राज्यात होणार ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना?; विधानसभेत सर्वपक्षांचे एकमत

मुंबई(विशेष प्रतिनिधी),दि.28 -ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी ही सबंध महाराष्ट्राची व देशाची मागणी आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येत ५४ टक्के ओबीसी आहेत. मात्र, असे असूनही एक नागरिक म्हणून ओबीसींच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात की नाही याची माहिती उपलब्ध नाही. यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज सभागृहात केली.ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी या राज्य सरकारच्या मागणीचे केंद्र सरकारकडून आलेल्या नकारात्मक उत्तराचे विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहात वाचन केले, त्यावेळी भुजबळ यांनी सभागृहात स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेबाबतची आपली मागणी उपस्थित केली.

यावेळी कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची वेगळी जनगणना करावी अशी मागणी केली.गेल्या कित्येक वर्षांपासून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी करण्यात येत आहे. २०१० साली गोपीनाथ मुंडे, शरद पवार व समीर भुजबळ यांनी स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र अजूनही या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. समाजातील प्रत्येक घटकासाठी काम करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. त्यामुळे या स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या मागणीत कोणतंही राजकारण न करता या मागणीच समर्थन करावं. व ही जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांनी एकत्र यावं अशी मागणीही भुजबळ यांनी सभागृहात केली

या मागणीला विरोधकांनीही समर्थन दिले. यावेळी विधानसभेत बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, १९९० पासून ओबीसी समाजाच्या जनगणेची मागणी होत आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राज्य सरकारकडून केंद्राला प्रस्ताव दिला होता, अनेक मुख्यमंत्र्यांनीही प्रस्ताव दिला होता. त्यावर नरेंद्र मोदींची सही होती, देशात 54 % ओबीसींची संख्या असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ओबीसी जनगणना होणे आवाश्यक आहे असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांना जात नसते पण नरेंद्र मोदी हे स्वत: ओबीसी समाजाचे आहेत. छगन भुजबळांनी केलेली मागणी योग्य आहे.ओबीसींची वेगळी जनगणना व्हायलाच हवी. वंचितांच्या मदतीसाठी त्याची आवश्यकता आहे. हा राजकारणाचा प्रश्न नाही.आज आपल्याकडं मनुष्यबळ आहे. कम्प्युटरसारखं तंत्रज्ञान असताना जातीनिहाय जनगणनेला नेमकी काय अडचण असा प्रश्नही भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

ओबीसी मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनीही राज्यातील विविध जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण कमी असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.सोबतच 27 टक्याचे आरक्षण 19 टक्यावर आणून 52 टक्के ओबीसींची कुचंबणा करण्यात आल्याचे सांगितले.सोबतच 90 टक्के ओबीसी अधिकारी कर्मचारी हे पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असल्याचे सांगितले.

“देशाचे पंतप्रधान स्वत: ओबीसी आहेत”-फडणवीस

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनीही चर्चेत सहभागी होत ओबीसीच्या वेगळ्या जनगणनेला भाजपचा पाठिंबाच आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांकडे धोरणात्मक प्रस्ताव घेऊन जाऊ असे विचार मांडले.ओबीसी जनगणेला आमचे समर्थन आहे, हा धोरणात्मक निर्णय आहे, पंतप्रधान योगायोगाने ओबीसी असल्याने आपण सर्वांनी पंतप्रधानांकडे जाऊन जातनिहाय जनगणनेची मागणी करु, लवकरच पंतप्रधानांना भेटू असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले. तसेच विरोधी पक्षनेते फडणवीस आपल्यासोबत आहेत, ओबीसी जनगणनेला त्यांची साथ आहे, केंद्राची साथ नसली तरी आपण महाराष्ट्रात ओबीसी जनगणना करुन देशाला दाखवून देऊया. महाराष्ट्र हे जगातील पहिले राज्य आहे, ज्यामध्ये शाहू महाराजांनी वंचित घटकांना पहिल्यांदा आरक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणले असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितले.