देवरी पं.स.बिडीओचा शासन निर्णयाला ठेंगा

गोंदिया,दि.24ः-राज्यात सध्या कोरोना प्रार्दुभावाचे वातावरण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने राज्यसरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे.सरकारी व निमसरकारी कार्यालयात कार्यरत कर्मचारी अधिकारी यांचाही बचाव व्हावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले.सुरवातीला शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी संख्या 50 टक्यावर आणणे,त्यानंतर 25 टक्के कर्मचारीनाच कामावर येण्याची परवानगी देणे.त्यानंतर मात्र परिस्थिती चिघळत असतानाचे चित्र आणि संचारबंदी व लाॅकडाऊन मुळे अपडाऊन जे कर्मचारी करतात त्याना होमा फार्म वर्क ची परवानगी देण्याचे काम सरकारने केले.त्यातही 23 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सरळ 5 टक्के कर्मचारीच कार्यालयात हजर होणार असे निर्देश मुख्य सचिवामार्फेत दिल्यानंतर त्याची अमलबजावणी होण्यास सुरवात झाली.जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात तसे धोरण तयार करुन कर्मचारी कोण कधी येणार याचे नियोजन करुन सुचना देण्यात आल्या.परंतु देवरी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी चंद्रमुणी मोडक यांना मात्र शासन निर्णयाशी काहीच देण घेणं दिसून येत नसून त्यांनी शासन निर्णयाला ठेंगा दाखवित आपल्या अधिनस्थ कर्मचार्यांनाच कशाचा कोरोना काही होत नाही असे म्हणून शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यालयात कर्मचारी नेमणुकीच्या पत्रावरच स्वाक्षरी करण्यास टाळाटाळ केल्याची माहीती सुत्रांकडून मिळाली आहे.देवरी पंचायत समितीच्या कर्मचार्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार कर्मचारीचे नियोजन केले तसेच वर्क प्राम होम अंतर्गत काम करणारे यांचीही नोंद करुन ठेवली मात्र त्यावर अद्यापही गटविकास अधिकारी मोड़क यांनी स्वाक्षरी न केल्याने पंचायत समितीमध्ये सर्वच कर्मचारी वर्गाला हजेरी लावण्याची वेळ आली आहे.जेव्हा की देवरीतच तहसिल कार्यालयासह इतर कार्यालयात मात्र शासन निर्णायानुसार कर्मचार्यांना नियोजन करुन कुणाला कधी यायचे ते ठरवून देण्यात आले आहे.त्यामुळे बीडीओ मोडक यांच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.