार समाजबांधव उपस्थित होते. त्यामुळे आजच्या कार्यक्रमातून माळी समाज परिवर्तनाची वाट धरु लागला, हे दिसून आले.

आमगाव नगरपरिषद रद्द:प्रकिया स्थगित

उच्च न्यायालयाचा आदेश: भाजपची गोची

गोंदिया,दि२८:  राज्य शासनाने आमगावला नगरपरिषद म्हणून घोषणा करून या नगर परिषदेत आठ गावांचा समावेश केला होता. या नगर परिषदेला आव्हाण देणारी याचिका उच्च न्यायालयात टाकण्यात आली होती. या याचिकेवर अंतीम सुनावणी करताना आज (दि.२८) रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने आमगाव नगर परिषदेसंदर्भात शासनाने काढलेले नोटीफीकेशन रद्द केले आहे.या निर्णयाने भाजपची मात्र चांगलीच गोची झाली आहे.कारण भाजपच्याच नेत्याने इंटरबिनर होऊन न्यायालयात याचिका रद्द करण्यात पुढाकार घेतल्याने आमगाव नगर परिषद रद्द झाली आहे.शासनाने आमगावसह आठ गावे मिळून नगर परिषद जाहीर केली होती. यात रिसामा, कुंभारटोली, बनगाव, बिरसी, पदमपूर, किडंगीपार, माल्ही या गावांना जोडले होते. या नगर परिषदेमुळे या ग्रामीण भागातील लोकांना नाहक त्रास होत असल्यामुळे  नागरिकांच्या हितासाठी रिसामा येथील उपसरपंच तिरथ येटरे व सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष निकेश उर्फ बाबा मिश्रा यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र त्यावेळी न्यायालयाने सरकारने निर्णय घ्यावा असे मत दिल्याने.सरकारने नगरपरिषद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

आमगाव व परिसरातील गावांना एकात जोडून नगरपरिषदेचा दर्जा देणे हा निर्णय नागरिकांसाठी अन्यायकारक ठरणारा असल्याने या निर्णयाविरूध्द आमगाव व परिसरातील गावांच्या नागरिकांनी एल्गार पुकारून १५ हजारापेक्षा अधिक आक्षेप शासनाकडे नोंदविले होते. परंतु शासनाने नागरिकांच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करीत  आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा दिला. आक्षेपात आमगावची लोकसंख्या १२ हजार २०० असून कुटूंबसंख्या २०९४ आहे. नगरपरिषदेच्या अधिनियमानुसार २५ हजारापेक्षा खाली आहे. त्यामुळे हे गाव ग्रामीण क्षेत्रातच मोडते.  नगरपरिषद अधिनियमानुसार औद्योगिक क्षेत्र असायला पाहिजे. परंतु आमगाव हे कृषक क्षेत्र आहे. आमगाव नगरपरिषद म्हणजे इतर गावांवर अन्याय होता. नगरपरिषदेसाठी फक्त ३५ टक्के अकृषक भूखंड असायला पाहिजे. मात्र, हे आमगावात नगण्य आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम आणि औद्योगिक अधिनियम १९३५ अन्वये आमगाव नगरपरिषद कोणत्याही नियमात बसत नव्हते. तरी देखील शासनाने नागरिकांच्या इच्छेविरूध्द किंबहुना ग्रामपंचायत या प्रमुख संस्थेला विश्वासात न घेता आमगावला नगरपरिषदेचा दर्जा दिला होता. नगरपरिषदेच्या स्थापनेनंतर परिसरातील गावातील नागरिकांना अडचण होत होती. उच्च न्यायालयाने मंगळवार (दि.२८) रोजी न्यायाधीश भूषण धर्माधीकारी व स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपिठाने आमागव नगर परिषद संदर्भात काढलेल्या नोटीफिकेशनला रद्द केले.

याचिकाकर्त्यानचे वकील अ‍ॅण्ड अनिल किलोर तर सरकारचे वकील अ‍ॅण्ड. अजय घारे यांनी काम पाहीले.

आमगाव नगर परिषद व्हावी यासाठी आ. संजय पुराम, माजी आमदार केशवराव मानकर यांनी पुढाकार घेतला होता. आमगावात नगर परिषदेच्या निवडणुकीला घेऊन जोरदार चर्चा गावागावात होती. प्रत्येक पक्ष कामाला लागला होता. परंतु तिकीटाला घेऊन  भाजपमध्ये रस्सीखेच दिसली. नगर परिषदेचे नोटीफिकेशन रद्द झाल्याने भाजपमधील नाराज  कार्यकर्त्यांनाही  आनंद झाला आहे

मुल्ला ग्रामपंचायतीची पहिलीच सभा तहकूब

तहकूब सभेचे आयोजन येत्या 7 डिसेंबरला

देवरी,दि.25 -  तालुक्यातील मुल्ला ग्राम पंचायतीची पहिलीच ग्रामसभा योग्य प्रसिद्धीअभावी तहकूब करण्याची नामुष्की नवनियुक्त सरपंचांवर आली.

तालुक्यातील मुल्ला येथील ग्रामपंचायतीची निवडणूक नुकतीच पार पडली. निवडणूकीनंतर प्रथम ग्राम सभेचे आयोजन आज शनिवारी (दि.25) करण्यात आले होते. परंतु, सदर ग्रामसभेच्या प्रसिद्धीसाठी गावात दवंडी देण्यात आली नाही. परिणामी, सदर ग्रामसभेचे कोरम पूर्ण झाले नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी याविषयी नवनियुक्त सरपंचांना जाब विचारला. यामुळे ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जात ग्रामपंचायत प्रशासनासह सरपंचांनी दिलगिरी व्यक्त करीत ग्रामस्थांची माफी मागत यापुढे ग्रामसभेची प्रसिद्धी योग्यरीत्या करण्याचे आश्वासन सभेत उपस्थित नागरिकांना दिले. तहकूब ग्रामसभा येत्या 7 डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामसचिवांनी दिली.

