मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांचे मारेकरी हाती येत नाही, असे सीबीआय म्हणत असेल तर ते धक्कादायक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने स्कॉटलॅण्ड यार्डचा बॅलेस्टिक अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ मागणाऱ्या सीबीआयची बुधवारी चांगलेच खडसावले
आम्ही हे असेच सुरू राहू देणार नाही. दहशतवादी तुमच्या दाराशी उभे आहेत. हे एका कुटुंबापुरते किंवा संस्थेपुरते मर्यादित नाही. हे कोणाबरोबरही घडू शकते. राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते कोणीही सुरक्षित नाही. सध्या अशी स्थिती निर्माण झाली आहे आणि या स्थितीचा आपण आनंद घ्यायचा का?, अशी संतप्त विचारणा न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने केली. स्कॉटलॅण्ड यार्डकडून बॅलेस्टिक अहवाल मिळावा,यासाठी सीबीआयने आतापर्यंत काय पावले उचलली आहेत?, अशी विचारणा करत न्यायालयाने सीबीआयच्या सहसंचालकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा निर्देश दिला.
दाभोलकर, पानसरे व कर्नाटकमधील एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या एकाच पिस्तुलाने करण्यात आल्याचा संशय असल्याने सीबीआयने रिकाम्या पुंगळ्या व शस्त्र स्कॉटलॅण्ड यार्डला पाठवले आहे. तथापि, त्याचा अहवाल गेले कित्येक महिने सादर करण्यात न आल्याने न्यायालयाने अखेरीस सीबीआयला फैलावर घेतले.
तुम्ही आतापर्यंत जे केले आहे ते फार कमी आहे. तुम्हाला यापुढेही तपास करायचा आहे. जनहित व राज्य सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. सीबीआयच्या या दैनंदिन अहवालावर आम्ही समाधानी नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने तपासाबाबत तीव्र नाराजी दर्शवली.
खंडपीठाने पानसरेंच्या हत्येप्रकरणाच्या तपासाबाबत चौकशी केली असता राज्य सरकारने सर्वांसमोर ही माहिती दिली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाला सांगितले. सात-आठ दिवसांत मोठी कारवाई होईल, असे सरकारी वकिलांनी सांगताच ‘गेले कित्येक दिवस आम्ही हेच ऐकत आहोत. त्यामुळे आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. तुम्हाला तपास करायचा नसेल तर आम्ही आताच तसे करू. आम्ही शेवटपर्यंत वाट पाहात बसणार नाही. केस बंद झालीच पाहिजे. ही केस गंभीर नाही, असे दाखवू नका,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारलाही सुनावले. त्यावर सरकारी वकिलांनी या केससंदर्भात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली.
No comments:
Post a Comment