सुक्ष्म व योग्य नियोजनातून यंत्रणांनी निधी खर्च करावा - पालकमंत्री बडोले

•   जिल्हा नियोजन समिती सभा

      • सन 2017-18 च्या 212 कोटीच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

गोंदिया - जिल्ह्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीची महत्वाची भूमिका आहे. या समितीकडून विविध यंत्रणांना देण्यात येणारा निधी हा सुक्ष्म व योग्य नियोजनातून खर्च करावा. असे निर्देश पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.

काल  (ता.11) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते. यावेळी जि.प.अध्यक्ष उषा मेंढे, आमदार सर्वश्री गोपालदास अग्रवाल, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस अधीक्षक डॉ.दिलीप पाटील-भूजबळ, गोंदिया नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, नियोजन विभागाचे उपायुक्त बकुल घाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2016-17 या वर्षात सर्वसाधारण योजनेवर 118 कोटी 38 लाख, अनुसूचित जाती

उपयोजनेवर 38 कोटी 65 लाख, आदिवासी उपयोजनेवर 59 कोटी 45 लाख व आदिवासी क्षेत्रबाहय योजनेवर 15 कोटी 84 लाख रुपये निधी सन 2016-17 साठी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून जानेवारी 2017 अखेर सर्वसाधारण योजनांवर वितरीत 48 कोटी 51 लाख रुपयांपैकी 26 कोटी 55 लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत वितरीत निधीच्या 18 कोटी 81 लाख रुपयांपैकी 16 कोटी 61 लाख रुपये, आदिवासी उपयोजनेवर वितरीत केलेल्या 44 कोटी 17 लाख रुपयांपैकी 27 कोटी 95 लाख तर आदिवासी बाहय क्षेत्र उपयोअंतर्गत वितरीत केलेल्या 11 कोटी 85 लाख रुपयांपैकी10 कोटी 92 लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी यावेळी दिली.

या सभेत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेच्या सन 2017-18 च्या 212 कोटी 92 लाख 88 हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. यावेळी पालकमंत्री बडोले म्हणाले, जिल्ह्यात अनेक माजी मालगुजारी तलाव आहेत. या तलावातून मासेमारी करुन अनेक ढिवर बांधव सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आपली उपजिविका करतात. त्यांना आवश्यक असलेल्या बिगर यांत्रिकी नौका व जाळे मत्स्य विभागाने उपलब्ध करुन दयावेत, त्यामुळे त्यांना चांगल्याप्रकारे मासेमारी करण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांच्या ज्या इमारतीकरीता जागा अधिग्रहीत केलेली नाही त्यासाठी तातडीने जागा अधिग्रहीत करुन व निधीची मागणी करुन इमारतीचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करावे. इमारतीचे बांधकाम 70 टक्के झाल्यानंतर पद निर्मिती करुन पद भरती करावी. पिण्याच्या पाण्यापासून कोणतेही ग्रामस्थ वंचित राहणार नाही यासाठी स्वतंत्र नळ योजनेचे प्रस्ताव तयार करावे. पूर बाधीत गावांच्या सुरक्षीततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना आतापासूनच कराव्यात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मामा तलावाच्या खोलीकरणाचे व दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी निविदा हया परिपूर्ण झाल्या पाहिजे असे सांगून

श्री.बडोले पुढे म्हणाले, पुन्हा-पुन्हा त्याच तलावाच्या निविदा यापुढे काढू नये. ज्या पाणीपुरवठा योजनांना अद्याप

वीजपुरवठा करण्यात आलेला नाही त्या योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने तातडीने कार्यवाही करुन वीज कनेक्शन दयावे. तसेच शेतकऱ्यांना सुध्दा वेळीच वीज पुरवठा होईल यासाठी आवश्यक त्या साहित्याचा पुरवठा वीज वितरण कंपनीने करावा. जिल्ह्यातील अनेक पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या इमारतींची दुरावस्था असून यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष देवून पशुपालकांची गैरसोय होणार नाही यासाठी आवश्यक ते कर्मचारी व औषधाचा पुरवठा करावा.