आता सरकारच करू लागले विद्यार्थ्यांमध्ये जातीय भेदाभेद…

 विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क, परीक्षा फी, शिष्यवृत्तीचे वाटपात सुसूत्रता नाही

हमीपत्राच्या नावावर विद्यार्थ्यांकडून भरली जात आहे तिजोरी

गोंदिया,दि.१४- विद्यार्थ्यांची शिक्षण घेताना मानसिक स्थिती बिघडविण्याचे धोरण राज्य सरकार राबवीत असल्याची शंका आता पालक व्यक्त करू लागले आहेत. विद्याथ्र्यांना देण्यात येणारे शिक्षणशुल्क, शिष्यवृत्ती आणि इतर अनुदान वाटपात वेळोवेळी निर्णय बदलविणे, विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्राच्या नावावर शासकीय तिजोरी भरणे आणि ऑनलाइन-ऑफलाइनच्या आड अनुदानांची परिपूर्ती करण्याविषयी वेळकाढू धोरण अवलंबून विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्थांची डोकेदुखी वाढविण्याचे काम सरकारकडून होत असल्याची टीका सबंध राज्यात होत आहे. दरम्यान, शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण शुल्क आदी बाबतीत सुद्धा सरकार अनुसूचित जाती आणि ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेदाभेद करीत असल्याचे दिसून येत आहे. हा सरकारी जातिवाद कधीतरी थांबणार का? असा सवाल राज्यातील नागरिकांनी फडणवीस सरकारला केला आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिष्यवृत्ती, परीक्षाशुल्क आणि शिक्षणशुल्काच्या थकबाकीची पूर्ण परिपूर्ती देण्याविषयी सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र. ओबीसी विद्यार्थ्यांबाबतीत सरकारने दुजाभाव केल्याचे चित्र आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्याथ्र्यांना १०० टक्के तर ओबीसी विद्यार्थ्यांना थकबाकीच्या १०० टक्के पैकी फक्त ५० टक्के अनुदान देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. यात ही मिळणाèया ५० टक्के रकमेच्या ६० टक्केच अनुदान अदा करण्यात येणार असल्याने प्रत्यक्षात अनुसूचित जातीला १०० टक्के तर ओबीसींना ३० टक्के शैक्षणिक अनुदान मिळणार आहे. यामुळे हा सरकारी जातिवाद जनतेच्या माथी मारल्या जात असल्याचा घणाघाती आरोप सर्वच स्तरातून होत असल्याचे चित्र आहे.

शासनाने सुरू केलेले महाडीबीटी ऑनलाईन पोर्टल कुचकामी ठरतल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती साठी १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर हमीपत्र लिहून घेण्यात येत आहेत. त्यामुडे विद्यार्थ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत अाहे. हमीपत्र लिहून देण्याकरिता ओबीसी विद्यार्थी गुन्हेगार आहे काय, असा प्रश्न राष्ट्रीय  ओबीसी महासंघाचे सहसचिव व ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे यांनी केला आहे. सामाजिक विभागाला एक आणि ओबीसी मंत्रालयाला वेगळा न्याय का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्यातील विद्याथ्र्यांना केंद्रसरकार आणि राज्यसरकारच्या वतीने १०० टक्के शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात येते. याशिवाय मोफत शिक्षण, शिक्षण शुल्काची परिपूर्ती, परीक्षा शुल्क आदी अनुदान विद्याथ्र्यांच्या नावाने शिक्षण संस्थांना दिल्या जाते. या शिक्षणशुल्क वाटपाच्या धोरणामध्ये सरकारने आता बदल केले असून सदर अनुदाने ही सरळ शिक्षण संस्थांना न देता थेट अनुदान वाटपाच्या माध्यमातून विद्याथ्र्यांच्या आधारलिंक बँक खात्यात वळते करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. मात्र, याविषयीची यंत्रणा अद्यापही पूर्णपणे अपडेट करण्यात सरकारला यश आले नाही. परिणामी, शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्क आणि शिक्षणशुल्क हे अद्यापही शिक्षण संस्थांना मिळाले नाही. यामुळे या संस्थांची आर्थिक परिस्थिती ढासळल्याने त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर झाला आहे.

डीबीटीएल योजनेअंतर्गत अनुदान वाटपाची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झाली नसल्याने सरकारने ती आता ऑफलाइन पद्धतीने देण्याचे ठरविले आहे. यासाठी सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने विद्यार्थी आणि महाविद्यालय यांचेकडून क्षतिपूर्ती बॉण्ड १०० रुपयांच्या स्टँपपेपरवर घेण्याचे आदेश काढले होते. यामाध्यमातून सरकारने विद्याथ्र्यांवर कोट्यवधींचा भुर्दंड लादल्याने सर्वच स्तरातून टीका होऊ लागली आहे. त्यामुळे आता सदरचे हमीपत्र न घेण्याचे सरकारी फर्मान जारी करण्यात आले असल्याची माहिती आहे. मात्र, हा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी धास्तावलेल्या विद्याथ्र्यांनी स्टँपपेपर घेऊन त्यावर हमीपत्र तयार करून महाविद्यालयाकडे सादर केले. यामुळे सरकारचा महसूल गोळा करण्याचा मनसूबा यशस्वी झाल्याचे दिसून येते. विद्यार्थ्यांना माहिती ऑनलाइन करणे, वेळोवेळी मुद्रांक खरेदी करणे यामुळे आर्थिक आणि मानसिक त्रास झाल्याने त्यांचा अभ्यास प्रभावित झाला.

हा सर्व खटाटोप करून सुद्धा सरकारने राजकीय नेत्यांकडून चालविण्यात येत असलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक संरक्षणाची काळजी यशस्वीरीत्या घेतल्याचे दिसून येत आहे. ज्याअर्थी, सरकार विद्याथ्र्यांना थेट अनुदान वाटप योजनेच्या माध्यमातून शैक्षणिक अनुदानाचे वाटप करीत असेल, असे शुल्क वसूल करण्याचे संबंधित महाविद्यालयाचे काम असताना सरकारने तिथे नाक खुपसून कायदेशीर पेच निर्माण करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत सुद्धा जाणकार मंडळींकडून व्यक्त केले जात आहे. महाविद्यालयांना शुल्क भरणे व ते संबंधित विद्यार्थ्यांकडून वसूल करणे ही जबाबदारी संबंधितांची आहे. यामध्ये सरकारने तसे हमीपत्र करवून घेणे वा संबंधित विद्यार्थी व पालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखविणे, हे नागरिकांना कायम दहशतीत ठेवण्याचा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. कारण ज्या बँकेत सदर अनुदाने वर्ग करण्यात येणार आहेत, अशा बँका विद्यार्थ्यांच्या खात्यातून परस्पर अनेक दंडाची आकारणी करीत असल्याने विद्यार्थी अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.