जिल्हाधिकारी मॅडम, गरीब घरकुल लाभार्थींकडे सुद्धा लक्ष द्या!

सुरेश भदाडे/ बेरारटाईम्स स्पेशल

देवरी,दि.21- अख्ख्या जगावर कोरोनाचे सावट आहे. जवळपास संपूर्ण जगाला टाळेबंदीचे ग्रहण लागले आहे. जो तो आपल्या घरात स्वतःला कोंबून बसला आहे. जग पूर्णतः थांबलेले आहे. उपाशीपोटी कोणीही राहू नये, यासाठी शासन, प्रशासनासह समाजिक बांधिलकीचे भान ठेवून लोक ही इतरांची काळजी घेत आहेत. पोलिस, आरोग्य संस्था आणि सफाई कामगार हे नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अहोरात्र कष्ट उपसत आहेत. पण हा सर्व प्रपंच सांभाळत असताना आपल्या डोक्यावरचे छत सताड उघडे करून शासनाच्या मदतीवर घरकुल तयार करणाèया लाभार्थ्यांच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करू नये, अशी आर्त हाक घरकूल लाभार्थ्यांनी शासनाकडे केली आहे. परिणामी, जिल्हाधिकारी मॅडम, गरीब घरकुल लाभार्थींकडे सुद्धा लक्ष द्या! असे म्हणण्याची पाळी जिल्हा वासीयांवर आली आहे.

 जिल्ह्यात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने आवास योजना आणि शौचालय  बांधकामाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले जात आहे. या साठी शहरी आणि ग्रामीण भागात शबरी आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गुरांसाठी गोठे आणि स्वच्छ भारत योजनेच्या माध्यमातून शौचालय बांधकाम आदी योजना गरीब लाभार्थ्यांसाठी राबविण्यात येतात. यामध्ये एका घरकूलासाठी लाख-सव्वा लाखाची शासकीय मदत लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने देण्यात येते. माहितीगार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात असे एक ते सव्वालाख घरकुल शौचालयाचे बांधकाम सुरू आहेत. यामध्ये अनेक लाभार्थ्यांनी आपले आधीचे मोडकडीस आलेले घर संपूर्ण जमीनदोस्त करून घराचे काम हाती घेतले आहे. या योजनांमधून मिळणाèया अनुदानाच्या भरवश्यावर या लाभार्थ्यांच्या डोक्यावर स्वतःचे हक्काचे घर होणार आहे. पक्क्या घराचे स्वप्न उराशी बाळगून जवळपास सर्वच लाभार्थी एकतर उघड्या आभाळाखाली वा कोणाच्या गोठ्याच्या आसèयाने आपले जीवन जगत आहेत. अनेकांना पहिल्या टप्प्यातील अनुदान मिळाले सुद्धा आहेत. घराचे बांधकाम हातात घेताच देशात कोरोनाचे वादळ घोंघावू लागल्याने संपूर्ण देशात टाळेबंदी केली गेला. परिणामी, जे काम जेथे होते, तिथेच थबकले. शासकीय अनुदान सुद्धा मिळेनासे झाले. कार्यालयाच्या चकरा आणि वरून टाळेबंदी अशा दुहेरी संकटात घरकुल लाभार्थी सापडले आहेत. सध्या बांधकामाला टाळेबंदीतून काहीशी सवलत मिळणार असल्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. या टाळेबंदीमुळे बांधकामास लागणाèया साहित्याची किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. विटांचे दर तर सहा हजाराच्या घरात आहेत. शासकीय अनुदानाची रक्कम थकली आहे. बांधकामाला लागणारी वाळू कोठेही उपलब्ध नाही, अवैध वाळू वाहतुकदारांनी अव्वाच्या सव्वा दराने वाळूची विक्री सुरू केली आहे. जिल्ह्यात वाळूच्या घाटांचे अद्यापही लिलाव झालेले नाहीत. एका अधिकाèयाने तर नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, जिल्ह्यात ज्या भूखंडातून वाळूचा उपसा करण्याची परवानगी दिली, तिथे वाळूचा साठाच उपलब्ध नसल्याची धक्का दायक माहिती दिली. या सर्व बाबींचा परिणाम ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकाम योजनांवर होणार आहे. या भीतीने सर्वच घरकूल योजनेचे लाभार्थी धास्तावले आहेत.

या टाळेबंदीच्या काळात लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान वेळेवर दिले गेले नाही आणि बांधकामासाठी लागणाèया वाळूची व्यवस्था झाली नाही, तर अनेक गरीब लाभार्थ्यांना पावसाळ्याच्या दिवसात उघड्यावर राहण्याची नामुष्की ओढावण्याचा शक्यता आहे. जिल्ह्यात घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत. अशाच वाळूची तस्करी करणारे या गरजूंना चार चार हजार रुपये प्रती ब्रास दराने निकृष्ट रेतीचा पुरवठा करीत आहेत. याकामी लागणारी वाळू लाभार्थ्यांना मिळावी, यासाठी 5 ब्रास वाळूची वाहतूक करण्यास मनाई करू नये, असा आदेश राज्याच्या महसूल आणि वनविभागाने काही वर्षापूर्वी काढला होता. मात्र, या आदेशाची अमलबजावणी योग्यरीत्या होत नसल्याचे दिसून येत आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष भेटावे असे म्हणतात, तर वनविभागाचे अधिकारी अशा आदेशाची आम्हाला कल्पना नाही असे सांगून घरकूल लाभार्थ्यांची पिळवणून करतात. समजा लाभार्थी तालुकास्थळी आलेच तर अधिकारी त्यांना भेटतील वा त्यांना तात्काळ परवानगी मिळेल याची शाश्वती नसते. त्यामुळे या परवानगीसाठी तालुकास्थळी येणे हे आर्थिक आणि मानसिक दृष्ट्यातरी गरीब लाभार्थ्याच्या अवाक्याबाहेरचे आहे. त्यामुळे घरकूल बांधकामाचे कार्यादेश देताना सदर लाभार्थ्याला 5 ब्रास वाळूचा उपसा करण्याची परवानगी दिल्यास या प्रकारात होणाèया गैरप्रकाराला आळा बसेल. वनविभाग आणि महसूल विभाग अवैध वाळू उपसाकरणाèया तस्करांसोडून अशा गरीब लाभार्थ्यांनाच टार्गेट करीत असल्याची चर्चा सुद्धा ग्रामीण भागात ऐकावयास मिळत आहे. 

गरीब लाभार्थ्याचे आर्थिक बजेट न बिघडू देता त्याला मिळणाèया शासकीय मदतीतून घरकूल बांधकाम पावसाळ्यापूर्वी कसे पूर्ण होईल, याकडे जिल्हाधिकारी मोहदयांनी लक्ष देणे क्रमप्राप्त आहे. अन्यथा घराच्या स्वप्नापोटी झोपडी मोडणाèया गरीबाला पावसाळ्यात दिवस काढावे लागतील. याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.