पालकमंत्र्याचे निर्देश - आठ दिवसात चौकशी अहवाल सादर करा

सडक-अर्जुनी,दि.25:येथील नगरसेवकांनी नगर पंचायतीला कुलूप ठोकण्याचा इशारा दिला होता. त्याची दखल प्रशासनाने घेतली. पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी शुक्रवारी (दि.२४) येथील नगर पंचायतीला भेट दिली. तसेच तहसीलदारांना मुख्याधिकाऱ्यांविरुध्द असलेल्या तक्रारींची आठ दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

नगराध्यांक्षसह १३ नगरसेवकांनी गुरूवारी (दि.२३) रोजी पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन ३० नोव्हेंबरपर्यत मुख्याधिकारी निलंबनाची कारवाई न केल्यास १ डिसेंबरला नगर पंचायतला कुलूप ठोकण्याचा इशारा दिला होता. त्याचीच दखल पालकमंत्र्यांनी घेतली. तसेच नगर पंचायतला भेट देत तहसीलदार आणि मुख्याधिकाºयांना चांगलेच धारेवर धरले. कार्यालयाचा आवक-जावक रजिस्टरची सुद्धा त्यांनी पाहणी केली. त्यानंतर तहसीलदार परळीकर यांना नगर पंचायत कार्यालयाकडून जेवढ्या तक्रारी आहेत. त्या अनुरुप चौकशी अहवाल तयार करुन मला आणि जिल्हाधिकाºयांना सादर करण्याचे निर्देश दिले. या वेळी नगराध्यक्ष शशीकला टेंभुर्णे, देवचंद तरोणे, ज्योती गिºहेपुंजे, अभय राऊत, दिनेश अग्रवाल, दासू येरोला, महेश सूर्यवंशी, जनाबाई मडावी, कविता पात्रे, रेहान शेख, जिजा पटोले, प्रियंका उजवणे, चंद्रकला मुनीश्वर, मोहनकुमार शर्मा उपस्थित होते.

आढावा सभेत पीक विम्याला घेऊन सरपंच व पालकमंत्र्यात जुंपली

बीडीओंच्या वक्तव्यावर उपसभापतीसह सरपंचांचा सभात्याग

सडक अर्जुनी,दि.२५ः- राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री व गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सडक अर्जुनी पंचायत समितीच्या विविध विभागाच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारला आयोजित केलेल्या बैठकीत सडकअर्जुनी तालुक्यातील सरंपच व पालकमंत्र्यामध्ये पीक विमा योजनेला घेऊन चांगलीच खडाजंगी झाली. तर दुसरीकडे पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी लोकरे यांनी ही आढावा सभा सरपंचासाठी असल्याने पंचायत समितीचे पदाधिकारी व जिल्हा परिषद सदस्य कुठलेच मुद्दे उपस्थित करु शकत नाही, असे म्हणताच उपसभापती विलास शिवणकर हे आपल्या समर्थक सरपंचासह पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच सभागृह सोडून गेल्याने चांगलीच खळबळ उडाली.

स्थानिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या सभागृहात शुक्रवारला पंचायत समितीची आढावा सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला पालकमंत्री राजकुमार बडोले,सभापती कविता रंगारी,उपसभापती विलास शिवणकर,गटविकास अधिकारी लोकरे, जिल्हा परिषद सदस्य माधुरी पाथोडे, शिला पटले, रमेश चुऱ्हे,यांच्यासह सर्व अधिकारी उपस्थित होते. तसेच तालुक्यातील सरपंच व ग्रामसेवक उपस्थित होते.

 सरपंच जीवन लंजे,दिनेश हुकरे आदी उपस्थित होते.शेतात पीक उभा असेल आणि अतिवृष्टी किंवा गारपीठमुळेच जर नुकसान झाले तरच तुम्हाला पिक विमाच्या लाभ मिळू शकेल असेल, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी यांनी संबधित शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर माहिती दिली. बाम्हणीचे समाजसेवक माधव तरोणे यांनी हा मुद्दा उपस्थितीत केला होता. तेव्हा अनेक सरपंचानी त्यांचे समर्थन केले. घोटीच्या सरपंचानाही मुद्दा उपस्थित केला.त्यावर सरपंचानी पालकमंत्र्यांना तुमचे सरकार व जिल्हाप्रशासन पिक विम्यासाठी गावागावात फिरले. पिक विम्याच्या भरपाईचे कसे होणार, असे विचारताच पालकमंत्र्यांनी हा संबधित विभागाचा प्रश्न असून निकषानुसार मोबदला मिळेल असे सांगत बाजू झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही सरपंचांनी आक्षेप नोंदवत बाचाबाची झाल्याने वातावरण थोडे तापले होते. त्यातच गटशिक्षणाधिकारी सर्याम यांनीही चुकीची माहिती पालकमंत्र्यांना दिल्याने पालकमंत्र्यांनी चांगलेच त्यांना धारेवर धरले. ग्रामसभा घेण्याचा अधिकारच नसल्याचे बीडीओ म्हणाल्याने नविन वाद निर्माण झाला आहे.

