नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनामुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 1 एप्रिलपासून बीएस-IV ही नवी मानके लागू होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर बीएस-III वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्याने वाहननिर्मिती क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे.
व्यापारी फायद्यापेक्षा करोडो लोकांचे प्रकृती अधिक महत्त्वाची आहे, असे सांगत न्यायाधीश मदन लोकुर, दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने 31 मार्चनंतर बीएस-III वाहनांची नोंदणी करू नये असे निर्देश सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता 1 एप्रिलपासून बीएस-III वाहने विकता येणार नाहीत.
वाहन निर्मार्त्यांच्या संघटनेने व सरकारी वकिलांनी बीएस-III वाहनांचा सध्या असलेला साठा विकण्यासाठी 1 वर्षाची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. परंतु, यापुढे बीएस-IV इंजिन असलेल्या वाहनांच्या विक्रीलाच परवानगी मिळेल, हे कार कंपन्यांना माहीत होते. त्यामुळे आता या निर्णयावर आक्षेप घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारत स्टेज-IV उत्सर्जन मानकाची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांकडे सध्या बीएस-III मानके असलेली 8.24 लाख वाहने आहेत. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक महामंडळांच्या गाड्यांवरही मोठा परिणाम होणार आहे.
No comments:
Post a Comment