मुंबई : राज्यातील तीस हजार आपले सरकार केंद्रांवर डिजीटल बँकींगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत स्तरावर ही केंद्रे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून काम पाहतील. त्यामुळे ग्रामीण शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना सुविधा निर्माण होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस अर्थव्यवस्था अंगीकारण्याच्या आवाहनाला अनुसरुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजाराच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर ग्रामीण भागात उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी राज्यस्तरीय बँक समितीची तातडीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे बोलविली. सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील व्यवहार सुरळीत झाले पाहिजेत तसेच रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी बि बियाणे, खते, किटकनाशके खरेदी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील बँकांच्या शाखांमध्ये रोकड उपलब्ध करून देण्यात यावी. खरीप हंगामातील पीक शेतक-यांना बाजारात विक्री करता यावे यासाठी व्यापारी, वाहतूकदार आणि शेतक-यांचे व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी बॅकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्यानुसार शेतक-यांना बियाणे, खते खरेदी करणे सोपे व्हावे यासाठी शेतक-यांच्या बँक खात्यावरून एका अर्जावरून अधिकृत विक्रेत्याच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची सुविधा निर्माण करण्याची तयारी बँकांनी दर्शविली.
No comments:
Post a Comment