देवरीच्या जिल्हा परिषद शाळेचे सुयश

देवरी,दि.30-  आपले गतवैभव परत मिळविण्याच्या वाटेवर मार्गक्रमण करीत असलेल्या देवरी येथील जिल्हा परिषद हायस्कूलने नुकत्याच झालेल्या जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षेत निर्भेळ यश संपादन करीत नवीन इतिहास घडविला आहे.

देवरी तालुक्यातील नामशेष झालेल्या जिल्हा परिषद शाळेला येथील शिक्षकांनी नुसते पुनर्जिवित केले नाही, तर ही शाळा दररोज नवनवीन प्रयोग करून विद्यार्थ्यामध्ये गुणवत्ता तयार करण्यासाठी अवितर कार्यरत आहे. नुकत्याच झालेल्या जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षेत येथील तब्बल नऊ विद्यार्थ्यांनी यश संपादन केले आहे. 

1965 साली सुरू झालेल्या या विद्यालयात एकेकाळी अडीच हजारावर पटसंख्या होती. मात्र. अलीकडे इंग्रजी शिक्षणाकडे असणारा कल पाहता ही शाळा बंद पडली होती. तालुक्यातील सर्वात मोठी शाळा पुनर्जिवीत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न केले. आज त्या प्रयत्नांना यश आले आहे. त्याचीच फलश्रुती ही या निकालातून दिसून येत आहे. असे असले तरी या शाळेचे सातत्य टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी आता जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागावर आली असून येथे नियमित शिक्षक पुरविण्याची मागणी समोर आली आहे. अन्यथा ये रे माझ्या मागल्या ची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

24 ते 30 जून बेरार टाईम्स पेपर,ताज्या बातम्यासांठी क्लिक करा--beartimes.com

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये निर्णय – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत

ज्यांना परीक्षा द्यायची असेल त्यांनी विद्यापीठाकडे तसे लेखी स्वरुपात द्यावे, परीक्षेबाबत कोविड-१९चा प्रादुर्भावाचा अंदाज घेऊन निर्णय

उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.20 : विद्यापीठाअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या अंतिम वर्षाच्या/अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. पण ज्यांना  परीक्षा द्यायच्या आहेत, त्यांनी विद्यापीठाकडे लेखी स्वरूपात द्यावे, त्या परीक्षा घेण्याबाबत कोविड-19 प्रादुर्भावाचा अंदाज घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या फेसबूक पेज लाईव्हच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना जाहीर केले. त्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

श्री. सामंत यांनी सांगितले, काल राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. कोविड -19  विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अंतिम वर्षाच्या /अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अनेक दिवसांपासून विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात विद्यापीठाच्या परीक्षेबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. ती संभ्रमावस्था दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा द्यायच्या आहेत किंवा परीक्षा द्यायच्या नाहीत याबाबत विद्यार्थ्यांनी लेखी स्वरूपात विद्यापीठाकडे आपले मत  कळवावे. परीक्षा रद्द करण्यात आल्यामुळे परीक्षा द्यायची नाही त्यांना योग्य त्या सुत्रानुसार पदवी प्राप्त होईल आणि ज्यांना परीक्षा द्यायची आहे त्याबाबत कोविड-19 चा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन परीक्षेबाबत नंतर निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.

अव्यवसायिक (पारंपरिक) अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या विद्यार्थी जे सर्व सत्रांत उत्तीर्ण झालेले आहेत अशा अंतिम सत्रात असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांकडून लेखी घेवून विद्यापीठाने त्यांना अंतिम परीक्षा पास करून पदवी प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. तसेच ज्यांना परीक्षा द्यायची आहे त्यांनी देखील लेखी दिल्यानंतर विद्यापीठाकडून कोविड-19 नंतर योग्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास परीक्षाचे नियोजन करायचे आहे.

अभियांत्रिकी, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट, व्यवस्थापनशास्त्र, वास्तुकला, प्लॅनिंग, संगणकशास्त्र, विधी, शारीरिक शिक्षण, अध्यापनशास्त्र असे व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबतही अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी संबंधित अभ्यासक्रमासाठीच्या शिखर संस्थेची परवानगी घेण्यात येणार आहे. तसेच येत्या चार दिवसात बॅकलॉक आणि एटीकेटी परीक्षेबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व कुलगुरुंशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात घेण्यात येईल, असे सांगून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीरपणे विचार करून शासनाने हा निर्णय घेतला आहे, असेही श्री सामंत यांनी संगितले.

मुख्यालयाबाहेर नौकरी न करणाऱ्या पण पदोन्नती मिळालेल्या त्या कर्मचाऱ्यावर सीईओंची मेहरबानी?

