व्होडाफोन, एअरटेलनंतर जिओचा ग्राहकांना दणका, डिसेंबरपासून होणार दरवाढ

 मुंबई(वृत्तसंस्था),दि. २० : – देशातील सर्वात मोठ्या टेलिकॉम कंपन्या व्होडाफोन आणि एअरटेलनंतर आता रिलायंस जिओने देखील टॅरिफ वाढवत असल्याची घोषणा केली. येत्या काही दिवसांत रिलायंस जिओ टॅरिफमध्ये वाढ करणार आहे. भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाने (ट्राय) केलेल्या शिफारसीनुसार, चिरंतन गुंतवणूक आणि दूरसंचार क्षेत्राच्या विकासासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. सोबतच, ही टॅरिफ वाढ सरकारी नियमांच्या आधीन राहून केली जात आहे. त्याचा डेटा वापरावर आणि डिजिटल विकासावर काही परिणाम होणार नाही असा दावा जिओने केला आहे.

व्होडाफोन एअरटेलने आधीच जाहीर केली दरवाढ

व्होडाफोन आणि भारती एअरटेलने डिसेंबरपासून नवीन वाढीव टॅरिफ लागू करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु, ही दरवाढ कशी राहील हे अद्याप कुणाकडूनही सांगण्यात आले नाही. जिओकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था तसेच समाजात डिजिटल सेवांच्या बदलत्या भूमिकेची जिओला जाणीव आहे. जिओने भारताला जगातील आघाडीचे डेटा मार्केट होण्यात मदत केली. 2016 मध्ये भारतात दरमहा 20 कोटी जीबी डेटा वापरला जायचा. (जिओ आल्यानंतर) हा आकडा 600 कोटींवर पोहोचला आहे.

देशात नफा कमवणारी एकमेव कंपनी जिओ

सद्यस्थितीला जिओचे 35 कोटी, व्होडाफोन आयडिआचे 31 कोटी आणि एअरटेलचे 28 कोटी ग्राहक आहेत. व्होडाफोन आणि एअरटेलने टॅरिफ वाढताना सध्याचे कमी दर हे नेटवर्कमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेसे नाही. तसेच वाढत्या डेटाची मागणी पुरवण्यासाठी दरवाढ आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने या दोन्ही कंपन्यांना लायसंस आणि स्पेक्ट्रम फी अंतर्गत अतिरिक्त 80 हजार कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम या कंपन्यांना अवघ्या 3 महिन्यांत भरावी लागणार आहे. तर दुसरीकडे, देशातील सर्वात मोठी टेलिकॉम कंपनी जिओ देशात नफा कमवणारी एकमेव कंपनी आहे.

रिलायन्स जिओचे शुल्क अन्य दूरसंचार कंपन्यांपेक्षा ३०% कमी

१०% शुल्कवाढीमुळे महसुलात ३.५८ हजार कोटींची वाढ शक्य

तज्ञांनुसार, व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेलद्वारे शुल्कवाढीची घोषणा एक चांगले पाऊल आहे. मात्र, याचा परिणाम चौथ्या तिमाहीतच पाहायला मिळेल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शुल्कातील १० टक्के वाढीमुळे कंपन्यांच्या महसुलात २.८६ हजार कोटी रु. ते ३.५८ हजार कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते. मात्र, एजीआरच्या देयकाच्या तुलनेत हे कमी आह या कंपन्यांना सरकारच्या दिलाशाची आशा करावी लागेल.