राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या विभागीय सहसचिव पदी आशिष रामटेकेची निवड

गोंदिया,दि.०२ः- राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मुबंई येथे झालेल्यात्रैवार्षिक निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या सहसचिव(नागपूर विभाग)पदी आशिष रामटेके हे बिनविरोध निवडून आले.सहसचिव पदासाठी आशिष रामटेके यांचा एकमेव अर्ज असल्याने त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आल्याची घोषणा निवडणुक अधिकारी दिनेश चव्हाण यांनी केली.ही निवडणुक २९ जानेवारीला पार पडली.नविन कार्यकारीणीचा पदग्रहण सोहळा सातारा येथे आयोजित ९ व १० फेबुवारीला १५ व्या अधिवेशनात होणार आहे.

आशिष रामटेके सध्या महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे गोंदिया जिल्हा सचिव,महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटना सहसचिव(विदर्भ),तसेच महाराष्ट्र जुनी पेंशन हक्क संघटना गोंदिया माजी जिल्हाध्यक्ष या पदावर राहिलेले आहेत.शासनाकडे सातत्याने कर्मचारी हितासाठी त्यांनी आंदोलनात सहभागी होऊन मागण्यासांठी पाठपुरावा केलेला आहे.आशिष रामटेकेच्या निवडीबद्दल राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सहसचिव लिलाधर पाथोडे,पाटबंधारे विभागाचे चंदू वैद्य,ग्रामसेवक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष कमलेश बिसेन,शैलेश भदाने,प्रशांत नवलकर आदींनी अभिनंदन केले आहे.

देवरी येथे आदिवासी यूथ लीडरशिप प्रशिक्षण उद्या

देवरी: 2(सुजित टेटे)

देवरी येथे आदिवासी विद्यार्थी संघामार्फत यूथ लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन 3 फेब्रुवारी ला बिरसशक्ती मैदान येथे करण्यात आले यामध्ये
शिक्षण,रोजगार,उद्योग,नेतृत्व, जागृति, संसाधन व आदिवासी ओळख याविषयावर प्रशिक्षण राबविण्यात येणार आहे .

एनएनटीआर के नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान में मकड़ियों की विविधता पर एक अध्ययन

देवरी,दि.02 - नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र है। मकड़ियों को छोड़कर इस क्षेत्र से कई अन्य जैविक रिपोर्टें ज्ञात हैं। अध्ययन जनवरी 2012 से दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान नवेगांव नेशनल पार्क में मकड़ियों के लिए एक अवसरवादी सर्वेक्षण के रूप में किया गया था। प्रो. डॉ. सुधीर भांडारकर, हेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, जूलॉजी विभाग, मनोहरभाई पटेल कॉलेज देवरी और डॉ.गोपाल पालीवाल, हेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, जूलॉजी विभाग, एस.एस.जैसवाल कॉलेज, अर्जुनी ने यह शोध किया। मानक साहित्य की मदद से मकड़ी की प्रजातियों को देखा और पहचाना गया था। यह अध्ययन आगे प्रबंधन और विकास रणनीतियों के लिए जैव विविधता एटलस में योगदान करने के लिए लक्षित है।

डॉ सुधीर भांडारकर

अध्ययन क्षेत्र से 16 पीढ़ी और 9 परिवारों से संबंधित कुल 20 प्रजातियां दर्ज की गईं। इन सभी 9 परिवारों के बीच, परिवार सॉल्टिसिडे (6 प्रजातियां) में उच्च विविधता देखी गई, जबकि स्पार्सिडे (3 प्रजातियां), अरनेडी (3 प्रजातियां), नेफिलिडे (2 प्रजातियां), टेट्राग्निथिडे (2 प्रजातियां) लाइकोसिडी (1 प्रजाति) हर्सिलीडे (1 प्रजातियां)। प्रजातियां) ऑक्सीओपीडे (1 प्रजाति) फोलसिडा (1 प्रजाति)। प्रो। डॉ। सुधीर भंडारकर, हेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, जूलॉजी विभाग, मनोहरभाई पटेल कॉलेज देवरी और डॉ। गोपाल पालीवाल, हेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, जूलॉजी विभाग, एस.एस.जैसवाल कॉलेज, अर्जुनी ने यह शोध किया। यह शोध पत्र अंतरराष्ट्रीय यूरोपीय जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोसाइंस में प्रकाशित हुआ था

