नाशिक: केंद्राच्या 500 व 1000च्या नोटांवर बंदीनंतर पहिल्या चार दिवसांत राज्यातील एकतीस जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांचे खातेदार, शेतकरी व सहकारी संस्थांकडून नऊ हजार कोटी रुपयं जमा झाले आहेत. त्यानंतर या बॅंकांना अचानक नोटा स्विकारण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. परिणामी, सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी, रब्बीचा हंगाम संकटात सापडला आहे. विशेष म्हणजे या बॅंकांतील नऊ हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटांचे काय करायचे, हा गंभीर पेच या बॅंकांपुढे निर्माण झाला आहे.
राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमधील नऊ हजार कोटींच्या नोटींचा प्रश्‍न आहे. याबाबत मुंबईच्या बॅंकेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. पण त्याची सुनावणी 19 नोव्हेंबरला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ जाऊन नवीन पेच निर्माण होण्याचीही भिती बॅंकाना आहे. या बॅंकांचे संचालकही "भाजप‘च्या आक्रमक प्रचारामुळे मौनात आहेत. त्यामुळे प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. स्टेट बॅंकेने या नोटा स्विकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समित्यातून मिळालेले शेतमालाचे व अन्य पैसे जमा करता येत नाहीत किंवा काढताही येत नाहीत शिवाय कर्जफेडही करता येत नाही. या पेचाविषयी सरकार तसेच स्टेट बॅंकेने मौन बाळगल्याने ग्रामीण भागात संतापाची स्थिती आहे.
नाशिकमध्ये सर्वाधिक चव्वेचाळीस नागरी सहकारी बॅंका, तेरा बाजार समित्या, 1026 विविध कार्यकारी सहकारी संस्था असुन त्यांचे खाते जिल्हा बॅंकेत आहेत. या बॅंकेच्या 226 शाखा असून नोटांवरील बंदीच्या निर्णयानंतर पहिल्या चार दिवसांत त्यांच्याकडे 275 कोटी रुपये जमा झाले. याशिवाय नागरी सहकारी बॅंकांकडे 803 कोटींच्या नोटा आहेत. या एक हजार 78 कोटींच्या नोटा स्टेट बॅंकेच्या प्रादेशिक शाखाने स्विकारणे स्थगित केले. या बॅंकांकडे नोटा ठेवण्यास आता जागाही उरलेली नाही. नागरी बॅंकांना रोज पंधरा ते सोळा लाख रुपये दिले जातात. मात्र, खूप कमी नोटांचा भरणा स्विकारला जातो. नोटांचा विमाही मर्यादीत असून त्यापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम आज बॅंकांमध्ये आहे. त्यामुळे बॅंकांना सुरक्षीततेचीही चिंता वाटायला लागली आहे.
राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमधील नऊ हजार कोटींच्या नोटींचा प्रश्‍न आहे. याबाबत मुंबईच्या बॅंकेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. पण त्याची सुनावणी 19 नोव्हेंबरला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ जाऊन नवीन पेच निर्माण होण्याचीही भिती बॅंकाना आहे. या बॅंकांचे संचालकही "भाजप‘च्या आक्रमक प्रचारामुळे मौनात आहेत. त्यामुळे प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे. स्टेट बॅंकेने या नोटा स्विकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समित्यातून मिळालेले शेतमालाचे व अन्य पैसे जमा करता येत नाहीत किंवा काढताही येत नाहीत शिवाय कर्जफेडही करता येत नाही. या पेचाविषयी सरकार तसेच स्टेट बॅंकेने मौन बाळगल्याने ग्रामीण भागात संतापाची स्थिती आहे.
नाशिकमध्ये सर्वाधिक चव्वेचाळीस नागरी सहकारी बॅंका, तेरा बाजार समित्या, 1026 विविध कार्यकारी सहकारी संस्था असुन त्यांचे खाते जिल्हा बॅंकेत आहेत. या बॅंकेच्या 226 शाखा असून नोटांवरील बंदीच्या निर्णयानंतर पहिल्या चार दिवसांत त्यांच्याकडे 275 कोटी रुपये जमा झाले. याशिवाय नागरी सहकारी बॅंकांकडे 803 कोटींच्या नोटा आहेत. या एक हजार 78 कोटींच्या नोटा स्टेट बॅंकेच्या प्रादेशिक शाखाने स्विकारणे स्थगित केले. या बॅंकांकडे नोटा ठेवण्यास आता जागाही उरलेली नाही. नागरी बॅंकांना रोज पंधरा ते सोळा लाख रुपये दिले जातात. मात्र, खूप कमी नोटांचा भरणा स्विकारला जातो. नोटांचा विमाही मर्यादीत असून त्यापेक्षा कितीतरी जास्त रक्कम आज बॅंकांमध्ये आहे. त्यामुळे बॅंकांना सुरक्षीततेचीही चिंता वाटायला लागली आहे.
No comments:
Post a Comment