सवैधांनिक हक्काची जाणिवेसाठीच ओबीसी महिलांचे महाधिवेशन

नागपूर,दि.16- भारतीय समाजात इतर मागासवर्गीय किंवा ओबीसी म्हणून ओळखला जाणार समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. एकट्या महाराष्ट्रात ३५० पेक्षा जास्त जाती या इतर मागासवर्गीयांमध्ये येतात. शहरी भागापेक्षाही ग्रामीण भागात या समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. शेतीशी जोडलेले व्यवसाय करणारा हा समाज भारतीय समाजव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. पिढ्यानपिढ्या बारा बलुतेदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जाती या ओबीसी समाजातच मोडतात. या समाजाला त्यांच्या संवैधानिक हक्कांची जाणीव करून देण्याचे काम राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सुरू केले आहे. महिलांना या हक्कांची योग्य जाणीव झाली, तर संपूर्ण कुटुंबाला त्याचा फायदा होईल. हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महासंघाच्या वतीने २७ नोव्हेंबर रोजी नागपुरात महिला महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. ओबीसी महिलांचे आणि त्या माध्यमातून समाजाचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्याचा प्रयत्न या महाअधिवेशनाच्या नि‌मित्ताने केला जाणार आहे.मोठ्या प्रमाणावर महिला या अधिवेशनात उपस्थित राहाव्यात, या दृष्टीने प्रयत्नांना सुरुवात करण्यात आली आहे. ओबीसी समाजातील धडाडीच्या कार्यकर्त्या महिलांची चमूच हे अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी झटते आहे. महिला समितीच्या अध्यक्षा सुषमा भड, मुख्य कार्यकारी अध्यक्षा डॉ. शरयू तायवाडे, कार्याध्यक्ष रेखा बारहाते, अनिता ठेंगरे, वृंदा ठाकरे, कल्पना मानकर, वंदना वनकर, नंदा देशमुख, साधना बोरकर, अरुणा भोंडे, विद्या सेलोकार, उषा देशमुख, लक्ष्मी सावरकर, जयश्री थोटे या व इतर कार्यकर्त्यांच्या चमूने शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिलांशी संपर्क साधणे सुरू केले आहे. ओबीसी महिलांकडून या कार्यकर्त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळत असून, तीन ते चार हजार महिला या म‌हाअधिवेशनाला उपस्थित राहतील, असा विश्वास महिला समितीने व्यक्त केला आहे.