जनगणनेत ओबीसींना स्थान द्या, अन्यथा सहकार्य नाही

गडचिरोली,दि.09ः-भारत सरकारतर्फे जातीनिहाय जनगणनेला सुरूवात होणार आहे. परंतु यात ओबीसी प्रवर्गाचा समावेशच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकारतर्फे सुरू होणार्या जनगणनेमध्ये ओबीसींना स्थान देण्यात यावे अन्यथा ओबीसी समाज जनगणना प्रक्रियेसाठी सहकार्य करणार नाही असा ईशारा निवेदनातून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फतीने महामहिम राष्ट्रपती,पंतप्रधान व केंद्रसरकारच्या गृहमंत्र्यांना देण्यात आला आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, देशात जातनिहाय जनगणनेला १८७२ पासून सुरूवात झाली. ती १९३१ पर्यंत दर दहा वर्षांनी नियमित सुरू होती. त्यानंतर मात्र ओबीसींची जनगणना झाली नाही. या देशात कुत्र्या-मांजरांची जनगणना

होते, मात्र ओबीसींची होत नाही.ओबीसींची जनगणनाच झाली नसल्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी कोणतेही आर्थिक बजेट नाही. त्यामुळे त्या समाजाची प्रगती दिवसागणिक खुंटत

असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर,काँग्रेस ओबीसीसेल जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर,महासंघाचे पदाधिकारी दादुजी चौधरी,गोपीनाथ चांदेवार,प्रा.देवानंद कामडी,भाष्कर नरुले,मनोहर वाघ,प्रा.विनायक बांदुरकर,एस.टी.विधाते यांच्यासह इतर ओबीसीबांधव उपस्थित होते.