ओबीसींच्या जनगणनेसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले
देवरी,दि.10- परक्या इंग्रजांनी ओबीसींची संख्या 1931 मध्ये निश्चित केली. मात्र, स्वतंत्र भारतात संविधानात तरतूद असताना सुद्धा ओबीसींची जनगणना केली जात नाही. येथे कुत्र्या माजरांची गणती होते, मग ओबीसींना त्यांचे संवैधानिक हक्क नाकारले का जात आहेत? देशात ओबीसींची जनगणनेचे आश्वासन देऊन देशात भाजप आघाडीने सत्तेचे सिंहासन मिळवले. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह यांनी संसदेत तसे आश्वासन सुद्धा दिले. असे असताना 2021 मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय जनगणनेच्या फार्मेट मध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात आला नाही. हा विश्वासघात आहे. जोपर्यंत केंद्रातील सरकार ओबीसींच्या गणती साठी स्वतंत्र रकाना देत नाही, तो पर्यंत ही गणना होऊ दिली जाणार नाही. ओबीसी समाज आता यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे, असे प्रतिपादन ओबीसीसंघर्ष कृती समितीचे गोंदिया जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी उपविभागीय कार्यालयासमोर झालेल्या एका सभेत आज सोमवारी (दि.10) केले.
गेल्या 5 तारखेपासून जिल्ह्यात ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने ऱाष्ट्रीय जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची जनगणनेला घेऊन जनजागरण यात्रेची सुरवात करण्यात आली. या यात्रेचे काल रविवारी तालुक्यात आगमण झाले होते. संपूर्ण तालुक्यात भ्रमण करून या यात्रेचे स्थानिक उपविभागीय कार्यालयासमोर एका जंगी सभेत रुपांतर झाले. या यात्रेत ओबीसी नागरिकांसह राजकीय नेते, वकील, कर्मचारी-अधिकारी, शाळा महाविद्यालयाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते. दरम्यान, या यात्रेत सहभागी झालेल्यांनी गगनभेदी घोषणी देत ओबीसी जनगणनेची मागणी रेटून धरल्याचे दिसून आले.
पुढे बोलताना श्री कटरे म्हणाले की, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींना न्याय देण्यासाठी जीवाचे रान केले. त्यांनी घटनेत 340 कलमांतर्गत ओबीसींच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. एससी-एसटीसाठी स्वतंत्र अनुसूची तयार करण्यात आली. मात्र,या देशातील स्वार्थी प्रवृत्तींनी ओबीसींची यादी तयार होऊ दिली नाही. परिणामी, 1931 नंतर ओबीसींची नेमकी संख्या किती, हे कळायला मार्ग नाही. यामुळे ओबीसींचे हक्क मारून त्यांच्या टाळूवरचे लोणी गब्बर लोक खात आहेत. याही वेळेस आपली गणती झाली नाही, तर पुढील 10 वर्षे आपल्याला येथील न्यायव्यवस्था सुद्धा तरतूद असतांना नेमक्या संख्येअभावी न्याय देऊ शकणार नाही. देशाची तिजोरी भरणारा आणि लोकांच्या पोटाची खळगी भरणाऱ्या देशातील ओबीसीला त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याची खेळी खेळली जात आहे. घटनेत तरतूद नसताना मराठा असो की सवर्ण आरक्षण एका रात्रीतून दिले जाते. मात्र, ओबीसींना घटनेत तरतूद असताना ते नाकारले जाते. आपले हक्क आपल्याला आता पर्यंत मिळायला पाहिजे होते. मात्र, आपल्या नालायक लोकप्रतिनिधींमुळे आपल्याला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, हे दुर्दैव आहे. मात्र, आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी आता ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे. म्हणून सरकारने आपले डोके वेळीच ठिकाणावर आणनू ओबीसींची जणगणना केली पाहिजे असे आवाहन श्री कटरे यांनी केले. यावेळी संदीप तिडके, श्री गायधऩे, राजेश चांदेवार आदीनी सभेला संबोधित केले. या यात्रेत नगरसेवक प्रवीन दहिकर, अनिल येरणे, अड. भुषण मस्करे, छोटेलाल बिसेन, दिलीप द्रुगकर, ज्योतिबा धरमशहारे, जितेंद्र रहांगडाले,भोजराज फुंडे, चेतन उईके, सुदर्शन लांडेकर, बबलू गिऱ्हेपुंजे आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
देवरी,दि.10- परक्या इंग्रजांनी ओबीसींची संख्या 1931 मध्ये निश्चित केली. मात्र, स्वतंत्र भारतात संविधानात तरतूद असताना सुद्धा ओबीसींची जनगणना केली जात नाही. येथे कुत्र्या माजरांची गणती होते, मग ओबीसींना त्यांचे संवैधानिक हक्क नाकारले का जात आहेत? देशात ओबीसींची जनगणनेचे आश्वासन देऊन देशात भाजप आघाडीने सत्तेचे सिंहासन मिळवले. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह यांनी संसदेत तसे आश्वासन सुद्धा दिले. असे असताना 2021 मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रीय जनगणनेच्या फार्मेट मध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना ठेवण्यात आला नाही. हा विश्वासघात आहे. जोपर्यंत केंद्रातील सरकार ओबीसींच्या गणती साठी स्वतंत्र रकाना देत नाही, तो पर्यंत ही गणना होऊ दिली जाणार नाही. ओबीसी समाज आता यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे, असे प्रतिपादन ओबीसीसंघर्ष कृती समितीचे गोंदिया जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी उपविभागीय कार्यालयासमोर झालेल्या एका सभेत आज सोमवारी (दि.10) केले.
