पाणी व स्वच्छता विभाग सिनिअरांवर ‘मेहरबान‘ का?

• नवशिक्यांच्या खांद्यावर हागणदारीमुक्तीची जबाबदारी
• जुने मात्र एसीची हवा खाण्यासाठी?

गोंदिया,दि.१७(berartimes.com)- राज्यातील सर्व ग्राम पंचायती हागणंदारी मुक्त करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची तात्पुरत्या स्वरूपात रोटेशन पद्धतीने सध्या नियुक्ती करणे सुरू आहे. दरम्यान, सरकारी तिजोरीवर ताण कमी करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय नोकरीत कायम न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शिवाय अशा कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षापेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी ठेवू नये, असे आदेश देखील आहेत. असे असताना या विभागात नव्याने सेवेत दाखल होणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अस्थायी स्वरूपात जिल्ह्याबाहेर नियुक्ती दिली जात आहे. मात्र, अनुभव व सेवेने ज्येष्ठ असताना सुद्धा या विभागातील जुन्या जाणत्या कर्मचाऱ्यांना कित्येक वर्षापासून एकाच ठिकाणी कायम ठेवले जात आहे. परिणामी, राज्यातील पाणी व स्वच्छता विभाग या मुरब्बी कर्मचाऱ्यांवर मेहरबान कसा? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्यातील सर्व ग्राम पंचायती येत्या दोन महिन्यात हागणदारी मुक्त करण्यासाठी अभियान राबविण्यात येत आहे. यासाठी राज्यातील २३ जिल्ह्यात प्रपत्र अ नुसार जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष आणि तालुकास्तरावर गट साधन केंद्र सल्लागार व तज्ज्ञ यांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देणे आहे. या कर्मचाऱ्यांना मानधन म्हणून ७ हजार, प्रोत्साहन मानधन म्हणून ५ हजार तर तालुकास्तरावरील कर्मचाऱ्यांना ४ हजार व इतर देय असलेले भत्ते देण्यात येणार आहेत. या अभियानात एका जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांची चमू दुसऱ्या जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेच्या साहाय्याने सोपविलेला तालुका पूर्णतः हागणदारीमुक्त होईपर्यंत कार्य करणार आहे.
या धोरणानुसार शासनाने काही नवीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सुद्धा नेमणूक केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे पाणी व स्वच्छता विभागाने जे जिल्हे अद्यापही हांगणदारीमध्ये मागे आहेत, अशा जिल्ह्यांची निवड करून दुसऱ्या जिल्ह्यातील चमूची तेथे नेमणूक केली गेली असली तरी संबंधित विभाग या मोहीमेप्रती उदासीन असल्याचे या नियुक्त्यांवरून स्पष्ट होत आहे. जे कर्मचारी या विभागात कंत्राटी तत्वावर गेल्या ५-१० वर्षापासून कार्यरत आहेत, अशांची इतर जिल्ह्यात नेमणूक का करण्यात आली नाही, असा सवाल या निमित्ताने पुढे आला आहे.
विशेष म्हणजे या विभागात जे कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षापासून कार्यरत आहेत, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर सुद्धा या निमित्ताने प्रश्नचिन्ह लावला जात आहे. कोट्यवधीचा निधी उधळून सुद्धा ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्त करण्यात या विभागाला अपयश आले आहे. यामुळे आता नव्या दमाचे कर्मचारी नेमण्याची नामुष्की या विभागावर आली आहे. जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर विभागाचा विश्वास राहिला नसल्याने त्यांची अभियानाच्या यशस्वितेसाठी बदली करण्यात आली नसावी, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही वर्षापासून या कर्मचाऱ्यांवर शासकीय निधीची उधळपट्टी सुरू आहे. तरी राज्यातील ग्रामपंचायती अद्यापही हागणंदारी मुक्त होऊ शकल्या नाहीत. आता तर एकदम नव्या कर्मचाऱ्यांची बाहेर जिल्ह्यात नेमणूक केली जात आहे. असे असताना जुन्या व अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्या बदल्यांची शासनाने तरतूद केली असताना त्यांचा मुक्काम आहे तेथेच कायम ठेवण्यात आला आहे. जर या विभागाला हांगणदारी मोहिमेचे गांभीर्य कळले असते तर त्यांनी या कर्मचाऱ्यांचे स्थानांतरण केले असते. या विभागातील अशा कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर संबंधितांचा विश्वास नसेल तर अशा कर्मचाऱ्यांचा समाजाच्या कोणत्या फायद्यासाठी पोसले जात आहे, हे कळायला मार्ग नाही.