गोंदिया- साथीच्या रोगाने वा युद्धाने जेवढी जिवीतहानी होत नाही त्यापेक्षा जास्त हानी ही अपघातांमुळे होते. अपघातातील बळींच्या नातेवाईकांना किंवा पिडीत व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी अपघात दावा प्राधिकरण, पोलीस विभाग व विमा कंपन्यांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासावी, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर यांनी केले.
पोलीस मुख्यालयाच्या कारंजा येथील प्रेरणा सभागृहात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय व जिल्हा पोलीस विभाग यांच्या संयुक्त वतीने नुकतेच आयोजित दावे मंजूर प्रक्रिया प्राधिकरण या विषयावरील कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे उदघाटक म्हणून न्या.आणेकर बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या सदस्य सचिव श्रीमती इशरत शेख, अपर पोलीस अधीक्षक डॉ.संदीप पखाले, न्या.वासंती मालोदे यांची तर तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी.एच.खरवडे,न्या.ए.एच.लध्दड व देवरीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मंदार जवळे यांची उपस्थिती होती.
डॉ.भूजबळ म्हणाले की, बऱ्याच घटनामधील पिडीतांना मानसिक आधार देण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. त्यापैकीच अपघातील पिडितांना किंवा अपघातामध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना मानसिक आधार मिळावा, यासाठी त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. या निर्देशाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही पोलिस विभागाची आहे, असेही ते म्हणाले.
न्या.लध्दड यांनी अपघातांमध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना किंवा पिडीतांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय यांनी सन 2010 मध्ये अपघात दावा प्राधिकरण, पोलीस विभाग व विमा कंपन्या यांना निर्देश दिलेले आहेत. वाहनाने अपघात झाल्यानंतर वाहनचालक पळून जाणे, विमा नसलेल्या वाहनाकडून अपघात होणे व अपघात झालेल्या वाहनाचा विमा आहे पण विम्याच्या पॉलीसीमध्ये प्रवासी समाविष्ट नाही, अशा अपघातांमधील पिडीतांना किंवा आश्रितांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. ज्या वाहनाने अपघात झाला, परंतू त्या वाहनाचा विमा नाही अशा अपघातामधील 20 टक्के पिडीतांना मोबदला मिळत नाही. ही टक्केवारी कमी करण्यासाठी ही योजना तसेच अपघात कमी करणे, अपघात तपासाची प्रक्रिया वेळेवर करणे, अपघातामध्ये नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक दस्ताऐवजसहीत अहवाल 30 दिवसात प्राधिकरणास सादर करणे, जास्तीत जास्त वाहनांचा विमा करण्यास प्रोत्साहन देणे, जास्तीत जास्त अपघातामध्ये नुकसान भरपाई मिळते अशी माहिती दिली.
न्या.खरवडे यांनी मोटार वाहन कायदयानुसार वाहन रस्त्यामध्ये उभे करुन निघून जाणे, दहा तासांचे वर एकाच ठिकाणी रस्त्यामध्ये वाहन उभे ठेवणे, परवान्याविना वाहन चालविणे, गजबजलेल्या ठिकाणावरुन वेगाने वाहन चालविणे, वाहनात तांत्रिक बिघाड असूनही वाहन चालविणे, चुकीच्या दिशेने वाहन चालविणे, दुसऱ्या वाहनांना बाधा होईल अशा पध्दतीने वाहनात सामान भरुन वाहन चालविणे अशा प्रकारची वर्तणूक ही शिक्षेस पात्र आहे. पोलिसांनी अशी वर्तणूक करणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे. अपघात गुन्ह्यात गरजेनूसार विविध फौजदारी कलमा आरोपीवर लावाव्यात. अपघात गुन्ह्याचा तपास तपासी अधिकारी यांनी अत्यंत सावधपणे करणे गरजेचे आहे. साक्षीदारांना पंचनामे वाचून दाखविणे गरजेचे आहे. तसेच ज्या मुलांकडे वाहनाचा परवाना नाही त्यांच्या वडिलांवर किंवा गाडी मालकावर गुन्हे दाखल करावेत, ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होईल असे सांगितले.
उपविभागीय पोलीस अधिकारी जवळे यांनी अपघात गुनह्याचा तपास करताना तपासी अधिकारी यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा अत्यंत सविस्तरपणे लिहिणे गरजेचे आहे. गाडी चालक, मालक व क्लिनर यांचे बयाण घेणे गरजेचे आहे असे सांगितले. कार्यक्रमाचे संचालन मंजुश्री देशपांडे यांनी केले. उपस्थितांचे आभार वासंती मालोदे यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी सहायक पोलीस निरिक्षक श्री.चौरे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे आर.जी.बोरीकर, महेंद्र पटले, एस.यु.थोरात, आर्यचंद्र गणवीर, पॅरालीगल व्हालंटीयर हेरॉल्ड बॅस्टनी यांनी सहकार्य केले.
चेन्नई, दि. 18 - तामिळनाडू विधानसभेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच गदारोळ कायम राहिल्याने दुपारी तीन वाजेपर्यंत पुऩ्हा एकदा सभागृह तहकूब करण्यात आले आहे. गुप्तमतदानाची मागणी फेटाळल्यानंतर तामिळनाडू विधानसभेमध्ये द्रमुक आमदारांनी केलेल्या तोडफोडीनंतर एकच्या सुमारास पुन्हा एकदा कामकाजाला सुरुवात झाली होती. 
