निवडणूक आयोगाने बोलावली सर्वपक्षीय बैठक, EVM वर काढणार उपाय

नवी दिल्ली, दि. 4 - गेल्या काही दिवसांपासून ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र वादात सापडलं आहे. विरोधकांनी निवडणुकीतील पराभवाला ईव्हीएम जबाबदार असून भाजपा ईव्हीएममध्ये छेडछाड करत असल्याचा आरोप वारंवार केला आहे. मतदानात ईव्हीएमचा वापर बंद करावा अशी मागणीही वारंवार होत आहे. निवडणूक आयोगाने याच मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी 12 मे रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. 

 

अनेक निवडणुकांच्या वेळी कोणतंही बटण दाबलं की ते मत भाजपलाच जात असल्याचा आरोप अनेकांकडून करण्यात येत होता. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा पहिल्यासारखी म्हणजे मतदानपत्रिकेने घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याविषयी १६ विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं होतं. मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी या मुद्यावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार 12 मे रोजी ही बैठक बोलावण्यात आली आहे. यावेळी विरोधी पक्षानां ईव्हीएम सुरक्षित असून त्यासोबत छेडछाड करणं कसं अशक्य आहे याची माहिती देण्यात येणार आहे. 

 

मतदान यंत्राच्या (ईव्हीएम) विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) यंत्र खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ईव्हीएमसाठी पुढील दोन वर्षांत १६ लाखांहून अधिक व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) यंत्रे खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्याची तयारी निवडणूक आयोगाने केली आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकांमध्ये सर्व मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपीएटीचा वापर केला जाणार आहे.

 

निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपीएटीची निर्मिती करणाऱ्या ईसीआयएल आणि बीईएलला यासंबंधीत पत्र पाठवले आहे. ही यंत्रे २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन वर्षांत खरेदी केली जाणार आहेत, असे पत्राद्वारे सांगितले आहे. सप्टेंबर २०१८ पर्यंत दोघांकडून प्रत्येकी आठ लाख ७५०० व्हीव्हीपीएटी यंत्रे खरेदी करण्यात येतील, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. व्हीव्हीपीएटीचा वापर केल्याने मतदान प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पडण्यास मदत होईल. मतदाराने कोणत्या पक्षाला तसेच उमेदवाराला मत दिले आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे मतदारांचा निष्पक्ष आणि स्वतंत्र निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास वाढेल, असा विश्वास मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी व्यक्त केला. 

 

दरम्यान, नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) खरेदी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने ३, ७१४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.