नवी दिल्ली - जून्या ५०० व १ हजार रुपयांच्या नोटा दुसऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करणारा आणि खातेदार या दोघांविरुद्ध नव्याने लागू झालेल्या बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचा बडगा उगारण्याचे प्राप्तिकर विभागाने ठरविले अाहे. यात भरणा केलेली रक्कम जप्त होण्याखेरीज असे लबाडीचे व्यवहार करणाऱ्या दोघांनाही सात वर्षांपर्यंतच्या कैदेची शिक्षा होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे.
मोदी सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यापासून गेले १० दिवस बँकांच्या बाहेर रांगा लावणाऱ्या लोकांना, बँकाच बंद असल्याने रविवारी अडचण सोसून आराम करावा लागला. ज्यांना रोकड रकमेची नितांत गरज होती त्यांनी पैसे असलेली एटीएम शोधण्यासाठी वणवण केली; पण तरीही अनेकांच्या पदरी निराशा आली. नवा आठवडा चलन उपलब्धतेच्या दृष्टीने थोडा सुलभ जाईल, या आशेवर लोकांनी आठवडाभराचा त्रास विसरून राहिलेली इतर कामे उरकून घेतली.
एकाच खात्यात २.५ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम भरण्याच्या व्यवहारांची माहिती बँका आणि पोस्टाकडून प्राप्तिकर खात्याला लगेच दिली जात आहे. अशा व्यवहारांची प्राप्तिकराच्या दृष्टीने छाननी करण्याखेरीज असे मोठे संशयास्पद व्यवहार बेनामी मालमत्ता कायद्याच्या रडारवरही घेण्यात येणार आहेत. प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांनी सांगितले की, रद्द झालेल्या नोटांचा भरणा इतरांच्या खात्यात जमा झाल्याचे दिसल्यास हा नवा कायदा वापरला जाईल. यात पैसे भरणारा व ज्याच्या खात्यात रक्कम भरली तो खातेदार असे दोघेही आरोपी असतील व गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांना सात वर्षांपर्यंत तुरुंगाची हवा खावी लागेल.
याखेरीज जमा केलेली रक्कम ‘बेनामी’ मालमत्ता म्हणून जप्त केली जाईल व तिच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दंडही आकारला जाईल, असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment