नवी दिल्ली, दि. 1 - मतदारांना पैसे देऊन मतं मागणा-या उमेदवारांवर बंदी आणण्याची योजना निवडणूक आयोगाकडून आखली जात आहे. निवडणूक आयोग यासंबंधी केंद्र सरकारला पत्र लिहण्याचा विचार करत आहे. मतदारांना पैसे दिल्याचा आरोपाखाली ज्या उमेदवारांवर चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे, त्यांच्यावर किमान पाच वर्षांसाठी बंदी आणण्यात यावी असं निवडणूक आयोगाकडून सरकारला सुचवण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोग कायदा मंत्रालयाशी संपर्क साधत रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स अॅक्टमध्ये बदल करण्याची शिफारस करणार आहे. यानंतर ज्या उमेदवारांविरोधात मतदारांना पैसेवाटप केल्याचा आरोपाखाली चार्जशीट दाखल आहे, त्यांना पुढील पाच वर्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढता येणार नाही. निवडणुकीत लाच देणे किंवा प्रस्ताव रखणे यासंबंधी निवडणूक आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. गतवर्षीपासून ते आतापर्यंत तामिळनाडूमध्ये तीन निवडणुका याच मुद्यावर रद्द करण्यात आल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी मतदारांना पैसे वाटून आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केल्याच्या तक्रारी मिळाल्या होत्या. त्यानंतर निवडणुकाच रद्द करण्यात आल्या.
नुकतंच निवडणूक आयोगाने तामिळनाडूमधील आर के नगर विधानसभा पोटनिवडणुकीत उमेदवारांना पैसे वाटप होत असल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर निवडणुकीवर स्थगिती आणली होती. 12 एप्रिल रोजी ही पोटनिवडणूक होणार होती. माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या निधनानंतर ही जागा रिक्त झाली आहे. राजकीय पक्ष टोकन, दूष, प्रीपेड फोन रिचार्ज कूपनच्या माध्यमातून पैसे वाटप करत मतदारांना विकत घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर या निवडणुकीवर स्थगिती आणण्यात आली.
No comments:
Post a Comment