डॉक्टरांना जेनेरिक नाव लिहिणेही बंधनकारक

 मुंबई,दि.25 - एखाद्या आजारासाठी वैद्यकीय सल्ला देणाऱ्या डॉक्टरांनी आता त्या आजारावर उपचार करण्यासाठी ब्रॅण्डेड औषध लिहून देताना, त्याबरोबरच त्या औषधाचे जेनेरिक नाव लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे रुग्णांना महागड्या औषधांबरोबरच आता स्वस्तातील जेनेरिक औषधे खरेदी करण्याचे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या वेबसाइटवर याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांनी औषधाचे जेनेरिक नावे वाचण्यास योग्य व कॅपिटल लेटरमध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे प्रबंधक डॉ. दिलीप वांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. जेनेरिक औषधांचे नाव लिहून दिल्यास रुग्णांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध होतील व त्यामुळे ब्रॅण्डेड कंपन्यांची औषधे भरमसाट किमतीला खरेदी करण्याबाबत रुग्णाला विचार करता येईल, अशी यामागची भूमिका आहे. सध्या सरकारी रुग्णालयांत गरिबांसाठी सरकारी मोफत आरोग्यव्यवस्था असली, तरी ब्रॅण्डेड औषधांमुळे रुग्णांना मोठी किंमत चुकवावी लागते. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग अशा आजारांवर नियमित व वर्षानुवर्षे औषधोपचारांची गरज असते. या आजारांच्या रुग्णांना जेनेरिक औषधे उपलब्ध झाल्यास त्यांच्यावरचा आर्थिक ताण कमी होण्याच निश्चितच मदत होणार आहे.

२७ डिसेंबरला बँकांचा संप

चेन्नई,दि.25 - आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळावी, या मागणीसाठी ‘ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन’ (एआयबीईए) आणि ‘ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन’ (एआयबीओए) या दोन देशव्यापी संघटनांनी २७ डिसेंबरला संपाची हाक ​दिली आहे.
या दोन्ही संघटनांनी एकत्र जारी केलेल्या पत्रकानुसार आतापर्यंत आयडीबीआय बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न केंद्र सरकार आणि आयडीबीआय बँकेचे व्यवस्थापन यांच्यासमोर कित्येक वेळा मांडून झाला आहे. मात्र, या दोघांनाही हा प्रश्न निकालात काढणे जपलेले नाही. प्रत्येकवेळी त्यांच्याकाढून वेळकाढूपणा करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला इशारा देण्यासाठी २७ डिसेंबरला संपाचे आयोजन करण्यात आले आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

सर्व प्रकारच्या आॅनलाईन कामावर शिक्षकांचा बहिष्कार

अर्जुनी मोरगाव(संतोष रोकडे),दि.24 : शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम कायद्यानुसार सार्वत्रिक निवडणूक जनगणना या व्यतिरीक्त अन्य कोणतेही शाळाबाह्य काम शिक्षक कर्मचाºयांना बंधनकारक नाही. मात्र यानंतर शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा बोझा लादला जात आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक शालेय कामाव्यतिरीक्त १ डिसेंबरपासून बीएलओ व सर्व प्रकारच्या आॅनलाईन कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती अर्जुनी-मोरगाव शाखेने दिला आहे.

या संबंधाने शिक्षक संघटनांनी बुधवारी (दि.२२) साई मंदिर येथे सभा घेतली. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी तथा पंचायत समिती सभापती यांना दिले. शिक्षकांचे पगार देयक वगळता इतर कोणत्याही प्रकारची आॅनलाईन कामे १ डिसेंबर २०१७ पासून शिक्षक करणार नाहीत. त्याची व्यवस्था शिक्षण विभागाने पंचायत समिती स्तरावरच करावी, शासनाने धान्यादी वस्तुचां आतापर्यंत कंत्राटदार न नेमल्याने आतापर्यंत शाळांना धान्याचा पुरवठा केला नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना धान्याची खरेदी स्वत:च्या पगारातून करणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे शासनाकडून जोपर्यंत धान्याचा पुरवठा होत नाही. तोपर्यंत १ डिसेंबर २०१७ पासून शालेय पोषण आहार तयार करण्याच्या कामावरही बहिष्कार राहणार आहे. याची कोणतीही जबाबदारी मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांवर राहणार नाही. त्याचप्रमाणे १७ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार प्राथमिक शिक्षकांकडे बुथ लेव्हल आॅफीसर बीएलओची कामे सोपविण्यात आली आहे. परंतु शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार सार्वत्रिक निवडणूक, जनगणना या व्यतिरीक्त अन्य कोणतेही कामे शिक्षक कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक नाही. मतदार याद्या तयार करणे,  निरीक्षण करणे हे निरंतर चालणारे कामे आहेत. आॅनलाईन कामात बहुतांशी वेळ वाया जावू लागल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक व शिकविणे कार्यावर होत आहे. शाळेत शिक्षकांना शैक्षणिक कार्यासोबतच आॅनलाईन कामे, खेळाची तालीम घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे सर्व मुख्याध्यापक व संघटनाचे सर्व शिक्षक पदाधिकारी यांनी तातडीची बैठक घेवून यापुढे बीएलओची व आॅनलाईनची कामे करणार नाही, अशी भूमिका घेत आहेत.

