पणजी,दि.18 - राज्यातील पंचायतींचे सदस्य, उपसरपंच, सरपंच तसेच जिल्हा पंचायत सदस्य यांनी त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सादर न केल्यामुळे लोकायुक्तांनी सरकारकडून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील सर्व लोकप्रतिनिधींची नावे व पत्ते मागविले आहेत. यापुढे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला नोटीस पाठवावी किंवा त्यांनी मालमत्तेचा तपशील सादर केलेला नाही असे मुख्य सचिवांना कळवावे, असे लोकायुक्तांनी तत्त्वत: ठरविले असल्याची माहिती आहे. गोवा लोकायुक्त कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक पंच सदस्याने, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य अशा लोकप्रतिनिधींनीही आमदारांप्रमाणोच स्वत:च्या मालमत्तेचा व स्वत:वरील कर्जाविषयीचा अहवाल दरवर्षी लोकायुक्तांना सादर करणे आवश्यक आहे.
बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी अजून एकदाही लोकायुक्तांना असा अहवाल सादर केलेला नाही. 90 टक्के पंच सदस्यांनी, नगरसेवकांनी एकदादेखील अहवाल दिलेला नाही. याबाबत लोकायुक्तांकडून आरटीआय कार्यकर्त्यांची याचिका सादर होताच, लोकायुक्तांनी दखल घेऊन कायद्यानुसार पाऊले उचलणे सुरू केले आहे.
पंचायत खात्याचे संचालक व पालिका प्रशासन खात्याचे संचालक यांना लोकायुक्तांनी पत्रे लिहून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील सर्व लोकप्रतिनिधींची नावे व पत्ते सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार संचालकांनी माहिती सादर केली आहे. अवघ्याच पंच सदस्यांनी व जिल्हा पंचायत सदस्यांनी तसेच नगरसेवकांनी अलिकडेच मालमत्तेचा अहवाल दिला पण बहुतांश अजून त्याबाबत बेफिकीर आहेत.
No comments:
Post a Comment