गोंदिया,दि.१९ःगोंदिया जिल्हा परिषदेचा कारभार म्हटले तर आयएसओ दर्जाल्याही शोभेल यापेक्षा चांगले म्हणावे लागेल.कारण याठिकाणी प्रत्येक अधिकारी,कर्मचारी आपल्या सोयीने कामकाज करतो.त्यातच काहींच्या कार्यप्रणालीचा अंदाज नसताना आणि त्या कर्मचाऱ्यामुळे माध्यमिक शाळामंधील काही मुख्याध्यापकासंह शिक्षकांना आपल्या सेवानिवृत्तीनंतरची रक्कम एका निव्वळ कर्मचाèयाच्या हव्यासापोटी एका खासगी कंपनीच्या विम्यात टाकावी लागली.तरीही त्या कर्मचायावर तो शिक्षण विभाग व सीईओंची मात्र नजर जात नाही.मात्र एखादी महिला कर्मचारी मुख्यालयात कुठल्या पदाधिकाऱ्याकडे असेल आणि त्यांची बदली नक्षलग्रस्त भागात केल्यानंतर परत आणतांना कायदे सांगणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मात्र महिला कर्मचारीकरीता वेगळा न्याय व पुरुष कर्मचारीकरीता वेगळा न्याय देत आपण भेदभाव पाळणारे सीईओ असल्याचे गेल्या वर्षभरातील त्यांच्या या बाबीतील गोष्टींकडे बघितल्यास दिसून येते.

जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण सभापतींकडे स्वीय सहाय्यक असलेल्या महिला कर्मचारीला सालेकसा सारख्या तालुका मुख्यालयात बदली केली जाते.आणि त्या निवांतपणे कुठलाही राजकीय दबाव न आणता त्या बदलीच्या ठिकाणी रूजू होतात.त्या ज्यांच्याकडे स्वीय सहाय्यक राहतात,त्या सभापती सुध्दा त्यांना मुख्यालयात प्रतिनियुक्तीवर आणण्यात अपयशी ठरल्या.मात्र याउलट कधीही आपली नोकरी इमानेइतबारे कार्यालयात बसून केली असेल असे माझ्या निदर्शनास न आलेला एक कर्मचारी मात्र मुख्यालयाशिवाय दुसरीकडे बदली झाली तरी प्रतिनियुक्तीवर येतो आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेचा ढिंढोरा पिटणारे विद्ममान सीईओ हे त्या कर्मचाऱ्यासाठी प्रतिनियुक्तीचे आदेश काढतात.तो कर्मचारी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात वरिष्ठ सहाय्यक पदावर असतांना काय दिवे लावले हे त्या विभागातील सर्वांनाच नव्हे तर खासगी माध्यमिक शाळांमधील सर्वच मुख्याध्यापक व शिक्षकांना ठाऊक आहे.त्या कर्मचाऱ्याने माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नेतराम कटरे यांच्या कार्यकाळात त्यांचा स्वीय सहाय्यक होण्यासाठीही खूप आटापीटा केला.त्यानंतर त्याला जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत हलवण्यात आले,मात्र तिथेही त्याचे मन रमेना कार्यालयाएैवजी मुख्यालयातच अधिक बस्तान ठेवायचे.त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या २०१९ मध्ये झालेल्या प्रशासकीय बदलमीध्ये या महोदयांची देवरी येथील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात बदली झाली.मात्र महाशय तिथेही थांबतील तर कसले,त्यानी तिथून गोंदियात राहण्यासाठी शक्कल लढवली ती माझ्याशिवाय कुणीच माध्यमिक शिक्षण विभागात काम सांभाळू शकत नसल्याचे सांगत प्रतिनियुक्तीसाठी राजकीय व प्रशासकीय दबावतंत्राचा वापर करुन घेतला.२८ मे २०१९ रोजी बदली झालेला व्यक्ती देवरीला ६ जून रोजी २०१९रोजी रुजू होते.या काळात खुप आटापिटा केला जातो की आपली बदली रद्द व्हावी.परंतु न झाल्याने शेवटी रुजू होत ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रतिनियुक्तीवर गोंदिया जिल्हापरिषदेत परत येतो.या दरम्यानच्या काळात हा कर्मचारी कधीही देवरीतील कार्यालयात वेळेवर पोचला नाही. दुपारी जायचे आणि २ वाजताच डाक मी घेऊन जातो असे म्हणत परत यायचे असा नित्यक्रम राहिला. परंतु, त्या विभागाच्या उपअभियंत्याने सुध्दा चुप्पी साधली अशा कर्मचाऱ्याला आत्ता पदोन्नती मिळाल्याचे बोलले जात असून पदोन्नतीमध्ये आमगाव पंचायत समिती मिळाली असली तरी आपली नियुक्ती गोंदियातच कशी होईल, यासाठी सीईओंचा विशेष प्रेम असणारा हा कर्मचारी आटापिटा करीत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