Add caption

मकड़ियों एक शारीरिक संरचना है जो सेफलोथोरैक्स और पेट द्वारा बनाई गई है जो पतली पेडिकेल, आठ चलने वाले पैरों और शरीर पर कोई एंटीना और पंख नहीं मिला है। भारत में मकड़ियों की विभिन्न प्रजातियाँ और समूह मौजूद हैं। वे अधिकांश पारिस्थितिकी प्रणालियों में कीट और अन्य अकशेरूकीय आबादी के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मकड़ियों में रुचि की कमी के कारण कुछ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों में उनके अध्ययन को हमेशा बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया है। मकड़ियों के पास आमतौर पर आर्द्रता और तापमान की वरीयता होती है जो उन्हें अपने "शारीरिक सहिष्णुता" की सीमा के भीतर के क्षेत्रों में सीमित करती है जो उन्हें भूमि संरक्षण अध्ययन  के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाती है। इसलिए वर्तमान पेपर में मकड़ी विविधता पैटर्न पर वैज्ञानिक प्रलेखन सभी मौसमों के लिए दर्ज किया गया था जो आगे जैव विविधता मूल्यांकन और संरक्षण कार्यक्रम के लिए सहायक होगा। वर्ल्ड स्पाइडर कैटलॉग (2018) के अनुसार, 118 परिवारों के तहत 4101 पीढ़ी से जुड़ी मकड़ियों की 47761 प्रजातियां दुनिया से जानी जाती हैं। 60 परिवारों में से 377 जेनेरा में मकड़ियों की कुल 1520 प्रजातियां भारत से आई हैं । वर्तमान अध्ययन महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित NNTR के नवेगांव नेशनल पार्क में किया गया था। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र है। मकड़ियों को छोड़कर इस क्षेत्र से कई अन्य जैविक रिपोर्टें ज्ञात हैं। यह इस जैविक महत्वपूर्ण क्षेत्र से पहला रिकॉर्ड है। डॉ। सुधीर भंडारकर, और डॉ। गोपाल पालीवाल ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका में 50 से अधिक शोध लेख प्रकाशित किए हैं और पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकें भी प्रकाशित कीं हैंI

निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस; 5 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त

नवी दिल्ली,दि.01(वृत्तसंस्था) -पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये बसलेला फटका, नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे व्यापारी-नोकरदार वर्गात असलेली नाराजी आणि तोंडावर आलेला लोकसभेचा महासंग्राम लक्षात घेऊन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. हे अंतरिम बजेट असलं तरी करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली जाईल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. त्यानुसारच, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांहून थेट ५ लाख रुपये करण्याचा दणदणीत निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. देशभरातील ३ कोटी करदात्यांना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. ८० सी अन्वये वजावटीची मर्यादा १.५ लाख रुपयेच कायम ठेवण्यात आली आहे.

तीन कोटी करदात्यांना फायदा मिळणारी घोषणा 

5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स लागणार नाही. तसेच दीड लाखांपर्यंतची गुंतवणूकही करमुक्त असल्याने 6.5 लाखांपर्यंत हा लाभ मिळू शकतो. स्टँडर्ड डिडक्शन पूर्वी 40 हजार रुपये होते. आता 50 हजार रुपये करण्यात आले. बँक आणि पोस्टात जमी केलेल्या रकमेवरही मिळालेल्या व्याजावर टीडीएसमधील सूट 10 हजाराहून वाढून 40 हजार रुपये केली. भाड्यातून मिळणाऱ्या 2.40 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टीडीएस लागणार नाही. पूर्वी ही मर्यादा 1.80 लाख रुपये होती. दोन कोटींपर्यंतच्या कॅपिटल गेनवर गुंतवणुकीची मर्यादा एक ऐवजी दोन घरांची केली आहे. ही सूट जीवनात एकदाच मिळेल. अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीममध्ये घर बूक करत असाल तर त्याच्या व्याजावर मिळणारी सूट 31 मार्च 2020 पर्यंत वाढवली आहे. दुसरे घर असल्यास त्याच्या भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश दोन वर्षे करात केला नाही तरी चालेल.

रेल्वेमध्ये विकास कार्यांसाठी 1.58 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने त्यासाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. ब्रॉडगेज नेटवर्कवर सर्न मानवविरहित क्रॉसिंग संपल्या आहेत. देशात तयार झालेली सेमी हायस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस लोकांना जागतिक दर्जाच्या प्रवासाचा अनुभव देईल. मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरम प्रथमच रेल्वेच्या नकाशावर झळकले आहेत.

सातवा वेतन आयोगाचा रिपोर्ट आल्यानंतर त्याच्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू केल्या जाणार आहेत. नवीन पेन्शन स्किममध्ये सरकारचे योगदान 4 टक्क्यांनी वाढून 14 टक्के केले आहे. जे लोक 21 हजार रूपये महिना कमवतात, त्यांना बोनस मिळणार आहे. हा बोनस 7 हजार रूपये असेल. ग्रॅच्युटीची मर्यादा 10 लाखावरून वाढवून 20 लाख रूपये केली आहे. प्रत्येक श्रमिकांसाठी किमान पेन्शन 1 हजार रूपये करण्यात आले आहे.

कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा देण्याची गरज आहे. आयुषमान भारत आणि जीवन ज्योती विमा आणि सुरक्षा योजनेबरोबर आम्ही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेन्शन योजना जाहीर करत आहोत. त्यात 60 वर्षे वयानंतर दर महिना 3 हजार रूपये पेन्शन मिळेल. सरकार श्रमिकांच्या पेंशन अकाउंटमध्ये बरोबरीचे योगदान देईल. असंघटित क्षेत्रातील लोकांना या योजनेचा फायदा मिळेल. या स्किमसाठी सरकार 500 कोटी रूपये देईल. यापेक्षा जास्तीची तरतूददेखील केली जाईल.

कष्टाळू शेतकऱ्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळत नाही. आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी इतिहास प्रथमच 22 पिकांसाठी हमीभाव दीडपट केला आहे. शेतकऱ्यांनी गेल्या साडे चार वर्षात रेकॉर्डब्रेक उत्पादन घेतले आहे. शेतकऱ्यांना योग्य उत्पन्न सहाय्य मिळण्याची आवश्यकता आहे. छोट्या आणि किरकोळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुनिश्चित करण्यासाठी ऐतिहासिक अशी पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची योजना मंजूर केली आहे. दोन हेक्टर जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहाय्य देण्यासाठी दरवर्षी 6 हजार रूपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत 2-2 हजारांच्या तीन टप्प्यांत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार आहे. या योजनेचा 12 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल. 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू झाली आहे. लवकरच शेतकऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्या खात्यात दोन हजारांचा पहिला टप्पा जमा करण्यात येईल. यासाठी 75 हजार कोटी रूपयांचा खर्च येणार असून तो खर्च सरकार उचलणार आहे.

देशात 21 एम्स रूग्णालये विकसित करण्यात येत आहे. 14 एम्सचे काम सुरु झाले आहे. 22 वे एम्स हरियाणामध्ये सुरु होत आहे.देशातील 50 कोटी लोकांना हेल्थ कव्हर मिळावे यासाठी आम्ही ‘आयुष्मान भारत’ ही जगातील सर्वात मोठी हेल्थकेयर योजना लागू केली.

आम्ही जवळपास प्रत्येत घरात मोफत वीज जोडणी दिली आहे. मार्ज 2019 पर्यंत जवळपास सर्व घरांत वीज पोहोचलेली असेल. आम्ही मिशन मोडमध्ये खासगी क्षेत्राचे विलिनिकरण करत 143 एलईडी कोटी बल्ब उपलब्ध केले आहेत. यामुळे दरवर्षी 50 हजार कोटी रूपयांच्या वीजेची बचत होईल. आम्ही पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत पाच वर्षांत 1.53 कोटी घर उभारली आहेत. ही संख्या पहिल्यापेक्षा पाच पटीने जास्त आहे. 2014 पर्यत अडीच कोटी परिवार वीजेपासून दूर होते. गरीब आणि मध्यम वर्गासाठी स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करण्यासाठी 2018-19 मध्ये एक लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. यासाठी 2013-14 मध्ये फक्त 92 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले होते. तसेच मनरेगासाठी 60 हजार कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले. आहे. देशाच्या साधन संपत्तीवर पहिला हक्क गरीबांचा आहे. सरकारने एसटी-एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गाच्या कोट्याला धक्का न लावता गरीबांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचे ठरवले आहे. या संस्थांमध्ये दोन लाख जागा उपलब्ध करण्यात येतील यामुळे कोणत्याही प्रवर्गाला आरक्षित जागांमध्ये कमतरता भासणार नाही. आम्ही 2019 मध्ये स्वच्छ भारत मिशन राबवणार आहेत. आतापर्यंत 5.45 लाख गावांना उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त केले आहे. आम्हाला लोकांची मानसिकता बदलण्यात यश आले आहे.

आम्ही पारदर्शकतेच्या नवीन युगात आलो आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चालवले आहे. बेनामी व्यवहार कायद्याने रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आली आहे. यामुळे आता पळपुट्या आर्थिक गुन्हेगारांची सुटका होणार नाही. आधी लहान व्यावसायिकांवरच कर्ज फेडण्याचा दबाव होता. पण आता मोठ्या उद्योजकांनादेखील कर्ज परतफेडीची चिंता सतावते. आतापर्यंत तीन लाख कोटी रूपये कर्जाची वसुली झाली आहे. 2.6 लाख कोटींचे भांडवलीकरण केल्यामुळे सरकारी बँकांची स्थिती चांगली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘आम्ही जीएसटी लागू करून सुधारणेच्या वाटचालीकडे एक मोठे पाऊल उचलले आहे. बँकिंग क्षेत्रात मोठे बदल घडले आहेत. 2008 ते 2014 कालावधीत कर्ज क्षेत्राची स्थिती बिकट होती. या काळात सरकारी बँकाची नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्समध्ये वाढ झाली होती. 2014 मध्ये नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स 5.4 लाख कोटी रूपये होता. आरबीआयने या सर्व कर्जांकडे लक्ष द्यावे आणि देशासमोर बँकांची योग्य स्थिती मांडण्याचे सांगण्यात आले होते.