गेल्या 5 तारखेपासून जिल्ह्यात ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने ऱाष्ट्रीय जनगणना 2021 मध्ये ओबीसींची जनगणनेला घेऊन जनजागरण यात्रेची सुरवात करण्यात आली. या यात्रेचे काल रविवारी तालुक्यात आगमण झाले होते. संपूर्ण तालुक्यात भ्रमण करून या यात्रेचे स्थानिक उपविभागीय कार्यालयासमोर एका जंगी सभेत रुपांतर झाले. या यात्रेत ओबीसी नागरिकांसह राजकीय नेते, वकील, कर्मचारी-अधिकारी, शाळा महाविद्यालयाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते. दरम्यान, या यात्रेत सहभागी झालेल्यांनी गगनभेदी घोषणी देत ओबीसी जनगणनेची मागणी रेटून धरल्याचे दिसून आले.
पुढे बोलताना श्री कटरे म्हणाले की, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींना न्याय देण्यासाठी जीवाचे रान केले. त्यांनी घटनेत 340 कलमांतर्गत ओबीसींच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. एससी-एसटीसाठी स्वतंत्र अनुसूची तयार करण्यात आली. मात्र,या देशातील स्वार्थी प्रवृत्तींनी ओबीसींची यादी तयार होऊ दिली नाही. परिणामी, 1931 नंतर ओबीसींची नेमकी संख्या किती, हे कळायला मार्ग नाही. यामुळे ओबीसींचे हक्क मारून त्यांच्या टाळूवरचे लोणी गब्बर लोक खात आहेत. याही वेळेस आपली गणती झाली नाही, तर पुढील 10 वर्षे आपल्याला येथील न्यायव्यवस्था सुद्धा तरतूद असतांना नेमक्या संख्येअभावी न्याय देऊ शकणार नाही. देशाची तिजोरी भरणारा आणि लोकांच्या पोटाची खळगी भरणाऱ्या देशातील ओबीसीला त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याची खेळी खेळली जात आहे. घटनेत तरतूद नसताना मराठा असो की सवर्ण आरक्षण एका रात्रीतून दिले जाते. मात्र, ओबीसींना घटनेत तरतूद असताना ते नाकारले जाते. आपले हक्क आपल्याला आता पर्यंत मिळायला पाहिजे होते. मात्र, आपल्या नालायक लोकप्रतिनिधींमुळे आपल्याला रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, हे दुर्दैव आहे. मात्र, आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी आता ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला आहे. म्हणून सरकारने आपले डोके वेळीच ठिकाणावर आणनू ओबीसींची जणगणना केली पाहिजे असे आवाहन श्री कटरे यांनी केले. यावेळी संदीप तिडके, श्री गायधऩे, राजेश चांदेवार आदीनी सभेला संबोधित केले. या यात्रेत नगरसेवक प्रवीन दहिकर, अनिल येरणे, अड. भुषण मस्करे, छोटेलाल बिसेन, दिलीप द्रुगकर, ज्योतिबा धरमशहारे, जितेंद्र रहांगडाले,भोजराज फुंडे, चेतन उईके, सुदर्शन लांडेकर, बबलू गिऱ्हेपुंजे आदी मान्यवर प्रामुख्याने उपस्थित होते. 