सिरोंचातील युवकांकडून १९ लाखांच्या जुन्या नोटा जप्त

आल्लापल्ली,(सुचित जम्बोजवार) दि.24 : जुन्या नोटांच्या बदल्यात नवीन नोटा आणण्यासाठी जाणाºया पाच युवकांना तेलंगणा पोलिसांनी अटक केली असून त्यांच्या जवळील १९ लाख रूपयांच्या जुन्या नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. सदर कारवाई गेल्या रविवारी तेलंगणा राज्यात करण्यात आलीे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटा सिरोंचा येथे कुठून आल्या? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अटक केलेल्या आरोपीमध्ये जमील शेख, शफी शेख, तुलसी गारी तिघेही रा. सिरोंचा व सीताराम नेराला, बालस्वामी रमेश दोघेही रा. तेलंगणा यांचा समावेश आहे. सिरोंचा येथील आरोपींनी तेलंगणातील सिताराम नेराला व बालस्वामी रमेश या दोघांना भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून १९ लाख रूपयांच्या जुन्या नोटा असून या ऐवजी नवीन नोटा देण्याबाबत करार केला. त्यानंतर हे पाचही युवक जुन्या नोटा घेऊन तेलंगणा राज्यातील पेदामपेठा येथे जात होते. दरम्यान पेदामपेठा येथील पोलीस तपासणी नाक्यावर या पाचही जणांच्या हालचाली संशयास्पद आढळल्याने थैलीची चौकशी केली. या थैलीमध्ये १९ लाख रूपयांच्या जुन्या नोटा आढळून आल्या. यामध्ये एक हजार रूपयांच्या एकूण तीन लाखांच्या नोटा व ५०० रूपयांच्या एकूण १६ लाख रूपयांच्या नोटा आढळून आल्या.

नोटबंदी होऊन एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. तरीही सिरोंचा येथे सुमारे १९ लाख रूपयांच्या जुन्या आढळून आल्या. एवढी मोठी रक्कम सिरोंचा येथे आली कुठून असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सविस्तर चौकशीची मागणी होत आहे.

मुलीसोबत कुकर्म करणाऱ्या नराधम वडिलास मरेपर्यंत जन्मठेप

नागपूर ,दि.24: वारंवार कुकर्म करून पिता व मुलीचे अतिशय पवित्र नाते कलंकित करणाऱ्या  एका नराधम वडिलाला प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विलास डोंगरे यांच्या न्यायालयाने नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेप आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.खटल्याची पार्श्वभूमी अशी, घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी ही १६ वर्षांची होती. ती शेतमजुरी करायची. आई वेडी असल्याने ती कुठेतरी निघून गेली होती. त्यामुळे आरोपी वडिलाने दुसरे लग्न केले होते.२१ मार्च २०१५ रोजी पीडित मुलीची सावत्र आई आपल्या मुलांसोबत माहेरी गेली होती. त्यामुळे हा आरोपी आणि पीडित मुलगी घरी होते. आरोपी वडील रात्री जेवण करून बाहेर अंगणात बसला होता. मुलीने रात्री १० वाजताच्या सुमारास जेवण केले आणि ती घराचा दरवाजा न लावता घरात खाटेवर झोपली. त्याच वेळी नराधम पिता घरात येऊन त्याने आतून दार बंद करून घेतले होते. त्याने मुलीवर बलात्कार केला होता. कुणाला सांगितल्यास ठार मारण्याची धमकीही त्याने दिली होती. मध्यरात्रीनंतर पुन्हा त्याने बलात्कार केला होता.या घटनेच्या पूर्वी दिवाळीत या मुलीची सावत्र आई आपल्या माहेरी गेली असता, या नराधमाने पीडित मुलीवर पाच-सहा वेळा बलात्कार केला होता.

अखेर अत्याचार असह्य झाल्याने तिने २२ मार्च २०१५ रोजी कुही पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असता पोलिसांनी भादंविच्या ३७६(२)(एन)(आय),५०६ आणि लैंगिक अपराधांपासून बालसंरक्षण कायद्याच्या (पोक्सो) कलम ४,८ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. त्याच दिवशी आरोपी नराधम वडिलाला अटक करण्यात आली होती. पोलीस उपनिरीक्षक एल.बी. ढेंगरे यांनी तपास करून आरोपीविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होऊन आरोपी वडिलाला न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली. पीडित मुलगी निराश्रित असल्याने तिच्या पुनर्वसनाची गरज आहे. त्यामुळे तिला अतिरिक्त नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस न्यायालयाने सक्षम अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
न्यायालयात सरकारच्यावतीने सहायक सरकारी वकील आसावरी पळसोदकर तर आरोपीच्यावतीने अ‍ॅड.संजय जोगेवार यांनी काम पाहिले. नागपूर ग्रामीणचे जिल्हा समन्वय अधिकारी उपनिरीक्षक डी. एन. मात्रे, सहायक फौजदार रमेश भुसारी, अरुण भुरे, प्रमोद पाटील, हेड कॉन्स्टेबल विजयानंद सांदेकर यांनी न्यायालयीन कामात सहकार्य केले.

राणी लक्ष्मीबाई कन्याचा सुवर्ण महोत्सवी स्नेहसंमेलन

लाखनी,दि.24 - राष्ट्रीय शिक्षण संस्था लाखनी द्वारा संचालित राणी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालयाच्या सुवर्ण महोत्सवी स्नेहसंमेलनाचे आज आयोजन करण्यात आले होते.

