भंडारा जिल्ह्यातील 119 गावे होणार "ग्रामवन'

भंडारा-  जिल्ह्यातील 119 गावे ग्रामवन म्हणून वनविभागाच्या वतीने जाहीर करण्यात आली आहेत. या गावांच्या विकासाकरिता 10 वर्षांचे सूक्ष्म नियोजन करून तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला. या ग्रामवन समित्यांना गावाच्या हद्दीतील जंगलावर अधिकार मिळाल्यास गावाला आर्थिक लाभ होऊन महिला व युवकांसाठी रोजगार निर्मितीही करण्यात येणार आहे.

वाढत्या लोकसंख्येचा ताण जंगलावर पडत असल्यामुळे पर्यावरणाच्या संवर्धनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लोकसहभागातून जंगलांचे रक्षण व संवर्धन करण्याकरिता ग्रामवन ही योजना राबविण्यात येत आहे. भंडारा वन विभागाद्वारे डिसेंबर 2016 पासून जंगलालगतच्या गावांत ग्रामवन समितीचे गठण करून विकासाबाबत सूक्ष्म नियोजन करण्यास प्रारंभ केला. आतापर्यंत 10 वनपरिक्षेत्रांतील 119 गावे ग्रामवन जाहीर झाली आहेत.

या गावांमध्ये ग्रामसभेतून समिती अध्यक्ष व कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. त्यात स्थानिक वनपाल व वनरक्षकांचा समावेश आहे. ही समिती गावाच्या विकासाचे नियोजन करून तसे अंदाजपत्रक वन विभागाला सादर करते. त्याप्रमाणे येणाऱ्या 10 वर्षांपर्यंत गावाला निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. एका गावाचे वार्षिक अंदाजपत्रक साधारणत: 10 लाख रुपयांपर्यंत आहे.

या गावातील नागरिकांना ग्रामवन समितीच्या मार्गदर्शनात जंगलातील इमारती लाकूड, जळाऊ लाकूड, डिंक, लाख, मोहफुले, तेंदूपाने संकलन अशा अकाष्ठाचे संकलन, साठवण आणि निष्कासनाचे अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, गावकऱ्यांना अनधिकृत चराई, वन्यप्राण्यांची शिकार, वृक्षतोड, वणवा, जंगलावरील अतिक्रमण रोखण्याची जबाबदारी पार पाडावयाची आहे.

गावांना जंगलातून उत्पन्न
ग्रामवन झालेल्या गावांचे उत्पन्न वाढावे, याकरिता वन विभागाद्वारे कुरण विकास, औषधी वनस्पतींची लागवड, बांबू रोपवन करण्याकरिता निधी शासनाच्या मंजुरीनंतर गावाला मिळतो. गावातील लोकांनी जंगलाचे रक्षण करून त्यातून उत्पन्न मिळवावे, याकरिता वन विभागाद्वारे 10 वर्षांपर्यंत तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे. तसेच वनोपजांची विक्री करण्यासाठीसुद्धा विभागाची मदत मिळणार आहे. गावातील महिला व सुशिक्षित बेरोजगारांना लाख बांगडी, रेशीम व्यवसाय, डिंक, तेंदूपाने, गांडूळ खत, पत्रावळी व द्रोण याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. गावांत वन विभागाद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस वाटप व विभागाच्या खर्चातून वैयक्तिक प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच शासनाच्या इतर विभागांसोबत समन्वय साधून गावकऱ्यांना विकासाकरिता विविध योजना राबविण्यात येतील. त्यात आदिवासी विकास प्रकल्प, समाजकल्याण विभाग, जिल्हा नियोजन समिती आदींचा समावेश आहे.