आदिवासी विद्यार्थ्यांचा 'डीबीटी' विरोध

 आदिवासींना शिक्षणापासून वंचित करण्याचे षडयंत्र राज्यव्यापी तालाठोको आंदोलनाचा इशारा आदिवासी विद्यार्थ्यांचा एकवेळ जेवण त्याग

देवरी, दि.१७- आदिवासी वसतिगृहात विद्यार्थ्यांसाठी असलेली भोजन व्यवस्था बंद करून त्याऐवजी आहारभत्ता हा विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थी कमालीचे संतापले असून विद्यार्थ्यांना उपासी ठेवून त्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचा कुटिल डाव शासन खेळत असल्याचा आरोप आदिवासी विद्यार्थी संघटनांनी सरकारवर केला आहे. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले असून तालाठोको आंदोलनासह वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी एकवेळचे जेवण त्याग आंदोलन सुरू केले आहे.

सर्वच शासकीय लाभ आता सरकारने थेट अनुदान हस्तांतरण अर्थात डीबीटी माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामुळे भ्रष्टाचारास आळा बसेल, असा सरकारचा समज आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क, शिष्यवृत्त्या, गणवेशशुल्क आदी डीबीटीच्या माध्यमातून विद्याथ्र्यांना दिले जाते. असे असले तरी शासन विद्यार्थ्यांना त्यांचे अनुदान वेळेवर आणि पूर्णपणे देण्यास आतापर्यंत तरी अपयशी ठरले आहे. असे असताना आता आदिवासी विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात असलेली भोजन व्यवस्था पूर्णपणे बंद करून भोजनभत्त्याची रक्कम त्यांच्या बॅक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी कमालीचे धास्तावलेले आहेत. शासन कोणतेही अनुदान पूर्ण स्वरूपात आणि वेळेवर देत असल्याची अनेक उदाहरणे असताना आता भोजन भत्ता आणि निवास भत्ता जर डीबीटीच्या माध्यमातून देण्याचे ठरविले असले तरी ते वेळेवर मिळणे अशक्य असल्याने गरीब आदिवासी विद्यार्थी भत्ता मिळेपर्यंत उपासी राहणार काय? असा प्रश्न राज्य सरकारला केला आहे. भत्ता मिळेपर्यंत त्याच्या भोजनाची व निवासाची व्यवस्था सदर विद्यार्थी कसे करणार, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.

आदिवासी विद्यार्थी संघटनांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, हा निर्णय सरकारने कलुषित भावनेतून घेतला असल्याचा आरोप केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे जेवण बंद केले तर ते शिक्षण सोडून पळ काढतील आणि त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून रोखता येणे शक्य आहे, असे गृहीत धरून शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचेही संघटनांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा सुद्धा संघटनेद्वारा शासनाला दिला आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आदिवासी वसतिगृहात असलेल्या विद्यार्थ्यांना एक वेळचे जेवण त्याग करण्याचा निर्णय घेतला असून असून सदर आंदोलन कालपासून सुरू असल्याची माहिती दिली.