या सम्मेलनाच्या अध्यक्षस्थानी उपविभागीय अधिकारी अर्चना मोरे होत्या. यावेळी डॉ प्रणाली गिर्हेपुंजे यांची उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना श्रीमती मोरे म्हणाल्या की, विद्यार्थिनींनी झाशीच्या राणीचा आदर्श घेऊन साहसी बनावे. मोठी स्वप्ने पहावीत आणि साकार करण्यासाठी खूप परिश्रम करावे. स्वयंशिस्त लावावी. त्यामुळे आपण दुष्प्रवृत्तीना बळी पडणार नाही. तसेच छंद जोपासून आपले व्यक्तिमत्त्व विकसीत करावे. आपण चरित्र संपन्न व्यवहार करावा जेणे करून मोठ्या हुद्यावर आपण असलो तरी चारित्र्यवान राहू. यावेळी डॉ प्रणाली गिर्हेपुंजे यांनी किशोरवयीन विद्यार्थिनींनी जपण्यासाठी काय केले पाहिजे तसेच मातेची भूमिका काय असावी यावर मार्गदर्शन केले. विद्यार्थिनींनीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केले गेले. 

 मुख्याध्यापिका सौ.संध्या हेमणे, गोवर्धन शेंडे, स्नेहसंमेलन प्रमुख सौ.दिशा गद्रे, दुर्गा अतकरी, सुनीता सार्वे, ममता शिवणकर, कल्पना सपाटे, दिपीन शिवणकर, वर्षा पडोळे, लक्ष्मी वालोदे, संगीता बागडे, रेखा भांडारकर, सुरेखा शेंडे, प्रतिनिधी कु.तनिशा शेख, नित्या नवखरे, प्रल्हाद सोनेवाने, चिंतामण बागडे, प्रभुजी खडाईत, मुख्याध्यापक अरविंद रामटेके, रमेश पवार, सुनंदा देशपांडे, केंद्रप्रमुख सुनीता आत्राम, गोपाल चाचेरे, दिगांबर भांडारकर आदी मोठ्याप्रमाणात पालक आणि नागरिक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे संचालन संचालन श्रीमती विद्या सार्वे व आभार दिशा गद्रे यांनी केले.

ग्रामीण विकासासाठी जिल्हा परिषदेला प्राधान्य - राजकुमार बडोले

जिल्हा परिषदेच्या विभागांचा आढावा

गोंदिया,दि.24 : ग्रामीण भागातील लाभार्थी व विकास कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची भूमिका महत्वाची आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा व विकास कामे करण्यासाठी सामाजिक बांधिलकी जोपासावी. जिल्हा परिषदेच्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणूकीला प्राधान्य देण्यात येणार असून लवकरच मंत्रालय स्तरावर या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी बैठक घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचा  आढावा काल 23 नोव्हेंबर रोजी जिल्हा परिषदेच्या कॉन्फरन्स हॉल येथे घेताना पालकमंत्री बडोले बोलत होते. यावेळी जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे, उपाध्यक्ष रचना गहाणे, शिक्षण व आरोग्य समिती सभापती पी.जी.कटरे, कृषि व पशुसंवर्धन समिती सभापती छाया दसरे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती विमल नागपूरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पुढे बोलताना श्री.बडोले यावेळी म्हणाले, ग्रामीण भागातील ज्या भागात पाणीटंचाईची स्थिती आहे अशा गावातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नियोजन करावे व त्यानुसार वेळेत पाणीटंचाईवर मात करावी. जिल्ह्यातील ज्या दलित वस्त्यामध्ये पथदिवे, रस्ते, समाज मंदिरे नाही ती कामे प्राधान्याने घेतांना बृहत आराखडा तयार करावा. दलित वस्त्यांमध्ये मुला-मुलींना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता यावी यासाठी अभ्यासिका सुरु कराव्यात. बार्टीमार्फत अभ्यासिकेसाठी पुस्तके पुरविण्यात येईल असे ते म्हणाले. दलित वस्तींच्या विकासासाठी नाविण्यपूर्ण योजना कुणाला सूचविता येत असेल तर त्या सांगाव्यात असे सांगून श्री.बडोले म्हणाले, ही कामे करतांना ग्रामपंचायत व लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ देण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट शिथिल करण्यात येईल. कृषि विभागाने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी नाविण्यपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. 2022 पर्यंत सर्वांना घरे दयावयाचे असल्यामुळे शासनाकडून घरकुलाचे उद्दिष्ट वाढवून घेतले पाहिजे असेही ते म्हणाले.

यावेळी श्री.ठाकरे  म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाने समन्वय साधून ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने प्रभावीपणे काम करण्याची गरज आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी यासाठी योग्य समन्वय राखला पाहिजे. जिल्ह्यात स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून गावोगावी शौचालयाचा वापर करण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होत असल्याने ग्रामस्थ आता मोठ्या प्रमाणात शौचालयाचा वापर करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उपस्थित जिल्हा परिषदेचे सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती यांनी विविध समस्या मांडल्या.उपस्थित विविध विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची व तिथल्या प्रगतीबाबतची माहिती यावेळी दिली.

आढावा सभेला पं.स.सभापती सर्वश्री अरविंद शिवणकर (अर्जुनी/मोर), कविता रंगारी (सडक/अर्जुनी), माधुरी रहांगडाले (गोंदिया), दिलीप चौधरी (गोरेगाव), हिरालाल फाफनवाडे (सालेकसा) यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.गावडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक श्री.मुंडे, जि.प.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्री.मडावी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्वश्री वाळके, श्री.पारखे, श्री.राठोड, श्री.बागडे, श्री.भांडारकर, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी अनिल इंगळे, कृषि विकास अधिकारी वंदना शिंदे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) उल्हास नरड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.श्याम निमगडे, लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री.विश्वकर्मा, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी मिलींद रामटेके, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता श्री.चंद्रिकापुरे यांच्यासह सर्व पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.

