संघटनेने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाप्रमाणे, 1 नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत अालेले आमि मृच पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना केंद्राप्रमाणे निवृत्तीवेतन लागू करण्याच्या मागणीला घेऊन जूनी पेशंन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वित्त राज्यमंत्री ना. दीपक केसरकर यांचेशी सुमारे अर्धा तास चर्चा केली. या चर्चे दरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 10 वर्षे वा त्यापेक्षा कमी झाली असेल अशा कर्मचाऱ्यांना १० लाख रुपयाची मदत राज्यशासनाकडून करण्यात येईल. परंतु, ज्यांची सेवा 10 वर्षापेक्षा अधिक असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर मंत्रिमहोदय अनुत्तरित राहिले. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुबीयांना निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी मत्र्यांपुढे लावून धरली. या शिवाय जुनी पेशन योजना सागू करण्यावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भर दिला. दरम्यान, 5 व6 एप्रिल रोजी राबविण्यात आलेल्या धडक मोहीमेत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे आदींना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.
या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी केले. या मध्ये गोविंद उगले. प्रवीण बडे,शैलेश पाटील, प्राजक्त झाबरे, मुजिबूर रहमान, उमेश पाडवी, नाना कांबळे.सचिन घोडे, नितीन तिबोळे, राजेंद्र फुलावरे, दत्ता मदने, बाळू गावंडे, आफिम सय्यद, सनील लहाने, मंगेश पाटील हेमंत घोरपडे आदी पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
No comments:
Post a Comment