कोरोनाच्या नावावर पीडब्लूडीने गटर व शौचालय दुरुस्तीसाठी खर्च केले कोटी

खेमेंद्र कटरे/ गोंदिया-राज्यात सध्या कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव असल्याने अनेक कांमाना स्थगिती मिळाली.मात्र मार्चमहिन्यापुर्वीच येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयाच्या काही किरकोळ कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली होती.त्यामुळे त्यां कामाना प्राधान्याने करण्याबाबत वैद्यकिय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्याने आठवण पत्र काय दिले सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ ला सोने चांदी मिळाल्यासारखेच झाले.अधिष्ठात्यांचे पत्र हातात पळताच कार्यकारी अभियंत्यांनी चक्क आपल्या पदाचा वापर करीत कोरोना संसर्गात जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात येऊ शकते असे लिहून अधिक्षक अभियंत्याना त्या कामाचे र्इंटेडंर करण्याएैवजी सेqटग टेंडरकरीता निवडक २०-२५ कंत्राटदारांची यादी पाठवून त्या कामांना मंजुरी घेऊन घेतली.ते काम कुठले अशा प्रश्न मनात नक्कीच सर्वांच्या येईल... ते काम म्हणजे जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील एका शौचालयाचे गटर टँक रिपेयर करणे...दुसरे काम शौचालयाची दुरुस्ती करणे...तिसरे काम बाई गंगाबाई महिला रुग्णालयात किरकोळ दुरुस्ती व रंगरगोंटीसह अन्य एका कामाचा त्यात समावेश आहे.आता ही कामे किती रुपयाची...हा सुध्दा महत्वाचा प्रश्न...तर गटर टँक दुुरुस्तीसाठी २५ लाख रुपयाचे कंत्राट देण्यात आले.शौचालयाच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी २५ लाख रुपयाचे कंत्राट देण्यात आले.बाई गंगाबाई रुग्णालयासाठी २५ लाख रुपये आणि अन्य एका कामासाठी २५ लाख रुपये असे १ कोटी रुपयाचे नियोजन बांधकाम विभागाचे सक्रिय कार्यकारी अभियंता यांनी उपअभियंत्यांना सोबत घेत कोरोना काळात अतिमहत्वाचे म्हणून केले.सर्वसामान्य व्यक्तीच्या घरातील गटर टँकचे सुध्दा दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपये खर्च येत नसतांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील गटर दुरुस्तीसाठी २५ लाख,शौचालयाची अशी कुठली दुरुस्ती आहे की त्यासाठी २५ लाख रुपये खर्च यायला लागले आणि अन्य त्या दोन कामांचेही तसेच आहे.असो त्यातही जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरात कितीही इमारती वेगवेगळ्या असल्या तरी तो परिसर एकच असल्याने एकाच कंत्राटदाराला ते काम क्लब करुन द्यायला हवे होते.परंतु तसे ते काम का देण्यात आले नाही.त्यातच जे हे चार काम कार्यकारी अभियंता यांनी कोरोना काळात दिले ते फक्त दोन कंत्राटदारांनाच कसे दिले.त्या कंत्राटदारांनाच गटर व शौचालय दुरुस्तीचे काम येते काय इतरांना नाही काय असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून कार्यकारी अभियंत्यांनी नियमबाह्य कोरोनाच्या नावावर केलेल्या या प्रकाराची अधिक्षक अभियंत्यालाच नव्हे तर राज्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडेही तक्रार झाल्याचे वृत्त समोर येऊ लागले आहे.

17 to 23 june Berar Times Epaper

10 ते 16 जून बेरार टाईम्स ई अंक बघण्यासाठी क्लिक करा berartimes.com

भंडारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष टोलसिंहभाऊ पवार यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