संविधान दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन

गोंदिया,दि.24 : भारतीय संविधानाबाबत जनजागृती आणि सर्व नागरिकांना संविधानाची ओळख व्हावी , याकरीता राज्यात दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. भारताच्या संविधानाबाबत जनजागृती व्हावी, यादृष्टीने जिल्ह्यात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयाच्या वतीने 26 नोव्हेंबर संविधान दिनी सकाळी 9.30 वाजता रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रॅलीत शाळा, महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, विद्यार्थीनी, विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत. या रॅलीची सुरुवात मनोहर मुन्सीपल हायस्कूल स्टेडियम येथून सुरु होवून रॅलीचा समारोप स्टेडियममध्ये होणार आहे.

सकाळी 11 वाजता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन गोंदिया येथे संविधान दिनाचा मुख्य कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी रविंद्र ठाकरे, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ उपस्थित राहणार आहेत. असे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण,गोंदिया यांनी कळविले आहे.

भारत सरकारनेच रोहितची हत्या केली- राहूल गांधी

अहमदाबाद,दि.24 - ‘रोहित वेमुलाचा मृत्यू आत्महत्या नसून तो भारत सरकारकडून करण्यात आलेला खून आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी सरकारला लक्ष्य केले. अहमदाबादमध्ये दलित स्वाभिमान सभेला संबोधित करताना राहुल गांधींनी हैदराबाद विद्यापीठाचा विद्यार्थी असलेल्या रोहित वेमुलाच्या मृत्यूवरुन मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.  

‘हैदराबाद विद्यापीठात शिकणाऱ्या रोहित वेमुलाने आत्महत्या केली नाही तर भारत सरकारने त्याची हत्या केली,’ असे म्हणत राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढवला. ‘रोहित वेमुला विद्यापीठात जाऊन शिक्षण घेण्याची हिंमतच कशी काय करु शकतो? असे पत्र मंत्र्यांकडून येते आणि त्याची हत्या केली जाते,’ असे राहुल गांधींनी म्हटले. हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुलाने १७ जानेवारी २०१६ मध्ये वसतिगृहाच्या खोलीत आत्महत्या केली होती. विद्यापीठाकडून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्याने तणावग्रस्त स्थितीत त्याने हे पाऊल उचलले, अशी शक्यता त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती.

रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येचे देशभरात पडसाद उमटले होते. तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्यावर या प्रकरणी मोठी टीका झाली होती. यासोबतच केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारु दत्तात्रय यांनाही विरोधकांनी लक्ष्य केले होते. या प्रकरणात बंडारु दत्तात्रय यांनी पत्रव्यवहार केल्याने काँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले होते. दोन मंत्री एकाच प्रकरणात वादात सापडल्याने त्यावेळी मोदी सरकार कोंडीत सापडले होते.

कोटगूलनजिक भूसुरुंगस्फोटात 1जवान शहीद, दोन जखमी

कोरची,दि.२४: नक्षलविरोधी अभियान राबवीत असताना नक्षल्यांनी पेरलेल्या भूसुरुंगस्फोटात एक जवान शहीद, तर दोन जवान जखमी झाल्याची घटना आज दुपारी ३ वाजताच्या सुमारास कोटगूल येथील आठवडी बाजाराजवळ घडली. 

सुरेश गावडे, असे शहीद जवानाचे नाव असून, सोनल खेवले व विकास धात्रक हे जवान जखमी झाले आहेत. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, विशेष अभियान पथकाचे जवान आज कोटगूल पोलिस मदत केंद्रांतर्गत शेजारच्या जंगलात नक्षलविरोधी अभियान राबविण्यासाठी जात होते. कोटगूल-सोनपूर रस्त्यावर आश्रमशाळेनजीक भरणाऱ्या आठवडी बाजारानंतर थोड्या अंतरावर जाताच नक्षल्यांनी कलवर्टवर भूसुरुंगस्फोट घडवून आणला. यात सोनल खेवले, सुरेश गावडे व विकास धात्रक हे तीन जवान जखमी झाले. सोनल खेवले व सुरेश गावडे यांना गंभीर दुखापत झाली. कोटगूल येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रथमोपचार केल्यानंतर त्यांना हेलिकॉप्टरने नागपूरला ऑरेंज सिटी इस्पितळात हलविण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान सुरेश गावडे यांचा मृत्यू झाला.

या आठवड्यात नक्षली कारवायांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांत नक्षल्यांनी तीन नागरिकांची हत्या केली, तर आज भूसुरुंगस्फोट घडवून आणला. यामुळे 'नक्षली बॅकफूटवर आले' असा दावा करणाऱ्या पोलिस प्रशासनापुढे नक्षल्यांचा बीमोड करण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.

इजिप्तमधील मशिदीवरील हल्ल्यात 155 ठार

कैरो,दि.24 - इजिप्तमधील अशांत प्रदेश मानल्या जाणाऱ्या उत्तर सिनई प्रांतात दहशतवाद्यांनी एका मशिदीवर चढवलेल्या हल्ल्यात किमान १५५ जण ठार तर १००हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. या वृत्ताला सरकारच्या अधिकृत मीडियाने दुजोरा दिला आहे.

