शिक्षकांना बीएलओच्या कामातून मुक्त करा.

 महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन बीड चे वतीने निवडणूक  अधिकाऱ्यांना निवेदन. 

 गेवराई,दि.22 : मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी या कार्यातून जिल्हा परिषद शिक्षकांना कार्यमुक्त करून त्याऐवजी इतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी,अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन बीडचे वतीने निवडणूक निर्वाचन अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

 निवडणूक निर्वाचन विभागाने निवडणूक संबंधित कार्यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी बीएलओ म्हणून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांची नियुक्ती केलेली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षापासून तालुक्यात कार्यरत असलेल्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी बीएलओ म्हणून नेमणूक देण्यात आलेल्या आहेत.

शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार शिक्षकांना निवडणूक व जनगणना या राष्ट्रीय कार्याशिवाय इतर कोणतेही अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिलेले आहेत, तसेच मा.उच्च न्यायालयाने सुद्धा रिट याचिकेसंदर्भात निकाल देतांना स्पष्ट केले आहे. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी सुद्धा पत्र काढून जाहीर केलेले असताना वर्षात वारंवार मतदार याद्यांची कामे शिक्षकांवर सोपविण्यात येतात, तसेच सध्या हायब्रीड बीएलओ ॲप वर माहिती भरण्यासाठी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करावी लागत असल्याने दोन महिन्यांपासून जिप शिक्षक शाळा व विद्यार्थ्यांपासून दूर आहेत.  एवढेच नव्हे तर मोठ्या शाळेवरील दोन-दोन शिक्षकांना आणि द्विशिक्षकी शाळेमधील एका शिक्षकाला अशा नेमणुका दिल्यामुळे शिक्षणाचे तीन तेरा वाजले आहेत.

दोन दिवसापूर्वी अहमदनगर,परभणी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांना बीएलओ च्या कामातून मुक्त केले आहे, त्यामुळे शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार विचार-विनिमय करून व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून बीड जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी बीएलओची कामे रद्द करून कार्यमुक्त करावे, अशा आशयाचे निवेदन निवडणूक विभागाला महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन बीड चे वतीने देण्यात आले.

   असे असताना शिक्षण विभागात गेल्या आठ महिन्यांपासून वरिष्ठ वेतन श्रेणी, स्थायित्व यादी, हिंदी मराठी भाषा सूट यादी, उच्च शिक्षण परीक्षा परवानगी, मेडिकल बिल इत्यादी फाईली धूळ खात पडल्या आहेत. मात्र अद्याप पर्यंत कोणतेच प्रकरण निकाली काढण्यात आले नाही. याबाबत शिक्षकांमध्ये प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला आहे. जानेवारी महिना अखेर पर्यंत वरील शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लागले नाही तर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन बीड चे वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष श्री विष्णु आडे, राज्य सहकोषाध्यक्ष श्री कैलास आरबड, राज्य समन्वयक श्री प्रशांत सुरवासे, लिंबाजी सोणपसरे राज्य प्रवक्ते श्री शिवाजी खुडे जिल्हा कार्याध्यक्ष श्री सर्जेराव चव्हाण, विशाल घोलप, अण्णासाहेब घोडके,  जितेंद्र औतने,प्रकाश मुंढे,राहुल उंडाळे,अजय पवार, भूषण टेके, नितीन फसले, सोनाजी बनकर, मुकुंद रसाळ,महेश पघळ,हनुमान होके,दयावान कुटे, भिवराज कोकणे,अतीस गाढवे,सुनील वारे,आनंद सरवदे,जावेद शेख,शेख मुख्तार,रावसाहेब तिडके, तालुका अध्यक्ष श्री जितेंद्र दहिफळे,माणिक राठोड,विकास खेडकर,अमोल काळे, अशोक भोजने, राहुल काकणाळे, श्री पवार,मुकेश शिंदे, रमेश रुद्रे, नारायण नरसाळे, आदी जिल्हा व तालुका पदाधिकारी यांनी दिला आहे.