नक्षलग्रस्त दुर्गम मुरकुटडोह-दंडारी पक्क्या रस्त्याने होणार कनेक्ट

खेमेंद्र कटरे/गोंदिया,दि.04 :सातपुडा आणि मायकल पर्वताच्या त्रिकोणी संगमाच्या मधोमध ही गावे वसली आहेत. घनदाट जंगल, पहाड, जंगली जनावरे याच्या सान्निध्यातील ही गावे. मुरकूटडोह-दंडारी हा भाग गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त सलेकसा तालुक्यातील टेकडीवरील आदिवासी गावांचा भाग आहे…अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित!..रस्ता व इतर साधने नसल्याने पोलिसांनाही नक्षल्यांच्या हालचांलीवर नजर ठेवण्यास मोठी अडचण व्हायची आत्ता मात्र त्याच ठिकाणी एओपी आणि तालुका मुख्यालयापासून पक्क्या रस्त्याने हे गाव जोडले गेल्याने अनेक अडचणीवर मात होणार आहे.
आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त ही सालेकसा तालुक्याची ओळख आहे. या तालुकास्थळापासून ३५ किलोमीटर अंतरावर  मुरकुडोह १, मुरकुडोह २, मुरकुडोह ३, दंडारी ही शंभर टक्के आदिवासींची गावे आहेत. या पाचही गावांतील सर्व रहिवासी गोंड समाजाची.गावातच मग्रारोहयोच्या कामावर जायचे.किंवा सध्या या गावाला जोडण्यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या पक्क्या रस्ताच्या कामावर जाऊन मोलमजुरी करणारा येथील वर्ग.पावसाळाच्या दिवसात शेतात धानपिकाची लागवड करुन आपली उपजिविका चालविण्यासाठी शेतात राबायचे नंतर मात्र मोलमजुरी करायचे.त्यातच उन्हाळ्याचे दिवस आले की,पावसाळ्यापुर्वी आपल्या घराची दुरुस्ती,सुरक्षा करण्यासाठी कुंपण तयार करण्यासाठी गावाशेजारीच असलेल्या जंगलातून बिनधास्त बांबू कापून आणायचा.उपयोगापुरताच आणत असल्याने वनधिकारीही काही बोलत नाही असे मात्र सोज्वळपणे हे सांगायला न विसरणारे येथील आदिवासी.आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त असलेल्या

गावातील विकासाची पाऊलखुणा शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आले असता गेल्या तीन चार वर्षात अनेक सोयीसुविधां उपलब्ध झाल्यात.मात्र गेल्या एकवर्षात यांना स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच पक्का डांबरीकरण रस्ता गावात बघायला मिळाला.रस्त्याअभावी पहाडाच्या भागातून पायवाटेने qकवा पांदण रस्त्यानेच आपली वहिवाट हे आदिवासी दरेकसा गाठायचे.गावाकडे कुणी नवीन व्यक्ती आला तर त्याकडे आश्चर्याने बघायचे.
दरेकसा ग्रामपंचायतीत दरेकसा सोबतच टेकाटोला आणि मुरकुडोह १, मुरकुडोह २, मुरकुडोह ३, दंडारी या पाच गावांचा समावेश आहे. दरेकसा वगळता या पाचही गावांची एकूण लोकसंख्या हजाराच्या आसपास. ग्रामपंचायतीत जायचे असेल, तर १०-१२ किमी अंतरावरच्या दरेकसाला पायवाट किंवा पांदण रस्त्यानेच जावे लागायचे.आत्ता मात्र नक्षलग्रस्त भागातील विशेष कृती आराखड्याला महत्व देत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतून धनेगाव- टेकाटोला-दलदलकुही-मुरकुटडोह १ पर्यंत १५.५ किमीचा डांबरीकरण रस्ता तयार करण्याचे काम वेगाने सुरु आहे.यात ४.५किमीचे काम मोठ्या गतीने पुर्ण करण्यात आले असून धनेगाव ते दंडारी पर्यंतंचा ११ किमीच्या रस्त्याचे खडीकरणाचे काम सुरु आहे.जंगलातून जात असलेल्या या रस्तामुळे वनविभागानेही आपली समंती विशेषबाब म्हणून तत्कालीन सरकारच्या काळात दिली हे विशेष.पहाडांना फोडून आणि स्थानिक जनतेला हवा तसा रस्ता त्यांच्या मागणीनुसारच करण्यात येत आहे.मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्याची सीमा एका छोट्याशा नाल्याने विभाजीत झाली असून याच भागात नक्षल्यांचा मोठा वावर असतो.तो म्हणजे रेस्ट झोन करीता.

पालकमंत्री आले…बैठकीनंतर पाल्यांशी चर्चा सोडून,बंगल्यावर गेले…

गोंदिया(खेमेंद्र कटरे),दि.03ः-राज्यात नव्हे देशातच करोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे.त्यामुळे त्या त्या जिल्ह्यातील अधिकारीसह त्या जिल्ह्याच्या पालक असलेल्या मंत्र्याचीही तेवढीच महत्वाची भूमिका असते.आमच्या जिल्ह्याचे अहोभाग्य आम्हाला गृहमंत्री असलेले पालकमंत्री लाभलेे.करोना संसर्गाच्या प्रादुर्भावानंतर राष्ट्रवादीचे नेते खा.प्रफुल पटेल यांच्याशी थोडं जिल्हाधिकांर्याचे बिनसले त्यामुळे पालकमंत्र्यांना गोंदियाला येत एक बैठक 26एप्रिल रोजी घ्यावी लागली.ते आले…बैठक घेतली…..खा.पटेलांच्या इच्छेचे समाधान करुन ते निघून गेले.त्यावेळीही जिल्ह्यातील प्रसारमाध्यमांशी एवढ्या मोठ्या संसर्गाशी लढा सुरु असल्याने आपणही त्यांना काही सांगू असे वाटले नाही.त्यावेळी तेवढे कुणी मनावरही घेतले नाही.पण तब्बल पुन्हा सव्वा महिन्यानंतर ते जिल्हा मुख्यालयी अवतरले,ते 3 जून रोजी मात्र कुणालाही न सांगता आणि प्रसारमाध्यमात गाजावाजा न करता.दुपारी 12.45 वाजता त्यांचे आपल्या मुंबईवरुन आणलेल्या गृहमंत्र्यांच्या ताफ्यातील लवाजम्यासह गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोचले.तेव्हा कुठे पालकमंत्री आलेत असे कळले.पालकमंत्री आले म्हटल्यावर पालक असलेल्या जिल्ह्यातील लेकरांचीही नक्कीच अपेक्षा की आपले पालक आपल्याला नक्कीच भेटणार…पण त्या आशेवरही पाणी फेरले गेले.याच करोनाच्या काळात जिल्हाधिकारी यांनी प्रसारमाध्यमांशी वागण्याची बदललेली भूमिका…जिल्हा प्रशासनाने केलेले असहकार्य त्यातही प्रसारमाध्यमांनी आपली भूमिका निष्ठेने पार पाडत करोना संसर्ग काळात सहकार्याच्या भूमिकेतच काम केले.परंतु कुठल्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीने जिल्हाधिकारी असो,नोडल अधिकारी असो की जिल्हा शल्यचिकित्सकासह जिल्ह्याचे पालकमंत्री असो त्यांना त्यांना प्रतिसाद नक्कीच दिला असेल असा जनतेचा समज पण तो समज या सर्वांनी गैरसमजच ठरविला.पहिला रुग्ण मिळाला तेव्हाही जिल्हाधिकारीच काय पहिला रुग्ण करोनामुक्त घऱी होऊन परतल्यावर आलेल्या पालकमंत्र्यानीही प्रसारमाध्यमांशी सवांद साधायचे साधे सौजन्य दाखविले नाही.तरीही आपली एक समाजाभिमूख भूमिका पार पाडायची या गोष्टीला मनात ठेवत सर्वच प्रसारमाध्यांनी जिल्हाप्रशासनाला सहकार्य केले.त्या सहकार्य करणार्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधिंचा जिल्हाधिकारी व जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याना एवढा कसला विटाळ आला की त्यांनी त्यांचे भ्रमणध्वनी स्विकारण्यापेक्षा आपल्या अधिनस्थ कर्मचार्यामार्फेत कुणाचा रे फोन कर चौकशी अशा प्रकार केला.तरीही आम्ही प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी शांतपणे सहकार्याच्या भूमिकेतच(निवडक काही जी हूजुरी करणारे सोडले तर)राहिलो.करोनाच्या टेस्ट या जरी नागपूरात होत असल्या तरी तिन टप्यात त्यांचे निकाल दिले जातात,मात्र पुर्व विदर्भातील सर्व जिल्हे वगळता आमच्या जिल्ह्यात सकाळची माहिती रात्रीला देणारा जिल्हाप्रशासन किती सक्षम हेच दाखवण्यात राहिले.त्यातही प्रसारमाध्यमांना माहित होण्याआधीच इतर सोशल मिडियावर माहिती मिळणे हे सुध्दा आमच्या जिल्हाप्रशासनाच्या सजगतेचेच द्योतक म्हणायला काय हरकत.या सर्व बांबीचा विचार करुन कधी आपला पालक येईल आणि त्यांच्यासमोर या सर्व गोष्टींचा पिठारा उघडणार या विचारात राहिलेल्या प्रसारमाध्यमांना मात्र आज बुधवार 3 जून रोजी आपल्या आकस्मिक दौर्यात ते सुध्दा जिल्ह्यातील एकाही आमदार व खासदाराला न सांगता(राष्ट्रवादी आजी माजी खासदार व आमदार वगळता)आलेल्या पालकमंत्र्याकंडून चांगल्याच अपेक्षा भंग झाल्या.दुपारी 12.45 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झालेल्या पालकमंत्र्यांनी 2.10 वाजेपर्यंत करोनाचा आढावा घेतला.त्या आढावा बैठकीनंतर मात्र सरळ जेवणासाठी राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल यांच्या रामनगर बंगल्यात दाखल झाले.तर त्यांचे सर्व सहकारी हे शासकीय विश्रामगृहात थांबले.साहेब 2.30 वाजता रामनगरच्या बंगल्यात जे गेले ते सायकांळी 5.20 ला शासकीय विश्रामगृहात दाखल झाले.तब्बल 3 तास बंगल्यात वेळ घालवल्यानंतर ते सायकांळी 7 वाजता विश्रामगृहातून आपल्या गंतव्यस्थान असलेल्या नागपूरकडे रवांना झाले.बैठकीनंतर तब्बल 5 तास गोंदियात आपल्या नेत्याच्या घरी व विश्रामगृहात वेळ घालविणार्या पालकमंत्र्यांना जिल्हामुख्यालयातील प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधायला का भिती वाटली.जी भिती त्यांना महाराष्ट्रातील इतर जिल्हे फिरतांना वाटली नाही.प्रत्येक जिल्ह्यात प्रसारमाध्यमांशी सवांद साधणारे राज्याचे गृहमंत्री मात्र आमच्या पालकमंत्र्यांना आपल्याच पालक जिल्ह्यातील पत्रकारांशी सवांद का साधू नये असे वाटले.त्यांना काय जिल्हाधिकारी,जिल्हा पोलीस अधिक्षक व जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपण संवाद साधू नका,नाहीतर आम्ही या दोन महिन्यात प्रसारमाध्यमांशी केलेल्या वर्तुणीकीचा पाळा वाचला जाईल असे सांगितले.की त्यांचे आका असलेल्या राष्ट्रवादीच्या त्या नेत्यातील बंगल्यातून सांगण्यात आले हे सर्व आपलेच आहेत काही गरज नाही,त्यांच्याशी सवांद साधायची.तुम्ही या बैठक घ्या इतर आमदारांनाही बोलावू नका आपलं ते कायं जमवून घ्या……आणि आम्ही सांगितलेंल तेवंढ मात्र बघून निघून जा,इथल्या प्रसारमाध्यमांना काय सांगायचं ते आम्ही सांगू ते आमच्या बाहेर नाहीत असा दाखविण्याचा तर हा प्रयत्न नव्हे ना.असला तरीही पालकमंत्री साहेब हे प्रसारमाध्यम आहे,हे विसरुन कसं चालणार..भंडार्यातील राष्ट्रवादीचे नेतेही तुमच्या दिमतीला गोंदियाच्या विश्रामगृहात पोचत असतील,स्थानिक माजी आमदारही पोचत असतील आणि त्यांनाही हे सर्व दिसत असतांना गप्प राहत असतील तर यापेक्षा दुसरं दुर्देव सुध्दा म्हणता येणार नाही.आपण आलात कशाचा आढावा घेऊन गेलात ते तुम्हालाच ठाऊक मात्र पालकाची भूमिका पार पाडण्यात आपण अपयशी ठरण्याच्या मार्गावर आहात हे मात्र नक्की म्हणावे लागेल.

03 ते 09 जून 2020 बेरार टाईम्स ईंअक,ताज्या बातम्यासांठी व जाहिरातीसाठी क्लिक करा-berartimes.com

दुचाकी गाडीवर एका वृत्तपत्रचा लोगो वापरुन शिक्षकाने केली दारु तस्करी

देसाईगंज पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल: शिक्षकी पेशाला काळीमा फासले

देसाईगंज दि २: देसाईगंज तालुक्यातील आमगांव येथील लोकसेवा माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक असलेला तसेच नागपुर येथुन प्रकाशित होणाय्रा एका मराठी वृत्तपत्राचा तालुका पत्रकार असलेल्या रविंद्र बाबुराव कुथे वय ४० याला गस्तीवर असलेल्या देसाईगंज पोलिसांनी अवैद्य दारु तस्करी करतांना पकडले.त्याकडून मुद्देमालासह ३२,५०० रुपयाची अवैद्य दारु रंगेहात पकडुन गुन्हा दाखल केल्याने पत्रकारिता क्षेत्रात व शैक्षणिक क्षेत्रात एकच खळबळ माजली आहे.

पोलीस निरिक्षक प्रदीप लांडे यांनी सांगीतले कि, आरोपी रविंद्र बाबुराव कुथे हा  गडचिरोली-भंडारा जिल्हा सिमेवर सावंगी चेकपोस्ट वर जाऊन लाखांदुरला जायचे आहे असे सांगीतले.परंतु चेकपोस्टवर तैनात पोलिसांनी इ-पास नसल्याने जाण्यास मज्जाव केला.त्यांनतर  प्रसार माध्यमांमध्ये इटियाडोह धरणाच्या मार्गावरुन कंटेनमेंट झोन मधुन अनेक नागरिक विना परवानगी शहरात दाखल होत असल्याच्या बातम्या प्रकाशित होताच या मार्गावर पोलीस गस्त वाढविण्यात आली होती.