अल-अरिश शहरातील अल-आबेद भागात अल-रावडा ही मुख्य मशीद असून या मशिदीला नमाजावेळीच लक्ष्य करण्यात आलं. हल्लेखोरांनी मशिदीवर बॉम्ब फेकल्यानंतर अंदाधुंद गोळीबारही केला, असे एपी या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तात म्हटले आहे.

दरम्यान, हल्ल्यानंतर राष्ट्रपती अब्देल फतेह अल-सिसी यांनी तातडीने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.

अयोध्येत आता केवळ राममंदिरच होणार- भागवत

उडुपी,दि.24 - 'अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर फक्त राम मंदिरच होईल. दुसरी-तिसरी कुठलीही वास्तू तिथं उभी राहू शकत नाही,' असं ठाम प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आज केलं.

कर्नाटकातील उडुपी येथे सुरू असलेल्या धर्मसंसदेला संबोधित करताना ते बोलत होते. 'अयोध्येत राम मंदिरच उभं राहील आणि तिथं असलेल्या शिळांचा वापर करूनच होईल. लवकरच राम मंदिरावर एक भगवा ध्वज फडकताना दिसेल. तो दिवस फार लांब नाही,' असं भागवत म्हणाले.

येत्या ५ डिसेंबरपासून अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे. या मुद्द्यावर तोडगा न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. उत्तर प्रदेशातील शिया वक्फ बोर्डानं त्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून अयोध्येत राम मंदिर व लखनऊमध्ये मशिद उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर भागवत यांचं हे वक्तव्य महत्त्वाचं मानलं जात आहे.

पत्नीच्या प्रियकराला नग्न करून झोडपलेःप्रियकराचा मृत्यू

बंगळुरु, दि.24 - नव-याने पत्नीच्या प्रियकराला नग्न करुन झाडाला बांधून बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत प्रियकराचा मृत्यू झाला. कर्नाटकाच्या यादगिरी जिल्ह्यात ही धक्कादायक घटना घडली. 

प्रियकराबरोबर या महिलेलाही झाडाला बांधून अमानुष मारहाण करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, निर्मला असे या महिलेचे नाव आहे.  महिलेच्या पतीनेच मित्रांच्या मदतीने प्रियकराला आणि तिला झाडाला बांधून मारहाण केली. अनैतिक संबंधातून ही हत्या झाली. महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून सर्व आरोपी फरार झाले आहेत.

नागपुरात मेट्रोचा पिलर कोसळला...

नागपूर- दि.24 - येथील भिडे कन्या विद्यालयासमोरच्या मार्गावरील हा पिलर कोसळल्याने वाहतूक तर ठप्प झालीच आहे पण मेट्रोच्या कामावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अशाच प्रकारे मुंबईत काही वर्षांपूर्वी वडाळा भागात एक पिलर कोसळल्याची घटना घडली होती. 

लिहिलेल्या नोटा घ्याव्याच लागतील: रिजर्व बॅंक

नवी दिल्ली,दि.24 - ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटांवर काही लिहिलेलं असलं तरी आता चिंता करण्याची गरज नाही. त्या नोटाही बँकांना स्वीकाराव्या लागतील, असं रिझर्व्ह बँकेनं सांगितलं आहे. त्या नोटा बदलून घेता येणार नाहीत, पण संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात जमा करता येणार आहेत, असंही बँकेनं स्पष्ट केलं.

५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटांवर काही लिहिलेलं असल्यास त्या बँकांमध्ये स्वीकारल्या जात नाहीत. यामुळे बँक कर्मचारी आणि ग्राहकांमध्ये खटके उडाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. लिहिलेल्या नोटा वैध की अवैध याबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेनं हा संभ्रम दूर केला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यात येणाऱ्या लोकांना याबाबत जागरुक करण्यात येत आहे. नोटांवर काही लिहिलं असल्यास किंवा त्यावर रंग लागला तरी त्या वैध आहेत. त्या स्वीकारण्यास बँका नकार देऊ शकत नाहीत, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

ग्राहकांना त्या नोटा बँकांतून बदलून घेता येणार नाहीत. पण आपल्या वैयक्तिक खात्यात जमा करू शकतात, असंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. बनावट नोटा ओळखता याव्यात यासाठी लोकांना नोटांवरील फीचर्ससंबंधी माहिती देण्यात येते. २००, ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटांवर १७ फीचर आहेत. तर ५० रुपयांच्या नोटेवर १४ फीचर असल्याची माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली. अनेक दुकानदार १० रुपयांचं नाणं स्वीकारत नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. पण ते नाणं वैध आहे. यासंबंधी मेळाव्यात अधिसूचना लावण्यात आली आहे. तसंच डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केलं जात आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

राज्यमंत्री खोतकर यांची आमदारकी रद्द

जालना,दि.24 -  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नलावडे यांनी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांचे आमदार पद अपात्र घोषित केले आहे. माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी या संदर्भात  उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

वर्ष 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी, अर्ज दाखल करण्याची वेळ निघून गेल्यानंतर खोतकर यांनी स्थानिक उपविभागीय अधिका-यांकडे आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे ते निवडणूक लढविण्यास पात्रच नव्हते, असे याचिकेत नमूद होते. या याचिकेवर शुक्रवारी (24 नोव्हेंबर) सुनावणी झाली. 2014 विधानसभा निवडणुकीमध्ये खोतकर केवळ २९६ मतांनी विजयी झाले होते.

