नवी दिल्ली,28- केंद्र सरकारने आधार कार्ड नंबर पॅनकार्डशी संलग्न ठेवणे बंधनकारक केले आहे. आधार नंबर असेल तरच पॅनकार्ड काढता येणार आहे. त्याशिवाय कर जमा करण्यासाठीही आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आल्याने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे आधार कार्डची सक्ती करणे म्हणजे लोकांना गुलाम बनवणे असून त्यामुळे नागरिकांना सरकारच्या दावणीला बांधले जाईल असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.के. सीकरी आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सादर करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ श्याम दिवाण यांनी आधार कार्डची सक्ती करणे हे संविधानानुसार नागरिकांच्या मुलभूत अधिकाराचे हनन असल्याचा दावा केला. निवृत्त लष्करी अधिकारी सुधीर वोम्बाटकरे आणि दलित कार्यकर्ते बेजवादा विल्सन यांनी ही याचिका दाखल केली असता त्यांच्यावतीने दिवाण यांनी हा युक्तिवाद केला. आधार कायद्यानुसार आधार कार्ड बंधनकारक नसावे ते ऐच्छिक असावे. आयकर कायद्यानुसार सरकार आधार कार्ड सक्तीचे करू शकत नसल्याचंही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
माझ्या हात आणि डोळ्याचे प्रिंट हे माझ्या शरीराचे भाग आहेत. माझा माझ्या शरीरावर पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे त्याचे प्रिंट मागण्याचा सरकारला अधिकार नाही. आधारच्या माध्यमातून सरकार सर्वांवर लक्ष ठेवू शकत नाही. लोकशाहीत हा प्रकार नैतिकतेला धरून नसल्याचंही ते म्हणाले.
No comments:
Post a Comment