सत्ताधाऱ्यांची सूचना धुडकावत;’ओबीसी जनगणनेचा’ ठराव मंजूर

मुंबई,दि.08 – देशाच्या जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी शिफारस केंद्र सरकारला करणारा ठराव विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्वतः मांडला. आणि तो एकमताने मंजूरही करवून घेतला. विशेष म्हणजे हा ठराव आजच न घेता आधी कामकाजामध्ये ठरवून पुढील अधिवेशनात घ्यावा अशी सूचना केली,परंतु अजित पवार व अनिल परब या मंत्र्यांनी कामकाज पधद्तीनुसार सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठेवून पुढच्या अधिवेशनात मांडण्याची सुचना केली.त्यावर विधानसभाध्यक्ष नाना पटोलेंनेही तठस्थ भुमिका घेत हा ठराव आजच मंजुर करून घेण्याचा निर्णय घेतला.त्यावर मंत्री छगण भुजबळ यांनी पाठिंबा दिला.विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा ठराव मंजुर करणारा राज्यही महाराष्ट्र ठरला असून एकीकडे विजय वड्डेटीवार ओबीसी मंत्रालय मिळाल्याने नाराज असतानाच विधानसभाध्यक्षांनी मात्र आपण ओबीसीचे सच्चे कार्यकर्ते असल्याचे ठराव मंजूर करवून दाखवून दिल्याने सर्वत्र त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होऊ लागला आहे.विशेष म्हणजे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघासह ओबीसी सेवा संघ व इतर ओबीसी संघटनांनी नाना पटोलेंचे अभिनंदन केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कामकाजाच्या पद्धतीचा रूढी व परंपरा यांचा दाखला देत कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सभागृहाचे कामकाज व्हावे असे मत व्यक्त केले.कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा ठराव मांडण्याचे ठरलेले नव्हते.त्यामुळे आज हा ठराव मांडू नये विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तो मांडावा अशी सूचना अजित पवार यांनी केली.संसदीय कामकाज मंत्री शिवसेनेचे अनिल परब यांनी अजित पवार यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. तरीही अध्यक्ष पटोले हे याच अधिवेशनात ठराव मांडण्यावर ठाम राहिले. पटोले यांच्या भूमिकेला राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी जोरदार पाठिंबा दिला यानिमित्ताने सत्तारूढ पक्षातील सत्तारूढ महाविकास आघाडीतील मतभेद समोर आले. तसेच सत्तापक्षाच्या सूचनेला फाटा देत अध्यक्षांनी स्वतः हून ठराव मांडला आणि त्यात सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.

हे विशेष अधिवेशन नवीन वर्षातील पहिलेच अधिवेशन असल्याने राज्यपालांचे अभिभाषणही झाले. दोन्ही सभागृहामध्ये राज्यपालांचे अभिभाषण पटलावर ठेवण्यात आले.” दरम्यान, केवळ 20 मिनिटांच्या या अधिवेशनात एससी एसटी  आरक्षण मुदतवाढीचे विधेयक संमत झाले.विधीमंडळातील या अधिवेशनात आरक्षण मुदतवाढीच्या विधेयकाच्या पाठिंब्याचा ठराव करण्यात आला.भारतीय संविधान (126वी सुधारणा) विधेयक 2019 संसदेत संमत झाले. त्यानंतर आता राज्यांकडून या विधेयकाला पाठिंबा देणारे ठराव केले जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्राच्याही विधीमंडळाने या विधेयकाला पाठिंब्याचा ठराव संमत केला. यासाठी विधीमंडळाचे 20 मिनिटांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले.आपल्या अधिवेशनात राज्यपाल कोश्यारी यांनी आपले सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी पुढे जाईल आणि काम करेल असे सांगितले. तसेच सर्व घटकांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध राहिल, असेही नमूद केले. यावेळी नाना पटोले यांनी आपण ओबीसींचाही विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार ओबीसींचा आकडा नक्की किती हे विचारले. त्यामुळे ओबीसींबाबत एक प्रस्ताव आणत आहोत. त्यालाही संमती द्यावी अशी विनंती सभागृहाला केली.विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील संविधान सभेतील चर्चांचा संदर्भ देऊन आरक्षणाच्या महत्त्वावर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आरक्षणावरील मताचाही उल्लेख केला.