डिजीटल इंडीया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण अंतर्गत लॅपटाप व प्रमाणपत्राचे वितरण

नांदेड,दि.२४ , राज्यांतील जनतेस अचूक संगणकीकृत सातबारा व 8 अ ऑनलाईन उपलब्ध होणे आणि सर्व फेरफार ऑनलाईन पध्दपतीने होण्याच्या दृष्टीने डिजीटल इंडीया कार्यक्रमांतर्गत डिजीटल इंडीया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे, असे महसूल , मदत व पुनर्वसन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी आमदार हेमंत पाटील, आमदार तुषार राठोड, प्रभारी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती अनुराधा ढालकरी, नांदेड उपविभागीय अधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, हदगाव उपविभागीय अधिकारी महेश वडदकर, लोहा उपविभागीय अधिकारी प्रभोदय मुळे, बिलोली उपविभागीय अधिकारी निवृत्ती गायकवाड ,हिमायतनगर तहसीलदार कैलासचंद्र वाघमारे, लोहा तहसीलदार आशिष बिरादार, हदगाव तहसीलदार संदिप कुलकर्णी, अर्धापूर तहसीलदार अरविंद नर्सीकर, नायगाव तहसीलदार श्रीमती सुरेखा नांदे , नायब तहसीलदार हिमायतनगर सय्यद इस्माईल, हदगाव नायब तहसीलदार विजय येरावाड, अर्धापूर नायब तहसीलदार राजेश लांडगे आदिंची यावेळी उपस्थिती होती.

या मोहिमेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात चावडी वाचन पुर्ण करण्यात आले असून खातेदारांकडून प्राप्त आक्षेप / तक्रारी नुसार प्रत्येक संगणकीकृत गाव न.नं. 7/12 मुळ हस्तलिखीत गाव.न.नं.7/12 शी तंतोतंत जुळविण्याचे काम जिल्ह्यात 95 % पेक्षा अधिक पुर्ण करण्यात आले आहे. या कामात नांदेड जिल्हा राज्यात सातव्या क्रमांकावर आहे.

विशेष म्हणजे नांदेड जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांपैकी हिमायतनगर, लोहा, हदगाव, अर्धापूर व नायगाव या पाच तालुक्यांनी 100 % काम पुर्ण केले असल्याने संबंधीत तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना महसूलमंत्री यांचे हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

तसेच जिल्हा नियोजन विभागाच्या( नाविन्यपुर्ण योजनेतुन जिल्ह्यातील सर्व मंडळ अधिकारी व तलाठी यांचेसाठी माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ महाराष्ट्र राज्य यांचे कडून सुमारे 380 लॅपटॉप व प्रिंटर्स खरेदी करण्यात आले असून जिल्ह्यातील श्री.नन्हु कानगुले, मंडळ अधिकारी, विष्णुपुरी यांना महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते प्रायोगीक तत्वावर लॅपटॉप व प्रिंटर वितरीत करून वितरण कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला.

अट्टल मोबाईल चोरट्यांना अटक; रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांची माहिती

गोंदिया,दि.24ः- रेल्वेचा प्रवास सुरक्षीत व भयमुक्त वातावरणात व्हावा, यासाठी रेल्वे सुरक्षा दलातर्फे निरंतर वाढणार्‍या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवून रेल्वे प्रवाशांना पूर्ण सुरक्षा देणार असल्याची माहिती रेल्वे सुरक्षा दलाचे मंडळ सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे यांनी दिली.

दरम्यान, आयुक्त श्री पांडे यांनी गोंदिया रेल्वे पोलिसांनी रेल्वे प्रवाशांचे मोबाईल चोरणार्‍या तीन आरोपींना अटक केले असून त्यांच्याजवळून २0 महागडे मोबाईल जप्त केल्याची माहिती दिली. शाहरूख, रशीद व विक्की असे आरोपींची नावे असून तिघेही गोंदियाचे रहिवासी आहेत. यातील विक्की याच्यावर वेगवेगळय़ा आरोपाखाली गुन्हा दाखल असल्याची माहितीही यावेळी त्यांनी दिली. श्री सिंह यांनी सांगितले, आरोपींना जप्त केलेले महागड्या २0 मोबाईलचे आईएमआई क्रमांक बदलविण्यात यश न आल्यानेच त्यांची विक्री करण्यात आरोपींना यश मिळाले नाही. तिन्हा आरोपींची सखोल चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली.

यावेळी त्यांनी या दौर्‍यादरम्यान रेल्वे प्रवासादरम्यान मोबाईल चोरी करणार्‍यांना अटक केल्याची माहितीही दिली. आशुतोष पांडे यांनी शुक्रवारी (दि.२३) गोंदिया रेल्वेस्थानकाला भेट देऊन गोंदिया रेल्वे सुरक्षा दलाच्या कामाचे निरीक्षण केले. दरम्यान, पत्रकार परिषदेचे आयोजन करून रेल्वे सुरक्षा दलाच्या कामाबद्दल पत्रकारांना माहिती दिली.

यावेळी गोंदिया रेल्वे सुरक्षा दलाचे प्रभारी अधिकारी बी.एन.सिंग उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी रेल्वे सुरक्षासंदर्भात रेल्वे सुरक्षा दलातर्फे करण्यात येणार्‍या कामांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, रेल्वेगाड्यात अवैधरित्या खाद्यान्न विकणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात येत असून सुरक्षा दलाच्या जवानांना रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नियमीत गस्तीसोबतच जबाबदारीची जाणीव ठेवून कर्तव्य पार पाडण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले.