डिजिटल मनीवर सरकार यंदा खिशात घालणार 26 हजार कोटी

नवी दिल्ली -देशातीलसर्वात मोठी बँक एसबीआयने आता महिन्याला 5 पेक्षा जास्त एटीएम व्यवहारांवर शुल्क लावले. यापूर्वी तीन बँकांनी हे शुल्क आकारले. यामुळे डिजिटल व्यवहाराला चालना मिळेल, असे बँकांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे.

देशात नोटबंदीआधी ९०% व्यवहार रोखीने तर १०% डिजिटल व्यवहार होत होते. डिजिटल व्यवहारांवर मागच्या वर्षी बँका सरकारने हजार ७५० कोटी रुपये वसूल केले होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. यंदा डिजिटल व्यवहार ३० % होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे प्लास्टिक मनी वापरणाऱ्यांकडून सरकार या वर्षी २६ हजार कोटी रुपये वसूल करणार. त्यामुळे सरकार बँकांच्या चलनावरील खर्चाची भरपाईच नव्हे तर अतिरिक्त कमाई होईल.

- एसबीआय एटीएम
महिन्यात व्यवहार मोफत, त्यानंतर प्रत्येक व्यवहाराला १० रुपये शुल्क

वर्षांनी ६० हजार कोटी कमावतील बँका, सरकार
२०२० पर्यंत एकूण ग्राहक खर्च २४० लाख कोटी रुपये होण्याची आशा आहे. तोपर्यंत एकूण ग्राहक खर्च ५० % डिजिटल झाल्यास ग्राहकांना १२० लाख कोटी रुपयांच्या व्यवहारावर सुमारे ६०,००० कोटी रु. शुल्क स्वरूपात द्यावे लागतील.

- २०१५मध्ये देशात ग्राहक खर्च १२० लाख कोटी रु. होता. त्यात १२ % ची वार्षिक वाढ. म्हणजे २०१६ मध्ये हा १३५ लाख कोटी रु.

-यात १० % म्हणजे १३.५ लाख कोटी रु. प्लास्टिक मनीतून खर्च. यावर ०.५ % ट्रान्झॅक्शन चार्ज. म्हणजेसरकारची हजार ७५० कोटी रु. ट्रान्झॅक्शन शुल्क वसुली.

एसबीआय एटीएमवर एप्रिलपासून महिन्यांत व्यवहार मोफत असतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहाराला १० रुपये लागतील. एसबीआय ग्राहकांना अन्य बँक एटीएमवर तीनपेक्षा जास्त व्यवहारावर प्रत्येकी २० रुपये शुल्क लागेल. खात्यात २५ हजारांपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर हे शुल्क लागणार नाही. लाखापेक्षा जास्त रकमेस इतर एटीएम मोफत.

यंदा आपण सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांचा डिजिटल व्यवहार करू 
-ग्राहकखर्चात वार्षिक १२ % वाढ होते. २०१७ मध्ये हा खर्च १७० लाख कोटी होईल. 
- नोटबंदीमुळे या वर्षी ३० % व्यवहार डिजिटलाइज. म्हणजे ५१ लाख कोटी रुपये. यावर सरासरी ०.५ % नुसार ट्रान्झॅक्शन शुल्क.