हैदराबाद-शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन फक्त उत्तर प्रदेशपुरतेच मर्यादित असून ते केंद्राचे ‘राष्ट्रीय धोरण’ नाही, असे केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले.
भाजपच्या नेतृत्वाने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते फक्त त्या राज्यापुरतेच मर्यादित आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे काही मोदी सरकारचे राष्ट्रीय धोरण नाही, असे नायडू म्हणाले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून लोकसभेत विरोधक भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर नायडू यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. लोकसभेत चर्चेत विरोधी खासदारांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला घेरले होते.
निर्णयास राज्ये मोकळी
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची की नाही, हे पूर्णत: राज्याचे स्रोत व आर्थिक व्यवहार्यतेवर अवलंबून आहे. ते (राज्ये) त्यांचा निर्णय स्वत:च घेण्यास मोकळे आहेत.
- व्यंकय्या नायडू, केंद्रीय मंत्री
No comments:
Post a Comment