जनगणनेशिवाय ओबीसी समाजाचा विकास शक्य नाही-बळीराज धोटे

आमगाव,(महेश मेश्राम) दि.२१: देशातील बहुसंख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाची जनगणना स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ मध्ये इंग्रजांनी केली.तेव्हा ५२ टक्के असलेल्या या समाजाची जनगणना होऊ शकते.परंतु स्वातंत्र्यानंतर या समाजाची जनगणना करून त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतनिधित्व देण्याचे काम कुठल्याही सरकारने आजपर्यंत न केल्यानेच ओबीसी समाजाला विविध क्षेत्रात पुरेसे प्रतनिधित्व मिळू शकले नाही.पुरेसे प्रतनिधित्व न मिळाल्यानेच हा समाज स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही विकासापासून कोसो दूर राहिल्याने जनगणनेशिवाय समाजाचा विकास शक्य नसल्याचे प्रतिपादन सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्हमेंटचे मुख्य संघठक बळीराज धोटे यांनी केले आहे.ते आमगाव तालुक्यातील तिगाव येथे १९ नोव्हेंबरला क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा जयंती निमित्त आयोजित संवैधानिक राष्ट्रनिर्माण अभियानांतर्गत ओबीसी जनगणना परिषद व सत्कार समारोहात मुख्य मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते.

या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे हे होते. प्रमुख वक्ते म्हणून नागपूरच्या जेष्ठ समाजसेविका नंदाताई फुकट,ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.बी.एम. करमकर,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक व ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे,ओबीसी महासंघाचे कोषाध्यक्ष गुणेश्वर आरीकर,भैय्याजी रडके,ओबीसी सेवा संघाचे आमगाव तालुकाध्यक्ष हरीश ब्राम्हणकर,ओबीसी सेवा संघाच्या महिला अध्यक्ष जयश्री फुंडकर,ओबीसी सेवा संघाचे राज्यउपाध्यक्ष सावन कटरे,सरपंच नरेंद्र शिवणकर,उपसरपंच अजय बिसेन,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे आमगाव तालुका अध्यक्ष लीलाधर गिर्हेपुंजे,जिल्हा सचिव मनोज शरणागत,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्राचार्य काशिराम हुकरे आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

पुढे बोलताना धोटे म्हणाले की, जो समाज शेतीवर अवलंबून आहे. तो कष्टकरी बाराबलुतेदारांचा समाज असून यांच्या श्रमावर देश संपन्न झालेला आहे.अशा परिस्थितीतही शेतकरी आज आत्महत्या करू लागला.जेव्हा की,ज्या शेतकèयाकडे कामावर असलेला नोकर, रिक्षाचालक, हमाल याने कधीही आत्महत्या केलेली नाही.याउलट शेतकरीच आत्महत्या का करतो? हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे.श्रमाचा व पैशाचा दुरुपयोग झाल्यामुळेच ओबीसी समाज अंधकारमय परिस्थितीत वाईटरुढी परंपरा व अंधश्रध्देमुळे चालला आहे.या समाजाला या अंधकारमय गर्तेतून काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठीच राज्यघटना तयार करताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या ३४० व्या कलमात ओबीसी समाजाच्या विकासासाठी अनेक सूचना केलेल्या आहेत. त्यापैकी एक सूचना म्हणजे ओबीसी समाजातील जातींची निवड करून त्या जातींची जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना शासन,प्रशासनात प्रतनिधित्व दिले गेले पाहिजे. घटनेत कुठेही आरक्षण या शब्दाचा उल्लेख नाही. परंतु काही qहदुत्ववादी व मनुवादी संघठना आमच्या प्रतनिधीत्वाला आरक्षण सांगून आपल्याच समाजातील अल्पबुद्धी लोकांच्या माध्यमातून विरोध करण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी या धोरणानुसार देशात ६० टक्केच्यावर असलेला ओबीसी समाज आपल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कुठल्याच क्षेत्रात नाही.त्यामुळे जनगणना ही महत्त्वाची आहे. जेव्हा-केव्हा ओबीसींना प्रतनिधित्व देण्याची मागणी समोर येते. तेव्हा-तेव्हा न्यायालयाने ओबीसींच्या लोकसंख्येचा प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत आमच्या लोकसंख्येचा आकडा सरकार अधिकृतरीत्या जाहीर करीत नाही तोपर्यंत आम्हाला आमचे हक्क-अधिकार मिळणार नाही. याकरिता गाव पातळीपासून शासनावर युपीएच्या सरकारच्या काळात २०१२ मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेचे आकडे जे सरकारकडे २०१३ मध्ये उपलब्ध झाले. ते जाहीर करावे तेव्हाच आम्हाला आमच्या बजेटनुसार पैसा मिळेल. आणि ओबीसींच्या विविध योजना राबवून समाजाचा विकास साधला जाऊ शकेल.

