केंद्र सरकारचा ओबीसीसोबत विश्वासघात,जनगणनेसाठी संघर्षाशिवाय पर्याय नाही-ना.भुजबळ

 अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील बोदरा येथे ओबीसी मेळावा उत्साहात महात्मा ज्योतीराव फुले यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याचे ना.भुजबळाच्या हस्ते अनावरण

अर्जुनी मोरगाव(विनायक राखडे),दि.01ः केंद्र सरकारने ओबीसीसोबत विश्वासघात केला असून ओबीसींना जनगणनेसाठी शासनस्तरावर दबाव निर्माण करण्यासाठी संघर्षाशिवाय पर्याय नाही.राज्याच्या एका छोटाश्या गावाने ओबीसी मेळावा आयोजित करून आपल्या शक्तीचे प्रदर्शन केले आहे .एका दोघानी किवा संघटनेचे लोक आंदोलन करतात आपण तर सोबतच आहोत असे म्हणून चालणार नाही तर हक्क अधिकार मिळवून घ्यायचे असेल तर सर्वांनाच लढ्यात उतरण्याची वेळ आल्याचे विचार राज्याचे अन्न पुरवठा व ग्राहक सरक्षण मंत्री छगनराव भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

ते अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील बोदरा येथे आयोजित ओबीसी मेळावा व महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या पुतळ्याच्या लोकार्पणप्रसंगी आज बोलत होते.कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार मनोहरराव चंद्रिकापुरे होते.पाहुणे म्हणून राजेंद्र महादोळे, किशोर कन्हेरे,बापुसाहेब भुजबळ,ईश्वर बाळबुध्दे,प्रा.दिवाकर गमे,किशोर तरोणे,लोकपाल गहाणे,धन्नालाल नागरिकर,राजेश नागरीकर,दुर्गा तिराले आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

पुढे बोलता़ना ना भुजबळ म्हणाले की,अमेरिकेत काळ्यालोकांचा संघर्ष जेव्हा सुरू होता,तेव्हा त्या आंदोलनाला त्याकाळी महात्मा फुल्यांनी त्या आंदोलनाला भारतातून पहिल्यांदा पाठिंबा दिला आणि अन्यायाच्या विरोधात आपण सोबत असल्याचे दाखवून दिले आज आपल्यालाही त्याचप्रमाणे अन्यायाच्या विरोधात लढायचे आहे.२०१०पासून आम्ही ओबीसी जनगणनेसाठी लढा देत आहोत.सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तत्कालीन काँग्रेस सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला,तेव्हाही आमची दिशाभूल झाली त्यानंतर सातत्याने यासाठी प्रयत्न सुरू असतानाच २०१८ मध्ये  तत्कालीन गृहमंत्री  राजनाथसिंगानी पुढच्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जनगणना करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते.त्यानंतरही आम्ही त्यांना पुन्हा विचारले असता, निषंकोच रहा असे सांगितले.मात्र त्यांनी आमची फसवणूक केल्याचे आत्ता जाहिर उघड झाल्याचे म्हणाले. आम्ही ओबीसी जनगणनेसाठी २०११ मध्ये सव्रोच्च न्यायालयात गेलो होतो. ऐवढेच नव्हे तर शरद फवार,मुलायमसिंग यादव,गोपीनाथ मुंडे लालकृष्ण आडवानी यांच्या सहमतीने लोकसभेत ठराव मंजूर झाले होते. तत्कालीन राष्टपती प्रणव मुखज्री यांनीसुद्धा सहमती दशविली होती. मात्र हे काम ग्रामविकास मंत्रालयाने केल्याने अनेक त्रूट्या त्यात होत्या. नंतर भाजप सरकारने ओबीसी जनगणनेसाठी तयार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सांगण्यावरुन आम्ही केस मागे घेतली.पण आता केंद्र सरकार ओबीसी जनगणेसाठी तयार नसून त्यांनी चक्क ओबीसींचा विश्वासघात केला आहे.या देशातील ओबीसींची जनगणना झाल्यास राष्ट्रिय एकात्मता अधिक मजबूत होत जातीजातीमधील संघर्ष कमी होऊन एकात्मता निर्माण होण्यास मदत होईल सोबतच विकासात्मक योजना राबविण्यासाठी धोरण तयार करता येणार असल्याचे म्हणाले. सुरवातीला महात्मा फुले यांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले.या कार्यक्रमाला सुमारे २० हजाराच्यावर नागरिकांची अलोट गर्दी होती.प्रास्तविक देविदास गुरनुले व संचालन राजेंद्र मांदाळे यांनी केले आभार विलास लेंडे यानी मानले.

ओबीसी मंत्रालयाचे ओबीसीच नाव कायम राहणार ~भुजबळ

राष्टीय ओबीसी महासंघ,गोंदिया जिल्हा ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने ना.भुजबळ यांची आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे यांच्या निवासस्थानी भेट घेत निवेदन सादर केले.त्यामध्ये ओबीसींची जनगणना करण्यात यावे,ओबीसी मंत्रालयाचे बदलले नाव बहुजन कल्याण हटवून ओबीसी मत्रालयच ठेवण्यात यावे,ओबीसी मंत्रालयासाठी ३० हजार कोटीची तरतूद करण्यात यावे.ओबीसी वस्तीगृह सुरु करण्यात यावे,नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे,क्रिमिलेयरची अट रद्द करण्यात यावे आदींचा समावेश होता.यावेळी राष्ट्रिय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष डाॅ.खुशाल बोपचे,ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष बबलू कटरे,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे,महिलाजिल्हाध्यक्ष पुष्पा खोटेले,राजेश चांदेवार,छाया चव्हाण,दिनेश हुकरे,माधव तरोणे,पी.डी.चव्हाण,भुमेश्वर चव्हाण,चौकलाल येळे,सुरेंद्र मेंढे,अमृत शरणागत,किशोर डोंगरवार,प्रभाकर दोनोडे,उमेंद्र भेलावे,दिनेश तिडके अनिल मुनेश्वर,सोमेश रहागंडाले,खुमेश कटरे,हरिराम येरणे,भोजराज फुंडे,डी.आय.कटरे उपस्थित होते.चर्चेवेळी ओबीसी मंत्रालयाचे बहुजन कल्याण असे करण्यात आलेले नाव बदलून पुन्हा ओबीसी विभागच ठेवण्यात येणार असल्याचे आश्वासन भुजबळ यांनी शिष्टमंडळाला दिले.