मकरधोकडा शाळेची मान्यता काढण्याची कारवाई
देवरी- खासगी आश्रमशाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांवरील अन्यायात सतत होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध काल शुक्रवारी देवरी येथे आदिवासी समाजातील सर्व संघटनांनी हजारोंच्या संख्येत आदिवासी प्रकल्प कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन केले. या मोर्च्याला सामोरे जाताना आदिवासी विभागाच्या अप्पर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांनी देवरी तालुक्यातील मकरधोकडा आश्रमशाळेसह आज भेट दिलेल्या एका आश्रमशाळेची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याचे जाहीर केले.
स्थानिक आंतरराष्ट्रीय माझीसरकार मैदानातून दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास निघालेल्या या मोर्च्याचे नेतृत्व आदिवासी समाजातील विद्यार्थिनींनी केले. हा मोर्चा खासगी आश्रमशाळा प्रशासन व राज्य सरकार विरोधात घोषणा देत चिचगड रोड चौकात येताच राणी विरांगणा यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करण्यात आले. यानंतर हा मोर्चा आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या दिशेने घोषणा देत निघाला. प्रकल्प कार्यालयासमोर काहीकाळ निदर्शन करून या मोर्च्याचे जिल्हा परिषद मैदानात सभेत रुपांतर करण्यात आले. यावेळी माजी आमदार रामरतन राऊत, आमदार संजय पुराम यांनी सुद्धा मोर्चेकऱ्यांची भेट घेऊन आपण समाजहितासाठी बांधील असल्याचा संदेश त्यांनी उपस्थित समाजबांधवांना दिला. मोर्चेकऱ्यांनी आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सभास्थळी येऊन मागण्यांचे निवेदन स्वीकारावे, अशी भूमिका घेतली होती. परंतु, सभास्थळी एकही अधिकारी न फिरकल्याने शेवटी देवरीचे ठाणेदार राजेश तटकरे यांनी अत्यंत उत्तमरीत्या शिष्टाई करून मोर्चेकऱ्यांची अधिकाऱ्यांशी बोलणी करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अडेल धोरणामुळे सदर मोर्चा हा सायंकाळी सहापर्यंत चालला.
अप्पर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांनी शिष्टमंडळाशी प्रकल्प कार्यालयात चर्चा करून आज भेट दिलेल्या एका आश्रमशाळेसह तालुक्यातील मकरधोकडा आश्रमशाळेची मान्यता कायमस्वरुपी काढण्यासाठी प्रस्ताव तयार केल्याचे सांगितले. याशिवाय ज्या आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना भौतिकसुविधा पुरविल्या जात नसतील, अशा शाळांची चौकशी करून त्यांची सुद्धा मान्यता काढण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आहारात वाढ करण्याचे आश्वासनही त्यांनी मोर्चेकऱ्यांना दिले. याशिवाय पुढील सत्रापासून आदिवासी वसतिगृहात राहणाऱ्यांचा निःशुल्क विमा काढणे, नामांकित आश्रमशाळासंबंधी नवीन नियमावली तयार करणे, महिला वसतिगृहात महिला कर्मचाऱ्यांची व आरोग्यसेविकेच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव सादर करणे, बुटीबोरी आणि मकरधोकडा आश्रमशाळेतील पिडीत मुलींनी दत्तक घेणे, अत्याचारीत मुली व त्यांच्या पालकांचा संपूर्ण न्यायालयीन खर्च आदिवासी विभागाकडून करण्याची तरतूद करणे, भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास पालकांचा आर्थिक खर्च विभाग उचलण्याविषयी प्रस्ताव, आश्रमशाळेत होणाऱ्या अत्याचार प्रकरणातील दोषींना जलद शिक्षा व्हावी यासाठी जलदगती न्यायालय स्थापन करणे, मकरधोकडा शाळेतील रेकार्डवर खाडाखोड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, किरसान मिशन स्कूलमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर फेरविचार करणे आदी गंभीर विषयांवर दखल घेऊन जे शासकीय स्तरावरील मुद्दे आहेत, त्याविषयी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याचे आश्वासन डॉ. खोडे यांनी मोर्च्याला सामोरे जाताना उपस्थितांना दिले.
No comments:
Post a Comment