धोटे म्हणाले की, qहदुत्वाच्या नावावर आधीपासूनच आम्हाला न्यायिक अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे काम केले गेले आहे. औरंगजेबाने जेव्हा आपल्या सत्ता काळात जिझिया कर लावला,तेव्हा या देशातील ब्राम्हणाांनी आम्ही qहदू नाहीत म्हणून आम्हाला हा जिझिया कर नको असे सांगितले. तेव्हा औरंगजेबाने ब्राम्हणावर लावलेला हा जिझिया कर रद्द केला. कारण ब्राम्हणानुसार qहदू म्हणजे हे गुलाम आहेत आणि आम्ही गुलाम नाहीत हे सांगण्यात आले. मात्र आज त्याच qहदुत्वाच्या नावावर शासन प्रशासनातील सत्ता आपल्या हातून जाऊ नये यासाठी स्वतःला qहदू मानून गर्व से कहो qहदूचा नारा देत मूळनिवासी बहुजन ओबीसी समाजाला तुम्ही गुलाम आहात हे सांगण्याचे प्रयत्न ते सातत्याने करीत असल्याचे म्हणाले. यावेळी बोलताना प्रा. करमकर म्हणाले की, गाव खेळ्यापासून राज्य पातळीवर ओबीसी समाज जागृत होऊ लागला आहे. आपल्या न्याय हक्कासाठी लढू लागला आहे. या आंदोलनाच्या शक्तीमुळेच ओबीसींना लावलेला असंवैधानिक क्रिमिलीअरची अट रद्द करण्यासंदर्भात विचार करण्याची गरज असल्याचे मत मुख्यमंत्री बोलू लागले. तर आपल्या ओबीसींच्या लढ्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसी मंत्रालय देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. तेव्हा आापण सर्व ओबीसींना संघर्षाशिवाय पर्याय नसल्याचे म्हणाले. यावेळी इयत्ता १० वी १२ वी व उच्च शिक्षणात यश प्राप्त केलेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, गावातील सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी तसेच ग्राम पंचायत, सरपंच, उपसरपंचाचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. रात्रीला सप्तखंजरी वादक तुषार सूर्यवंशी यांचा प्रबोधनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने गावातील महिला-पुरुष उपस्थित होते. संचालन नेहा दिनेश तिरेले,पदमा मेंढे यांनी केले.प्रास्ताविक चैतराम शेंडे यांनी केले तर आभार प्रकाश तिरेले यांनी मानले. आयोजनासाठी कन्हैया बोपचे,डी.यू.बिसेन,दिनेश तिरेले,जयेंद्र तुरकर,चैतराम शेंडे,कुणाल शेंडे,संजय बारेवार,कैलाश मेश्राम,संतोष शिवनकर,संजय बोपचे,विनोद सोनकनेउर,बंटी हुकरे,सोनू ब्राम्हणकर,श्रीराम मुनेश्वर,मुनेश्वर सोनवाने,अशोक शेंडे,तरुण शिवनकर,अजय बोपचे,व्यंकट गायधने,रज्जु तुरकर,कृष्णा बहेकार,प्रशांत तुरकर,लकी तुरकर,प्रणल बघेले,तुषार बघेले,बल्लू बहेकार यांच्यासह ओबीसी सेवा संघ व ओबीसी संघर्ष कृती समिती तिगावच्या सर्व सदस्यांनी सहकार्य केले.