आमदार मोरेनी लावला ताराकिंत प्रश्न
उपजिल्हाधिकारी शुभांगी आंधळे म्हणतात आॅडिट झालेय, मात्र जिल्हाधिकारी देणार माहिती
बेरार टाईम्सने केेले होते वृत्त प्रकाशित
उपजिल्हाधिकारी शुभांगी आंधळे म्हणतात आॅडिट झालेय, मात्र जिल्हाधिकारी देणार माहिती
बेरार टाईम्सने केेले होते वृत्त प्रकाशित
गोंदिया,दि.२६- गोंदिया जिल्ह्यात २०१५ साली झालेल्या जि.प. व पं.स. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदारांनी मंडप डेकोरेशन, वाहन व इतरकामात नियमबाह्य निधी खर्च करून शासकीय निधीचा गैरव्यवहार केल्याचे एका चौकशीतून समोर आले आहे. दिवाळीपूर्वी कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर झालेला होता. त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. त्यातच याप्रकरणात प्रशासनानेच ऑडिट केले असून याप्रकरणात काय कारवाई करायची आणि त्यासंबधीची माहिती स्वतः जिल्हाधिकारी देणार, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी व जि.प.प.स.निवडणुक अधिकारी शुभांगी आंधळे यांनी दिली. उल्लेखनीय म्हणजे साप्ताहिक बेरार टाईम्सने 6 नोव्हेंबर २०१७ ला मंडप डेकोरेशनसाठी ई निविदेलाही फाटा या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते.
या वृत्ताची दखल घेत भिवंडीचे आमदार शांताराम मोरे यांनी यासंबधी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ताराकिंत प्रश्न(क्र.११२३८१) लावला आहे. त्या प्रश्नांच्या संबधाने विधानमंडळाचे प्रधान सचिव यांनी ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांना १७ फेबुवारी रोजी पत्र पाठवत सदर प्रश्नाबाबतची वस्तुस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सोबतच सदर प्रश्न स्वीकृत झाल्यास १६ मार्चला विधानसभेत चर्चेला येणार असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणात प्रशासनाने काय कारवाई केली आहे. कारवाईमध्ये काय आढळून आले. गैरव्यवहार झाले असेल तर चौकशी करुन कारवाईस उशीर का करण्यात आले, अशाप्रकारची माहिती ताराकिंत प्रश्नांच्या माध्यमातून आमदार मोरे यांनी विचारणा केली आहे.
या वृत्ताची दखल घेत भिवंडीचे आमदार शांताराम मोरे यांनी यासंबधी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ताराकिंत प्रश्न(क्र.११२३८१) लावला आहे. त्या प्रश्नांच्या संबधाने विधानमंडळाचे प्रधान सचिव यांनी ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांना १७ फेबुवारी रोजी पत्र पाठवत सदर प्रश्नाबाबतची वस्तुस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सोबतच सदर प्रश्न स्वीकृत झाल्यास १६ मार्चला विधानसभेत चर्चेला येणार असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणात प्रशासनाने काय कारवाई केली आहे. कारवाईमध्ये काय आढळून आले. गैरव्यवहार झाले असेल तर चौकशी करुन कारवाईस उशीर का करण्यात आले, अशाप्रकारची माहिती ताराकिंत प्रश्नांच्या माध्यमातून आमदार मोरे यांनी विचारणा केली आहे.
२०१५ मध्ये गोंदिया जिल्ह्यात झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत निवडणुक निर्णय अधिकारी असलेल्या आठ तहसिलदारांनी नियमबाह्य खर्च करुन शासकीय निधीचा गैरव्यवहार केल्याचे निवडणूक विभागाने केलेल्या चौकशीतून उघड झाले आहे. तो अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर होऊन ४ महिन्याचा काळ लोटला असला तरी एकाही त्यावेळच्या तहसीलदारांवर कारवाई अद्यापही झालेली नाही. त्यातच याप्रकरणात अधिक चौकशीची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुकेश मिश्रा यांनीही तक्रारद्वारे केली आहे.
या अहवालात आठही तहसीलदारांनी वाहनभाड्यासह इंधनाचे देयके,डेकोरेशन व इतर साहित्य खरेदीमध्ये अनियमितता केली असून देयके अदा करताना टीडीएस व आयकराची कपात केली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार या अहवालात आहे. याशिवाय संबंधित तहसीलदारांकडून या निधीची वसुली करण्यात यावी, असेही अहवालात म्हटले आहे
No comments:
Post a Comment