गोंदिया,दि.७ः- भारतीय राज्यघटनेत निवडणूक आयोगाची तरतूद आहे. या आयोगाच्या कामाची पद्धतसुद्धा निश्चित आहे. निवडणुका कधी व कशा घ्यायच्या या संदर्भात भारतीय राज्यघटनेत निर्देश वा अधिकार देणाèया तरतुदी सुद्धा आहेत. जरी पोट निवडणुक घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असले तरीही केवळ आणि केवळ भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदार संघातील निवडणुकीसंदर्भात न्यायपालिकेचा आधार घेत अडथळा निर्माण करण्याचे कोणते कारण असू शकते, याविषयी आता चर्चांनी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात वेग घेतल्याचे दिसून येत आहे.
घटनेतील तरतुदींवर आक्षेप वा हरकत घ्यायची होती, तर ती संपूर्ण संघराज्यातील निवडणुकांसंदर्भात का घेतली गेली नाही. समाजकारणाच्या नावावर केवळ व्यक्तिगत स्वार्थापोटी असा घाणेरडा प्रकार म्हणजे राज्यघटनेचा अपमान करणे असा त्याचा कोणी अर्थ लावला तर तो चुकीचा ठरू नये. निवडणुकीवरील खर्च ही जर गंभीर बाब समजली जात असेल तर त्याच वेळी याचिका दाखल करण्यापासून तर याचिकेचा निकाल येईपर्यंत होणारा खर्च हा कुठून व कसा भागवला जाईल, हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आहे.
सामाजिक कार्यकत्र्यांच्या नावावर रचलेला हा राजकारणी डाव न समजण्यापलिकडे मतदार आता अडाणी राहिले नाहीत.
भारतीय राज्यघटनेत निवडणुका या लोकशाहीचा आधार आहेत. काही कारणाने एखादी जागा रिकामी होत असेल तर त्या जागेसाठी एका ठराविक कालावधीत निवडणूक घेणे, ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी व कर्तव्य आहे. मग घटनेतील त्या तरतुदीला विरोध करणे, हा घटनाद्रोह का समजला जाऊ नये? एखाद्या व्यक्तीने त्या घटनांना न्यायालयात आव्हान देणे हे न समजण्यापलिकडे आहे.
त्यातही फक्त स्वतःच्या किंवा काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी असले वर्तन लोकशाहीला घातक असते. जर पोटनिवडणुकांना विरोधच करायचा असेल तर तो इतरही जागांसाठी केला गेला पाहिजे होता. केवळ भावनिक आणि दिशाभ्रमित करणारे कारण देणे, ही इष्ट पद्धती नाही. केŸवळ गोंदिया-भंडारा मतदार संघात निवडणूक झाली तर कोट्यवधीचा चुराडा होतो आणि इतर मतदार संघात तो होत नाही, असे त्या सामाजिक कार्यकत्र्याला तर वाटत नसावे ना? मग तोच प्रश्न त्या सामाजिक कार्यकत्र्याला सुद्धा लागू पडतो. या याचिकेवर येणारा प्रचंड खर्च तो सामाजिक कार्यकर्ता कुठून करतो, याविषयीच्या अर्थकारणांचा सुद्धा शोध घेतला गेला पाहिजे.
सध्या सुरू असलेल्या घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष दिल्यास या समाजकारणाला राजकारणाची झालर असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. गोंदिया-भंडारा मतदार संघातील सत्ताधारी खासदाराने गेल्या डिसेंबर महिन्यात राजीनामा दिल्याने सदर जागा रिक्त झाली. या जागेसह देशात इतर काही जागा रिकाम्या झाल्या. इतर ठिकाणी निवडणुका लागल्या सुद्धा. पोटनिवडणुका घेणे ही सर्वसामान्य प्रक्रिया आहे. परंतु राज्य सरकारने भंडारा-गोंदिया लोकसभा पोट निवडणुकीसंदर्भात निर्णय घेण्यास केलेली टाळाटाळ एक तर पराभवाचा धसका असू शकते qकवा २०१९ च्या निवडणुकीत ज्या भाजपच्या इच्छूक नेत्याला रिंगणात उतरायचे असेल त्याला ही पोट निवडणूक नकोशी असावी असा कयास वर्तविला जात आहे. देशातील स्थानिक संस्थांपासून सर्वच निर्वाचित जागांसाठी ही प्रक्रिया लागू पडते. मग केवळ भंडारा-गोंदिया लोकसभेच्या निवडणुकीसंदर्भात पैशाचा चुराडा होतो, असे म्हणणे कितपत योग्य आहे.
एखाद्या सामाजिक कार्यकत्र्याला या विषयी काही पाऊले उचलायची होती, तर ती घटनेतील तरतूदींसदर्भात उचलायला पाहिजे होती. पण यामागचे खरे कारण वेगळेच आहे. यामागे त्या सामाजिक कार्यकत्र्याचे अर्थपूर्ण गणित आहे. या कार्यकत्र्याच्या पाठीशी राजकारणी मंडळी असून यात विरोधी पक्षातील काही प्रमुख आणि सत्ताधारी पक्षाच्या नागपूर येथील गटातील नेत्यांनी हातमिळवणी केल्याची कुणकूण लागली आहे. जर ही पोटनिवडणूक झालीच तर सत्ताधारी पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढविणाèया उमेदवाराचे २०१९च्या तिकिटावरील दावेदारीचा प्रश्न प्रमुख आहे. जर सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार ही पोटनिवडणूक जिंकला वा हरला तरी त्याची दावेदारी येत्या २०१९ मध्ये पक्की असेल, हे स्पष्ट आहे. नेमके हेच नागपूरच्या सत्ताधारी गटाच्या पोटातील दुखणे आहे. ही मंडळी आणि प्रमुख विरोधक मंडळी सुद्धा ही पोटनिवडणूक लढविण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे ही मंडळी आणि विरोधी पक्षातील तथाकथित मंडळी यांच्यात झालेला तह आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचा विचार केला तर ही मंडळी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील स्वपक्षीय नेत्याला प्रस्थापित होण्यापासून रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. यासाठी विरोधी पक्षातील काही वजनदार मंडळी यांचेशी संगनमत करून सदर निवडणूक टाळण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो.
नुकतीच विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षातील नागपूरचा गट यांच्यात गुप्त बैठकांची चर्चा जोरात सुरू आहे. अलीकडेच भंडारा जिल्ह्यातील एका गुप्त बैठकीतून संयुक्त कार्यवाहीवर चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. भंडारा लोकसभेची जागा आपल्याच माणसाकडे ठेवण्यासाठी ही मंडळी प्रयत्नशील आहेत.
या चर्चेतून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्याचे ठरविण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. यामुळे हे प्रकरण वरवर जसे दिसते तसे नसून विरोधी व सत्ताधारी पक्षातील नागपूर येथील गट यांनी आखलेल्या षडयंत्राचा भाग आहे, असे मत काही राजकीय जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