दरम्यान,अगदी सकाळीच सावंगी चेकपोस्ट पोलिसांशी हुज्जत घातलेला इसम आरोपी रविंद्र बाबुराव कुथे इटियाडोह धरणाच्या रस्त्याने येतांना गस्तीवर असलेल्या देसाईगंज पोलिसांना आढळला. पोलिसांनी हात देऊन थांबविले असता,त्यांच्या हालचालीवर संशय आल्याने मोटार सायकलची व अंग झडती घेतली असता रॉयल स्टॅग कंपनीची मोठी निप,हंटरस्ट्रॉंग कंपनीचे ४ टिनाचे सेल, देशी दारुच्या ४ निपा यासह होंडा कंपनीची एमएच ३३ जे ७८३४ या जुनी टु व्हीलर गाडीसह एकुण ३२ हजार ५०० रुपयाची मुद्देमालासह दारुची तस्करी करतांना पकडले गेले.

आरोपी रविंद्र बाबुराव कुथे याला देसाईगंज पोलीस स्टेशन मध्ये पकडुन आणुन त्याच्यावर अपराध क्रमांक १४२/२०२० भादंवी कलम ६५(अ), ९८(क), ८३ मुंबई दारु कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असुन संचारबंदीचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी गुन्ह्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी जयदत्त भंवर व पोलीस निरिक्षक प्रदीप लांडे यांच्या मार्गदर्शनात महिला पोलीस उप निरिक्षक कोमल व नायक पोलीस हवालदार जनबंधु यांनी केली.

राज्य सरकारकडून लॉकडाउन-5 बाबत नवीन नियमावली जाहीर; शॉपिंग मॉल, हॉटेल्स, धार्मिक स्थळे अद्याप बंदच

मुंबई. मागील दोन महिन्यांपासून देशात लॉकडाउन होता. यात अनेक गोष्टींवर निर्बंध होते. पण, आता केंद्र सरकारने काल अनलॉकच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून काल लॉकडाउन-5 किंवा अनलॉक-1 बाबत नियमावली जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार 8 जूनपासून धार्मिकस्थळे, हॉटेल्स, मॉल सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यातच आज महाराष्ट्र सरकारनेही लॉकडाउन-5 बाबत आपली नियमावली जारी केली. यात केंद्राने सवलती दिलेल्या काही गोष्टींवर राज्यात अद्याप बंदी कामय राहणार आहे.

राज्यातील सरकारने दिलेल्या नियमावलीनुसार, येत्या 3 जूनपासून राज्यात काहीशी मोकळीक देण्यात येणार आहे. राज्यातील कंटेंन्मेंट झोन वगळता इतर ठिकाणी जनजीनव सुरू करण्यात येईल. राज्यात सायकलिंग, रनिंग, वॉक, व्यायाम या सर्व गोष्टींना परवानगी देण्यात आली आहे. यासाठी सकाळी 5 ते संध्याकाळी 7 या वेळेत खासगी किंवा सार्वजनिक मैदाने, समुद्र किनारे, बाग इत्यादी ठिकाणी व्यायामाला मुभा असेल. केवळ इनडोर स्टेडिअममध्ये परवानगी नाही. तसेच, अद्याप सामुहिक अॅक्टिविटीजना परवानगी दिलेली नाही. केवळ जवळच्या ठिकाणी व्यायाम करण्यास जाण्याची सूचना, मोकळ्या जागेतील गर्दीची ठिकाणे टाळावी.

नव्या गाईडलाईन्सनुसार काय उघडणार आणि काय बंद राहणार?

