गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यातील 31 हजार 459 धरणांचा समावेश

मु्ंबई,02-    राज्यातील धरणे व जलसाठ्यांच्या साठवण क्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने धरणांमधील गाळ काढून तो शेतामध्ये वापरण्यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, गाव तलाव, पाझर तलाव आणि विदर्भातील माजी मालगुजारी तलाव यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळाचा साठा झाला आहे. गाळाचा साठवणक्षमतेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता अडीचशे हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या आणि 5 वर्षांपेक्षा जुन्या सुमारे 31 हजार 459 धरणांमधील गाळ काढण्याची मोहीम प्राथम्याने राबविली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील अशा 82 हजार 156 धरणांपैकी 31 हजार 459 धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करून शेतात पसरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेमुळे धरणांची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. तसेच शेती आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल.  या योजनेनुसार स्थानिक शेतकऱ्यांना मोफत गाळ मिळणार असून त्यांना तो स्वखर्चाने शेतामध्ये वाहून न्यावा लागणार आहे. गाळासाठी आकारण्यात येणारे स्वामित्व शुल्क आणि अर्जासाठीचे शुल्क माफ करण्यात आले आहे. गाळ उपसण्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून तसेच सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगिंग आणि माहितीचे संगणकीकृत संकलन करण्याबरोबरच स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन केले जाणार आहे. या योजनेनुसार केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली असून वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी घालण्यात आली आहे.

या योजनेनुसार गाळ काढण्यात येणाऱ्या धरणांची साठवण क्षमता 42.54 लक्ष स.घ.मी. इतकी असून सिंचन क्षमता 8 लाख 68 हजार हेक्टर इतकी आहे. या धरणांमध्ये अंदाजे 5.18 लक्ष स.घ.मी. एवढ्या गाळाचे प्रमाण आहे. हा गाळ काढण्यासाठी सुमारे 6 हजार 236 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण गाळ काढण्यात येणार आहे.

धरणामध्ये साचलेला गाळ स्वखर्चाने वाहून नेण्यासाठी धरणालगतच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणारे मागणीचे प्रस्ताव संबंधित गावातील सरपंच किंवा अशासकीय संस्था किंवा स्थानिक मंडळांमार्फत संबंधित तहसिलदार यांना सादर करण्यात येतील. प्रस्तावानुसार तहसिल क्षेत्रातील शासकीय यंत्रणेमार्फत धरणातील जलसाठा, गाळ उपसा परिमाण, गाळ व मृद चाचण्या इत्यादी बाबी प्रमाणित करून त्यानुसार प्रकल्प अहवालास मंजुरी देण्यात येईल. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार प्रत्यक्ष गाळ उपसण्याची कार्यवाही होईल. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका या स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.