देवरी नगर फुटपाथ दुकानगाळे संघर्ष समितीचे 6 फेब्रु.ला मोर्चा धारणा साखळी उपोषण

देवरी:01

पंचायत समिती आणि नगरपंचायत देवरी च्या जन विरोधी कारभाराच्या विरोधात काँ. शेखर कनोजिया शेतकरी कामगार पुढारी यांच्या नेतृत्वात आणि मार्गदर्शनात मोर्चा आणि साखळी उपोषणाचे आयोजन 06 फेब्रु ला केलेले आहे.

या मोर्चात आणि साखळी उपोषणात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी व्हावे असे आव्हान संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आले.

मेळघाटातील आदिवासींच्या समस्यावंर जिल्हाधिकार्यांसोबत बैठक

अमरावती,दि.31ः- गेल्या काही दिवसापासून मेळघाटमध्ये सुरु असलेल्या वनविभाग व आदिवासी समाजातील मतभेदामुळे प्रशासनात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.त्या मुद्यालाच घेऊन आदिवासी समाजबांधवावर अन्याय होऊ नये त्यांना न्याय मिळावा यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करुन चर्चा करण्यात आली.या बैठकित मेळघाटातील आदिवासींवर कुठेही अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यावर एकमत झाले.बैठकिला जिल्हाधिकारी देशमुख,बडनेरा आमदार रवी राणा,जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी अजय रहाने,उपविभागीय अधिकारी,उपवनसरंक्षक आदी अधिकारी तसेच अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र राज्य महासचिव रामसाहेब चव्हाण,महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव ,जिप सदस्य दिनेश टेकाम,केशव तिरानिक,जिवनभाऊ फोपसे,अनिल सुरतने, निकेश बुरूगे उपस्थित होते.

बैठकीत मेळघाटातील आदिवासी कोरकू ,भिल्ल, पारधी, गोंड, या आदिवासी बांधवावर पुनर्वसनात मोठया प्रमाणात अन्याय झाल्याची सांगत केलपानी,अमोना,गुलरघाट,धारगढ ,

सोमठाना या आठही गावातील आदिवासी बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने पुढाकार घेऊन ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.यात आदिवासींना भूमिहिन करता येत नसल्याने आणि जल,जमिन जंगलावर आदिवासींचा अधिकार असल्याने त्यांच्या विरोधात जाऊन त्यांना बाहेर काढणे योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले.जोपर्यंत त्या आदिवासी बांधवाचे योग्य पुनवर्सन होत नाही आणि न्याय मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना बाहेर काढम्यात येऊ नये न्यायालयीन लढाई व लोकशाही मार्गाने न्याय देण्यात यावी अशी भूमिका परिषदेच्यावतीने ठेवण्यात आली.

सुरजागड पहाडावरील जाळपोळ प्रकरणी वरवरा रावसह सुरेंद्र गडलिंगला 11 दिवसांची पोलीस कोठडी

गडचिरोली,दि.01 – भीमा-कोरेगाव प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या प्रा. वरवरा राव आणि एड सुरेंद्र गडलिंग या दोघांना नक्षल्यांसोबत संबंध  तसेच २३ डिसेंबर २०१६ रोजी एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड लोह खनिज टेकड्यांवर ८० मालवाहतूक ट्रक जाळपोळप्रकरणात सहभागी असल्याच्या आरोपावरुन गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.त्या दोघांना गुरुवारी गडचिरोली पोलिसांनी ताब्यात घेत अहेरी न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 11 दिवसाची पोलीस कोठडी दिली आहे.

या दोघांनाही गडचिरोली पोलिसांनी १४ दिवस पोलीस कोठडी मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने ११ दिवसांची कोठडी दिली आहे. राव-गडलिंग यांच्या वकिलांनी मात्र पुणे पोलिसांची विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात दाखल मूळ एफआयआर रद्द करून अटकेतील सर्वांना सर्वोच्च न्यायालयात जामीन मिळणे जवळपास निश्चित झाल्याने त्यांना अन्य गुन्ह्यात अडकविण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. गडचिरोली पोलिसांचा एफआयआर रद्द व्हावा आणि दोघांना जामीन मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.उपविभागीय पोलिस अधिकारी शशिकांत भोसले हे या प्रकरणाचा तपास करणार आहेत. यापूर्वी साईबाबाला अहेरी पोलिसांनी दिल्लीवरून अटक केली होती. आता तर पहिल्यांदाच या चळवळीचे कट्टरसमर्थक असलेल्या वरवरा रावला पोलिसांनी अटक केली आहे.