नवी दिल्ली : हॉटेल आणि उपाहारगृहांनी ग्राहकांना बिलामध्ये परस्पर ‘सर्व्हिस चार्ज’ लावणे बेकायदा आहे. त्यामुळे अशा आस्थापनांनी ‘सर्व्हिस चार्ज’ पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचे फलक दर्शनी भागात लावून कोणतीही सक्ती न करता ग्राहकाने समाधानकारक सेवेची बक्षिशी म्हणून बिलाखेरीज वर आणखी काही रक्कम दिली तर तेवढीच स्वीकारावी, असा
आदेश केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने काढला आहे.
अनेक हॉटेल आणि रेस्टॉरन्टमध्ये दिलेली सेवा कशीही असली तरी, ‘टिपे’ला पर्याय म्हणून बिलामध्येच ५ ते २० टक्के ‘सर्व्हिस चार्ज’ लावून तो देणे ग्राहकांसभाग पाडले जाते, अशा अनेक तक्रारी आल्यानंतर मंत्रालयाने ग्राहक संरक्षण कायद्याचा हवाला देऊन हा खुलासा केला आहे.
मंत्रालय म्हणते की, अशा प्रकारे सक्तीने ‘सर्व्हिस चार्ज‘ची वसुली बेकायदा आणि अनुचित व्यापारप्रथा असल्याने ग्राहकाने स्वत:ला वाटले तरच बिलाखेरीज आणखी रक्कम स्वखुशीने द्यावी. हॉटेल किंवा बिलातच उपाहारगृह अशी रक्कम समाविष्ट करत असेल तर ग्राहक त्याविरुद्ध ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागू शकतात व त्यांनी ती जरूर मागावी.
या तक्रारी आल्यानंतर मंत्रालयाने इंडिया हॉटेल्स असोसिएशनला पत्र लिहून यावर त्यांचे म्हणणे मागविले असता असोसिएशननेही ‘सर्व्हिस चार्ज’ पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याने ग्राहक मिळालेल्या सेवेने असमाधानी असेल तर, अशी रक्कम बिलात लावली असेल तरी, तो ती कमी करून घेऊ शकतो, असे कळविले.
सर्व राज्य सरकारांनी वरीलप्रमाणे कायदेशीर तरतुदींची सर्व हॉटेल व उपाहारगृहांना जाणीव करून द्यावी आणि ‘सर्व्हिस चार्ज’ ऐच्छिक आहे व समाधानकारक सेवा मिळाली द्यावी. हॉटेल किंवा उपाहारगृह बिलातच अशी रक्कम समाविष्ट करत असेल तर ग्राहक त्याविरुद्ध ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागू शकतात व त्यांनी ती जरूर मागावी. या तक्रारी आल्यानंतर मंत्रालयाने इंडिय हॉटेल्स असोसिएशनला पत्र लिहून यावर त्यांचे म्हणणे मागविले असता असोसिएशननेही ‘सर्व्हिस चार्ज’ पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याने ग्राहक मिळालेल्या सेवेने असमाधानी असेल तर, अशी रक्कम बिलात लावली असेल तरी, तो ती कमी करून घेऊ शकतो, असे कळविले.
सर्व राज्य सरकारांनी वरीलप्रमाणे कायदेशीर तरतुदींची सर्व हॉटेल व उपाहारगृहांना जाणीव करून द्यावी आणि ‘सर्व्हिस चार्ज’ ऐच्छिक आहे व समाधानकारक सेवा मिळाली नाही तर अशी रक्कम बिलात लावली असेल तरी ती कमी करून दिली जाईल, असे फलक त्यांना दर्शनी भागात लावण्यास सांगावे, असेही मंत्रालयाने कळविले आहे.
No comments:
Post a Comment