अर्जुनी मोरगाव(संतोष रोकडे),दि.24 : शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम कायद्यानुसार सार्वत्रिक निवडणूक जनगणना या व्यतिरीक्त अन्य कोणतेही शाळाबाह्य काम शिक्षक कर्मचाºयांना बंधनकारक नाही. मात्र यानंतर शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा बोझा लादला जात आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक शालेय कामाव्यतिरीक्त १ डिसेंबरपासून बीएलओ व सर्व प्रकारच्या आॅनलाईन कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती अर्जुनी-मोरगाव शाखेने दिला आहे.
या संबंधाने शिक्षक संघटनांनी बुधवारी (दि.२२) साई मंदिर येथे सभा घेतली. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी तथा पंचायत समिती सभापती यांना दिले. शिक्षकांचे पगार देयक वगळता इतर कोणत्याही प्रकारची आॅनलाईन कामे १ डिसेंबर २०१७ पासून शिक्षक करणार नाहीत. त्याची व्यवस्था शिक्षण विभागाने पंचायत समिती स्तरावरच करावी, शासनाने धान्यादी वस्तुचां आतापर्यंत कंत्राटदार न नेमल्याने आतापर्यंत शाळांना धान्याचा पुरवठा केला नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना धान्याची खरेदी स्वत:च्या पगारातून करणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे शासनाकडून जोपर्यंत धान्याचा पुरवठा होत नाही. तोपर्यंत १ डिसेंबर २०१७ पासून शालेय पोषण आहार तयार करण्याच्या कामावरही बहिष्कार राहणार आहे. याची कोणतीही जबाबदारी मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांवर राहणार नाही. त्याचप्रमाणे १७ नोव्हेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार प्राथमिक शिक्षकांकडे बुथ लेव्हल आॅफीसर बीएलओची कामे सोपविण्यात आली आहे. परंतु शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार सार्वत्रिक निवडणूक, जनगणना या व्यतिरीक्त अन्य कोणतेही कामे शिक्षक कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक नाही. मतदार याद्या तयार करणे, निरीक्षण करणे हे निरंतर चालणारे कामे आहेत. आॅनलाईन कामात बहुतांशी वेळ वाया जावू लागल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्याचा शैक्षणिक व शिकविणे कार्यावर होत आहे. शाळेत शिक्षकांना शैक्षणिक कार्यासोबतच आॅनलाईन कामे, खेळाची तालीम घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे सर्व मुख्याध्यापक व संघटनाचे सर्व शिक्षक पदाधिकारी यांनी तातडीची बैठक घेवून यापुढे बीएलओची व आॅनलाईनची कामे करणार नाही, अशी भूमिका घेत आहेत.
No comments:
Post a Comment