फोनवरून जातिवाचक शिविगाळ देणे आता महागात पडेल

नवी दिल्ली,दि.20 (वृत्तसंस्था) - सार्वजनिक ठिकाणाहून अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील व्यक्तीला फोनवरून जातिवाचक शेरेबाजी वा शिवागाळ केल्यास त्यासाठी पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीने एससी/एसटी प्रवर्गातील महिलेला फोनवरून जातिवाचक टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यापूर्वी या व्यक्तिविरोधात निर्णय दिल्यानंतर त्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची आणि या प्रकरणी दाखल ‘एफआयआर’ रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती; परंतु ‘एससी/एसटी प्रवर्गातील महिलेला फोनवरून जातिवाचक टिप्पणी करीत असताना तुम्ही सार्वजनिक ठिकाणी नव्हता, हे सिद्ध करावे लागेल,’ असे सांगून न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळून लावली.

दरम्यान, आरोपीच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. विवेक बिष्णोई यांनी ‘फोनवरून जातिवाचक टिप्पणी करणारी व्यक्ती व संबंधित महिला यांच्यात संभाषण झाले, तेव्हा हे दोघेही एकाच शहरात नव्हते; तसेच हे संभाषण फोनवरून झाले असल्याने ते खासगी संभाषण होते. त्यामुळे आरोपी सार्वजनिक ठिकाणी होता, असे म्हणता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी २००८ मध्ये दिलेल्या निकालात सार्वजनिक ठिकाणाची व्याख्या केली आहे,’ असा युक्तिवाद केला; परंतु ‘महिलेविरोधात फोनवरून जातिवाचक टिप्पणी करताना आरोपी सार्वजनिक ठिकाणी होता किंवा नाही, हे सिद्ध करून दाखवावे,’ असा आदेश न्यायालयाने दिला.