नागपूर - नाशिक येथील आदिवासी विकास महामंडळामध्ये गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्यासह राज्य आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, एमएससीटीडीसीएल आणि इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावत 7 फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले.
मीनाक्षी वट्टी आणि अन्य 12 जणांनी ही याचिका दाखल केली. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 डिसेंबर 2015 रोजी झालेल्या बैठकीत अनेक संचालकांचे पद कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर सरकारने ठराव पारित करून 29 जून 2016 रोजी अध्यादेश जारी केला. हा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. तसेच सावरा आपल्या पदाचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. एमएससीटीडीसीएल विभागातील गैरकारभाराबद्दल 28 सप्टेंबर 2016 रोजी विष्णू सावरा यांना याचिकाकर्त्यांनी निवेदन दिले होते. त्यांना कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, कोणतेही पाऊल उचलण्यात न आल्याने सावरा यांनी घेतलेला निर्णय आणि अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायालयाने नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांत ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.
No comments:
Post a Comment