इम्पॅक्ट
देवरी - राज्यात बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीमध्ये 25 टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया चालविली आहे. या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला राज्यातील ग्रामीण भागात मिळणारा प्रतिसाद बघता शिक्षण संचालनालयाने 25 फेब्रुवारीला संपणाऱ्या प्रक्रियेची पुन्हा 2 मार्चपर्यंत मुदतवाढ केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे बेरारटाईम्सने काल (ता23) रोजी या विषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत शिक्षणविभागाने याविषयीचे पत्रक आज (ता.24) काढले.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार आरटीई कायद्याखाली इयत्ता पहिलीमध्ये गरजू विद्यार्थ्याना मिळणाऱ्या 25 टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेच्या मुदतीत येत्या 25 तारखेपर्यंत मुदतवाढ केली होती. या योजनेत ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे, अशा पालकांच्या पाल्यांनाच शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. यामध्ये इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अपंग गटातील संबंधित पालकांनी अर्ज करुन या योजनेचा लाभ अपेक्षित आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागात या योजनेची माहिती अद्यापही पाहिडे त्या प्रमाणात पालकांपर्यंत पोचली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात या प्रक्रियेसाठी फार कमी प्रमाणात अर्ज आले. परिणामी, या प्रवेश प्रक्रियेला येत्या 2 मार्चच्या सायंकाळपर्यंत मुदतवाढ देण्याविषयीचे पत्र प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे याच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आले.
देवरी - राज्यात बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अंतर्गत शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिलीमध्ये 25 टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया चालविली आहे. या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला राज्यातील ग्रामीण भागात मिळणारा प्रतिसाद बघता शिक्षण संचालनालयाने 25 फेब्रुवारीला संपणाऱ्या प्रक्रियेची पुन्हा 2 मार्चपर्यंत मुदतवाढ केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे बेरारटाईम्सने काल (ता23) रोजी या विषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत शिक्षणविभागाने याविषयीचे पत्रक आज (ता.24) काढले.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार आरटीई कायद्याखाली इयत्ता पहिलीमध्ये गरजू विद्यार्थ्याना मिळणाऱ्या 25 टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेच्या मुदतीत येत्या 25 तारखेपर्यंत मुदतवाढ केली होती. या योजनेत ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे, अशा पालकांच्या पाल्यांनाच शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. यामध्ये इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अपंग गटातील संबंधित पालकांनी अर्ज करुन या योजनेचा लाभ अपेक्षित आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागात या योजनेची माहिती अद्यापही पाहिडे त्या प्रमाणात पालकांपर्यंत पोचली नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात या प्रक्रियेसाठी फार कमी प्रमाणात अर्ज आले. परिणामी, या प्रवेश प्रक्रियेला येत्या 2 मार्चच्या सायंकाळपर्यंत मुदतवाढ देण्याविषयीचे पत्र प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे याच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आले.
No comments:
Post a Comment