• 3 जूनपासून राज्यात आणखी काहीशी मोकळीक.
• कंटेनमेंट झोन वगळता जनजीवन सुरु होणार.
• सायकलिंग, रनिंग, वॉक, व्यायाम अशा सगळ्यांना परवानगी.
• सार्वजनिक मैदानेही खुली होणार.
• समुद्र किनाऱ्यांवर जाण्यासही परवानगी.
• धार्मिक स्थळे बंदच राहणार.
• स्डेडिअम बंदच राहणार.
• फक्त वैयक्तिक व्यायामाला परवानगी, लोकांनी जवळच्या जवळच व्यायाम करण्याचे निर्देश.
• लांबच्या प्रवासावर बंदी.
• शाळा, कॉलेज महाविद्यालये बंदच राहणार.
• मेट्रो बंदच राहणार.
• केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या परवानगीखेरीज आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास बंदच राहील.
• सिनेमा हॉल, जीम, जलतरण तलाव, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरिअम, मंगलकार्याचे हॉल, बंद राहतील.
• सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, सांस्कृतिक, धार्मिक एकत्र जमून साजरे होणाऱे कार्यक्रम बंदच राहतील.
• शॉपिंग मॉल, हॉटेल, रेस्तरॉ बंदच राहतील.
• सलून, ब्युटी पार्लर, स्पा सेंटर बंदच राहतील.
• प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेस्ट कंट्रोल अशा तंत्रज्ञ यांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क, सॅनिटायझर याचा वापर करुन काम करावे. गॅरेजची वेळ घेऊन वाहन दुरुस्ती कामे करावीत.
• टप्पा-1 : 8 जूनपासून मॉल-रेस्तराँ सुरू होणार
  धार्मिक स्थळे, हॉटेल, रेस्तराँ, मॉल्स आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटॅलिटी सेवा 8 जूनपासून सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. येथे फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यासाठीची नियमावली केद्रीय आरोग्य मंत्रालय लवकरच जारी करणार आहे.
  टप्पा-2 : शाळा-कॉलेजबाबत जुलैत निर्णय
  राज्यांशी सल्लामसलतीनंतर शाळा-कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याबाबत जुलैमध्ये निर्णय घेण्यात येईल. संस्था, पालक आणि त्यांच्यांशी संबंधित लोकांचाही सल्ला घेतला जाईल. यासाठीचे नियम लवकरच जाहीर होतील.
  टप्पा-3 : थिएटरबाबत तारीख निश्चित नाही
  स्थितीच्या आढाव्यानंतर आंतरराष्ट्रीय विमाने, मेट्रो रेल्वे, चित्रपटगृहे, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन स्थळे, प्रेक्षागृहे, खेळ, राजकीय मिरवणुका, धार्मिक कार्यक्रम, गर्दी असणाऱ्या कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत निर्णय घेण्यात येईल. अद्याप तारीख निश्चित नाही.
  > 1 जूनपासून दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी पासची गरज नाही, संचारबंदी रात्री 9 ते पहाटे 5 पर्यंत
  संपूर्ण देशात संचारबंदीची वेळ घटली. आता रात्री ९ ते पहाटे ५ पर्यंत घराबाहेर पडण्यास बंदी. मॉर्निंग वॉकला जाता येईल. ६५ वर्षांवरील वृद्ध, गर्भवती महिला, आजारी व्यक्ती, १० वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले यांना घरातच राहण्याचा सल्ला.
  > राज्यात, राज्याबाहेर लोकांच्या ये-जा करण्यावर बंदी नाही.
  राज्यांत येणारे व राज्यांतून जाणारे लोक आणि साहित्यावर राज्याला बंदी घालता येणार नाही. वाहतुकीसाठी लोकांना पासची किंवा परवानगीची गरज लागणार नाही. मात्र, ही सवलत संबंधित राज्याच्या नियमांवर अवलंबून राहील.
  > सीमेवरील राज्यांना शेजारी देशांत साहित्य वाहतुकीवर बंदी नाही.
  शेजारील देशांशी करारानुसार ज्या मालवाहू वाहनांना सीमापार जायचे असेल तर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्या वाहनांना रोखता येणार नाही.
  > वृद्ध आणि मुलांना विनाकारण घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला.
  65 वर्षांवरील वृद्ध, गर्भवती महिला, आजारी व्यक्ती, 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले यांना घरातच राहण्याचा सल्ला.
  > प्रवासी रेल्वे व विमान प्रवाशांना सध्या एसओपी पाळावी लागेल
  पॅसेंजर रेल्वे, श्रमिक एक्स्प्रेस, देशांतर्गत प्रवासी विमान, विदेशात अडकलेले भारतीय यांना नियम पालन करावे लागेल. नाविकांची ये-जा एसओपीनुसार चालेल.
  > गर्दीचे समारंभ नकोत, विवाह सोहळ्यात 50, अंत्यविधीसाठी 20 लोकच असतील.
  गर्दीच्या समारंभांवर बंदी राहील. विवाह सोहळ्यात 50 तर अंत्यविधीसाठी 20 लोक जमण्यास परवानगी राहील. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, दारू पिणे, पान-गुटखा, तंबाखू खाणे यावर बंदी राहील.
  > घरातूनच काम करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा सल्ला.
  गृह मंत्रालयानुसार, वर्क फ्रॉम होमला चालना दिली जाईल. कार्यालये व दुकानांच्या वेळा वेगळ्या राहतील. कार्यालयात थर्मल स्क्रीनिंग, सॅनिटायझेशनची व्यवस्था असावी.
  > कंटेनमेंट झोन राज्य ठरवेल, येथे फक्त अत्यावश्यक सेवांना मुभा.
  कंटेनमेंट झोनची निश्चिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशांनुसार जिल्हाधिकारी करतील. कंटेनमेंट झाेनमध्ये अत्यावश्यक सेवांना मुभा राहील. स्थिती नियंत्रणासाठी इतर भागातून या भागात ये-जा करण्यावर बंदी कडकपणे जारी राहील. या भागात काँटॅक्ट ट्रेसिंग जास्त प्रमाणात होईल आणि प्रत्येक घरी तपासणी होईल. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वाटले तर ते कंटेनमेंट झोनच्या बाहेरील कारभारावर बंदी आणू शकतात.